संसदमा २०८१ जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पोडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको आर्थिक बर्ष २०८१÷२०८२ को नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण पाठः
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू,
१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतले सम्मानित सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।
२. यस अवसरमा म सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि र अग्रगमनका लागि
विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष एवं आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेतागणसहित सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
३. वर्तमान सरकार देशमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ । नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
४. संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन् । सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवाप्रवाहमा सारभूत र आमजनताले अनुभूति गर्न सक्ने सुधार गर्न सरकार स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको छ । शान्ति प्रव्रिmयालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सरकार दृढ छ ।
माननीय सदस्यहरू,
५. नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक घटनाव्रmममा सामान्य फेरबदल देखिए तापनि देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधारका लागि वर्तमान सरकार दृढताका साथ अघि बढेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत सङ्घीय एकाइहरूबिचको समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाइएको छ । मौजुदा कार्यविस्तृतीकरणलाई पुनरवलोकन गरी तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट पारिएको छ ।
६. वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा व्रmमशः सुधार आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार भएको छ । मुद्रास्फीति दर घटेको छ ।
७. सम्बद्ध कानुनहरूमा परिमार्जन गरी लगानीको समग्र वातावरणमा सुधार गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी रहेको छ । बैङ्कको ब्याजदरमा कमी आएको छ । लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाता बचतमा रहेको छ र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको छ । विगत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । प्रतिपर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ ।
८. समयमै बिउ र मलखादको आपूर्ति गरिएकाले धानलगायत कृषि बालीको उत्पादन बढेको छ । कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनको अधिकतम परिचालनमा जोड दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको १३.२ किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएको छ ।
९. जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता दुई हजार नौ सय ४० मेगावाट पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहजता भएको छ । मित्रराष्ट्र भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित भएको छ ।
१०. पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । पूर्वपश्चिम तथा उत्तरदक्षिण राजमार्गलगायतका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरिएको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ ।
११. निर्माणाधीन स्थानीय अस्पताललाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । औषधी र खोपलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिएको छ । विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको छ । नागरिकता, राहदानी, श्रम स्वीकृति, जग्गा रजिष्ट्रेसनलगायतका सेवा झन्झटमुक्त, छरितो र मितव्ययी भएका छन् । सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको छ ।
१२. सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवाप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ । उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भएको छ । नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको छ ।
१३. अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छविलाई उच्च राख्दै दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको हकअधिकारलगायतका विषयमा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ । छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालको हित अनुकूल हुने गरी फराकिलो बनाइएको छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१४. वर्तमान सरकारले अघि बढाएका नीति तथा कार्यव्रmमको समीक्षा, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट हासिल अनुभव तथा सोह्रौँ योजनामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा गरिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
१५. सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण तथा तहगत योजना प्रणालीमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी समन्वय र सहजीकरण गरिने छ । सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजना र बजेटबिच तादात्म्य कायम गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सुदृढ गरिने छ । तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
१६. सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन शीघ्र निर्माण गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनका ढाँचामा एकरूपता ल्याइने छ । कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाइने छ । स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइने छ ।
१७. उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने छ । सरकारी स्रोतको पुनः प्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिने छ ।
१८. आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाइने छ । राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिने छ । सबै प्रकारका आर्थिक व्रिmयाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिइने छ । करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिने छ । आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग अन्तरआबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
१९. सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनोट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ । आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिने छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्राप्त हुने अवसर एवं विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सो अनुरूप रणनीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयन गरिने छ ।
२०. नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दाे बनाइने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गरिने छ ।
२१. व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवं बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक, निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने छ ।
२२. राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने छ । वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने छ । तीन तहका सरकारबिच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवं बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने छ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइने छ ।
२३. आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न थप कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानुनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भिœयाउन सहजीकरण गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिने छ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइने छ ।
२४. सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने छ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने छ ।
२५. सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने छ ।
२६. आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरिने छ । गरिबलक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने छ । पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबेललगायतका सामग्री उपलब्ध गराइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
२७. विकास आयोजना छनोट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइने छ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने छ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने छ । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइने छ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
२८. विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामूलक बनाइने छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइने छ ।
