सम्माननीय सभामुख महोदय,

माननीय अर्थमन्त्रीले यस सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट (वार्षिक आयव्ययको अनुमान) सम्बन्धमा धारणाहरू राख्न म यहाँ उपस्थित भएको छु । 

हामी विचित्रको स्थितिमा छौं । देश नै बडो अनौठो अवस्थामा छ, विचित्रको अवस्थामा छ । हरेक वर्ष बजेटको समय आउँछ । बजेट शुद्धमनले, शुद्धपनले देश र देशवासीका लागि आयो कि आएन, बजेट बनाउनेले बनाए कि नबनाउनेले बनाए भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ, छानबिन हुन्छ, तार काँटिन्छन्, बक्स फुटाइन्छन्, संसदीय समिति बन्छन्, सत्तापक्षको बहुमतको फैसला सुनाइन्छ । यस्ता कुराहरू हामी देख्दै भोग्दै आइरहेका छौं । 

यस पटक पनि सञ्चार माध्यमहरूमा यस्ता विषयहरू आए । नआउनु पथ्र्याे, आए । केही अनौठा घटनाहरू भएका छन् । करका दर बढ्नेवाला छन् । त्यसै बेला सुनिन्छ, ११ सय जति गाडीहरू आए । ती गाडीहरू त्यति बेलै आएका होइनन्, व्यापारीले पहिले नै पारी ल्याएर राखेका हुन्छन् । पारीपट्टी गाडी राखिएका हुन्छन्, वारी छिराउने बेलामा करको दर कस्तो हुन्छ हेरेर बस्छन् । बजेटमा भोलि करको दर बढ्दै छ भने अघिल्ला दिन गाडी छिराउँछन् । भोलि घट्दै छ भने पारी नै गाडी राखेर बस्छन् । अनि घटेपछि स्वाट छिराउँछन् । विभिन्न आइटममा यो देखियो । 

अर्थमन्त्रीले कसम खाने बानी रहेन छ, राम्रो लाग्यो । कसम खानेहरू बडा खतरनाक हुन्छन् । कसम खानु भएन । आफ्नो सफाइ दिन खोज्नु भयो । मलाई लाग्यो, उहाँले जसरी सफाइ दिन खोज्नुभएको छ, त्यसमा ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिऊँ, उहाँले भनेको कुरा नै साँचो होस्, अखवारमा आएका कुरा साँचो नहोउन् । तर, करका परिवर्तित दरहरू हेर्दा अनभिज्ञता हो, लापरवाही हो अथवा अरु कुराले प्रभावित गरेको छ, अघि एकजना माननीयले  भन्नुभयो–सालमन्ड र के के विलासीहरूले मात्रै खाने महंगा १२/१५ हजार रूपैयाँँ केजी पर्ने माछाहरूमा नबढ्ने, हरेकलाई चाहिने, गरिबले खाने आलु प्याजमा चाहिँ भ्याट लाग्ने, बढ्ने !? 

अचम्म लाग्छ । धान फलाउने, आलु फलाउने, कृषि बढाउनेपट्टी ध्यान छैन । गहुँ फलाउने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने छैन । कसले गर्न खोजिराखेको छ यो गाँजा खेती ? यो कसका लागि हो ? अहिले मान्छे दृष्टिगोचर भएको छैन तर कोही छ गाँजा खेतीका पछाडि । कतिपय माननीयहरूलाई परेको होला, हाम्रो गाउँमा गाँजा हुन्छ, त्यसबाट कतिको जीविका चलेको छ । यो त नियन्त्रित, नियोजित  गाँजा खेतीको कुरा गरेको हो । यो चलेपछि त्यसले सरकारसँग माग गर्दछ– लाइसेन्स नलिएको, अधिकार प्राप्त नभएको गाँजा खेती गर्न पाइँदैन भनेर गाउँ गाउँमा गएर गाँजाका विरुवा उखेलिन्छन् । 

लाइसेन्स लिएर औषधीय प्रयोजनका लागि नियन्त्रित रूपमा सरकारको रेखदेखमा गाँजा खेतीका माग आउनुमा यसका पछाडि कोही व्यापारी छ, पहिले पहिले गरिराखेको भए अलिअलि अनुहार अगाडि आउन्थ्यो होला, अनुहार नै अगाडि आउँदैन व्यापारीको, गाँजाको बीउ लिएर बसेको व्यापारी को हो !? अनौठो छ ।  

जनताको हितभन्दा परका कुराहरू किन आउँछन् ? कृषिमा आधारित कम्पनीलाई १० प्रतिशत आयकर लगाएपछि साधारण किसानले ऋण लिन्छ भनेपछि उसले त कम्पनी दर्ता गरेको हुनुपर्छ । अब कृषि त डाँवाडोल हुनेवाला छ । 

एकछिन सत्तापक्षमा बसेर टेबुल ढ्यापढ्याप गरेको जस्तो विषय होइन । गत वर्ष आठ प्रतिशत उत्पादन वृद्धिभन्दा धेरै टेबुलहरूको रङ्ग उडेको थियो ठटाउँदा ठटाउँदा, पछि के भयो ? अहिले आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत पनि छैन । मैले त्यतिबेला यहीँ बोलेको थिएँ– आठ प्रतिशत होइन, त्यसको एक चौथाइ पनि पुग्दैन । अहिले स्थिति त्यही देखियो । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि के भयो ? आयात के भएको छ ? निर्यात के भएको छ ? कर कति उठ्यो ? त्यसबेला हामीले करका दरहरूको सन्दर्भमा सजग गराउन खोजेका थियौं । 

यहाँ देशका लागि सोच्नेभन्दा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर सोच्ने मात्रै कुरा छ र प्रतिपक्षले केही कुरा उठायो भने देशकै लागि उठाए पनि त्यसलाई खिल्ली उडाउनुपर्ने, मजाक गर्नुपर्ने ?, एक वर्षमा आफ्नै मजाक उड्छ । 

गठबन्धनको यो दुई वर्षमा मजाक उडेको छ । यी दुई वर्षमा अर्थतन्त्रले भन्छ, जनताको जीवनस्तरले भन्छ, रोजगारीका अवसर कति सिर्जना भए, कता पुग्यो ? जनताको आयस्तर के भयो ? त्यस कुराले बताउँछ । 

केही पनि आयात नगरेपछि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती अलिकति बढे होला । कुनै उद्योग स्थापना भए ? कुनै उद्योगका लागि मेसिन आयो ? कुनै पार्टपुर्जा आए ? पेट्रोलियम पाइपका कुरा चल्छन्, यताको विस्तार गरिन्छ, उताबाट नयाँ ल्याइन्छ, आफ्नै पेट्रोल खानीको के हुँदैछ ? दैलेखको पेट्रोल खानीको स्थिति के छ ? धौवादीको त्यत्रो फलाम खानीको अवस्था के छ ? त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ? हाम्रैमा स्टिल आइरन उद्योगहरू, अरु प्रकारका अटो मोबाइल्सका उद्योगहरू ? 

करका दर हेर्दा व्यापारी देखिन्छन् । मोटरबाइक पारिपट्टी किन्छन्, फुकाल्छन्, चार टुक्रा पार्छन् । अनि स्पेयर पार्टस् भनेर लिएर आउँछन् । वारिपट्टी ल्याएर जोड्छन् । आधा मूल्यमा पाइन्छ । व्यापारीको अनुहार देखिँदैन ? कुन फलाममा कति छुट, कुन फलाममा कति नियन्त्रण, व्यापारीका अनुहार देखिँदैनन् ? व्यापारीका अनुहार देखिन्छन् । 

कुन गाडी कुन व्यापारीले ल्यायो, अनुमानका भरमा अरु पनि व्यापारीले ल्याउथे होला नि । जसको ट्याक्स घट्छ वा बढ्दैन वा न्यून बढ्छ, उसले ल्याएन । जसको भोलिपल्ट बजेट वक्तव्यबाट ट्याक्स बढ्दै छ, उसले ल्यायो । कस्तो आकस्मिक ! बजेटको दर र गाडीको पैठारी, आकस्मिकता हो ? यो भूलचुक हो ? त्यसकारण अर्थमन्त्रीज्यू यहाँको कति हात छ, तपाईंँका लेफ्ट एण्ड राइट ह्याण्डको कति हात छ ? त्यसका मातहतको कति हात छ ? यहाँको इन्फुलेन्स कहाँ पुगेको छ ? यो कुराहरू विस्तारै प्रकट होला । यी कुराहरूमा करेक्शन गरिएन भने लक्षित छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल विल्कुल हुनेवाला छैन । यो भवितव्यमा भइहाल्ने कुरा होइन । 

