काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको सातौं पूर्ण बैठक पार्टी जीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय र विभिन्न समसामयिक २२ प्रस्तावहरू पारित गरी आज सम्पन्न भएको छ ।  

तीनदिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल, ललितपुरमा चलेको बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समापन सम्बोधन गर्नुभएपछि सम्पन्न भएको थियो ।

सम्बोधनमा अध्यक्ष ओेलीले पार्टीलाई मुलुकको निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा माथि उठाउन सङ्कल्प गर्नुपरेको बताउनुभयो । 

अध्यक्ष ओलीले एमालेको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार निर्माण गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई मूर्तरूपमा कार्यान्वयन गर्न बैठकलाई आह्वान गर्नुभयो । 

अध्यक्ष ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकार अलोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढेको बताउनुभयो । छानविन प्रतिवेदन (ललितपुरको बालकुमारी घटना) ले मन्त्रीलाई दोषी देखाएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न नसकेको र यो अलोकतान्त्रिक पद्धति भएको बताउनुभयो । उहाँले एउटामन्त्री निर्लज्ज भयो भन्दैमा प्रधानमन्त्री, गठबन्धन सबै निर्लज्ज हुने ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । 

एउटा व्यक्ति र सानो दलको स्वार्थमा सिङ्गो देश अलोकतान्त्रिक बाटोमा जान नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । 

उहाँले बैठक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा गहन छलफल गरी उत्साहपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेकाले पार्टीले आन्दोलनमा जाने सोचाइ बनाइरहेको बताउनुभयो । 

यसैगरी महासचिव शंकर पोखरेलले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सदस्यता नवीकरण, व्यवस्थित पार्टी स्कुल सञ्चालन, प्रचार काम व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिहरूको कामको संयोजन, संसदीय फाँटको कामको संयोजन, कार्यालय व्यवस्थापन, शुद्धिकरणको प्रभावकारिता, नयाँ पुस्तामा पार्टी कामको विस्तार, हिरक महोत्सवको व्यवस्थापन, कार्यालय भवन निर्माण र आगामी उपनिर्वाचनका तयारीका विषयमा नीतिगत निर्देशन दिनुभएको थियो ।  

यही फागुन ८ गते शुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेशनका साथै विभिन्न अवधारणाहरू प्रस्तुत भई समूह विभाजन गरी घनीभूत छलफल गरिएको थियो ।  

बैठकमा नौ समूहको छलफलबाट निकालिएका निश्कर्षहरूलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । स्थायी कमिटीबाट काशीनाथ अधिकारी, कोशीबाट घनश्याम खतिवडा, मधेसबाट चन्द्रेश्वर मण्डल, बागमतीबाट कैलाश ढुङ्गेल, गण्डकीबाट नवराज शर्मा, लुम्बिनीबाट राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीबाट गुलावजंग शाह, सुदूरपश्चिमबाट कृष्णप्रसाद जैसी र विभाग, उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष, जनसंगठन, प्रवास समूहबाट पेम्बा लामाले आ–आफ्नो समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

प्रस्तुत सुझावहरूमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको कुशासन, आर्थिक असफलता, भ्रष्टाचार, चरम असुरक्षा, महङ्गीजस्ता विषयले नेपाली जनता आक्रान्त रहेको, सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको, सरकारको गैरजिम्मेवार रवैयाले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विकास र समृद्धिको जनताको चाहनालाई मूर्त रूप दिन संसद र सडकबाट जनतालाई अनुभूति हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् । 

बैठकमा पार्टी अनुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, नैतिक आचरणका विषयहरू कडाईका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बैठक समापनपछिको प्रेस ब्रिफिङमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा छलफल भएका विषयहरू र पारित प्रस्तावहरूका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

