काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागले स्थानीय तहमा योजना र बजेट निर्माणका प्राथमिकताका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । 
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल, ललितपुरमा आज भएको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । 
विभागका प्रमुख विन्दा पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्रोत, साधन तथा वित्त आयोगका प्रमुख बालानन्द पौडेलले साधन र स्रोतको पूर्वानुमानका आधारमा बनाइएको बजेटले स्थानीय तहमा कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नगरिँदा खर्च गर्ने परिपाटी जनमुखी हुन नसकेको वताउनुभयो ।

उहाँले सेवा दिने इकाईले विकास गर्ने इकाईको रूपमा परिणत हुँदा स्थानीय प्राथमिकता ओझेलमा परेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । 
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले वर्तमान अवस्थामा वित्तीय सन्तुलन गुम्नुमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका नरहेको वताउँदै वित्तीय सन्तुलन विग्रनुमा सङ्घीय सरकार नै जिम्मेवार रहेको भनाइ राख्नुभयो । 
उहाँले बजेटमा तोकिएका क्षेत्रहरू परिणाममुखी बनाउन स्थानीय तह जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले मात्र बजेटका लक्ष्य पूरा हुने वताउनुभयो । 
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले देशको ऋण २० खर्ब रुपियाँ पुगेको उल्लेख गर्दै मुद्रास्फितिका कारण मिटर व्याजभन्दा चर्को व्याजमा परिरहेको वताउँदै यस्तो ऋण मुलुकले अब धान्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । 
उहाँले हामीले आफ्नो उत्पादनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसमा जोड दियाँै भने मात्र आयात कम गर्न सकिने र ऋण नथपिने वताउनुभयो । 
कृषिविज्ञ डा. यमुना घलेले आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीको विकास नभएसम्म आयात विस्थापित नहुने वताउँदै खाद्य प्रणालीलाई स्थानीयकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउने नीति बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा प्रा. डिल्ली उप्रेतीले छलफलका लागि अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा डा.एसपी कलौनी, डा. रेणु अधिकारी, बसन्त बन, सुशील ज्ञवाली, मनिरामसिंह महत, राजेन्द्र प्याकुरेल, कृष्ण न्यौपाने, विमला पौडेल राई लगायतले आ–आफ्ना विचार राख्नुभएको थियो ।