बजेट प्रस्तुत गर्दा यसमा कहाँ कहाँबाट अशुद्धि पस्छ ? कहाँ कहाँबाट विचौलिया पस्छ ? कस्तो स्थिति बन्यो भने हरेक ठाउँमा विचौलिया, न्यायमा विचौलिया, आर्थिक क्रियाकलापमा विचौलिया, सेवा सुविधा पाउने ठाउँमा विचौलिया, विकासका प्रश्नमा विचौलिया पस्छ । यो कस्तो हो ? हामी नियन्त्रण गर्न किन सङ्कल्प गर्न सक्दैनौं ? किन त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं ? नियन्त्रण गर्नुपर्छ र बिना कम्प्रमाइज नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

हामीले यस्ता कुराहरू नियन्त्रण होऊन् भनेर को–को बसेर बजेट बनाउन पाइन्छ, को–को बस्न पाइँदैन भन्ने २०७५ मा निधो गरेकै हो, टुङ्गो लगाएकै हो । मैले गरेको हो, मेरो सरकारले गरेको हो । त्योभन्दा बाहिर नबसून् भन्ने कुरा हो । त्यसभन्दा पछि फेरि त्यस्तै कुरा सुन्नु पर्दा र निषेध गरिएका, अवाञ्छित मान्छेहरू बसेर बजेट बनाएको सुन्नुपर्दा दुःख लाग्छ । यहाँ अर्थमन्त्रीको विरोध गर्नु परेको होइन । अर्थतन्त्रको बेहाल जुन भइराखेको छ, त्यसमा आँशु बगाएको हो हामीले । देशप्रति दुःख लागेको हो । जनताले, देशले बेहोर्नु परेको बेहालप्रति दुःख मनाउ गरेको हो । सरकारलाई यसप्रति सजग गराउन खोजेको हो । 

अचम्म लाग्छ, एउटा मान्छे छ, उ बिना हुँदैन ! बजेट बनाउनका लागि रहेछ फागुन १९ मा नियुक्त गरेको ! कसले र किन गरेको नियुक्ति मैले बुझेको छैन । यत्रो वर्षमा हवाइजहाज बनाउने, उडाउने मान्छे तयार भए, कम्प्युटर बनाउने र  चलाउने पनि आए । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्ससम्म मान्छे पुगिसक्यो, यहाँ डाटा इन्ट्री गर्ने मान्छे छैनन् ?

राष्ट्रपतिज्यूले १० जना कांग्रेसका नेताहरूलाई मन्त्रीस्तरका सुविधा दिएर बेकारमा घाम तपाएर, घाम भयो भने शितल तपाएर राख्नुभएको छ । अर्थमन्त्रालयमा टाइप गर्ने मान्छे छैन । अर्थमन्त्रीज्यू टाइप गर्ने मान्छे त्यही एउटा छ के गर्ने, बाध्यता छ भन्नुहुन्छ ! 

लोकसेवा आयोगलाई भन्नुस्, छानेर प्रतिस्पर्धाबाट मान्छे लिओस् । चार जना कर्मचारीलाई त्यस सम्बन्धी डाटा इन्ट्री गर्ने तालिम दिन सकिन्छ नि । हो, त्यो साच्चै मैले पनि बुझ्ने खालको छैन । यति ठूलो ढड्डा छ, एकदमै साना अक्षर छन् । मैले लगाएको जस्तो चस्मा लगाएर देखिँदैन । अर्को ठूलो लेन्स खोज्नुपर्छ । कति पढ्ने, कहाँ पढ्ने त्यो ? त्यसकारण यो इमान्दारी भएन भने त छक्काउने, झुक्काउने ठाउँ त कति हो कति ! उस्तै मान्छेले बुझ्दै बुझ्दैन, अर्थशास्त्रीले पनि बुझ्दैन । 

बजेट प्रस्तुत गरेको दुई दिनपछि छलफल गर्दा पनि त्यो सबै बुझ्न, त्यसलाई केलाउन, त्यस्को इम्प्याक्ट हेर्न, कानुनी व्यवस्था, त्यसको प्रावधान सबै हेर्न सम्भव नै हुँदैन । त्यसकारण यो सजिलो छैन । हामीले सैद्धान्तिक वहस भन्छौं, पछि दफावार छलफल भनेको पनि त्यही सैद्धान्तिक जस्तै हो । बढी गहिराइमा, यथार्थमा जान त्यति सम्भव नै हुँदैन । खाली नीतिगत पक्षमा जाने हो, मोटामोटी कुरामा जाने हो, मसिनोगरी कन्टेन्टहरूमा जान सकिँदैन । त्यो अध्ययन गर्न पनि सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई विश्वास पनि गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रालय विश्वास गर्न लायक...! गत वर्ष हामीले देख्यौं नि, तमासा भयो । अनि तमासा भएपछि त्यहाँ बेठीक भएको रहेछ, यस पटक यसरी बेठीक हुन गएछ, यो बेठीक स्वीकार गरिन्छ, आइन्दा यस्तो बेठीक गरिँदैन भनेर सरकारले भन्न सक्यो ? सकेन ।

म अहिले गतबर्षको तमासा र बजेटको कार्यान्वयनमा धेरै नजाउँ । मैले भनेँ अर्थमन्त्रीलाई बेनिफिट अफ डाउट दिऊँ । हामी सतर्कतासाथ हेरिराखेका छौं/हेर्छौं । बजेटमा प्रभाव कसको छ/छैन, हामी करका दरहरूसँग व्यापारीका अनुहारहरू खोज्छौं । हाम्रो यो चासो र चिन्ता देशप्रतिको हो । हामीले जिम्मेवार तरिकाले देशका निम्ति भन्दै छौं । त्यसकारण अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रा बहसमा जो कुराहरू राख्छौं, त्यसप्रति गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुहुने छ र समुचित जवाफ लिएर आउनुहुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । 

सभामुख महोदय

बजेट भनेको के हो ? बजेट कसरी निर्धारण हुन्छ ? म बजेट सम्बन्धी मेरो पार्टीको धारणा, मेरो धारणा पहिले राख्न चाहन्छु । 

हामी कहाँनिर छौं, पहिले त्यस कुराको प्रोफाइल हामीसँग हुनु पर्योे, कहाँ छौं भनेको के–के समस्या छन्, के–के सम्भावना छन्, के अप्ठ्यारा छन् ? अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो गन्तव्य के हुनुपर्छ ? हामी अब कहाँ पुग्न हिँडेका छौं ? त्यसका निम्ति कसरी अगाडि बढ्छौं ? अगाडि बढ्न चुनौती केमा छन् ? सम्भावनाहरू के–के छन् ? सम्भावनाहरूको सदुपयोग गर्दै हाम्रा साधन स्रोतहरूको सम्पूर्ण क्षमताको सदुपयोग गर्दै हामी कसरी चुनौतीको सामना गरेर आफ्ना गन्तव्यमा पुग्छौं ? उद्देश्यहरू छुन्छौं अथवा हाम्रा कार्यक्रमहरू, योजनाहरू हामीले सफल पार्छौं र यस ठाउँमा पुग्छौं भन्ने उद्देश्यमा यस वर्षका लागि हाम्रो बार्षिक योजना के हो ? देशको विकासको योजना, बार्षिक योजना र त्यसको एउटा पक्ष यस वर्षको आयव्ययको अनुमान हो । 

यो एउटा दस्तावेज ल्याउने, पढ्ने र पढेर सक्ने मात्रै कुरा होइन । कहाँ पुग्ने, के हो गन्तव्य ? अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनसम्म पुग्ने, बजेट फेरि अर्को वर्ष प्रस्तुत गर्ने हो अथवा हाम्रो त्योभन्दा बढी देशको आर्थिक अवस्था, जनताको जीवनस्तर आदिमा परिवर्तन गर्ने हो । 

बजेटले अर्थतन्त्रका निर्माता, अर्थतन्त्रका सञ्चालक, अर्थतन्त्रका संवाहक जनता हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको हुनुपर्छ । जनताका हितहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर हामीले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने, उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने, उनीहरूले भोगिराखेका कठिनाइहरूबाट मुक्त गर्ने बजेटको उद्देश्य हुनुपर्छ । भोकमरीको अन्त्य, गरिबी अन्त्य गर्ने, यसबाट सुरु गरेर समृद्धिमा पुग्ने । अहिले पनि हामी भोकमरी झेलिरहेका छौं । अहिले पनि हामी गरिबी झेलिरहेका छौं, अभाव झेलिरहेका छौं । हाम्रो जनसङ्ख्याको एउटा महत्वपूर्ण हिस्साले त्यो झेलिरहेको छ । अर्थतन्त्र लडखडाइरहेको छ । समस्याहरूको सफलतापूर्वक सशक्त ढङ्गले सामना गरेर समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ । बजेट आयव्यय अनुमान यी कुराहरूसँग बेखवर छ । बजेट स्वस्थानी व्रतकथा जस्तो हो र ? सबै कुरा छुन, त्यो क्षेत्र छुट्यो कि, यो क्षेत्र छुट्यो कि, उता छुट्यो कि, केही पनि छुट्न भएन, छुवाउन सबै पर्यो, गर्न केही पनि नगर्ने खालको छुवाइ । विषय छोएको छ, परिवर्तन ल्याउने त्यसमा केही पनि छैन ।

