९ जेठ (०८१), काठमाडौं । नेकपा (एमाले) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागद्वारा जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ठोस पहलका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । 
नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य तथा विभाग प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवलाई भेटेर स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न र जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विगतमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा रहेको सरकारले शुरू गरेका आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई गतिका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ । 
त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका समस्या समाधान गरी पेशागत हकहित, सुविधा र बृत्ति विकासमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । 
विभागले निम्न लिखित विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ–
१)    संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता भैसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेश ४५ बर्ष र सेवा निबृत अवधि ६३ वर्ष र यस सेवाका कर्मचारी पनि प्रदेश सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव र मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने स्पस्ट उल्लेख गरी सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामती ऐनमा उल्लेख भएसरह १० वर्षसम्म संघबाट परिचालनको व्यवस्थासहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तयार गरी तत्काल संसदमा पठाउनु पर्ने ।
२)    स्वास्थ्य सेवामा बाझिएका कानुनहरूको तत्काल संशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३)    सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तत्काल कानुनसम्मत बोर्डका पदाधिकारिहरूको पदपूर्ति गर्दै संगठन व्यवस्थापन गर्ने ।
४)    नेपालको संविधानको धारा ३५ र पन्ध्रौ योजनाको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै तहमा सबल स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य अनुसार देशभरिका स्थानीय तहमा त्यहाँको जनसङ्ख्या र भूगोललाई मध्यनजर गरी निर्माण गर्न लागिएका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूको यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्था दर्ता र स्वास्थ्यकर्मी पद पूर्ति गर्नुपर्ने ।
५)    स्वास्थ्य सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तत्काल स्वास्थ्य जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न जुन समूहको दरबन्दी जहाँ छ त्यहि समूहको जनशक्ति रहने गरी सरुवा, काज वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र आस्थाको आधारमा गरिएको जथाभावी सरुवा, बर्खास्ती र नियुक्ति तत्काल सच्याएर कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने । कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवा र समूहमा काम गर्ने वातावरण बनार्ई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने ।
६)    अस्पतालहरूमा अपरेशन, डाइलाईसीस लगायतका सेवाहरू सर्बसुलभ बनाउन यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने र नेपालको संविधान अनुसार स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएका रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र, प्रत्यायन प्राधिकरण जस्ता राष्ट्रिय संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन लगायतका कार्यहरू यथाशीघ्र पारित गराई सबै प्रदेशहरूमा बनाउने भनिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम शुरू गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
७)    समायोजनको कारण फाजिलमा रहेका, समायोजन नमिलेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जिम्मेवारीका साथ रिक्त स्थानहरूमा पुनः मिलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काम गर्ने सहज वाताबरण मिलाउनुपर्ने ।
८)    स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन यससम्बन्धी कानुनको कडाई साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
९)    झाडा पखाला, दादुरा, कोभिड, डेंगीलगायतका महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण र बाढी पहिरो लगायतको जल उत्पन्न विपत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने ।
१०)    जनसङ्ख्याको उमेरगत र लैङ्गिक संरचनामा आएको परिवर्तनले भविश्यमा आउने सामाजिक र पारिवारिक संरचनाका बारेमा स्थानिय तहसम्म चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने । बसाइँसराइँका अनपेक्षित प्रबृत्तिको उचित सम्बोधन गरी जनसङ्ख्या वितरणको भौगोलिक असन्तुलनमा सुधार ल्याउन पहल हुनुपर्ने । जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा आउँदै गरेका विशिष्टिकृत विषयको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा गहन अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने । मन्त्रालयको जनसङ्ख्या महाशाखाको कार्य क्षेत्र र क्षमता अभिवृद्धिमा तुरुन्त पहल हुनुपर्ने, द्रूत दरमा बढ्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिकको सक्रिय र स्वस्थ्य जीवनका लागि तीन खम्बे कार्यनीति (सहभागिता, सुरक्षा र उचित स्वास्थ्य सेवा) अवलम्बन गरिनुपर्ने ।
११)    वीर अस्पताल लगायत सबै संघीय अस्पतालमा जनशक्ति थप गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याई हाल जनताले भोगिरहेका आइसीयु, अपरेसन, आकस्मिक सेवाको अभावलाई पूरा गरी जनतामा स्वास्थ्य सेवाको छिट्टो र सहज सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
१२)    सबै अस्पतालको सेवाको एकीकृत जानकारी गराउने प्रविधि (सफ्टवेयर) बनाई सेवा र सुविधाको पारदर्शिता गराउने ।
१३)    चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रमहरू तत्काल ल्याइनुपर्ने ।
१४)    हाल तीब्ररूपमा बढिरहेको आत्महत्या नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा बहुपक्षीय समन्वय संयन्त्र बनाई आत्महत्या दर न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१५)    दिन प्रतिदिन तीब्ररूपमा बढिरहेको सडक दुर्घटनाबाट भएको मानवीय क्षति र अङ्ग भङ्गलाई कम गर्नका लागि राजमार्गको रणनैतिक क्षेत्रहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्दै नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा बहुपक्षीय समन्वय संयन्त्र बनाई तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
१६)    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले विगत लामो समयदेखि नियमित तलब भत्ता भुक्तानी समेत पाएका छैनन् । त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तत्काल तलब भत्ता भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । साथै, आगामी आर्थिक बर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता सःशर्त अनुदानमा नराखी वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान शीर्षकअन्तर्गत राखी पठाउनुपर्ने ।