२९. खरिद कानुनमा पुनरवलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने छ । सार्वजनिक निकायका खरिद एकाइहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
३०. सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाइने छ । अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गरिने छ । नीति निर्माणमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाई संलग्न निकायको क्षमता बढाइने छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा नतिजा एकीकृत रूपमा भण्डारण तथा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्विकार्यताको मापदण्ड तयार गरिने छ ।
३१. राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गरिने छ । तीनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । सार्वजनिक निकायका विद्युतीय प्रशासनिक अभिलेख प्रणालीहरूबिच अन्तरआबद्धता कायम गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
३२. वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकअर्काको परिपूरक हुने गरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
३३. कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भूउपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने छ ।
३४. प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने छ । बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिने छ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने छ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवं चक्लाबन्दी गरिने छ । छरिएर रहेका कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्धन गरिने छ । कृषियोग्य जमिनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ ।
३५. बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्धन गरिने छ ।
३६. कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बिमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिने छ ।
३७. उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिने छ । कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिने छ । कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिने छ ।
३८. उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवं व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
३९. माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने छ । मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमन र वितरण थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने छ । माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
४०. निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिने छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गरिने छ । आयातित खाद्यान्न एवं तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गरिने छ । स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको क्षमता बढाइने छ । खाद्य प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने छ ।
४१. कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिने छ । सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उपमहानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
४२. युवा कृषक तथा उद्यमीसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गरिने छ । कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रम किसानका समस्या र बजारको माग अनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइने छ । सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने छ ।
४३. किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिने छ । कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइने छ । साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
४४. बालीनाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण, संवर्धन तथा उपयोगको अभियान सञ्चालन गरिने छ । परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यवसायीकरण गरिने छ ।
४५. फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ ।
४६. दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिने छ । स्थानीय तहबिचको साझेदारीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध, माछा, मासु, अन्डालगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिने छ । उत्पादक र उपभोक्ताबिच कृषि उपजको मूल्य अन्तरनिश्चित प्रतिशतमा सीमित गरिने छ ।
४७. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नस्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुरा जस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिने छ ।
४८. तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिने छ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ । निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिने छ । दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिने छ ।
४९. हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरीलगायतका पशुपालन एवं स्याउ, ओखर जस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्न ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।
५०. सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रममा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिने छ । सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिने छ । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने छ ।
५१. तराई मधेशका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यव्रmम अगाडि बढाइने छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवं भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
५२. राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने छ । कर्णाली प्रदेशमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने छ ।
५३. भूमिगत जल भण्डारको पुनर्भरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ । बृहत सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइने छ ।
५४. नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरिने छ । नदी उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
५५. लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुमवासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने छ । गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिने छ । गुठीसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाइने छ ।
५६. घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने छ । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने छ । डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नाप नक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइने छ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गरिने छ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिने छ ।
५७. भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने छ । सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरिने छ ।
५८. राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने छ । राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गरी वनक्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने छ । वन, पारिस्थितिकीय प्रणाली र भूउपयोग नक्साङ्कन तयार गरिने छ । वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण एवं वनस्पति उद्यानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिने छ ।
५९. वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनस्र्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेशका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिने छ ।
६०. गैरकाष्ठ वन पैदावार र औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिने छ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिने छ ।
६१. तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
६२. वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुनस्र्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषि बाली प्रवर्धन गरी वन्यजन्तु बासस्थान सुरक्षा एवं वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिने छ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । राजमार्ग र ठुला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटबिरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
६३. संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्धन गरिने छ । सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघुउद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने छ । सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
६४. कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।