अर्थमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, प्रिय लाग्छ÷लाग्दैन थाहा छैन । हामीले नेपाललाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनुपर्छ । हाम्रो गन्तव्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनुपर्छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो । चार वर्षमा हामीले कति प्रगति गर्यौँ ? योजना के पूरा ग¥यौं, के गर्न बाँकी रह्यो, कति पूरा गर्न सम्भव छ, कति छैन, के कारणले सम्भव छैन र बाँकी रहे कसरी अगाडि बढ्छौं वा १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यभन्दा हामी अगाडि छौं । बाँकी छन् भने यस आर्थिक वर्षमा राम्ररी काम गर्दा पूरा हुन्छ वा पूरा हुन सक्दैन ? १६औं पञ्चवर्षीय योजना ०८१÷०८२ को बजेटबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यति बेला हामी कुन ठाउँमा पुग्छौं र १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा हामी कसरी प्रवेश गर्छौं ? त्यो चिज हामीसँग हुनुपर्यो । 

हामीले सन् २०१५ बाट विश्वव्यापी रूपमा एउटा अभियान थालेका छौं– सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल । मैले भन्ने गर्छु, नेपाली भाषामा दिगो विकास लक्ष्य भनेर गलत अनुवाद गरिएको छ । दिगो विकास गन्तव्य हो र उपलक्ष्य भनिएको छ । उपलक्ष्य चाहिँ लक्ष्यहरू हुन् । गोल भनेको टार्गेट होइन, एम हो, उद्देश्य हो, गोल भनेको गन्तव्य हो । दिगो विकास गन्तव्य हामीसँग छ । त्यसका १७ वटा मूल गन्तव्यहरू छन् । त्यसका १६९ वटा अरु उपलक्ष्य छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक जागरणका क्षेत्र, परिवर्तनका क्षेत्र, सशक्तीकरणका क्षेत्र अथवा समावेशीकरणका अनेक क्षेत्र छन् । ती प्यारामिटरमा आठ वर्ष हामीले गुजारिसक्यौं । सन् २०३० भित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएको ठाउँमा आठ वर्ष हामीले गुजारिसक्यौं । अब हामीले सात वर्षभित्रै त्यो गन्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यस ठाउँमा पुग्नका लागि यस आर्थिक वर्षको हाम्रो बजेटले के कति काम गर्छ ? हाम्रो यस वर्षको बजेटले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ । यो अवधिमा, यो समय खण्डमा हामी के गर्न सक्छौं, के गर्छौं ? हामी अल्पविकसितबाट विकासशील  देशमा स्तरोन्नति भइरहेका छौं, हुन खोजिरहेका छौं, बीचमा हामी खस्किएका छौं । 

डेभलपिङ कन्ट्रीमा स्तरोन्नति भएपछि अनुदान पाइँदैन । सहुलियत ऋण पाइँदैन । सस्तो ब्याजदर भनेर अल्पविकसित मुलुकले पाउने ऋण पाइँदैन । हामीलाई मार पर्ने नकारात्मक पक्ष छन् । हाम्रा विकासका आकाङ्क्षाहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्छन् । त्यसका निम्ति हामी के गर्छौं ? हाम्रो कस्तो तयारी छ ? यस वर्षका निम्ति हाम्रो योजना के हो ? त्यो कुरा हुनुपर्छ । 

हाम्रो राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक गन्तव्यसँग पनि अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ । राजनीतिले समाज र सामाजिक प्रबन्धलाई यहाँ पुर्याउने भनेको हुन्छ । अर्थतन्त्र बिना त्यहाँ पुग्दैन । त्यसकारण यहाँ राजनीतिक आदर्शको कुरा, विकास र जनसेवामा रुपान्तरण तथा अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि आधारभूत ओरियन्टेशन बजेटमा हुनुपर्छ, आवधिक प्रतिबद्धता बजेटमा हुनुपर्छ । विषयगत स्पष्टता हुनुपर्छ । यस विषयको गन्तव्य यहाँ हो, टार्गेट यहाँ हो र यहाँ यसरी पुग्छु भन्ने वे–आउट नीति कार्यक्रम र बजेटले समेटेको हुन्छ । यसमा नै अन्योल छ, कता जाने  थाहा छैन, के गर्ने थाहा छैन भने यस्तो बजेट निश्चित निर्धारित दिशामा वाञ्छित उपलब्धिका साथ सफलता हासिल गर्नेगरी अगाडि जान सक्दैन । 

हाम्रो समाज परिवर्तन नगरी नहुने, सुधार नगरी नहुने बाध्यात्मक स्थिति हाम्रो अगाडि छ । हाम्रा अगाडि सीमाहरू छन् । अब यी सबैलाई लिएर हाम्रो टार्गेटमा पुग्ने बाटो, तरिका, माध्यम, उपाय बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । संसदमा गम्भीरतापूर्वक यी विषयमा छलफल प्रायः हुने गरेन । म २०४८ सालदेखि यस गरिमामय संसदमा छु तर यहाँ के चलन हो म बुझ्दिनँ । राम्रो कुरा नराम्रो कुरा यहाँ छुट्याइँदैन । 

मैले हिजो पनि प्रसङ्गवस अलिकति भनेको थिएँ– केही काम भएको छ भने त्यो त पेट्रोलियमको पाइपलाइन विस्तार रहेछ । पाइपलाइन सुरु त त्यसै बेला भएको रहेछ । सीमामा संयुक्त जाँच चौकीहरू त्यसै बेला भएको रहेछ । अहिले पहिले परेका योजनामा एक दुईवटा नयाँ सुरु हुँदै रहेछन् । पेट्रोलियम पाइप लाइनको सिलिगुढी चारआली पहिले नै भइसकेको कुरा हो । नयाँ कुरा होइन । भन्दै जाँदा राँगो ल्याएको कुरा अलिक आलोचित भएपछि पाँच वर्ष अघि को प्रधानमन्त्री थियो, उसैका पालामा कुरा चलाएको रहेछ । अहिले त हातमा दाम्लो मात्रै थमाइदिएका हुन् भन्नुपर्ने अवस्था आयो ।  आखिर आड त हाम्रै लिनुपर्ने रहेछ, हामीले गरेका कुराको, कामको ! 

हिजो म बहस सुनिराखेको थिएँ– राँगोको कुरा केपी ओलीले गरेको रहेछ । नश्ल सुधारको कुरा केपी ओलीले गरेको रहेछ, फर्टिलाइजरको कुरा पनि केपी ओलीले गरेको रहेछ, पाइपलाइनको कुरा केपी ओलीले गरेको रहेछ, इन्ल्याण्ड वाटरको कुरा केपी ओलीले गरेको रहेछ, रेलको कुरा केपी ओलीले गरेको रहेछ । हिजो हामीले गरेका जुन–जुन कामलाई मजाकको विषय बनाइएको थियो, हिजो छ्यापेको हिलो पुछ्दै पुछ्दै आज त्यही बाटोमा हिँड्नु परेको रहेछ । 

सभामुख महोदय,

मैले जति बेला पनि संसदमा बोलेको छु, मैले बोलेका रेकर्डहरू हेरियोस् । देशको पक्षमा, जनताका पक्षमा एक शब्द, एक इन्च केही पनि तलमाथि नपर्नेगरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय छिमेक सम्बन्ध वा कुनै पनि सवालमा दमित नभई, लोभी पनि नभई, त्रसित नभई देशप्रति बहुतै समर्पित भएर गरिएको छ, मेरो पार्टीले त्यसरी काम गरेको छ । नीति कार्यक्रम होउन् वा बजेट सम्बन्धी प्रश्नहरू होउन्, त्यसैगरी राखिएको छ । 