१. गठबन्धन सरकारको कुशासन, राज्य सञ्चालनमा बढिरहेका बेथिति एवं गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण समाजका प्रत्येक अवयवहरु सङ्कटग्रस्त बन्दै गएका छन् । राज्यसञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका गलत पात्रहरुका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिँदै गएको छ । राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्दैछ र बाह्य सम्बन्धमा देखापरेको असन्तुलन, अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताका कारण राष्ट्रको प्रतिष्ठामै आँच पुगिरहेको छ ।  मुुलुक समृद्ध बन्छ र  हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने जनताको आत्मविश्वासमा सरकारकै कारण आँच पुगेको छ र आम नैराश्य बढिरहेको छ । युवाहरु विदेशिने क्रम तीब्र बन्दै जाँदा समाजमा बहुआयामिक समस्या बढ्दै गएका छन् । यो बैठक गठबन्धन सरकारका यी कुशासन, बेथिति र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गर्दछ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानको रक्षा एवं मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्ने सङ्कल्प गर्दछ ।

२.  सरकारका गलत नीति र भ्रष्ट क्रियाकलापका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा फँस्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्दा पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशतमा सीमित छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्नसकेको छैन, सरकार आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी पाउनसकेका छैनन् । चर्को ब्याजदर, झन्झटिलो कर प्रशासन र सरकारका दोहनकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरु हतोत्साही अवस्थामा छन् । धेरै व्यवसायहरु बन्द भएका छन् र व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो बैठक गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट र बिग्रँदो व्यवसायिक वातावरणप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यसमा सार्थक हस्तक्षेप गर्दै आर्थिक विकासको ठोस विकल्प अगाडि सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । 

३. मुलुक तस्करी र भ्रष्टाचारको गहिरो दलदलमा फँस्दै गएको छ । सञ्चारमन्त्री टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको अनियमिततामा मुछिएका छन् । बालकुमारी घटना छानबिन आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री निर्लज्जतापूर्वक झण्डा हल्लाएर हिँडिरहेका छन् ।  सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा स्टण्टबाजीमा परिणत भएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध भएकै कारण ललितानिवास काण्डका मुख्य निर्णयकर्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । सुन तस्करीमा मुछिएका आफ्नो पार्टीका नेतालाई सफाइ दिइएको छ । विभिन्न काण्डहरुकोे छानविनमा व्यवसायीहरुपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ र आफ्ना मान्छेहरुलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै गरिएको छ । गठबन्धनका मान्छे मुछिएका मुद्दाहरुमा पक्षपातपूर्ण न्यायनिरुपण आम विषय बनेको छ । सरकारकै संरक्षणमा तस्करी र अवैध कारोबारहरु मार्फत् समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइएका कारण राजस्व सङ्कलन निरन्तर घटिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको दृष्टिमा नेपालको विश्वसनीयता र साख खस्किँदै गएको छ । यो बैठक तस्करी र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने सरकार र शासन सञ्चालनमा उसको द्वैध चरित्रको विरोध गर्दछ । टेरामक्स काण्डमा मुछिएका, बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका र विभिन्न विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गर्दछ ।

४. प्रहरीद्वारा अन्धाधुन्ध बलप्रयोगका कारण ललितपुरको बालकुमारीमा दुई र सर्लाहीको बरहथवामा एकजना युवाको अनाहकमा ज्यान गएको छ । उक्त घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै दोषीहरुलाई कारबाही गर्न, मृतकहरुका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र  नागरिकहरुको जीवनमा यसरी खेलबाड गर्दै नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन्छ ।  

५. मिटरब्याज पीडितहरु न्यायको खोजीमा हप्तौं लामो कष्टकर पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेका छन् । संसदबाट यस सम्बन्धी कानुन बनेर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, दोषीहरुमाथि कारबाही नहुनु र पीडितहरुले न्यायको खोजीमा यस्तो कष्टपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु सरकारको अक्षमता र गैरजिम्मेवारपनको दृष्टान्त हो । यो बैठक मिटरब्याज पीडितहरुका मागहरुप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ, उनीहरुलाई पीडा दिने दोषीहरुमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दछ र पीडितहरुलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

