९ असार (२०८१), काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले यसपाली वर्षायाममा रासायनिक मलको अभाव नहुने बताउनुभएको छ । रासायनिक मल आउने क्रम जारी रहेकाले मल अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ । 
नेकपा (एमाले) उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन केन्द्रीय विभागद्वारा शुक्रबार मन्त्री साहलाई किसान तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा उहाँले उक्त कुरा स्पष्ट गर्नुभएको हो । 
मन्त्री साहलाई विभागको तर्फबाट पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा विभाग प्रमुख जितु गौतमले कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । 
सो अवसरमा मन्त्री साहले मल किन्ने हाम्रो प्रक्रिया नै लामो रहेकाले पनि समयमा मल आउन नसकेको स्पष्ट गर्दै विद्यमान प्रक्रियालाई नै संशोधन गरी सहज आपूर्तिको प्रक्रिया अपनाउनसक्दा सधैका लागि समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । 
उहाँले मल वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी र सरल बनाई कृषकको माग सम्बोधन गर्नमा सरकारले ध्यान दिइरहेको जानकारी गराउनुभयो । 
मन्त्री साहले कृषकको दूध खरिद गरेबापत करिब दुई अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी रहेको र बक्यौता सल्टाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित विषयहरू– 
१. दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बजारीकरणका बेथिति हटाई अपराधमा संलग्न पक्षहरूलाई तुरुन्त कार्वाही गरियोस् ।
२. आवश्यक मात्रामा मलखादको सहज आपूर्तिका लागि सरकारी प्रणाली चुस्त र सक्षम बनाइयोस् र आपूर्तिकर्तामा रहेको एकाधिकार तोडेर सहज बिक्रीवितरणको ब्यवस्था गरियोस् ।
३. रासायनिक मलखाद बिक्रीसँगै यसको प्रयोग विधि र सचेतना तथा जैविक र प्राङ्गरिक मल उत्पादनसम्बन्धी स्रोत पुस्तिका अनिवार्य वितरण गरियोस् ।
४. अत्यधिक बर्षे धान र मकै उत्पादन हुने पालिका छानेर कृषि सहकारी संस्थामार्फत् सञ्चालन हुने गरी एक पालिका एक ड्रायर र गोदाम घरको व्यवस्था गरियोस् ।
५. कृषि वित्तलाई संस्थागत र सरल गर्न केन्द्रीय वित्त प्रणाली स्थापना गरियोस् ।
६. भूमि बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
७. कृषि प्रविधि तथा कृषि यान्त्रीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
८. पशु तथा बाली बिमाप्रतिको घोर उपेक्षा हटाई तुरुन्त उक्त बिमाको उचित प्रबन्ध मिलाइयोस् ।
९. बीउ बिजनको आवश्यकता अनुसार उत्पादन र वितरणको प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गरियोस् ।
१०. मुलुकका प्रमुख सहरमा किसानको पहुँच हुने गरी कृषि सहकारी बजार व्यवस्था गरियोस् ।
११. कृषि जमिन खण्डित गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै कृषि जमिन पहिचान गरी उक्त जमिनको राजस्व न्यून गरियोस् ।
१२. बजार नियन्त्रण, खाद्यान्न अभाव जिल्लामा आपूर्ति र अनुदान दुरुपयोग अवस्था हटाई उपभोक्ता संरक्षण गर्ने प्रबन्ध गरियोस् ।
१३. सबै प्रदेशमा एक÷एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरी कृषि प्रचार, अनुसन्धान र तालिमलाई समय सापेक्ष बनाइयोस् ।
१४. उच्च हिमाली प्रदेशका बहुमूल्य जडीबुटी र फलफूललाई व्यावसायिक स्तरमा उत्पादन गर्ने उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।
१५. सिचाइ व्यवस्थाको नवीनतम विधि र प्रयोगमा जोड दिन आधारभूत संरचनाको प्रबन्ध गरियोस् भनी ठोस व्याख्या उल्लेख गरी ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल, सांसदहरू अमृतलाल राजवंशी, विजुला रायमाझी, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, विभाग सचिव  मोहिनी खनाल, अधिवक्ता बिष्णु प्रसाद तिमिल्सिना, अधिवक्ता हरि मैनाली र विमला खनालले राय पेश गर्नुभएको थियो ।