detail-img

व्यवस्थाले स्थायित्व पाएको छ, सरकारमा स्थायित्व खोजौंः सचिव भट्टराई 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालमा गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थाले स्थायित्व पाइसकेको बताउनुभएको छ । 
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको विद्यार्थी महोत्सव अन्तर्गत दोस्रो दिनको ‘कसरी सम्भव छ राजनीतिक स्थायित्व ?’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै सचिव भट्टराईले त्यस हिसाबले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छ भन्न सकिने बताउनुभयो । 
सचिव भट्टराईले भन्नुभयो– अब नेपालमा अर्को संविधानको खोजी भएको छैन, अर्को व्यवस्थाको खोजी भएको छैन, हामी जति पनि संसद्भित्र छौँ, मूलतः एउटा दल बाहेक प्रायः सबै दल यो व्यवस्थाको पक्षमा लडेका छौँ र यो व्यवस्था उत्कृष्ट भनेर संविधानमा हस्ताक्षर गरेका पार्टी नै संसदमा छौँ, त्यस कारणले राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न त्यति प्रमुख होइन । 
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाका विषयमा कुनै प्रश्न नभए पनि सरकारको स्थायित्वको विषयमा भने बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको बताउँदै सचिव भट्टराईले २०४६ को परिवर्तनपछि बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई नेपालले लगातार अङ्गिकार गरेको र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि त्यसलाई अझ परिष्कृत बनाउँदै गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन पद्धतिमा गएको स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– अब व्यवस्थाको बहस छैन, व्यवस्थाको बहस केही सानो कोणमा देखिन्छ, पुरानो व्यवस्था फर्काउने कि भन्ने खालको देखिन्छ, नत्र भने यो व्यवस्थालाई कसरी राम्रो बनाउने, समावेशी बनाउने, अझै उत्कृष्ट बनाउने भन्ने कुरामा नै बहसहरू छन् । 
सचिव भट्टराईले सरकारको स्थायित्वले पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई काहीँ न काहीँ प्रभावित पार्ने गरेको हुँदा हामीले खोजेको सरकारको स्थायित्व हो भन्नुभयो । 
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा भीमसेन थापा बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष शासन नगरेको स्मरण गराउँदै उहाँले नेपालमा शासकीय अस्थिरताको लामो इतिहास रहेको हुँदा यसको कारण गम्भीर भएर खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
नेपालको अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाको कारण पनि शासकीय स्थायित्वमा समस्या देखिएको हुँदा संविधानको रिभ्यु गर्ने बेला आएको उहाँको धारणा छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी संसदमा कुनै एउटा दलको सहज रूपमा बहुमत कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय वा समीकरणलाई नै कसरी बलियो बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्ने उहाँको राय छ ।