काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले नेपाल र भारतबीच हालै भएको ऊर्जा सम्झौताबाट नेपालमा उत्पादित विद्युतले भारतीय बजारमा पहुँच पाउनु सकारात्मक विषय भए पनि सम्झौताभित्रका कतिपय विषय विवादास्पद रहेका र राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ । 
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठकबाट पारित प्रस्तावमा  ऊर्जाको व्यापारमा मात्र होइन, ऊर्जा उत्पादनमा समेत अपारदर्शी सहमति भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  
नेकपा (एमाले)ले ऊर्जाको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी यसबीचमा भएका सबै सहमति, समझदारी र सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हितको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा ऊर्जा उत्पादन र विक्री वितरणमा प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । साथै, दुवै छिमेकीसँग विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा तदारुकता प्रदर्शन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल र भारतबीच हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने ऊर्जा सम्झौता भएको थियो । 
पार्टीको बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको कार्यान्वयन झनै अनिश्चित हुनु, तिनको टुङ्गो नहुँदै पश्चिम सेती, सेती –६, फुकेट कर्णालीजस्ता परियोजनाहरू बिना प्रतिष्पर्धा भारतीय कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु र परियोजनाहरू लामो समयसम्म ‘होल्ड’ भइराख्नु, पञ्चेश्वर परियोजनामा सीमा नदीको मान्यताअनुरुप पानीको बाँडफाँटको विषय नटुङ्गिनु, जिएमआर कम्पनीले नेपालको स्वीकृति नै नलिई माथिल्लो कर्णाली परियोजना अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गरेको समाचारप्रति सरकार मौन रहनु, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य मुलुकको लगानीलाई निरुत्साहित र निषेधित गर्ने प्रावधानहरूमा मौन सहमति जनाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।