काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने वताउनुभएको छ । 
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले सरकारी संयन्त्रको संलग्नता विना सुन तस्करी सम्भव नभएको वताउनुभयो । 
सरकारको कुन तहसम्मको संलग्नता छ भन्ने कुरा छानविनबाट देखिने वताउँदै उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्ने कुराबाट सरकार तर्सिएको वताउनुभयो । 
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको संलग्नता छैन भने छानविनले नै देखाइहाल्छ तर सरकार किन तर्सिरहेको छ ?
पछिल्लो समय भन्सारबाट सुनै–सुन भित्रिइरहेको वताउँदै उहाँले भन्नुभयो– जे छोयो त्यही सुन !  ब्रेक–सु छोयो सुन, सिगरेट छोयो सुन, एउटा मोटर ल्यायो सुन, अर्को सामान ल्यायो सुन, कस्तो अचम्म ! भन्सारबाट जे ल्याउँदा पनि सुन !
छानविन समिति गठन गरी अगाडि बढ्नुको सट्टा छानविन गर्नुपर्छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनी आवाज उठाउनेलाई सरकारले धम्क्याउने, तर्साउने र बोली बन्द गराउने दुष्प्रयास गरेकाले पनि सरकारको संलग्नता पुष्टि गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।

‘त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय हुँदै पटक पटक सुन आएको देखिन्छ, एकपटक पक्राउ भएको छ, तस्करीको क्रियाकलाप जारी रहेको छ, यति नालायक सरकार चलाएर बस्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्थ्यो’, भन्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी विल्कुलै वहन नगरेका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नगरेर कसरी बस्न नसकेको भनी प्रश्न गर्नुभयो । 
‘देशको अर्थतन्त्र डरलाग्दो गरी अधोगतिमा गइरहेको र केही दिनमा भयावह स्थिति आउने अवस्था रहेकाले हामी सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ, देश सिध्याउने खेल भइरहेकाले देशको पक्षमा हरेक सचेत नेपाली उभिनुपर्ने र बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
अध्यक्ष ओलीले ३३ किलो सुन आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्नु अघि भित्रिएको र गायव गरिएको वा बाहिर पठाएकाले फेला नपरेको तर संलग्नलाई  कारबाही गरिएको स्पष्ट गर्दै वर्तमान गठबन्धन सरकारले त्यसमा प्रश्न उठाउँछ भने थप छानविन गरोस् भन्नुभयो । 
पत्रकारहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष एवं विपक्षी दलका नेता ओलीले आफ्नो पार्टीको ध्यान सत्तातिर नरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले आफ्नो पार्टीको रुचि सत्तामा नभए पनि सरकारलाई जे पनि गर्न भने नदिने चेतावनी दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– नेकपा (एमाले)लाई सरकारमा जाने रुचि र चिन्ता होइन, देश, जनता र देशको अर्थतन्त्रको हो । जनताको दैनिकी कुन अवस्थामा पुगेको छ, देश कस्तो अवस्थामा पुगिराखेको छ ? उद्योगधन्दा के भइराखेका छन् ? त्यसमा चिन्ता हो । 
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएर सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । 
अध्यक्ष ओलीले सरकार आफैँले संसद चल्न नदिएको समेत वताउनुभयो । संसद अवरोध हुन नहुने भएपनि सरकार आफैँले त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण गरेको उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले सुन तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा प्रतिपक्षले कुरा उठाउँदा सत्ता पक्षका सांसदले होहल्ला गर्नु भनेको सरकारले नै संसद चल्न दिन चाहेको छैन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ भन्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो–अहिलेको संसदको अवरोध तपाईंहरूले देख्नभएको छ, हामी चलाउन खोजिरहेका छौं तर प्रतिपक्ष बोल्न उठ्ने बित्तिकै, सत्तापक्ष जर्याकजुरुक सबै उठेर हो– हल्ला गर्ने संसदमा व्यवधान खडा गर्ने, बोल्न नदिने गरिरहेको छ । अनि दोष चाहिँ एमालेलाई दिने ? संसद् अवरोध हामीले गरेको होइन ।
संसद देश र जनताका पक्षमा बोल्ने आवाज उठाउने ठाउँ हो । देश र जनताका हितमा सरकारमा भए रक्षा गर्ने र सरकारमा नभए रक्षाका निम्ति दबाब दिने थलो हो चर्चा गर्दै उहाले देश र जनताका पक्षमा बोलिएका विषयलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका बरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले कार्यक्रम सञ्चालनका साथै प्रेस विज्ञप्ति बाचन गर्नुभएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार छः

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रेषित प्रेस वक्तव्य

