काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको २३औं बैठक केही संगठनात्मक निर्णय र समसामयिक महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरी सम्पन्न भएको छ । 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा बसेको बैठकले पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी सदस्य गुरु बराललाई दिने निर्णय गरेको छ भने केही विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गरेको बैठकपछि सचिवालयका निर्णयबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वताउनुभयो ।  

बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम यही असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने अघिल्लो निर्णयलाई बढाएर साउन १५ गतेसम्म सदस्यता अद्यावधिक गरी प्रमाणीकरण गरिसक्ने र अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले निम्न बमोजिम छ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छः 

१. वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने तथा लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खल्बल्याउने काममा उद्यत् छ । कोशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको संविधानविरोधी क्रियाकलाप यस श्रृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रुपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक  भूमिका तय गरेको छ । संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैकारण सभामुखले दलीय आबद्धताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ । अझ, सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयम् सङ्लग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता एवं हाम्रा आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।

२. देशैभरि फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट हालसम्म ७ लाख ६४ हजारभन्दा बढी चौपायाहरू सङ्क्रमित भएको, २७ हजार गाईबस्तुको मृत्यु भइसकेको, यसबाट हालसम्म किसानहरूले अर्बौंको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको र सङ्क्रमण निरन्तर फैलिइरहेको भयावह तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । तर ४ महिना अगाडिदेखि फैलिएको यस महामारीलाई रोक्न सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन । सङ्क्रमण रोक्न खोप सहज ढङ्गले उपलब्ध भइरहेको छैन । पशु बीमा गराएका किसानहरूले बीमा रकम भुक्तानी पाउनसकेका छैन र अन्य राहत पनि नगन्य मात्रै रहेको छ । किसानहरूले व्यहोर्नुपरेको यस अपूरणीय क्षतिलाई न्यून गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, बीमा रकम तत्काल भुक्तान गर्न, खोपको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न र किसानहरूलाई राहत दिन नेकपा (एमाले) सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण र जोडदार माग गर्दछ । 

३. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नामको प्रतिस्थापन विधेयकका बारेमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र सम्प्रेषित भ्रामक समाचारहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यससम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार आफैँले निकै ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत ग¥यो । दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने समयसीमाको अन्तिम दिनमात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरियो । सरकार आफैले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्नेे, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्रै गम्भीर विवाद रहेको र यिनै कारण विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको गतः वैशाख २८–३० मा सम्पन्न पाँचौं बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ‘मिटरब्याज पीडितहरूको धर्ना र प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको’ तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । तसर्थ, ‘आफूले काँक्रो चोरेर बियाँ अरुको गालामा टाँसिदिने’ सरकारको यस छलकपट र द्वैध भूमिकाको पार्टी भर्त्सना गर्दछ । 

४. विश्वविद्यालयहरू माथि सत्तासंरक्षित विद्यार्थी सङ्गठनहरूबाट भइरहेको निरन्तरको हस्तक्षेप, तालाबन्दी र अराजकताप्रति पार्टी गम्भीर भएको छ । केही समय अगाडि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि सत्तापक्षका विद्यार्थीहरूद्वारा निन्दनीय दुव्र्यवहार गरियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यकक्षमा सत्तापक्षकै विद्यार्थीहरूद्वारा तालाबन्दी गरिएको छ । यीलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा सिर्जना गरिएका समस्याका कारण हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्य प्रभावित भएको छ । नेकपा (एमाले) स्वतन्त्र र स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाहरूमाथि सत्तापक्षबाट भइरहेका यस्तो हस्तक्षेपको निन्दा र भर्त्सना गर्दछ । 

५. अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । राजधानी प्रवेश गर्ने ‘लाइफलाइन’ को रुपमा रहेको भरतपुर–मुग्लिन सडकलगायत अन्य राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरू पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणाली र जनताको अत्यावश्यक आवतजावतमा समेत पटक–पटक व्यवधान सिर्जना भएको छ । तर प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्ने सरकारको प्रतिकार्यको तयारी असाध्यै फितलो, निष्प्रभावी र सुस्त देखिएको छ ।

६. वर्तमान सत्ता गठबन्धन विभिन्न स्वायत्त र गैरराजनीतिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन हुन नदिने, ती संस्थाहरूलाई जसरी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र त्यसो हुन नसके विभाजन या विघटन गर्ने क्रियाकलाप गर्दै आएको छ । नेकपा (एमाले) गठबन्धनका यस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गर्दछ ।