काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा किसान हकहित र अधिकार तथा भूमि, कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतासहित नेकपा (एमाले)का सूर्यध्वजावाहक उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन आग्रह गरेको छ । 
महासंघले ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणः कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनसहितको रुपान्तरण’ नारा तय गरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन गरिव किसानले जमीन पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गराउन, आगामी एकदशक कृषिक्रान्ति दशक घोषणा गरी राज्यका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटमा प्राथमिकता दिई सञ्चालन गर्न र कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधानका लागि देशमा एमालेको सरकार बन्नु आवश्यक रहेको भन्दै सूर्य चिन्हमा मतदात गरी एमाले उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन आह्वान गरेको छ । 
महासंघले सङ्खीय, प्रदेश तथा स्थानीय तीनैतहका सरकारहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रकालागि विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । 
महासंघले जारी गरेको अपिल यसप्रकार छः

आम किसानको आह्वानः सूर्यमा मतदान 

‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणः कृषिक्षेत्रमा आमूल परिवर्तनसहितको रूपान्तरण’
 
आदरणीय किसान आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,

अखिल नेपाल किसान महासंघ आसन्न प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनहरूमा किसान हकहित र अधिकार तथा भूमि, कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतासहित निम्न विषयहरू अगाडि सारी नेकपा (एमाले)को सूर्यध्वजावाहक उम्मेदवारलाई विजय गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध र अपिल गर्दछ । 
    भूमिहीन दलित र भूमिहीन गरिब किसानले जमीन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गरी त्यस्ता किसानलाई जमीन प्रदान गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधारको अवधारणाअनुसार सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य र जमीनमा रहेको द्वैधस्वामित्वको अन्त्य गर्ने, भू−उपयोगनीतिका आधारमा कृषिभूमिको वर्गीकरण गरी चक्लाबन्दी गरी सहकारीखेती प्रवद्र्धन गर्ने, जमीनको उकास, सुधार र उपयोगमा जोड दिइनेछ । कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोकी भूमि बैङ्कमार्फत भूमिको उपयोग गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने, सम्पूर्ण गुठी जमीन जोतभोग गर्दै आएका किसानका नाममा रैकर गर्ने,
    आगामी एकदशक कृषिक्रान्ति दशक घोषणा गरी राज्यका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटमा प्राथमिकता दिई सञ्चालन गरिने,
    सङ्खीय, प्रदेश तथा स्थानीय तीनैतहका सरकारहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रकालागि विनियोजन गर्ने,
    कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र विविधिकरण गर्दै किसानलाई आधुनिक ज्ञान, सीप र प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने,
    स्थानीयतहमा कृषि उत्पादनहरूको विशिष्टीकरण र विविधीकरण गरी पकेटक्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, कोही भोकै पर्दैन कोही भोकले मर्दैन भन्ने नारा साकार पार्न पालिकामार्फत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने रणनीति लिइने,
    किसानको पहिचान, वर्गीकरण र सूचीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यसका आधारमा सबै तहका सरकारहरूले प्रवाह गर्ने सेवा, सुविधा र छुटहरू किसानले पाउने व्यवस्था गर्ने, 
    स्थानीयस्तरका उन्नत बीउ विजन तथा नश्लहरूको संरक्षण, स्वदेशमा उत्पादन र वितरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने, 
    कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी राज्यले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने, निर्धारित समर्थन मूल्यभन्दा कम मुल्यमा विक्री गर्नुपर्दा किसानलाई निर्धारित मूल्य र विक्रि मूल्यबीचको अन्तरबरावर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने, 
    स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय  सरकारले आ—आफ्नो तहमा कृषिबजारको व्यवस्थापन गर्ने, कालीमाटीसमेत अन्य थोकबजारमा किसानका लागि स्थान उपलब्ध गराउने,
    सहकारीले कृषिसम्बन्धी यन्त्रशाला, बीउ बिजन, बिषादीको उपलब्धता, प्राविधिक ज्ञान सीपसम्बन्धी सेवा, सम्बन्धित वडा तथा पालिकामा उत्पादन हुने कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको वस्तुपरक सूचना अद्यावधिक गराउने,
    उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्ने,
    किसानलाई योगदानमा आधारित निवृतिभरणको व्यवस्था गर्ने,
    सानाकिसानहरूमा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, कृषिकर्जाको सीमा निर्धारण खारेज, किसानलाई सहुलियतदरको कृषिकर्जा  प्राप्तगर्ने व्यवस्था मिलाई साना किसानको कर्जामिनाहा र चक्रवर्ति र मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने, मिटरब्याज जस्तो आपराधिक धन्दा चलाई किसानलाई शोषण गर्ने सुदखोरहरूलाई छानविन गरी कारबाही गर्ने, धितो नहुने किसानलाई सामूहिक जमानीमा सस्तोब्याजमा कर्जा दिई कर्जाको ब्याज वार्षिक किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गर्ने, भूमिहीन किसानले जमीन खरिद गर्न चाहेमा खरिद गरिने जमीनलाई धितो राखी २ प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गर्ने,