१.     २०८० साल साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार कार्यालयको कम्पाउण्ड बाहिर राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा बरामद गरिएको १०० केजीभन्दा बढी सुन प्रकरणले सिङ्गो राष्ट्रलाई तरङ्गित बनाएको छ । नेपाल सरकारका दर्जनौं निकायहरु कार्यरत रहेको र सुरक्षा निकायका पनि अनेकौं इकाइहरु क्रियाशील रहने अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट यति ठूलो परिमाणमा भएको सुन तस्करीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत मा सिङ्गो राष्ट्रको छविलाई धुमिल तुल्याएको छ र विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धको विश्वसनीयतामाथि गंभीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यस्तै प्रकृतिको सुन तस्करी गतः वैशाखदेखि पटक–पटक हुने गरेको र यस सिलसिलामा ९०० केजीभन्दा बढी सुन बाहिरिएको तथ्यले हाम्रो पार्टीलाई चिन्तित र आक्रोशित तुल्याएको छ । यस विषयमा सार्वभौम संसदका दुबै सदन, विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सिङ्गो समाजमा गंभीर वहस भइरहेको छ ।
२.     नेपाल सरकारको सर्वाधिक कडा सुरक्षा प्रबन्ध रहेको भनिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुनु र त्यो पनि बारम्बार हुनु, राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण, मिलिमतो र सङ्लग्नताबिना हुन संभवै छैन भन्ने कुरा जो कसैले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सन्दिग्ध तस्करहरुको सत्तारुढ दलका विभिन्न नेताहरुसँगको अन्तरङ्ग बसाउठी, फोन सम्पर्क र भेटघाटका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत उच्च पदस्थ प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीहरुले एकैसाथ विदा लिनु, अध्यागमन र भन्सारका गतिविधिको नियमित अनुगमन गर्न मिल्ने गरी अर्थ र गृह मन्त्रालयमा जोडिएका क्लोज सर्किट क्यामराहरुको कनेक्सन शङ्कास्पद ढङ्गले विच्छेद गरिनु, एक्सरे मेसिन र मेटल डिटेक्टरबाट शङ्कास्पद लागेर पटक–पटक रिचेकको सङ्केत गर्दा पनि पुनः परीक्षण नगरिनु तथा घटना बाहिर आउनासाथ विषयान्तर गर्ने गरी सत्ता निकट व्यक्तिहरुले विभिन्न कुप्रचारहरु गर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिने स्थिति छैन । यो सत्ता संरक्षित सुनियोजित गैरकानुनी र आपराधिक क्रियाकलाप हो भन्नेमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ ।
३.     सत्ताकै संरक्षण रहेको प्रकरण भएको हुनाले र यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेको चिन्ताजनक अवस्थाका कारण यसकै गहिराइमै पुगेर छानबिन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रो पार्टीले यस विषयमा सदन र सदन बाहिरबाट पनि सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय लगायतको उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको यो विषय गृह मातहतका निकायहरुबाट निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा, बिना दबाब र प्रभाव विषयको गहिराइमा पुगेर हुन सक्दैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । यो यथार्थ त ई– सिगरेट (ख्बउभक) भित्र लुकाएर तस्करी गरिएको ९ केजी सुन प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका सत्तारुढ पार्टीका नेता र निजका परिवारका सदस्यलाई सामान्य सोधपुछ सम्म पनि नगरिएको तथ्यबाटै पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैगरी ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरुलाई अदालतको निर्देशनात्मक आदेश हुँदा पनि आजका मितिसम्म सामान्य वयानसम्म गराउन नसक्ने क्रियाकलापबाटै यो कुरा थप स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले हामी यस प्रकरणको सत्यतथ्यको गहिराइमै पुगेर अन्वेषण गर्न, बिना दबाब र प्रभाव सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन, दोषीहरुलाई कडा कारबाही गर्न र यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरियून् भन्ने कुराका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत प्रबन्धका लागि उच्च स्तरीय छानवीन समिति बन्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छौं । यो सदनमा स्वयं सत्तारुढ दलकै सदस्यहरु, विभिन्न राजनीतिक दलहरु र आम नागरिकहरुबाट समेत बारम्बार उठाइएको विषय हो ।