६५. प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशः लागु गरिने छ । वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागु गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइने छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रव्रिmयालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिने छ ।
६६. सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिने छ ।
६७. जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने छ । जलवायु सङ्कटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिने छ ।
६८. जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गरिने छ । उच्च हिमशृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।
६९. जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गरिने छ । जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःसर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गरिने छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पुगेको क्षतिबापत हानि तथा नोक्सानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
७०. औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुन, प्रक्रिया तथा संरचनालाई समयानुकूल बनाइने छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने छ । उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
७१. उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने छ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । सरकारी क्षेत्रका सिपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्धन हुने गरी कार्यान्वयन गरिने छ । ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्धन गरिने छ ।
७२. स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिने छ । वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग हुने गरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिज पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने छ ।
७३. म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलामलगायतका सम्भाव्य खानीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाइने छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने छ ।
७४. नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ । तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिने छ । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्धन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने छ ।
७५. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन र स्तरोन्नति गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने छ । लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । रैथाने तथा परम्परागत सिप र पेसामा आधारित उद्यम प्रवर्धन गरिने छ ।
७६. मूर्तिकला, थाङ्का, काष्ठकलालगायतका पारम्परिक हस्तकला प्रवर्धन गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन कूटनीतिक नियोग र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गरिने छ ।
७७. वस्तु, सेवा, प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणाली वा व्यक्तिको सक्षमता प्रमाणीकरण गर्ने संस्थालाई प्रत्यायन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । गुणस्तर मापनसँग सम्बन्धित प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार एवं सुदृढीकरण गरिने छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाइने छ ।
७८. नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गरिने छ । व्यापार
पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । व्यापार पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने छ ।
७९. दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । छिमेकी मुलुकसँगको सम्झौता अनुरूप पारवहन मार्गको उपयोग गरिने छ । भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न पहल गरिने छ । जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एवं एकीकृत जाँचचौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गरिने छ । बहुविधिक ढुवानीको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत र समय घटाइने छ ।
८०. निर्यात सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावनाका आधारमा वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति अपनाइने छ । व्यापार सूचना र बजार अनुसन्धानको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने छ । निर्यात हुन सक्ने विशेष प्रकृतिका बाली तथा वस्तुको भौगोलिक सङ्केत मापदण्ड तयार गरिने छ ।
८१. निर्यातको सम्भावना भएका थप वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र मूल्य तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरिने छ । निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ एवं औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
८२. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिने छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन निर्यातका लागि
निर्यात सम्भाव्य मुलुकलक्षित विशेष कार्यव्रmम कार्यान्वयन गरिने छ ।
८३. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज तथा लागतप्रभावी बनाउन पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणका साथै भण्डारण क्षमता बढाइने छ । बायोइथानोल र ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन तथा उपयोगमा जोड दिइने छ ।
८४. दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिने छ । गोरखामा एग्रो इन्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने छ । घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गरिने छ ।
८५. अत्यावश्यक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनको निश्चित परिमाण खरिद गरी सार्वजनिक संस्थानमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । औषधीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
८६. उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिने छ । बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन बहुसरोकारवाला निकायसहितको विशिष्टीकृत बजार अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
८७. पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने छ । पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ । राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवर्धन गरिने छ ।
८८. पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय
गन्तव्यको विकास गरिने छ । ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ ।
८९. हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्धन गरिने छ ।
पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने छ । पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिने छ ।
९०. हवाई नीति र कानुनमा सामयिक सुधार गरिने छ । हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने छ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिने छ ।
९१. राष्ट्रिय संस्कृति नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । राष्ट्रिय महìवका अभिलेख आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिने छ । मौलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरिने छ । जानकी मन्दिरलगायतका महìवपूर्ण सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने छ । सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरूको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिने छ ।
९२. आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाहरूको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ ।
९३. समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, सङ्गीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
९४. राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुनिश्चित गरिने छ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाई भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिने छ । सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने छ । ग्रामीण समुदाय, उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोडिने छ । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रििय राजमार्गसँग जोडिने छ ।
९५. समग्र आर्थिक सामाजिक विकास एवं व्यापार सहजीकरणका लागि सडक पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाइने छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिने छ । राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गरिने छ ।
९६. पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरिने छ । कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ ।
९७. रणनीतिक महìवका सेती लोकमार्ग तथा महाकाली कोरिडोरका ट्र्याक तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । तमोर कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सालझन्डी–ढोरपाटन सडक, सहिदमार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकखण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा र मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