६. विभिन्न स्थानहरुमा भइरहेको सहकारी सदस्यहरु र लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलनप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विभिन्न सहकारी सञ्चालकहरुका ठगी र अनियमितताका कारण आफ्नो बचत डुबेका सहकारी सदस्यहरुको चिन्ता र चासोप्रति पार्टीको ऐक्यबद्धता छ । यो बैठक फितलो नियमनकारी व्यवस्थाका कारण उत्पन्न यस स्थितिप्रति गम्भीर बन्न, अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र बचतकर्ताहरुको अर्बौं रकमको सुरक्षा गर्न र डुब्न नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । त्यसैगरी लघुबित्त पीडितहरुका समस्याको दिगो समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न माग गर्दछ । ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीहरुको ऋण फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर समाजमा अराजकता र अन्यौल फैलाइरहेका तत्वहरुका क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गर्दछ । 

७. दुग्ध उत्पादक किसानहरु विगत ६ महिनादेखि दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी व्यवसायीहरुबाट पाउनु पर्ने ६ अर्ब रकम भुक्तानी नपाएका कारण आक्रान्त छन् । एकातिर लम्पीस्किनबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति नपाउनु र अर्कातिर लामो समयदेखि आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाएका कारण पीडित बनेका किसानहरुको समस्याप्रति सरकार पूरै बेखबर र संवेदनहीन बनिरहेको छ । बरु उल्टै, किसानहरुलाई उत्पादनका आधारमा दिइने अनुदान कटौती गरिएको छ । पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान हटाइएको छ । आन्तरिक उत्पादन र खपतलाई बढावा दिनुको साटो अवैध बाटोबाट आइरहेको पाउडर दूध र दुग्धजन्य पदार्थको कारोबारलाई संरक्षण गरिरहेको छ । यो बैठक दुग्ध उत्पादक किसानहरुका समस्याहरु अविलम्ब समाधानका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

८. कृषि र भूमिसम्बन्धी समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ । पहिचान भएका ३ लाखभन्दा बढी भूमिहीन किसान र ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्या समाधानमा सरकारले पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ । गुठी जग्गा जोतभोग गरिरहेका किसानका समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छैन । बसाइँसराइँले पहाड रित्तिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाद्, असिना आदिले कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।  विपद्को जोखिम बढाएको छ । यो बैठक भूमि समस्याको दिगो समाधान गर्न माग गर्दछ । आत्मनिर्भर र प्रतिष्पर्धी कृषि विकासका लागि ठोस योजना ल्याउन ध्यानाकर्षण गर्दछ । किसानहरुको पहिचान र वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्न र वास्तविक किसानहरुलाई प्रोत्साहन र अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । बाँझो जमिनको व्यवस्थापन गर्न, वन्यजन्तुबाट कृषि उत्पादनको संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न, कृषि र पशुजन्य उपजको बजार सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाहरुको बिगबिगी नियन्त्रण गर्न, बसाइँसराइँ न्यून गर्न र जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट नागरिकहरुको रक्षा गर्ने विषयमा गम्भीर कदम चाल्न माग गर्दछ ।   

९. महङ्गी, खाद्य वस्तुहरुमा मिसावट र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभावबाट नागरिकहरु आक्रान्त छन् । मुद्रास्फीति र महङ्गी बढिरहेको छ, तर पारिश्रमिक र ज्याला बृद्धि भएको छैन । न्यून आम्दानी भएका जनताको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ । यो बैठक महङ्गी नियन्त्रण गर्न, वस्तु र सेवाहरुको गुणस्तर कायम गर्न तथा सहज आपूर्तिका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

१०. भूकम्प गएको ४ महिना बित्दासमेत जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सबै भूकम्पपीडितहरुले अहिलेसम्म अस्थायी आवासका लागि अनुदान नपाउनु लज्जाको विषय हो । चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर ३८ जना भूकम्पपीडितहरुको ज्यान जाने स्थिति बन्नु सरकारको अक्षमता, संवेदनहीनता र अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो । यो बैठक अविलम्ब र बिना झण्झट भूकम्पपीडितहरुलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन तथा पुनर्निर्माणको स्थायी प्रबन्धको काम तत्काल सुरु गर्न माग गर्दछ ।