४.     तर ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा खुट्टा उचालेजस्तै सरकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समितिको माग सुन्नासाथ तर्सिने र त्यस्तो समिति गठन गर्न नहुने अनुचित अडान लिएर सदनको कारबाहीलाई अगाडि बढ्न बाधा सिर्जना गरिरहेको छ । सरकारको अनुचित अडानले यस विषयमा सरकार र सत्ताधारी नेतृत्वको सङ्लग्नताको आशङ्कालाई थप पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ । यो माग पूरा नहुँदासम्म निरन्तर दबाबका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको कुरा दोहो¥याउन चाहन्छौं ।
५.     वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनेसँगै मुलुकमा राजनीतिक विकृति, संवैधानिक प्रावधानहरुमाथिको हस्तक्षेप, आर्थिक सङ्कट, मुलुकको आन्तरिक मामलामा वाह्य हस्तक्षेप र समाजमा अराजकता झनै सघन बन्दै गएको छ । २०७४ माघमा यस्तै प्रकृतिको गठबन्धन रहेको बेला भएको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणलाई हामीले सरकारमा रहँदा उच्च स्तरीय छानबिन गरेर मुख्य अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याएका थियौं । अहिले यस सरकारको संरक्षणमा यस्ता धन्धाहरु फेरि मौलाउन थालेका छन् । निश्चित व्यवसायीहरुका स्वार्थमा र उनीहरुकै व्यक्तिको अवैध उपस्थितिमा करका दरहरु हेरफेर गर्ने, ठूला ठेक्कापट्टा लगायत राज्यका साधनस्रोतहरु निश्चित व्यवसायीहरुको स्वार्थमा दोहन गर्न छुट दिने, विदेशबाट अवैध रुपमा भित्रिएको धनलाई सेतो तुल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाब दिने लगायतका कामहरुले मुलुकको वित्तीय छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धमिलिएको छ । दातृ निकाय र राष्ट्रहरुको विश्वासमा कमी आएको छ । यी र यस्तै कारणले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । व्यवसायीहरु हताश छन् । सिङ्गो समाजमा नैराश्य बढिरहेको छ । तर यी विषयहरुलाई गंभीरतापूर्वक लिँदै समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुको साटो सरकार विपक्षीहरुप्रति प्रतिशोध साध्ने, कुप्रचार गर्ने र अपराधहरुलाई ढाकछोप गर्ने बाटोमा उद्यत् छ ।
६.     नेकपा (एमाले) सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि निरन्तर क्रियाशील जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हो । राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि हामी सरकारमा हुँदा होस् या बाहिर, अथक ढङ्गले क्रियाशील छौं । चौतर्फी घेराबन्दी, सत्ता– संरक्षित भौतिक र राजनीतिक आक्रमण र कुप्रचारलाई चिर्दै पार्टी देश र जनताको हितमा अनवरत लागिरहेको छ । हामी पछिल्लो सुन प्रकरण लगायत चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार, अनियमितता र घोटालाहरुको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुनु पर्छ, भ्रष्टाचार, तस्करी र राज्यको साधनस्रोतको दोहन गर्र्ने लगायतका अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं र यसका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छौं । घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ– वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न पूर्णतः असफल भएको छ । सत्ता टिकाउनका लागि जस्तासुकै शक्तिसँग जस्तासुकै सम्झौता गर्न तयार हुने यो सरकारले आगामी दिनमा मुलुकलाई झनै जोखिमतिर धकेल्ने संभावना टड्कारो छ । सरकार आफ्ना क्षुद्र स्वार्थका लागि संविधानको मर्ममाथि कुल्चिन तयार छ भन्ने कुरा कोशी प्रदेशमा सभामुख पदको गरिमालाई कुल्चिदै गरिएको हरकत, पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त राख्ने, कामुको भरमा चलाउने र सर्वोच्च लगायत विभिन्न अदालतमा न्यायाधीशहरु रिक्त राख्ने काम तथा स्वतन्त्र संस्थाहरुमाथि गरिएको नाङ्गो हस्तक्षेपले स्पष्ट पारेको छ । त्यसै गरी यो सरकारका नीति र कृत्यहरुका कारण मुलुकमा आगामी दिनमा झनै आर्थिक सङ्कट गहिरिने, व्यवसायिक वातावरण बिथोलिँदै जाने र जनता झनै समस्याग्रस्त बन्दै जाने स्थिति छ । समाजमा जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव विकसित गर्दै लैजानु पर्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयं जातीय अतिवादलाई प्रश्रय दिन, अतिवादीहरुले विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तामाथि गरेको साङ्घातिक हमलालाई संरक्षण गर्न र प्रोत्साहन गर्न सङ्लग्न भएको स्पष्ट देखिएको छ । वर्तमान सरकारका यी जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापको आ–आफ्नो ठाउँबाट सशक्त विरोध गर्न पार्टी सम्बद्ध सबै समक्ष हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
– २८ साउन २०८०