सभामुख महोदय,

म केही बुँदाहरू छलफलका लागि सरसर्ती राख्न चाहन्छु । नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको ०८०/०८१ को बजेटमा राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोण, विकास निर्माण र जनसेवाको इच्छाशक्ति के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृद्धिका लागि निर्धारण गर्ने सङ्कल्पको बजेटले परिचय दिन्छ ? के सामथ्र्य विकास भयो ? इच्छा शक्ति कस्तो छ ? यी कुराहरूको बजेटले उद्घोष गर्छ । बजेटले संसद, आम नागरिक र विश्व समुदायलाई अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्छ । हामी सुरक्षित छौं, हाम्रो व्यवसाय सुरक्षित छ, हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ, हाम्रा बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित छ, हाम्रो  देशको भविष्य सुरक्षित छ र हामी सुरक्षित छौं, सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको छ भन्ने हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन त अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको हुन्छ, आर्थिक अवस्थासँग गाँसिएको हुन्छ र त्यसबाट मान्छेले सुरक्षाको अनुभूति गर्छ । मान्छेले सुरक्षित अनुभूत गर्नुपर्छ । देशभित्र जनताले सुरक्षित र बाह्य जगतले विश्वास गर्नुपर्छ । देशभित्रका र बाहिरका लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा अर्थतन्त्रले मेरो लगानी सुरक्षित छ भन्ने ठान्नुपर्छ । त्यो कसले जगाउँछ ? बजेटले जगाउँछ । यो बजेटले कति जगाएको छ ? अर्थमन्त्रीजीलाई विचार गर्न आग्रह गर्छु । 

बजेटमार्फत् सरकारले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि नीति र कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक वित्तको योजना (फिसकल प्लान) प्रस्तुत गर्छ । बजेट मार्फत् सरकारले प्रस्तुत गर्ने यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा फिसकल प्लान प्रस्तुत गर्छ– त्यो हो बजेट । देश र आम जनतालाई उपलब्ध गराउने नतिजा, परिणाम र सेवा सुविधाको निर्धारण गर्छ । लगानी, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सहितको आवधिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छ, राष्ट्रलाई जीवन दिन्छ, शक्ति दिन्छ, गति दिन्छ । त्यसका निम्ति आम नागरिकलाई विश्वस्त पार्छ र डेलिभरी पनि दिन्छ । डेलिभरी र प्रतिबद्धता मार्फत् आश्वस्त पार्छ । त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित बजेटको प्रारम्भिक प्रस्तुतिलाई अध्ययन गर्दा बजेट निर्माणका यी आधारभूत भ्यालुज, स्प्रिट र फन्डामेन्टल्सलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । म अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु– यी फन्डामेन्टल भ्यालुज जुन छन्, त्यसलाई यस बजेटले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । त्यसकारण यसले परिणाम दिन सक्दैन । मैले निराधार ढङ्गले भनिरहेको छैन । हामीले निर्माण गरेको संविधानले प्राप्त गर्ने लक्ष्य, समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको मार्गबाट बजेट विचलित भएको छ । कसले मन परायो, कसले पराएन, किन भयो भएन, संविधानमा समावजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेको पुँजीउन्मुख होइन, मानवउन्मुख हो । घराना उन्मुख होइन, समाजउन्मुख हो । ठूलालाई पैसा कमाउने अवसर माथि अवसर थप्ने होइन, आम जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने हो । उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नाममा पुँजीको केन्द्रीकरण होइन कि वितरणमा न्यायोचितता समेतको विकास हो । त्यसमा विमुख छ । त्यसलाई छोडेकै छ ।

मौलिक हकका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गरी आम जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधा र आधारभूत व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न बजेट चुकेको छ, नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाप्रति विल्कुल उदासीन छ, अकर्मण्यता र शिथिलताले ग्रस्त छ । यसमा बिरामी छ, दृष्टिकोणहीनता छ, यसले परसम्म देख्दैन । चिलको जस्तो आँखा हुनुपर्ने, बजेटको लाटोकोसेराको जस्तो आँखा भइराखेको छ । पोलिसी छैन, त्यसकारण यसमा अकर्मण्यता छ र शिथिलता छ । परिणाममा हेरियोस्, म केही भन्दिनँ । सत्तापक्षलाई म भन्न चाहन्छु– परिणाम उपलब्धिबाट जवाफ दिनुस् । 

मैले उदासिन किन भनेको भने, अहिलेको सरकार समस्या समाधान गर्न वा आयस्रोत कसरी बढाउने, त्यसमा प्रयासलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लाने कुरामा ध्यान छैन । अगाडि केही आयो भने स्वाट्ठ तानेर खाउला भनेर अजिङ्गर जस्तो टम्म सुतेको छ । भन्सार राखिदिएको छ, त्यहाँबाट रकम असुल भयो भने एयरपोर्टबाट भयो भने, भैरहवाबाट भयो भने आएको बजेट स्वाप्प पार्ने । एउटा नीतिमा यो छ, मैथिलीमा भन्छ– अस्कर करेन चाकरी पंछी करेन काम सक्के दाताराम । त्यस्तै अजिङ्गरले काम गर्दैन, पंछीको खेती छैन, तिनीहरू पालिएको छन् भने हामी किन पालिदैनौं, भगवान छन् नि भन्ने छ । यहाँ भएन भने इन्डिया गएर भए पनि १०८ किलो चढाएर भए पनि भगवान छन् नि हाम्रा, किन कोसिस गर्नुपरेको छ भन्ने छ । संसारमा कहीँ पनि पुजापाठबाट अर्थतन्त्र सुदृढ भएको छैन अर्थमन्त्रीज्यू । चाहनाबाट मात्रै हुँदैन, प्रयासबाट हुने हो । प्रयास पनि योजनाबद्ध प्रयास, वीथ भिजन, वीथ क्यालकुलेशन चाहिन्छ ।  

यसले कुनै प्रयास विना सङ्कलन हुनसक्ने न्युनतम राजस्व र विगतदेखि सुरु भएका केही आयोजना कार्यक्रमहरूमा पूर्वाग्रह राखेर कुनै लक्ष्य, नतिजा निर्धारण नगरी अलिअलि रकम छ्यास्स छुस्स मुखमा बुझो लगाउने भन्छ नि, त्यो मुखमा बुझो लगाउनेसम्म काम गरेर आएको छ ।  सम्पूर्ण नेपाली र नेपाल राष्ट्रको हित, विकास निर्माण र समृद्धिको मार्गचित्रको रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्न चुकेको छ । यसमा रोडम्याप छैन । 

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय वचत वृद्धि गर्ने, आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने, चालु खाता घाटा घटाउने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई Effective र Efficient बनाउने दृढ निश्चय र आँट बजेटले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रमा उत्साह र विश्वासको लहर सिर्जना गर्ने कार्ययोजना आएको छैन । 

यसरी बजेटले आम नेपाली जनताको र नेपाल राष्ट्रको आकाङ्क्षा, उनीहरूको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन ।  युगीन आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न यस बजेटले सक्दैन । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४९४ र अनुसूचिहरूले यो कटुसत्यलाई पुष्टि गरेका छन् । यस्तो निराशाजनक बजेट नेपाल र नेपालीको हितमा हुनै सक्दैन । यस कुरालाई नोट गरेर राख्नु भए हुन्छ । 

प्रतिपक्षले जहिले पनि देशको हितलाई ध्यानमा राखेर, जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना अनुभवहरूमा आधारित भएर आँखा खोलेर, कान खुला राखेर सुझावहरू दिने गर्यो । सहयोग पुर्याउन खोज्यो । तर, ती सुझावहरूको अनादर गरियो, उपेक्षा गरियो जहिले पनि । सही डाइग्नोसिस गर्नै खोजिएन । अर्थतन्त्र बिरामीको डाइग्नोसिस गर्न खोजिएन । नाडी पनि नछामिकन, आँखा पनि नहेरीकन प्रेस्क्रिप्सन लेखियो । जसको जनतासँग सरोकार छैन । 