    कृषि औजार, मेशिन, पम्पिङसेट, ट्र्याक्टर, थ्रेसरलगायत यन्त्रउपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदानको र ९० प्रतिशत भन्सारछुट गर्ने,
    महिलामैत्री कृषिऔजार र प्रविधिको विकास गर्ने, महिला किसानलाई भत्तासहित सुत्केरीविदाको व्यवस्था गर्ने,
    राष्ट्रिय किसान आयोग ऐन निर्माण गरी किसान हकहित र अधिकारको संरक्षण गर्न र कृषिक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नसक्ने अधिकार सम्पन्न, उच्चस्तरीय र स्थायी प्रकृतिको किसान आयोग गठन गर्ने,
    किसान मैत्री एकीकृत कृषि कानुन निर्माण गरी लागू गर्ने, 
    खाद्य सम्प्रभुता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय खाद्य सम्प्रभुता परिषद्को गठन गर्ने, 
    कृषिक्षेत्रका उत्पादन विशेषक्षेत्र (तरकारी, आलु, पशुपालन, चिया, कफी, पंक्षी, च्याऊ, अलैंची, फलफूल, पुष्प तथा नर्सरी, जडीबुटी, माछा, मसलाबाली, खाद्यबाली आदी) विकासका लागि अलग−अलग अनुसन्धान तथा विकास वोर्ड स्थापित गर्ने,
    निःशुल्क कृषि तथा पशुधनबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने,
    दुग्ध उत्पादनमा विशेष जोड दिन उन्नत जातका पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, पशुमा गरिने कृतिम गर्भधारणको कार्यलाई प्रभावकारी गर्ने, उन्नतजातका पशुपंक्षीको विकास गरी यो व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने,
    उखु उत्पादनमा लागेको लागत र चिनीको मूल्यवृद्धि भएको आधारमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने,  
    देशमै मल कारखाना खोली मलको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने, तत्काल मल आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने,
    कृषि उत्पादनमा प्रयोग भईरहेका मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने विषादीको नियन्त्रण गरी जैविक तथा प्रांगारिकमल र बिषादी उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिने, स्वस्थ्य उत्पादन प्रवद्र्धनमार्फत् निरोगी नेपालको परिकल्पना साकार पार्ने दिशातर्फ कृषि उत्पादनलाई जोड दिने
    जल, जंगल, जमीन, जडीबुटी र जैविक विविधतामाथि किसानको नैसर्गिक अधिकार स्थापित गर्ने, वनमा आधारित कृषि उत्पादनको प्रर्वधनसमेत गरी वनको बहुउपोगनीति लागु गर्ने, 
    उत्पादनका स्रोत, साधन, अवसरमा महिलाको समान हक स्थापित गर्न महिला किसान लागि विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने,
    साना, मझौला तथा ठूलायोजनामार्फत कृषिभूमिमा सिँचाईको व्यवस्था गर्ने, कृषि मीटरको व्यवस्था गरी कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन प्रयोजनका लागि विद्युत् महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट गर्ने,
    कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने, किसान एप्समार्फत किसानलाई कृषिसम्बन्धी जानकारी दिइनेछ । आधुनिक प्रविधि, ज्ञान र सीप विकासयुक्त जनशक्ति निर्माणका लागि व्यावसायिक कृषि शिक्षा प्रदान गर्ने, 
    गाउँ−गाउँमा कृषि सूचनाकेन्द्र स्थापना गरी कृषकलाई प्राविधिक परामर्शको लागि निःशुल्क टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने, 
    प्राकृतिक, मानवीय वा वन्यजन्तुबाट कृषिक्षेत्रमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, राहत र पुनःस्थापना गर्न किसानकोष स्थापना गर्ने,
    विदेशबाट बिना रोकतोक कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनहरू भित्रिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाली उत्पादनको रक्षा गर्ने, 
    मुलुकका विभिन्न भागहरूमा शितभण्डार निर्माण गरी यसमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने,
    किसान अधिकारको संवैधानिक संरक्षणको व्यवस्था गरी सङ्खीय, प्रदेश तथा स्थानीयनिकायहरूमा किसानको सङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दै राज्यका हरेक तहका नीतिनिर्माण प्रकृयामा किसान सङ्ख÷सङ्गठनको सहभागिता गर्ने,  
    प्रारम्भिक तहमा किसानअदालत स्थापना गरी किसान र कृषिसँग सम्बन्धित मुद्धामामिला छिटो छरितो ढङ्गले सम्पादन गरी किसानलाई न्यायमा सुलभता प्रदान गर्ने, 
    भूमिहीन, भूमिहीन दलित, गरिब तथा सिमान्तकृत किसानलाई रासनकार्डको व्यवस्था गरी कृषिसहकारी पसलको माध्यमबाट सस्तोदरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने,
    उच्चमूल्य भएका जडीवुटी तथा कृषि उत्पादनहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने र मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित भई निर्यातलाई प्राथमिकतामा दिइने,
    माछापालनको लागि पोखरी निर्माण, भूरा र दानाकालागि प्रदान गरिने अनुदान वृद्धि गर्ने, 
    निर्यातजन्य कृषिवस्तुहरू चिया, कफी, अलैंची, अदुवालगायत उत्पादनको निर्यात अनुदान, वीमा तथा बजार विस्तार र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्नेछ ।