९८. यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रूतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास जस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ । काठमाडौँ–तराईर मधेश दु्रतमार्ग सडक निर्माण संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र ग्वार्काे ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइने छ । काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार गर्दा अत्यधिक सवारी चाप भएका सडकखण्डमा अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गरिने छ ।
९९. राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने प्रमुख नदीमा आधुनिक र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । निर्माणाधीन स्थानीय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने छ । एक घण्टा हिँडाइको फेरोभित्र तरितराउको सुविधा सुनिश्चित हुने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने छ ।
१००. राष्ट्रिय राजमार्गका सडकखण्ड तथा पुल मर्मतसम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त सडक फर्निचरसहितको सडक सञ्जाल विकास तथा निर्माण गरिने छ ।
१०१. जयनगर–बर्दीबास रेलमार्गको बिजलपुरा–बर्दीबास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दीबास–चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने छ । रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी विधि निक्र्योल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
१०२. यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइने छ । दिगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ ।
१०३. जलयातायातको प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने छ । सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गरिने छ । समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रबन्ध गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१०४. भूसूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरिने छ । आवास एकीकरणसमेत गरी सम्भाव्य घनाबस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रसहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । देशैभर भूसूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागु गरिने छ ।
१०५. निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका र विपत्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिने छ ।
१०६. गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गरिने छ । हुलाकी राजमार्ग आसपासका विभिन्न स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी व्यवस्थित सहरीकरणको विकास र विस्तारलाई जोड दिइने छ ।
१०७. भवनसंहितालाई स्थानीय सिप र प्रविधि अनुकूल परिमार्जन गरिने छ । भवनसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राविधिक दक्षता वृद्धि गरिने छ । विपत् प्रतिरोधी दिगो सहरी विकास तथा व्यवस्थापन गरी सहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याइने छ । भूकम्पीय जोखिममा रहेका भवनको प्रबलीकरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति विकास गरिने छ । सरकारी तथा सार्वजनिक भवन र विपन्न समुदायका आवासीय भवनको प्रबलीकरण गरिने छ ।
१०८. काठमाडौँ उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ पूर्वाेत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनोट भएका तीन सहरलाई नमुना स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गरिने छ । क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।
१०९. संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने छ । संयुक्त आवासको निर्माण अनुमति, विकास र व्यवस्थापन कार्यलाई सरलीकृत एवं व्यवस्थित गरिने छ ।
११०. बागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ उपत्यका र वरपरको क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गरिने छ । आवश्यक पूर्वाधार र संरचना निर्माण गरी बागमती नदीको पर्यावरणीय सुधार गरिने छ । फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनमा घटाउने, पुनः प्रशोधन गर्ने तथा पुनः प्रयोग गर्ने अवधारणा लागु गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालासमेतको सहभागितामा अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१११. जलस्रोतको समग्र विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र जल तथा मौसम विज्ञान नीतिका साथै जलस्रोत, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सिँचाइ, नदी तथा जल उत्पन्न विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । नदी बेसिन गुरुयोजना अनुसार जलस्रोतको समुचित संरक्षण, संवर्धन तथा अधिकतम उपयोग गरिने छ ।
११२. आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याइने छ । सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
११३. बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिने छ । माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने छ । घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइने छ । कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने छ ।
११४. राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिने छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिने छ । न्यु बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने छ ।
११५. राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवं वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिने छ । विद्युत् वितरण सबस्टेसनहरूलाई स्वचालित बनाइने छ । स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गरिने छ ।
११६. सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिने छ । परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्धन तथा विस्तार गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
११७. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिने छ । सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनर्संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
११८. सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिने छ । राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
११९. विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने छ । विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनः संरचना गरिने छ । विद्युतीय प्रणालीहरूबिच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने छ । विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
१२०. ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्यान्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइने छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म दु्रतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने छ ।
१२१. साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवं पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने छ ।
१२२. नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने छ । सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने छ ।
१२३. सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दाे बनाइने छ । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिने छ । सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइने छ ।
१२४. सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिई सामाजिक (आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइने छ । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिने छ । काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
१२५. अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी जस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइने छ । हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गरिने छ ।
१२६. आम सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरिने छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइने छ । मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने छ । मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्धन गरिने छ ।
१२७. सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइने छ । लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चार ग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिने छ । टेलिभिजन तथा एफएम र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एकआपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१२८. देशभर स्वच्छ, गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सुविधा उपलब्ध हुने गरी खानेपानीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । विभिन्न क्षेत्रबाट वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण र नियमन गरिने छ । भूमिगत र सतह स्रोतको संरक्षण गर्दै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