सभामुख महोदय,

त्यसकारण यहाँ संरचनागत भनेर अर्को एउटा खेल खेल्न खोजिएको छ । कि केही संरचना खारेज गर्ने मन नपरेका, केही संरचना जागिर खुवाउनका लागि रचना गर्ने ? नयाँ संरचनाका रचनाका लागि मन नपरेका संरचनाको विनाशका लागि यो संरचनागत भनिएको छ । संरचनागत कारणले कहाँनिर अर्थतन्त्रमा कति राजस्व नउठेको संरचनागत कारणले हो वा अरु कारणले हो ? यसमा भ्रष्टाचारको हात कति छ  अथवा उदासिनताको हात कति छ ? सेटिङको हात कति छ ? संरचनागत र नीतिगत व्यवस्थालाई दोष लगाएको छ । कुन नीति ? अनि उपयुक्त नीति गत वर्ष तपाईंहरूले पास गर्नु भएको होइन ? अनि केले गरिदियो त ? हामीले त नीति निर्धारण गर्दिएको छैन, केही पनि गरेको छैन । केले गर्यो त ? त्यसकारण चरम असफलताका लागि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेर हुङ्कार छोड्ने, दुई प्रतिशत नहुने ? कसरी बोल्न सकेको ? फेरि सरकारमा आफूहरू नै के मुखले बसेको होला ! मलाई त छक्क लाग्छ । बहुमत भए पनि बहुमत छोड्दिएर म त राजीनामा गरेर छोड्थेँ । एउटा नैतिकता हुन्छ नि । देशलाई ओरालो लगाउँदै जाने, हुङ्कार ठूलो हुँदै जाने ? यो अर्थतन्त्रको ओरालो अवस्थाको उत्तरदायित्व कसले लिने ? सरकारले लिनु पर्दैन ? 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै सफलताको जस लिने प्रयास गरेको छ । त्यसैगरी असफलताको उत्तरदायित्व लिनु पर्दैन ? सरकारले संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व जानकारीमा राखेको जस्तो लाग्दैन । 

नेकपा (एमाले) को सरकारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीको समयमा समेत जोगाएर ‘समृद्धिको सबल आधार’ तयार गर्दै आर्थिक वृद्धिको दरलाई तीब्र बनाउँदै थियो । हामी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्दै थियौं । नेकपा (एमाले) सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै बनेको गठबन्धनको नेतृत्वकालका दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलापमा अधिकाधिक सङ्कुचन आएको छ, रोजगारीका अवसरहरू गुमेका छन् । म तथ्यमा बोल्दै छु, आरोपमा होइन । आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत यो अनुमान गरिएको छ तर यो पुग्नेवाला छैन । दुई प्रतिशत पनि सम्भवतः पुग्नेवाला छैन । यसरी अर्थतन्त्र सानोसानो हुँदै खुम्चिएको छ । यो क्रोनिक फेलरतिर जान खोजिराखेको छ । खुम्चिँदै खुम्चिँदै गएर क्रोनिक फेलर । अर्थतन्त्र दुरावस्थामा गइराखेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको बजार मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति दर चालू आर्थिक वर्षमा पछिल्लो दशककै सबैभन्दा बढी ९.१५ प्रतिशत रहेको छ । यी आँकडाहरूमा आधारित भएर बजेट बन्नु पर्दैन ? यो पछिल्लो दशककै सबैभन्दा तीब्र मुद्रास्फीति दरमा गएको छ ।  उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर बढेर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेको छ, मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ । सामानको मूल्य वृद्धि हुने, जनताको पकेट खाली हुने । बेर छैन मैले उठाएका कुराहरूको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्रीले पछाडि हातले कुम हान्नु होला तर त्यो काम लाग्दैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा ५६ प्रतिशत नघाउन सकेको छैन । खर्च सोचेभन्दा बढी, आम्दानी सोचेको आधा । वैदेशिक अनुदान परिचालन लक्ष्यको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा कम छ । पुँजीगत खर्च ३६.१२ प्रतिशतमा सीमित छ । विकासमा लगाइएको खर्च प्रतिशतमै जब ३६ प्रतिशत मात्रै छ, ६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च, विकास खर्च खर्चै हुन सकेको छैन । हाम्रो कार्यक्षमता कुन स्तरमा छ ? कार्यक्षमताको यो न्यूनता के भएको ? उही प्रशासन, उही संयन्त्र ? वैदेशिक अनुदानको परिचालन लक्ष्यको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा कम भनेँ मैले । यो भनेको ५५ अर्ब लक्ष्य थियो । चार अर्ब ८० करोड मात्र ! ५५ अर्ब बाह्य सहायता आउँछ भनेका ठाउँमा चार अर्ब ८० करोड मात्रै आयो । हामीलाई पत्याउनै छोडे । यिनीहरूलाई सहयोग दिएर केही हुन्छ, पार लाग्छ भन्ने कुरा विश्वास नै गर्न छोडे । यो दुई वर्षले त त्यो बतायो । अर्थमन्त्रीले यसपटक पनि मज्जाले राख्नुभएको छ ५० अर्ब ! चार अर्ब आएको छैन, फेरि ५० अर्बको लक्ष्य राख्नुभएको छ । यथार्थमा साँच्चै कति आउँछ जस्तो लाग्छ, अहिले भन्न मिलेन होला, पछि अर्थमन्त्रीले भन्नुहोला । ५० अर्ब आउँछ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ, साँच्चै कति आउँछ होला ? 

बजेट संसदको बहुमतबाट पास भए पनि यो व्यवहारमा फेल हुन्छ । बजेट यहाँ मात्रै पास भएर हुँदैन, परिणाममा पास हुनुपर्छ । 

चालू खाता घाटा अहिले बढेर रु. एक खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँँ पुगेको छ । निर्यात १४ प्रतिशतले घटेको छ । बैङ्किङ क्षेत्रबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा गतवर्षको १३.२७ प्रतिशतबाट घटेर ७.९६ प्रतिशतमा सीमित छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ऋणात्मक छ । म दोहोर्याएर भनिराखेको छु कि यी खतरनाक सङ्केतहरू अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक होइनन् । यसले नराम्रोतर्फ सुई फर्काइराखेको छ । इन्डिकेटर डरलाग्दा छन् । यी उपलब्धिहरूले हामीलाई तर्साएको छ । 

अर्थशास्त्रको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र हाम्रा अनुभवहरू तथा अर्थव्यवस्थाका यी परिसूचकहरूबाट नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । यिनै त हुन् नि मन्दीका फ्याक्टरहरू । 

समस्याको पहिचान नै नगरी प्रस्ताव गरिएका अमूर्त र आधारहीन प्रेस्क्रिप्सनलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? जसको कुनै आधार नै छैन । नेपाली जनताले यसलाई कसरी पत्याउने ? पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रवृत्तिले यो गठबन्धन सरकार मुलुकलाई आर्थिक विशृङ्खलतातर्फ अग्रसर गराउने, नेपाली समाजमा विभाजन ल्याउने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको मनोबल गिराउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको विश्वसनीयता गुमाउने प्रकृतिका कार्यहरू गर्दै देशलाई असफल बनाउन उद्यत भएको जस्तै देखिन्छ । किनभने यसले कुरै सुन्दै सुन्दैन । बुझ्न त मान्दै मान्दैन । कुनै सकारात्मक बाटोतर्फ फर्किन, उपायतर्फ फर्किन मान्दै मान्दैन । औषधि खान मान्दैन । बचाउने कसरी ? 

अर्थतन्त्रका मूल तत्वहरू (Vitals of Economy) कमजोर हुँदै गए सिङ्गो राष्ट्र र सम्पूर्ण नेपालीले अपुरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन आउँछ, आइराखेको छ । अर्थतन्त्रका मूल तत्वहरूमा यदि हामीले तिनलाई सबल बनाउन ध्यान दिएनौं र ती कमजोर हुँदै गए भने सिङ्गो अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ । त्यसकारण भाइटल अफ इकोनोमीलाई कमजोर हुन नदिने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

यस प्रकारको राष्ट्रहित विरोधी कार्य नगर्न सरकारलाई पुनः सचेत गराउन आवश्यक देखेर म बजेट छलफलमा आइरहेको छु । मेरो पार्टी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ । के हुँदैछ, कस्तो अवस्था छ र कता जाँदैछौं ? सवाल जवाफको कुरा होइन । समस्या समाधानको कुरा हो । मेरो दल देशका लागि, जनताका लागि रचनात्मक ढङ्गले, सिर्जनात्मक ढङ्गले, प्रगतिशील ढङ्गले, अग्रगामी ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छ । 

प्रस्तुत बजेटमा “अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने” लगायतका छ वटा उद्देश्यहरू घोषणा भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूलाई नछुटाई १० वटा ‘प्राथमिकतारहित प्राथमिकता’ निर्धारण गरिएको छ । १० वटा प्राथमिकता भनेको छ, त्यहाँ प्राथमिकता छैनन् । बजेट प्रणालीमा सुधार गर्छु भनिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादन, लगानी प्रवद्र्धन, निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, तीब्र औद्योगीकरण, पूर्वाधार केन्द्रित लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धन, युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन लगायतका अनेकौं कार्यक्रमहरूको आधारहीन, महत्वाकाङ्क्षी हिसाबले चर्चा गरिएको छ । त्यसको बाटो, उपाय केही पनि छैन ।  नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गर्ने उद्घोष गरिएको छ, आधार छैन । 

