काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने र राज्यका तर्फबाट सुविधासम्पन्न केयर होम सञ्चालनमा ल्याउने योजना अगाडि सारेको छ ।     
आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने योजना राखिएको छ । 
२०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को नौ महिने अल्पमतको सरकारले मासिक एकसय रुपियाँबाट शुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले चार हजार रुपियाँ पुगेको छ । 
पछिल्लो पटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा बढाएर चार हजार पुर्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उहाँकै कार्यकालमा पाँच हजार पुर्याउने योजना सरकारबाट बाहिरिनु परेका कारण पूरा हुन पाएको छैन । 
मंसिर ४ को निर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) ले सरकार गठन गरेपछि जेष्ठ नागरिकहरूको भत्तामा बृद्धिका साथै नगर क्षेत्रमा वडामा र गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न केयर होम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । 
जेष्ठ नागरिकको जीवनलाई सम्मानित र सहज बनाउन राज्य प्रवद्र्धित सुविधासम्पन्न केयर होम सञ्चालनमा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई जेष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, अनुभव र शिक्षाको सङ्कलन तथा अन्तरपुस्ता हस्तान्तरणको काममा परिचालन गरिने छ ।
नेकपा (एमाले) ले घोषणापत्रमा बाल्यकालदेखि बृद्धावस्थालाई समेट्ने गरी जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गरिने जनाएको छ ।
सबै नागरिकको संरक्षण र विकासका लागि बाल्यकालमा पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य, युवा अवस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
यसैगरी समाजमा हुने गरेका एसिड आक्रमणलगायत महिलाविरुद्धका सबै हिंसालाई निर्मूल गरिने, सामाजिक विभेद, छुवाछूत, अन्धविश्वास, दाइजो, तिलक, छाउपडी, बोक्सीजस्ता कुसंस्कार, कुरीति र लाञ्छनाको उन्मूलन गरिने कुरालाई पनि पार्टी प्राथमिकता दिएको छ । अन्याय, निराशा, कुष्ठा र निष्क्रियताबाट समाजलाई मुक्त गरिने छ । महिला हिंसा र सामाजिक कुरीतिमा संलग्नलाई कठोर दण्ड दिने र पीडित महिलाको हित संरक्षण गर्ने ऐन तर्जुमा गरिने छ ।
अपाङ्गता भएका, अशक्त, बेसहारा, अभिभावकविहीन बालबालिका, सङ्क्रमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीहरूलाई संरक्षण गरिने छ, उपचार गरिने छ वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने छ । जनसङ्ख्याको त्यस्तो हिस्सालाई भने शिक्षा, सीप र तालिम दिई अवसर उपलब्ध गराइने छ र सामाजिक मूलप्रवाहमा ल्याइनेछ । 
बालबालिकाहरूको पोषण, शिक्षा, सुरक्षा र संरक्षणका योजनाहरू ल्याइनेछ । बाल अधिकारका आधारभूत विषयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिने छ । सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा बालमैत्री एवं अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गरिने छ ।
सबै जातजाति, भाषाभाषी, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत बर्ग र समुदायलाई सबै क्षेत्रमा निष्पक्ष र समान अवसरको ग्यारेन्टी गरिने छ । क्षमता विकास र पहुँच विस्तारका लागि लक्षित र सकारात्मक सहयोगका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षण, क्षमता विकास तथा रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर प्रदान गरिने छ । 
एमालेको सरकार बनेपछि जोखिममा रहेका, अनाथ, सडकमा आश्रित, मानसिक समस्या, यौनशोषण र हिंसामा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनको जिम्मेवारी राज्यले लिनेछ ।