१२९. तराई मधेश क्षेत्रमा थोक वितरण प्रणालीमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नुका साथै डिप ट्युबेल जडान गरी खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । पहाडी क्षेत्रमा सुक्दै गइरहेका पानीका स्रोत संरक्षण र पुनस्र्थापना गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१३०. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथबाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा व्रmमशः खानेपानी आपूर्ति गरिने छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ ।
१३१. तीनै तहको समन्वय र नागरिकको सहभागितामा सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न काठमाडौँ उपत्यका तथा ठुला सहरमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण तथा सञ्चालन गरिने छ । अन्य मुलुकका असल अभ्याससमेतको अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रलगायतका ठुला सहरमा वातावरणीय सरसफाइ प्रवर्धन गरिने छ ।
१३२. खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१३३. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलगायतका संविधानप्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि जनसाङ्ख्यिक वितरणको वस्तुगत अध्ययन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । लैङ्गिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिने छ ।
१३४. महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिलाई स्थानीयकरण गरिने छ ।
१३५. राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिने छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा वडाकेन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।
१३६. बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागुपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने छ । दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडीलगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिने छ । बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने छ ।
१३७. तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी र व्यवस्थापनमा बाल गृह, बालग्राम र बाल सुधारगृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिने छ । बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिने छ । बाल न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । अभिभावकविहीन, असहाय, अपाङ्गता भएका बालबालिका, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१३८. अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्था गरिने छ । दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएका क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न एवं अटिजमलगायतका अपाङ्गता भएका तथा बाल सुधारगृहमा रहेका विद्यार्थीका लागि शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सडक मानवको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनामा संलग्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी संवत् २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइने छ ।
१३९. ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिकाबारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुका साथै सहुलियतको प्रबन्ध गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
१४०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक संरचना तथा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने छ । दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, बादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवं लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिने छ ।
१४१. विद्यमान संस्थागत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको परिचालन गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१४२. आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने छ । प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ ।
१४३. विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्धनलगायतका विषयमा नमुना कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने छ ।
१४४. स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुने गरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोसिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवा खाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिने छ । विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिने छ । प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलितलक्षित गरिब तथा जेहेनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१४५. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिने छ । विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपत्बाट जोगिने उपाय जस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा १० वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सिप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिने छ ।
१४६. उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिने छ । शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइने छ । सामुदायिक विद्यालयमा ‘करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।
१४७. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइने छ । निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानव पुँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने छ । सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुट क्याम्प मोडलु कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने छ ।
१४८. नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिने छ । समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्विकार्य कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिने छ । सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालयलगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिने छ ।
१४९. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिने छ । श्रम बजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिने छ । प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइने छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनर्संरचना गरिने छ । विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने छ । विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि १० कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
१५०. शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइने छ । शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेसालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइने छ । शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
१५१. माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिने छ । शिक्षा शास्त्र सङ्कायबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ । शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिने छ । सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने छ ।
१५२. वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिने छ । विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने छ । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेन्ट दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सहजीकरण गरिने छ ।
१५३. सहिद प्रतिष्ठान नेपाल सम्बद्ध पाँच विद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गरिने छ । सबै प्रदेशमा एक÷एक विद्यालय हुने गरी थप दुई यस्ता विद्यालय स्थापना गरिने छ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै छपाइ र ढुवानी हुने गरी सम्बद्ध निकायको क्षमता वृद्धि गरिने छ । विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा एकरूपता कायम गरिने छ ।
१५४. सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने छ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्सा शास्त्र सङ्कायको स्नातक तहको कक्षा सुरु गरिने छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१५५. तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवं समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गरिने छ ।
१५६. सङ्घीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनर्संरचना गरिने छ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने छ । कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइने छ । सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने छ ।
१५७. निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिने छ । खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिने छ । प्रदेश तहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने छ । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिने छ ।
१५८. सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्व्रिmनिङ कार्यक्रम र १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिने छ ।
१५९. सबै अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिने छ ।
१६०. सङ्घीय एवं प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवं सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने छ । एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिने छ ।
१६१. महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिने छ । सीमानाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिने छ । नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न ‘एक स्वास्थ्य नीति’ मा आधारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।
१६२. देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने छ । औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिने छ ।
१६३. वैकल्पिक एवं प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिने छ । आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिने छ । नागरिक आरोग्य कार्यव्रmमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने छ ।
१६४. सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूल प्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान् समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिने छ । योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योग ध्यान पर्यटन प्रवर्धन गरिने छ ।
१६५. लागुऔषध दुर्व्यसनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, अवसाद, मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण, आत्महत्या रोकथामलगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतासाथ समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिने छ ।
१६६. जनसङ्ख्या नीतिको परिमार्जन गरी जनसङ्ख्या र बसाइँसराइसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना तर्जुमा गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१६७. श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको माग अनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्धन गरिने छ । रोजगार व्यवस्थापन र सिप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिने छ ।
१६८. रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सिप विकास तथा रोजगार प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने छ । बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबिच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ ।
१६९. श्रम कूटनीतिलाई थप सव्रिmय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने छ ।
१७०. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने छ । सिपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
१७१. वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने छ ।
१७२. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिने छ । सरकारी तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिने छ । छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबिचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिने छ ।
१७३. श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सामाजिक संवादमार्फत असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरिने छ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
१७४. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिने छ । महिला श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ । जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१७५. युवालाई सिप विकास, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता तालिममार्फत सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाइने छ ।
१७६. विभिन्न विषय क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान् युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ । युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रनिर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१७७. सबैका लागि खेलकुद तथा योगाभ्यासको अवसर सिर्जना गरिने छ । नेपालको मौलिक एवं परम्परागत खेलहरूको प्रवर्धन गर्न तथा प्रतिभावान् खेलाडीको खोजी गर्न राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता बढाइने छ । आधुनिक प्रविधियुक्त ई स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिने छ ।
१७८. विद्यालयस्तरका शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेलकुद तालिम दिइने छ । बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने छ । खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाइने छ । खेलाडीको सम्मान र वृत्तिविकासका लागि विशेष कार्यव्रmम कार्यान्वयन गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलुकद प्रतियोगितामा विजयी नेपाली खेलाडीलाई पुरस्कृत एवं सम्मान गर्नुका साथै जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राखिने छ ।
१७९. खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ । काठमाडौँको मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइने छ । कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसहित थप निर्माण प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१८०. शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइने छ । सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरवलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने छ । सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दाे र विश्वसनीय बनाइने छ । बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणा अनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिने छ ।
१८१. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमा पार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने छ । सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने छ ।
१८२. कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिने छ । प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिने छ । कैदीबन्दीको सिप तथा क्षमताको उपयोग हुने गरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिने छ । कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्श तथा योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइने छ ।
१८३. कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरिने छ ।
१८४. राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिने छ । नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
१८५. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसारविरुद्ध प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लागुऔषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ । गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने छ ।
१८६. राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवं कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिने छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवं राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाका लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।
१८७. नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यव्रmम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र संवर्धन गरिने छ । राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने छ ।
१८८. राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडालगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइने छ ।
१८९. मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्दै यी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक विमर्शलाई प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
१९०. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति स्थापना कार्यको नेतृत्व तहमा नेपालको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व बढाउन कूटनीतिक पहल गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१९१. न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई विचाराधीन मुद्दाको शीघ्र फर्स्योट गर्न सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन आवश्यक पहल गरी कार्यविधि सरलीकरण गरिने छ । न्यायिक सुधारलाई निरन्तरता दिँदै न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
१९२. अभियोजन सम्बद्ध निकायको संरचनागत सुधार र व्यावसायिक क्षमता विकास गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवाद समाधान तथा प्रतिरक्षामा संलग्न जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिने छ । कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर÷आबद्धता कायम गरिने छ ।
१९३. शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने छ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवं सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने छ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गताको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ ।
१९४. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनस्र्थापना र परिपूरणलगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था
गरिने छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्षलगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरवलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१९५. प्राकृतिक विपत्बाट हुने प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक क्षति कम गर्न जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई क्षेत्रगत मूलप्रवाहीकरण गरिने छ । विपत् प्रतिकार्यमा परिचालन हुने संयन्त्र तथा उपकरणको प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्दै एकीकृत आपत्कालीन उद्धार एवं प्रतिकार्य प्रणालीको व्यवस्था मिलाइने छ । आगलागी, डढेलो, बाढीपहिरो नियन्त्रणलगायतका विपत व्यवस्थापनमा नागरिकको क्षमता र सहभागिता वृद्धि गरिने छ । विपत्बाट हुने जनधनको क्षति न्यून गर्न हेलिकोप्टर, दमकललगायतका अत्याधुनिक उपकरणको व्यवस्था र उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ ।
१९६. विपतबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ । जाजरकोट, बझाङ, डोटी केन्द्रबिन्दु बनाई गएका भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने छ ।
१९७. बाढी, हावाहुरी, चट्याङलगायत जल तथा मौसमजन्य विपत् व्यवस्थापनका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई भरपर्दाे बनाइने छ । पर्यटकीय पदमार्गमा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१९८. सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने छ । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित तुल्याइने छ । तीन तहबिचको प्रशासनिक कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ तुल्याई सेवा प्रवाहलाई थप सहज, सुलभ र सरल बनाइने छ ।
१९९. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन सङ्गठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने छ । नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिने छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागु गरिने छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराइने छ । समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानुनी सहायता तथा परामर्श र स्वदेश फिर्तीलगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाइने छ ।
२००. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाई राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त तुल्याइने छ । कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने समान प्रकृतिका निकायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पुनर्संरचना र एकीकरण गरी तालिमको प्रभावकारिता वृद्धि गरिने छ । कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य बनाइने छ ।
२०१. वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवं लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी समावेशी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरिने छ । तराई–मधेशका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
२०२. दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, दलित समुदायका रैथाने सिप, ज्ञान र पेसाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि विद्यमान संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । दलित समुदायका परम्परागत सिप, ज्ञान र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं व्यावसायिकीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कायक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
२०३. नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन जिम्मेवार तुल्याइने छ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि तथा यस क्षेत्रमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न नयाँ राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
२०४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यमा थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने छ । कानुनी व्यवस्थासमेत गरी यस केन्द्रलाई विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने छ ।
२०५. ठगी, मिटरब्याजलगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजी जस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।
२०६. लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक र विश्वसनीय बनाई तीनै तहमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता सुदृढ गरिने छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको बेरुजु फस्र्योट गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा वित्तीय अनुशासन पालनाको स्थितिसमेतलाई आधार लिने व्यवस्था गरिने छ ।
२०७. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी व्रिmयाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने छ । पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिने छ ।
२०८. स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचन पद्धतिलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरिने छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने छ । राजनीतिक दलको नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार गरिने छ । प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइने छ ।
२०९. पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
२१०. राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा एवं आर्थिक समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा मुलुकको विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्ने गरी परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गरिने छ ।
२११. राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, रणनीतिक पूर्वाधार एवं सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिने छ । सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने छ ।
२१२. संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्च तथा संस्थामा नेपालको भूमिकालाई थप सशक्त बनाइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र नेपालीको हितका लागि पैरवी गरिने छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा निकायका नेतृत्व तहमा नेपालको प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गरिने छ ।
२१३. वैदेशिक लगानी तथा व्यापार, रोजगारी र पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्षम आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न संस्थागत क्षमता सुदृढ तुल्याइने छ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
२१४. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को यस नीति तथा कार्यक्रमले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई आत्मसात् गरेको छ । उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यस नीति तथा कार्यक्रमले योगदान पुर्याउने छ । यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नागरिकलाई सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा सहज रूपमा उपलब्ध भई सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्ने छ । यसबाट नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई मध्यम आयस्तरको विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
२१५. नेपाली जनताको ठुलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्धन गर्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकलाई सुशासन र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ । संविधान र प्रचलित कानुनले निर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वका साथै सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प कार्यान्वयन गरी आमनागरिकको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै लैजाने छ ।
२१६. राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरनिहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी प्रस्तुत यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
२१७. अन्त्यमा मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, श्रमिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने छिमेकीलगायतका मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
धन्यवाद
English