 बजेट वक्तव्यका ४९६ बूँदामध्ये ४९५ बुँदाको परिणाम, नजिता वा निष्कर्ष भनेको बुँदा नम्बर ४९४ हो, जसले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर निर्धारण गरेको छ । बुँदा नम्बर ४९४ मा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । प्रचूर सम्भावना, स्रोत साधन तथा सामथ्र्य र  राष्ट्रिय आकाङ्क्षाले नेपालले उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निर्देश गरिरहेका छन्, त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गरिरहेका छन् । हामीसँग सम्भावना नभएको होइन । यस्तो Potential परिवेशमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा पनि Regressive आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्नु सरकारको अकर्मण्यता, अर्थतन्त्रप्रतिको गैरजिम्मेवारी र नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको उपेक्षाको पराकाष्ठा हो । 

म प्रधानमन्त्री भएको समयमा सरदर वार्षिक ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर, कहिले कहिले सात प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर, विकासको लहर सिर्जना गरेर, बहुआयामिक विकास गरेर, गरिबी उल्लेख्य मात्रामा घटाएर परिणामा देखाइएको थियो । 

सरकार यथार्थपरक होइन, यथास्थितिवाद, अग्रगमन होइन पश्चगमनको मार्गमा छ । नेपाललाई विकसित देशमा रुपान्तरण गर्न, नेपालीलाई सम्पन्न र उच्च जीवनस्तरमा पुर्याउन नसक्ने आफैं स्वीकार गरेको यस बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रको सामथ्र्यको अवमूल्यन गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रसँग र खास गरेर अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशतिर जाँदा साधन स्रोतको हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले, काम गर्नसक्ने जनसङ्ख्याको हिसाबले, युवा जनसङ्ख्याको हिसाबले, अथवा अरु प्राकृतिक साधन स्रोतको हिसाबले, जल, जमिन, जङ्गलका हिसाबले नेपालीसँग जुन असाधारण पोटिन्सियल थियो, त्यो पोटेन्सियललाई यसले अगाडि बढाउन सकेन । 

नेपालको विकास गर्न, नेपाली जीवनस्तरलाई माथि उकास्न नसक्ने भन्ने कुरा आफैँ स्वीकार गरेको यस बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रको सामथ्र्यको अवमूल्यन गरेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने, मेक्सिमाइज गर्ने होइन कि मिनिमाइज, आइडल, निष्क्रिय र फेलरमा लगेको छ । देशभित्र रहेका सम्पूर्ण स्रोतहरूको पूर्ण परिचालन (Full Employment) को आँट गर्न सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासमा ह्रास ल्याएको छ ।  जनता बाहिरतिर भाग्ने, उद्यमी बाहिरतिर भाग्ने कारण के छ ? सबै चिजको बाहिरतिर फ्लो किन भइराखेको छ भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास गुम्दै, खत्तम हुँदैछ ।

सरकार, प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट तर्जुमा गरिएको १५औं योजनाले निर्धारण गरेको सरदर १०.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य अब पूरा नहुने स्पस्ट भएको छ । नेपाल जस्तो देशमा मैले नै सरकारको नेतृत्व गरेका बेला द इकोनोमिक्सले लेखेको थियो– विश्वका तीब्र ढङ्गले आर्थिक उन्नति गरिरहेका, विकास गरिरहेका १० वटा देशहरूमध्ये नेपाल एउटा हो । त्यो घोषणा गरेको थियो । 

वल्ड बैंकले नेपाललाई राइजिङ स्टार अफ साउथ एसिया भनेको थियो । नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदीयमान अर्थतन्त्र भनेको थियो । दुई वर्षमा कहाँ गयो नेपालले हासिल गरेको त्यो ताज । 

शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगति, त्यसको जुन प्रशंसा भएको थियो, कहाँ गयो ? सामाजिक न्याय, समानताको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिको चर्चा कता हरायो ? लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले जनताप्रति जिम्मेवार सरकारको जुन कन्सेप्ट हो, त्यसको जुन प्रशंसा विश्वव्यापी भएको थियो, त्यो कता हरायो ? यी दुई वर्ष अकर्मण्यताका वर्ष मात्रै होइन, दुर्दशाका वर्ष भए । आज विकास गर्न नसक्ने, सबैभन्दा पछाडि, विकासको कुनै दृष्टिकोण, आँट नभएको देश कुन हो भन्यो भने नेपाल भन्ने आउँछ । 

यस्तो गैरजिम्मेवारी र यस्ता नराम्रा कामका लागि थोरै मान्छे जिम्मेवार होलान् । तर त्यसको परिणाम आम नेपालीले, आम जनताले भोग्नुपरेको छ । खासगरी मध्यम वर्ग, तल्लो वर्ग, अशक्त, अपाङ्गता भएकाहरूले भोग्नुपरेको छ, गरिबहरूले भोग्नुपरेको छ । देशको यो स्थिति चिन्ताजनक हो ।

१५औं योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १५९५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य यस दरको विकासले हासिल हुन सक्दैन । सन् २०२६ भित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका गन्तव्यहरू हासिल गर्ने अभियानलाई यस बजेटको लक्ष्यले अब त्यागेको छ । त्यतापट्टी त यो फर्किएकै छैन । हाम्रा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता यो Regressive र / Suppressive आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले पूरा गर्न सक्दैन । 

सरकारलाई सक्दिनँ भन्ने छुट हुँदैन । जनताका समस्या, गरिबीका समस्या, भोकमरीका समस्या, शिक्षाका समस्या, स्वास्थ्यका समस्या, विकासका समस्या समाधान गर्न सक्दिँन भन्न मिल्दैन । भोकै परे त के गर्ने भन्न मिल्दैन । 

हाम्रो सामथ्र्य र स्रोत साधनको पूर्ण सदुपयोग गरेर उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने अभियान विरुद्धको यस बजेटलाई कसरी स्वीकार गर्ने ? यसमा त ती कुराहरू केही पनि छैन । नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुख उच्चारणसम्म गर्न नसक्ने यस गठबन्धन सरकारले कसको समृद्धि र कसको सुखका लागि काम गरिरहेको छ ? देशको समृद्धि, जनताको सुख त भन्न सकिन्न । यस बजेटको उद्देश्य नेपालको समृद्धि नेपाली जनताको सुख हो भने यस रोष्टमबाट अर्थमन्त्रीज्यू पछि जवाफ दिनु होला । तर यस विषयमा गठबन्धनमा गम्भीर छलफल हुनेछ– यो समाजवादमुखी भाषा बोल्नु हुँदैन । मैले बुझे अनुुसार, ठाने अनुसार, यो संविधानमा उल्लेख भएको भाषा हो, यस्तो भाषा बोल्नु हुँदैन भनेर अर्थमन्त्रीलाई बोल्न रोक लगाइने छ । यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको निम्ति आएको बजेट होइन । 

बजेटले स्पष्ट गरेको छ, यो बजेट केवल गठबन्धनको जीवन रक्षाको बुटी हो । नेपाल र नेपालीको हितको योजना, कार्यक्रम र लगानीको बजेट होइन । बजेटका प्रावधानहरूले यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

सरकारले वैदेशिक अनुदानको प्राप्तिलाई पनि घटाउन चाह्यो । चालू आर्थिक वर्षमा रु. ५५ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. ५० अर्ब मात्रै प्रस्ताव छ । अनुभवलाई हेरेर भन्ने हो भने चार अर्ब ८० करोड उठेको ठाउँमा ५० अर्ब किन राखेको ? होइन आकाङ्क्षालाई हेरेर प्रयासलाई सोचेर भनेको हो भने ५५ राखेको ठाउँमा ५० किन ? अलिकति विकास कम गर्नु पर्यो ? किन हामीलाई साथीहरूले पत्याएनन् ? यसको व्याख्या हुनु पर्दथ्यो । वैदेशिक ऋणतर्फ पनि सरकार खुम्चिन चाह्यो । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण रु. २४२ अर्ब प्राप्त गर्ने भनिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. २१२ अर्ब मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट दातृ समुदायले सरकारको क्षमतामा विश्वास नगरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रीले तोक्नुभएको पनि उठ्न गाह्रै छ, उठ्दैन २१२ अर्ब ।