११. पछिल्ला दिनहरुमा सडक दुर्घटनामा परी धेरै यात्रुहरुले ज्यान गुमाउनुभएको छ । जीर्ण सडक, पुराना सवारी साधनहरु, क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरु र चालकहरुका लापर्बाहीलगायत विभिन्न कारणले वर्षेनी हजारौं नागरिकको ज्यान जाँदा पनि सरकार गम्भीर बनेको छैन । यसको गहन अध्ययन गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका ठोस कदम चाल्ने विषयमा गरिएको बेवास्ता खेदजनक छ । यो बैठक सडक सुरक्षामा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

१२. सरकारी हस्तक्षेपका कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रपञ्चका लागि त्रि.वि.वि. लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयहरुलाई लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनाइएको छ । गतः माघ २७ गते लमजुङ कृषि तथा पशुविज्ञान क्याम्पस, सुन्दरबजारमा नेविसङ्घका कार्यकर्ताहरुबाट साङ्घातिक आक्रमण गरी अनेरास्ववियुका १६ जना कार्यकर्ताहरुलाई सख्त घाइते बनाइएको छ । दोषीहरुलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ । यो बैठक शैक्षिक क्षेत्रका यस्ता बेथिति, हस्तक्षेप र आक्रमणको निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।

१३. गतः अक्टोबरमा इजरायलमा भएको हमास लडाकुहरुको हमलामा परी बन्धक बनाइएका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्नसकेको छैन । त्यसरी नै, रुसी सेनामा भर्ना भएर युद्धक्षेत्रमा पुगेका नेपाली युवाहरुको सुरक्षित देशफिर्तीका लागि पनि सरकार पूरै निष्प्रभावी देखिएको छ । यो बैठक देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, रोजगारीकै लागि अवैधरुपमा जोखिमपूर्ण युद्धक्षेत्रमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न र जीवनरक्षाको माग गरिरहेका युवाहरुका समस्या सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कुटनीतिक पहलका लागि सरकारसँग माग गर्दछ ।

१४. नेपाल र भारतबीच हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको ऊर्जा सम्झौताप्रति यस बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युतले भारतीय बजारमा पहुँच पाउनु सकारात्मक विषय हो । तर सम्झौताभित्रका कतिपय विषयहरु विवादास्पद र राष्ट्रिय हित अनुकूल छैनन् । ऊर्जाको व्यापारमा मात्र होइन ऊर्जा उत्पादनमा समेत अपारदर्शी सहमति भएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको कार्यान्वयन झनै अनिश्चित हुनु, तिनको टुङ्गो नहुँदै पश्चिम सेती, सेती –६, फुकेट कर्णालीजस्ता परियोजनाहरु बिना प्रतिष्पर्धा भारतीय कम्पनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्नु र परियोजनाहरु लामो समयसम्म होल्ड भइराख्नु, पञ्चेश्वर परियोजनामा सीमा नदीको मान्यताअनुरुप पानीको बाँडफाँटको विषय नटुङ्गिनु, जिएमआर कम्पनीले नेपालको स्वीकृति नै नलिई माथिल्लो कर्णाली परियोजना अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गरेको समाचारप्रति सरकार मौन रहनु, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य मुलुकको लगानीलाई निरुत्साहित र निषेधित गर्ने प्रावधानहरुमा मौन सहमति जनाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो बैठक ऊर्जाको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी यसबीच भएका सबै सहमति, समझदारी र सम्झौताहरु सार्वजनिक गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरुमा नेपालको राष्ट्रिय हितको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा ऊर्जा उत्पादन र विक्री वितरणमा प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ । दुवै छिमेकीसँग विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनमा तदारुकता प्रदर्शन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

