२४ जेठ (२०८१), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ बजेटमा केही व्यवस्था राम्रो भए पनि समग्र विषयमा सत्ता पक्षबीच सहकार्य हुन नसक्दा उपभोक्ताका पक्षमा समेट्नुपर्ने विषयहरू छुटेको बताउनुभएको छ । 
नेकपा (एमाले)को उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन केन्द्रीय विभागले आज आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित तथा सुशासनका दृष्टिमा आ.व. २०८१÷८२ को बजेट समीक्षा’ कार्यक्रममा बिहीबार उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । 
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा भएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले बजेटमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने विषय राम्रो भएको बताउनुभयो । उपभोक्ताको हितका लागि आवश्यक काम त्यसले गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ । 
नेकपा (एमाले) वर्तमान सत्ता सहकार्यको प्रमुख दल भए पनि बजेट लगायत सरकारका काम राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भन्ने उहाँले बताउनुभयो । 
उपाध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो– सत्तापक्षले एस म्यानको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने होइन, बजेटलाई संसदबाट पारित गर्ने काममा सहयोग हुने भए पनि कमजोरीको रचनात्मक आलोचना गर्न छोड्नु हुन्न ।
कार्यक्रममा महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता साझेदारको सामूहिक प्रयासमा बजेट बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा बजेटमा आउनुपर्ने विषय छुटेको बताउनुभयो । एमाले सरकारको प्रमुख साझेदार दल भएको नाताले सरकारको काममा सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य भए पनि समन्वय र साझेदारी अनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 
विगत तीन वर्षयता मुलुक आर्थिक रूपले सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– देशको रकम बैङ्कमा जम्मा भएर बसेको छ, लगानी हुन नसक्दा उपभोक्तामाझ पुग्न सकिरहेको छैन । 
विकास बजेटलाई सन्तुलित गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुकको समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य भएकाले सुशासनको पक्षमा सरकारले पूर्वाधार विकास गर्दै जानुपर्ने महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो । महासचिव पोखरेलले बजेटमाथिको छलफल र टीकाटिप्पणी सरकारको विरोध नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।

महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– यो सत्ता समीकरणका हामी मुख्य साझेदार हौं । र, यो समीकरणलाई मिसन–२०८४ सम्म निरन्तरता दिन चाहन्छौं । त्यसैले बीचमा दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन । २०८४ सम्म जानको लागि यो सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार मुलुकको सङ्कटलाई समाधान गर्ने हिसाबले प्रभावकारी काम गरोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको आकार बढे पनि उपभोक्ताको पक्षमा कमजोर रहेको बताउनुभयो । बजेटमा आलु प्याजलगायतका सामग्री आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गलत भएकाले संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले बजेटमा उपभोक्ताका पक्षमा केही व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सुझाव दिनुभयो । 
सरकारी तवरबाट बन्ने अनुगमन संयन्त्र निकै फितलो साबित हुँदा व्यापारीको सिन्डिकेशन कायमै रहने गरेको अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने डा. खतिवडाले बताउनुभयो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभए पनि खाद्य वस्तुमा २० देखि २२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । सुशासन भनेको कानुनको पालना, पारदर्शिता र जनताको सहभागिता भएकाले सो अनुसार काम गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । 
नेकपा (एमाले)का पोलिटव्युरो सदस्य तथा विभागका प्रमुख जितु गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ज्योति बानियाँ, हरिप्रसाद मैनाली, कुमारी खरेल, विष्णु तिमिल्सिना लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।