काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकको पहिलो दिन शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल शुरू भएको छ ।   
बैठकमा अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भूराजनीतिक बहाव र सिर्जित नयाँ चुनौती, गठबन्धन सरकारको एक वर्ष र चौतर्फी सङ्कट, अवसरवाद र लोकतन्त्रमाथि चुनौतीलगायत समसामयिक, वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक लगायतका विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । 
प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ– “सरकारले आरम्भदेखि नै संविधानको मर्ममाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्दै आयो । नेकपा (एमाले) विभाजनका लागि गत वर्ष भदौमा ल्याइएको दुराशययुक्त अध्यादेशले गठबन्धन कसरी लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न उद्यत् छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बित गर्ने मात्रै मनशायका साथ गत २०७८ फागुन १ गते ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ६ महिनासम्म अल्झाएर प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिने बेलामा मात्रै प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष पठाउने कुराले गठबन्धन कसरी महाअभियोगको अस्त्रमार्फत् स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न, संवैधानिक अङ्गहरूमाथि भयदोहन गर्न र तर्साउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी संसदमा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने र जबर्जस्ती पारित गराउने काम आदिले यो सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, मूल्य र आदर्शलाई कुल्चिन अग्रसर रहेको स्पष्ट हुन्छ ।”
“लोकतन्त्रको पहिलो मान्यता भनेकै फरक विचार या मतलाई स्वीकार्नु, त्यसलाई सम्मान गर्नु र त्यससँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनु रहनु हो । फरक मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक आचरण होइन । तर गठबन्धन यसलाई स्वीकार्दैन । फरक मतलाई शत्रुताका रुपमा लिने, प्रतिपक्षसँग मुठभेड र निषेधको व्यवहार गर्ने, राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर प्रश्नहरूमा कुनै संवाद एवं परामर्श नगर्ने, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्ने एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्ने बाटो लिइरहेको छ । राज्यका हरेक संस्थालाई दुरुपयोग, दोहन र हस्तक्षेप गर्ने र सेटिङमार्फत् आफ्ना स्वार्थहरूको पूर्ति गर्ने बाटो हिंडिरहेको छ । यसो गरेर हरेक संस्थालाई अकर्मण्य, पङ्गु र आफ्ना स्वार्थहरूको साधक बनाउने खतरनाक योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।” 
 “यो सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू ऋणात्मक र जोखिमको बिन्दुमा पुगेका छन् । इतिहासकै पहिलो पल्ट कूल राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर धाक लगाइरहेको सरकारले यस वर्ष ५७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्नसकेको छ । मुद्रास्फीतिले दोहोरो अङ्क छुन थालेको छ भने इन्धन, खाद्य वस्तु, लत्ता कपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आकाशिँदो मूल्य बृद्धिले सर्वसाधारण आक्रान्त बन्न पुगेका छन् । महामारी सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा समेत आर्थिक बृद्धि न्यून छ भने रोजगारीका अवसरहरू झनै साँघुरिँदै गएका छन् । भुक्तानी असन्तुलन ह्वात्तै बढेको छ । बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा परेका छन्”– प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैठकमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, अनुशासन निरीक्षण आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले आ–आफ्ना आयोगका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । 
त्यस्तै पार्टी उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा गठित छानवीन कार्यदलका संयोजक बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउनुभयो । 
बैठकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूको छनौट, प्रक्रिया र मापदण्डका बारेमा छलफलका लागि विषय प्रस्ताव गरियो ।
आजको बैठकबाट भारत प्रवासको कामलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली निर्माणका लागि स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्राई, केन्द्रीय कमिटी सदस्यद्वय  रमेश बडाल र हरि घिमिरे रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिष्ठान सञ्चालन कार्यविधि निर्माणका लागि स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा पोलिट्ब्यूरो सदस्य सीता गिरी र केन्द्रीय सदस्य रमेश बडाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको छ । 
बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार केन्द्रीय सदस्यहरू धर्मदत्त देवकोटालाई बागमती प्रदेशको सहईञ्चार्ज, जीवन गौतमलाई लुम्बिनी प्रदेशको सहईञ्चार्ज, ब्रिजेशकुमार गुप्तालाई लुम्बिनी प्रदेशको सहईञ्चार्ज र अमृत राजबंशीलाई झापा जिल्ला सहईञ्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको छ । 
बैठकमा अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न दशवटा समूह विभाजन गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बाग्मती प्रदेशसहित सम्पर्क समन्वय, उपत्यका विशेष, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, जनसंगठन तथा प्रवास र केन्द्रीय विभाग रहेका छन् । समूहगत छलफल आजैदेखि शुरू भएको छ । 
बैठकले सचिवालयले गरेका निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल गठन, केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय सदस्यहरूमा मनोनयन, केन्द्रीय विभागका सचिवहरूको मनोनयनलगायत निर्णयहरू अनुमोदन गरेको छ । साथै स्थानीय तह विकास विभागको निर्देशिका र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यविधि अनुमोदन भएको छ । 
केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि भदौ ११ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा बिहान १० ः ३० बजे बस्नेछ ।