काठमडौं । नेकपा (एमाले)ले मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठकबाट मिटरव्याज पीडतहरूका मागप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ । 
मिटरब्याज पीडितहरू न्यायको खोजीमा हप्तौं लामो कष्टकर पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पार्टीले संसदबाट यस सम्बन्धी कानुन बनेर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, दोषीहरूमाथि कारबाही नहुनु र पीडितहरूले न्यायको खोजीमा यस्तो कष्टपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु सरकारको अक्षमता र गैर जिम्मेवारपनको दृष्टान्त भएको हो भनेको छ । 
यस विषयमा प्रस्ताव पारित गर्ने नेकपा (एमाले)ले भनेको छ– यो बैठक मिटरब्याज पीडितहरूका मागहरूप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ, उनीहरूलाई पीडा दिने दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दछ र पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
बैठकबाट विभिन्न २२ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिएको छ । बैठकले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रका समस्या, दुग्ध उत्पादक किसानका समस्या, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासमा रहेका नागरिकका समस्या, भूकम्प पीडितका समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । 
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको ठोस कदम चाल्न माग  
विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेको सहकारी सदस्यहरू र लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 
विभिन्न सहकारी सञ्चालकहरूका ठगी र अनियमितताका कारण आफ्नो बचत डुबेका सहकारी सदस्यहरूको चिन्ता र चासोप्रति पार्टीको ऐक्यबद्धता छ । यो बैठक फितलो नियमनकारी व्यवस्थाका कारण उत्पन्न यस स्थितिप्रति गम्भीर बन्न, अनियमिततामा सङ्लग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकमको सुरक्षा गर्न र डुब्न नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । त्यसैगरी लघुबित्त पीडितहरूका समस्याको दिगो समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न माग गर्दछ । ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको ऋण फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर समाजमा अराजकता र अन्यौल फैलाइरहेका तत्वहरूका क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गर्दछ । 
हाम्रो पार्टी सहकारी क्षेत्रलाई समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रुपमा ग्रहण गर्दछ र संविधानको मर्म र भावना पनि यही नै हो । यो बैठक सहकारीलाई मूलतः कृषि र घरेलु उद्यम, कृषि उपजको वितरण र जनताको जीवनस्तर वृद्धिका क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन रचनात्मक भूमिका खेल्ने अठोट व्यक्त गर्दछ ।
दुग्ध उत्पादक किसान आक्रान्त, सरकार बेखबर
दुग्ध उत्पादक किसानहरू विगत छ महिनादेखि दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी व्यवसायीहरूबाट पाउनुपर्ने छ अर्ब रकम भुक्तानी नपाएका कारण आक्रान्त छन् । एकातिर लम्पीस्किनबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति नपाउनु र अर्कातिर लामो समयदेखि आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाएका कारण पीडित बनेका किसानहरूको समस्याप्रति सरकार पूरै बेखबर र संवेदनहीन बनिरहेको छ । बरु उल्टै, किसानहरूलाई उत्पादनका आधारमा दिइने अनुदान कटौती गरिएको छ । पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान हटाइएको छ । आन्तरिक उत्पादन र खपतलाई बढावा दिनुको साटो अवैध बाटोबाट आइरहेको पाउडर दूध र दुग्धजन्य पदार्थको कारोबारलाई संरक्षण गरिरहेको छ । यो बैठक दुग्ध उत्पादक किसानहरूका समस्याहरू अविलम्ब समाधानका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । 
भूमि समस्याको दिगो समाधान गर्न माग
कृषि र भूमिसम्बन्धी समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ । पहिचान भएका तीन लाखभन्दा बढी भूमिहीन किसान र नौ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीहरूका समस्या समाधानमा सरकारले पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ । गुठी जग्गा जोतभोग गरिरहेका किसानका समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छैन । बसाइँसराइले पहाड रित्तिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाद्, असिना आदिले कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।  विपद्को जोखिम बढाएको छ । यो बैठक भूमि समस्याको दिगो समाधान गर्न माग गर्दछ । आत्मनिर्भर र प्रतिष्पर्धी कृषि विकासका लागि ठोस योजना ल्याउन ध्यानाकर्षण गर्दछ । किसानहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्न र वास्तविक किसानहरूलाई प्रोत्साहन र अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । बाँझो जमिनको व्यवस्थापन गर्न, वन्यजन्तुबाट कृषि उत्पादनको संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न, कृषि र पशुजन्य उपजको बजार सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाहरूको बिगबिगी नियन्त्रण गर्न, बसाइँसराइँ न्यून गर्न र जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट नागरिकहरूको रक्षा गर्ने विषयमा गम्भीर कदम चाल्न माग गर्दछ । 
महङ्गी नियन्त्रण गर  
महङ्गी, खाद्य वस्तुहरूमा मिसावट र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभावबाट नागरिकहरू आक्रान्त छन् । मुद्रास्फीति र महङ्गी बढिरहेको छ, तर पारिश्रमिक र ज्याला बृद्धि भएको छैन । न्यून आम्दानी भएका जनताको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ । यो बैठक महङ्गी नियन्त्रण गर्न, वस्तु र सेवाहरूको गुणस्तर कायम गर्न तथा सहज आपूर्तिका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउन माग 
भूकम्प गएको चार महिना बित्दासमेत जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सबै भूकम्पपीडितहरूले अहिलेसम्म अस्थायी आवासका लागि अनुदान नपाउनु लज्जाको विषय हो । चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर ३८ जना भूकम्प पीडितहरूको ज्यान जाने स्थिति बन्नु सरकारको अक्षमता, संवेदनहीनता र अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो । यो बैठक अविलम्ब र बिना झण्झट भूकम्प पीडितहरूलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन तथा पुनर्निर्माणको स्थायी प्रबन्धको काम तत्काल सुरु गर्न माग गर्दछ ।
विपिन जोशीको रिहाइका लागि प्रभावकारी पहल गर्न माग
 गत अक्टोबरमा इजरायलमा भएको हमास लडाकुहरूको हमलामा परी बन्धक बनाइएका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नसकेको छैन । त्यसरी नै, रुसी सेनामा भर्ना भएर युद्धक्षेत्रमा पुगेका नेपाली युवाहरूको सुरक्षित देशफिर्तीका लागि पनि सरकार पूरै निष्प्रभावी देखिएको छ । यो बैठक देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, रोजगारीकै लागि अवैधरुपमा जोखिमपूर्ण युद्धक्षेत्रमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न र जीवनरक्षाको माग गरिरहेका युवाहरूका समस्या सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहलका लागि सरकारसँग माग गर्दछ ।

मध्यपूर्वमा दिगो शान्तिका लागि आह्वान
प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासको हमलाको बदलामा इजरायलले सुरु गरेको निर्मम सैन्य आक्रमणमा परी हालसम्म २८ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु भएको छ । मारिनेहरूमा ५ हजारभन्दा बढी बालबालिका, हजारौं बृद्धबृद्धा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारी र पत्रकारहरू समेत छन् । अस्पताल, शरणार्थी शिविर, निशस्त्र नागरिकहरूका आवास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यालयलगायत संरचना ध्वस्त भएका छन् । यो बैठक निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्याहिंसाको यो नृशंस शृङ्खला तत्काल रोक्न, दीर्घकालीन युद्धविराम गर्न, बन्धकहरूको तत्काल रिहाइ गर्न, ‘दुई राज्य समाधान’ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावबमोजिम प्यालेस्टिनी नागरिकहरूका लागि स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य सुनिश्चित गर्न र मध्यपूर्वमा दिगो शान्तिका लागि आह्वान गर्दछ ।