सभामुख महोदय,

सरकार नेपालको विकास प्रयासका लागि उच्च लगानीको आवश्यकताका बारेमा दातृ समुदायलाई विश्वासमा लिन पूर्ण रूपले असफल भएको छ । अझ गम्भीर विषय त के छ भने, चालू आर्थिक वर्षमा परिचालन गर्ने भनिएको रु. ५५ अर्ब वैदेशिक अनुदानमध्ये ११ महिनामा जम्मा रु. चार अर्ब ८० करोड परिचालन भएको छ । कार्यान्वयनको यस्तो कमजोर अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित रु. ५० अर्बको परिचालन गर्न सरकार सफल हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यो पनि भरपर्दो आधार केही छैन, विश्वास गर्नै सकिन्न ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेटमा गत वर्षको भन्दा ४.९ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने सरकारले बजेटमा भने कटौती गरेको विषय सरकारको चरम अविश्वसनीयताको अर्काे ज्वलन्त उदाहरण हो । बजेटका घोषणा र विनियोजनलाई तुलना गरेर हेर्दा सरकारले संसद् र जनतालाई गुमराहमा राखेको प्रष्ट हुन्छ ।  

सभामुख महोदय,

बजेटमा उद्देश्य, लक्ष्य, लगानी, कार्यान्वयनको कार्ययोजना नै नभएका प्रशस्त कार्यक्रमहरू छरिएको छ । लगानीको बीऊ नै छैन, लगानी छर्ने कुरै भएन । बजेटमा प्रस्तावित विनियोजनले उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दैनन्, विरोधाभाषपूर्ण छन् । 

बजेटमा व्यावसायिक लागत घटाउने नीतिगत घोषणा छ । तर कसरी घटाउने त्यसको उपाय छैन, कार्ययोजना छैन । 

सार्वजनिक खरीद ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । तर सार्वजनिक खरीदमा रहेको कुन समस्यालाई सम्बोधन गरेर सार्वजनिक खरीद प्रणालीमा सुधार ल्याउने हो ? कसका लागि सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्ने हो ? के उद्देश्यका लागि ? ती कुराहरू स्पस्ट छैनन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा, ऋण र ब्याज अनुदान दिने प्रस्ताव छ तर त्यसका लागि एकीकृत विनियोजनको अङ्क बजेटमा छैन । निजीक्षेत्रलाई Viability Funding Gap उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर त्यसका आधारहरू के हुन् ? र कुन कुन क्षेत्रमा दिने हो ? बजेटले स्पष्ट गरेको छैन । रैथाने बालीलाई प्रबद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने भनिएको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तरको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? बजेट मौन छ । आन्तरिक ऋण चालू खर्चको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने छैन भनिएको छ । तर कुन आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ, व्ययको अनुमानमा उल्लेख कसरी भएको छ ? कुन आयोजनाको लागि हो ? स्पष्टता छैन । अर्थमन्त्रीले अनुसूचि ११ मा वैदेशिक ऋणको जस्तै आन्तरिक ऋणको शीर्षक राख्नुभएको छैन । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यसका कार्ययोजना छैनन् । 

शिक्षा क्षेत्रमा रहेको निजी र सरकारी विभाजन घटाउन कुनै विशेष पहल छैन । सरकारी क्षेत्रको शिक्षामा कसरी गुणस्तर वृद्धि गर्ने त्यसमा कुनै योजना छैन । 

स्वास्थ्य बीमा सेवा समस्याग्रस्त छ । आम नेपालीले नजिकको सरकारी वा निजी जुनसुकै अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा पाउने ग्यारेन्टी छैन । बीमाको व्यवस्था अन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार तथा सुविधा उपलब्ध गराए वापत अस्पतालले समयमै सोधभर्ना नपाउँदा अस्पतालहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । यस समस्यालाई बजेटले समाधान दिएको छैन । नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको उदासिनता बहुत गम्भीर हो । अस्पतालहरू समस्याग्रस्त छन्, न त्यसको चर्चा गरिएको छ, न त्यसको समाधान खोजिएको छ । जनतालाई कसरी स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइन्छ ? विद्युतको पहुँच बढाउने प्रस्ताव छ, तर कुन कुन आयोजनाहरूबाट कति परिमाण, कति अवधिभित्र प्राप्त गर्ने हो बजेट मौन छ । विद्युत खपत बढाउने योजनाहरू पनि बजेटमा छैनन् । विद्युतको सम्बन्धमा गजब छ, अरुण थर्ड विद्युत हाइड्याम रिजर्भ प्रोजेक्टबाट २१ प्रतिशत नेपालले पाउने ! २२ प्रतिशत पाउने त पहिले नै छँदै थियो । रेगुलेटेड वाटर पाउँछ तल्लो अरुणले, त्यसमा पनि २१ प्रतिशत राखेर ड्याम बनाएर रिजभ्र्वायरको पानी जम्मा गरेर प्रयोग गर्दाको कस्ट र सित्तैमा पाएको रेगुलेटेड पानी बीचमा समेत फरक नगरिकन उही २१ प्रतिशत ? यो कस्तो खालको कारोबार, बिजनेश हो ? कसको फाइदाका लागि ? २१ प्रतिशत भन्ने आयो । हिजो प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्नुभयो– २१ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क पाउँछ । त्यत्रो ड्याम बाँधेर, टनेल बनाएर सबै गरेर प्राप्त गर्ने विद्युतबाट पनि हामीले २१ प्रतिशत पाएका थियौं भने अहिले रेगुलेटेड पानी विना कुनै लगानी, विना कुनै खर्च, रेगुलेटेड पानी पाउँछ । त्यसमा पनि २१ प्रतिशत ? 

यातायात क्षेत्रमा अत्यधिक भीडभाड र प्रदूषणको समस्या छ । यसलाई समाधान गर्न Mass Transportation को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनाहरू बजेटमा छैनन् । गरीबीको रेखामुनी कति छन् ? आर्थिक मन्दीले कति जनसङ्ख्यालाई गरीबीको रेखामुनी धकेलेको छ ? कतिलाई गरीबीको Trap बाट बाहिर ल्याउने, त्यसको समयसीमा र लक्ष्य बजेटले दिएको छैन । कतिलाई बाहिर ल्याउन सकिन्छ, कतिलाई ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ? हिँड्दै जाउँ कहाँ पुगिन्छ भने जस्तै हो अर्थमन्त्रीज्यू ? 

कृषिमा आत्मनिर्भर भनिएको छ, कुन कृषि उत्पादनमा ? कहिलेसम्म आत्मनिर्भर हुने हो ? त्यसको आधारसहितको योजना छैन । हामी त झनझन परनिर्भर हुँदै गएका छौं । झन्–झन् आयात वृद्धि हुँदै गएको छ । हाम्रो उत्पादन एकातिर विस्तारै वृद्धि हुँदै छ तर पुगेको छैन ? के भइराखेको छ, साँच्चै त्यसको डाइग्नोसिस गर्नु पर्दैन ? आत्मनिर्भर हुन पर्दैन ? मुख्य राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको पहिलो प्रश्न खाद्यान्न हो खासगरी हाम्रो जस्तो देशका लागि । माल्दिभ्सले खाद्यन्नमा गर्न नसक्ला, अरु देशहरूले नसक्लान् तर हामी खाद्यान्नमा गर्न सक्छौं नि । अरु थुप्रै मरुभूमिका देशले खाद्यान्नमा त्यसरी गर्न नसक्लान् । हामी गर्न सक्छौं । त्यसकारण खान र बँच्न मान्छे भयो भने केही समय रिसेशन (आर्थिक मन्दी)  भयो भने फेरि अर्को चिज हुनसक्छ, नयाँ समय आउन सक्छ ।  ‘व्यावसायिक कृषि र उद्योगको रूपमा कृषि’ को विकासको भिजन बजेटमा छैन । कृषिलाई Revolutionize गर्न कार्यान्वयन शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ लाई मूल Spirit बाट क्षतविक्षत बनाइएको छ । Fourth Generation Revolution लाई अवलम्बन गर्ने घोषणा बजेटमा छ । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण र अवलम्बन गर्दा आवश्यक पर्ने प्रणाली विकासका योजना छैन । ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ लाई सहयोग गर्ने भनिएको छ । स्टार्टअपको इकोसिस्टमलाई सहयोग गर्ने भनिएको छ, के सहयोग हो ? कस्तो सहयोग हो र कसरी  गर्ने हो ? कुनै खाका विधि आउन सकेको छैन ।

सभामुख महोदय,

म अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, संसदीय स्वीकृति नभई, संसदबाट स्वीकृति नलिई बजेट सुनिश्चितताको निर्णय गरिने छैन भन्नुस् । सरकारले संसदको स्वीकृति बिना एक पैसा उठाउन पनि पाउँदैन, एक पैसा खर्च गर्न पनि पाउँदैन र यो बजेट सुनिश्चितता भन्ने बिना कार्यक्रम, बिना बजेटको यतिकै आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिने बजेट सुनिश्चितताको अन्त्य गरिनु पर्दछ सधैका लागि । 

सभामुख महोदय,

बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने कमजोर र देखावटी घोषणा गरिएको छ । प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ताभन्दा धेरै गुणा बढी अन्य भत्ताहरू छन् । त्यसतर्फ बजेटले ध्यान दिन चाहेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरू ५ बजेसम्म काम नगर्ने अनि पौने ५ बजेबाट बैठक सुरु गर्ने अनि ओभरटाइम भत्ता लिने, साढे ५ बजे बैठक सिद्धिने । ओभरटाइम भत्ता । त्यही काम गर्नलाई त पोष्ट दिएको त । कहिले कहिले एकछिन ओभरटाइम भयो भने अनि दिनभरि काम गरेको थियो, १० देखि ५ बजेसम्म पूरा दिन घोटिएको घोटिइ थियो, नभ्याएको हो ? दिनभरि हल्लिएर बस्ने अनि अफिस समयपछि बैठक बस्ने, त्यसपछि भत्ता ! यो सबै अन्त्य गर्नुपर्छ ।  यस सङ्कटको समयमा पनि जुन कामका लागि निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारी हुन्, ती पदाधिकारीलाई ती काम गरेवापत भत्ता दिने कार्यलाई खारेज गर्न सरकारलाई कसले रोेकेको छ ? गर्नुस्, सवारी साधन, भत्ता र अन्य सुविधाहरू प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूको विवरण वेबसाइट मार्फत् सार्वजनिक गर्नेतर्फ बजेटले दृष्टि पुर्याउन सकेको छैन, पुर्याओस् ।

सरकारले बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सकेन । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने करिब चार लाख ५० हजारदेखि पाँच लाख सक्रिय श्रमशक्तिका  लागि देशभित्र कुन क्षेत्रमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटले घोषणा गर्न सकेन । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्लानिङ छैन । उत्पादन वृद्धिको प्लानिङ छैन । कुन क्षेत्रमा कति कसरी ? त्यो योजना छैन । अर्थमन्त्रीजीले नराम्रो नमान्नु होला । बजेटका यिनै हुन् कुराहरू जसले बजेट अगाडि जान्छ कि पछाडि सर्छ भन्ने हो । मैले कुनै सिपी सरकारबाट जादु सिकेर आएर सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि पुर्याएको होइन । यिनै जनता, यही माटो, यही धर्ती सिद्धिएका उद्योग, बिग्रिएको अर्थतन्त्र त्यहीँबाट जगाएको हो–सङ्कल्प, भिजन र प्रतिबद्धताबाट गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यस्ता तत्वहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ । Growth and Elasticity को सिद्धान्तलाई हेर्दा एक प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धि हुँदा दशमलब चार प्रतिशतले रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने मानिन्छ । आर्थिक वृद्धिको दर नै Regresive छ, रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष Scheme हरू आएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना हुन सक्छन् ? बेरोजगारी नेपालको प्राथमिक चासो हो । राष्ट्रिय समस्या हो । बजेट यस विषयमा समाधान दिन पूर्ण असफल छ, दिशाविहीन छ ।  बजेटले यो असफलताको बाटोलाई त्याग्नु पर्दछ । अब यहाँ सत्ता  अहङ्कार हुन्छ । बजेट सच्याउन मिल्दैन । बजेट सच्याएवापत सरकार असफल भयो हामी भन्दैनौं । बजेट सच्याउनुस् । सरकार असफलभ भयो, सरकारले बजेट फेर्यो हामी भन्दैनौं तर सरकार देश र जनताका लागि बजेट सच्याउन तयार होस् । हामी साथ दिन्छौं । अब सत्ता अहङ्कारले बजेटमा कमा, फुलिस्टप फेरिँदैन । जो हामी बाहुबली छौं टेर्दैनौं भन्नुहुन्छ भने परिणामले तपाईंलाई सत्ता अहङ्कारबाट अहङ्कारको सत्ताको भुत परिणामले झार्दिने छ ।

बुँदा नम्बर १०५ मार्फत सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा एउटा नयाँ कार्यक्रम, नयाँ भिजन सरकारले ल्याएको हो । सही गलत आफ्नो ठाउँमा होला । एउटा नवप्रवर्तन (Innovation) को शुरूवात गरेको छ । सम्भवतः अन्य उत्पादन छोडेर गाँजा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, जलविद्युत निर्यात गरेर होइन, पर्यटन प्रबद्र्धन गरेर होइन, औद्योगिक उत्पादनको निकासी वृद्धि गरेर होइन, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर होइन, Carbon Trading गरेर होइन, निर्धक्कसँग गाँजा निकासी गरेर व्यापारघाटा समाधान गर्ने सरकारको दीर्घकालीन योजनाको रूपमा सुरुवात भएको हो कि नयाँ भिजन आएको हो कि जस्तो लाग्छ । 

अस्ति एक जनाले यसै रोष्टमबाट बाटो बनाएर, जहाज चलाएर, रेल चलाएर, भवन बनाएर, व्यापार बढाएर, उद्योग बढाएर खान पाइन्छ ? त्यो भात हो भन्नुभयो । म सत्तापक्षको माननीयलाई त सोध्न सक्दिनँ । गाँजा भात हो ? गाँजा खाएर पेट भर्छ भनेर म सोध्न सक्दिनँ । तर यस्ता बुद्धिहरू कहाँ कहाँबाट आउँछ ? कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ....। सरकारलाई म सोध्न चाहन्छु– Regulate गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले अनधिकृतलाई त रेगुलेटेड गर्न सकिएको छैन, सक्नु भएको छैन भने अब तपाईंले आधिकारिक रुपमा दिएपछि अब नेपालको प्राथमिकता गाँजा ! अब राष्ट्रसंघमा जाँदा हाम्रा नेपाली प्रतिनिधिहरूले भन्ने भए–नेपालले एउटा महान् अभियानको सुरु गरेको छ, विश्वले सिकोस् गाँजा, त्यही भन्ने होला अब । राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन भनेर दातृ समुदायमा गुहार माग्ने सरकारले गाँजा औषधीय प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? त्यत्रो बाटोबाट ट्रकमा के ल्याएको छ ? कति ल्याएको छ भनेर थाहा नपाएर अण्डर इन्भोइसिङ हुने,  रोक्न नसक्ने, ट्रक जाँच गर्न नसक्ने, चेक गर्न नसक्ने, भन्सारमा अड्डा राखेर चेक गर्न नसक्ने सरकारले देश भरिका कुना काप्चामा के के भएको छ त्यो सबै चाहिँ हेर्छ /गर्छ ? यतापट्टी म धेरै जान चाहन्नँ, प्राथमिकतातर्फ ध्यान जाओस् ।.

बजेटले राजस्व घटेको स्वीकार गरेको छ, तर के कारणले घटेको हो ? यसको उत्तर त होला नि । राजस्व प्रशासन सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएको हो ? चोरी निकासी र राजस्व चुहावट रोक्न सरकारलाई केले बाधा पुर्यायो ? के गरेर राजस्व नियन्त्रणमा छैन ? के गरेर चुवावट रोकिँदैन ? चोरी निकासी के गरेर रोकिँदैन ?  कसले रोक्यो ? बजेटले खुलाएको छैन, कसले हो ? कि सरकार आफैं राजस्व चुहावटमा सङ्लग्न छ ? सरकार भन्नाले फलानो व्यक्ति भन्ने कुरा छैन । सरकारकै अङ्गहरू यसमा सङ्लग्न छन् कि छैनन् ? के भएर यो यस्तो भइराखेको छ ? राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने मनसाय र इच्छाशक्ति सरकारमा देखिँदैन ।

आगामी वर्षका लागि राजस्वको अनुमान पनि परम्परागत र आधारहीन छ, सम्भावनाभन्दा कम छ, करदातालाई प्रोत्साहित गर्ने र सङ्कलित कर रकम देश र जनताको हितमा मात्रै सदुपयोग हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी र त्यसको विश्वसनीयता करदातालाई दिने कुनै योजना बजेटमा छैनन् ।  सम्भावित करदाताहरूलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने कार्ययोजना बजेटले दिन सकेन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको  विनियोजन चालू आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनको ५.७५ प्रतिशतबाट ४.८० प्रतिशतमा घटाएकोबाट सरकार जनस्वास्थ्यमा सम्वेदनशील नभएको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटेको छ । पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको, तर विनियोजन चालू आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनको ९.८३ प्रतिशतबाट घटाएर ७.६७ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । पूर्वाधार प्राथमिकतामा राखेको भनेको छ, पूर्वाधारका लागि छुट्याएको बजेट घटाएको छ । अनि कति प्राथमिकतामा राखियो ?