१५. बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषता नेपालको पहिचान हो । यो नै हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आधार हो । सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र विविधताबीचको एकता हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आधार हो र यो हाम्रो सम्पदा समेत हो । तर विगत केही समययता सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने र सामाजिक तथा धार्मिक तनाव चर्काउने प्रयाशहरु भइरहेका छन् । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु नै यस्ता जनविरोधी क्रियाकलापमा सङ्लग्न देखिनु आपत्तिजनक छ । यो बैठक सबै भाषाभाषी, जातजाति, धर्म र संस्कृतिमा आबद्ध जनसमुदायहरुलाई सामाजिक सद्भावमाथि आँच पु¥याउने कुनै पनि गतिविधिसँग सतर्क रहन, यस्तो काममा दुरुत्साहन गर्ने तत्वहरुको पहिचान गर्न र सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने काममा योगदान गर्न आह्वान गर्दछ ।

१६. यो बैठक २०७९ को आमनिर्वाचनका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरुबाट मारिएका अनेरास्ववियुका नेता चेतन ऐडीको हत्यामा सङ्लग्न भएका एवं जिल्ला तथा उच्च अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्तहरुलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावमा थुनामुक्त गरिएको घटनाप्रति  आपत्ति व्यक्त गर्दछ । यस्ता घटनाहरुले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने, न्यायालयप्रति जनविश्वासमा आँच पु¥याउने र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने काम गर्छन् भन्नेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

१७. ‘झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङः समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’का क्रममा जनताबाट प्राप्त माग तथा ज्ञापनपत्रहरु हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएका छौं । यो बैठक तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

१८. यो बैठक पीडितहरुको चासो र सरोकार, नेपालको संविधान तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुको भावना र सर्वोच्च अदालतको दिशानिर्देशका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यथासम्भव छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने पार्टी दृष्टिकोणलाई दोहो¥याउन चाहन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षहरुले नै सरकार चलाइरहेको र विगतमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा उनीहरुकै सङ्लग्नता रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी प्रस्तावित विधेयक पीडितमैत्री होस् र यसले पीडितहरुले न्याय पाउने कुरा सुनिश्चित होस् भन्ने कुरामा यसमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दउछ ।

१९. गतः अक्टोबरमा भएको प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासको हमलाको बदलामा इजरायलले सुरु गरेको निर्मम सैन्य आक्रमणमा परी हालसम्म २८ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरुको मृत्यु भएको छ । मारिनेहरुमा ५ हजारभन्दा बढी बालबालिका, हजारौं बृद्धबृद्धा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारी र पत्रकारहरु समेत छन् । अस्पताल, शरणार्थी शिविर, निशस्त्र नागरिकहरुका आवास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यालयलगायत संरचना ध्वस्त भएका छन् । यो बैठक निर्दोष व्यक्तिहरुको हत्याहिंसाको यो नृशंस शृङ्खला तत्काल रोक्न, दीर्घकालीन युद्धविराम गर्न, बन्धकहरुको तत्काल रिहाइ गर्न, ‘दुई राज्य समाधान’ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावबमोजिम प्यालेस्टिनी नागरिकहरुका लागि स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य सुनिश्चित गर्न र मध्यपूर्वमा दिगो शान्तिका लागि आह्वान गर्दछ ।

२०. यो बैठक ‘झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङः समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’लाई भव्यरुपमा सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने जनसमुदाय, उद्यमी र व्यवसायीहरु, कलाकार र स्वास्थ्यकर्मीहरु, आश्रयदाता र स्वयंसेवकहरु एवं सवारी चालक तथा सुरक्षाकर्मीहरुप्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

२१. मस्तिष्कघातका कारण गम्भीर रुपमा अस्वस्थ भई उपचार गराइरहनु भएका पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य कमरेड बसन्त नेम्वाङको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ । यो बैठक कमरेड बसन्तको पूर्ण एवं शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ ।

२२.  श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना