बुँदागत सुझावहरू–     

१. गत असार २१ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा पार्टी केन्द्रीय विभागहरूका प्रमुख एवं सचिवहरूको संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको थियो । ३३ विभागमध्ये ३२ विभागको प्रतिनिधित्व रहेको (वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागका प्रमुख एवं सचिव दुबै विदेश भ्रमणमा रहनु भएका कारण उपस्थित हुन नसकेको) उक्त बैठकले सात दिनको समय सीमा तोकेर नयाँ सरकारका लागि आवश्यक सुझाव दिन विभागहरूलाई निर्देशित गरेको थियो । सोही निर्देशन अनुरुप राज्यका निकायहरूसँग सम्बद्ध २८ वटा विभागहरूबाट सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएका सङ्गठन, स्कुल, वित्त तथा कोष व्यवस्थापन, कानुन र संसदीय विभागबाट भने सुझाव लिइएन ।

२. विभागहरूसँग विभिन्न नौ वटा शीर्षकहरूमा सुझाव मागिएको थियो । तिनमा– आगामी तीन वर्षभित्रमा गर्न सकिने बढीमा १० वटा ठोस कार्यक्रम, यसै वर्षको बजेटको दायराभित्र सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयमा गर्नु पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारहरू, हाल संसदमा विचाराधीन सम्बद्ध मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको अवस्था र त्यस सम्बन्धी दृष्टिकोण, निर्वाचन घोषणापत्र २०७९ मा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पार्टीका मुख्य प्रतिबद्धताहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखा परेका मुख्य अवरोध र समाधानका उपाय तथा महिला, युवा, सहरी जनमत, प्रवासी नेपाली र भूमिहीन लगायतलाई आकर्षित गर्न सकिने नयाँ र सिर्जनशील कार्यक्रम लगायत प्रश्नहरू थिए ।

३. प्रस्तुत विषयहरूमा विभागहरूले निकै सघन ढङ्गले छलफल गरेका छन् । समस्याको पहिचान सही ढङ्गले गरिएको छ र निकालिएका निष्कर्षहरू तथा सुझावहरू महत्वपूर्ण छन् । यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र भूमिकालाई त थप मजबुत बनाउने नै छ, समग्र सरकारको प्रभावकारिता पनि अभिवृद्धि गर्ने नै छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नीतिगत सुधार, नयाँ नीतिको तर्जुमा, विचाराधीन विधेयकसम्बन्धी पार्टी दृष्टिकोण र खास–खास क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनहरूको निर्माणका लागि पनि विभागहरूबाट प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू मननयोग्य रहेका छन् ।

४. विभागहरूबाट प्राप्त मुख्य सुझावहरूलाई निम्नानुसार संश्लेषण गर्न सकिन्छ–

क. सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताकोे अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय, सेवाप्रवाहमा सहजता र झण्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयहरू सबै विभागहरूका मुख्य सरोकारका विषय रहेका छन् ।

ख. खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, नयाँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेकाले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, किसानहरूको हकहितको रक्षा र कृषिमा बहुआयामिक लगानी वृद्धि गर्न विशेष जोड दिइएको छ । कृषिको व्यवसायिक विकास गर्न चाहने कृषि उद्यमीहरूको पहिचान तथा तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

ग. कृषिको विकाससँग भूमिको विषय अविभाज्य ढङ्गले जोडिएको छ । तर नेपालको भूमि समस्या जटिल छ र सही तथा अद्यावधिक तथ्याङ्कहरू उपलव्ध छैनन् । भूमिहीनहरूकोे सङ्ख्या ठूलोछ । एकीकृत सूचनाको अभावका कारण सार्वजनिक र निजी जमिन बेदखल भइरहेको पनि अवस्था देखिन्छ । गुठी लगायत क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि जमिन जोतिरहेकाहरू भूमि अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । भूमि प्रशासनमा बेथिति तथा अनियमितता व्याप्त देखिन्छ । तसर्थ, भूमि समस्याको दीर्घकालीन, दिगो र तार्किक निष्कर्षसहितको समाधानको विषय नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परोस् भन्ने सुझाव विशेष गंभीरतताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।

घ. अवसरको अभावका कारणले मात्रै होइन, उद्यमशील सोच र त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने तदनुरुपको वातावरण निर्माणको अभावले पनि मुलुकमा उद्यमशीलता विकास हुन नसकेको, बेरोजगारी बढेको, यसले सबैभन्दा बढी असर युवाहरूलाई परेको र युवाहरूमा वाह्य प्रवासन बढाएको निष्कर्षसहित उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय र कलेज शिक्षामै यस सम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सफल युवा व्यवसायीहरूका उदाहरणलाई समाजमा स्थापित गर्ने र हाम्रो शिक्षालाई बजारसँग जोड्दै लैजान विशेष जोड दिइएको छ ।

ङ. यसका लागि पढ्दै कमाउदै गर्ने नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्न, इन्टर्नशिपको नयाँ अभ्यास अगाडि बढाउन र यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जोड दिइएको छ ।

च. सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र वृहत् रोजगारी सिर्जनाको नयाँ संभावनाको क्षेत्रका रुपमा देखा परेको हुनाले आइटी सेवाको निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न नयाँ कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने तथा यस क्षेत्रमा वाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विशेष पहलकदमी गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

च. सार्वजनिक शिक्षाको सुधार बिना मुलुकको विकास संभव नहुने भएकाले बालशिक्षा देखि उच्च शिक्षासम्म नै सुधारको विशेष अभियान चलाउन जोड दिइएको छ । यसका लागि शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पार्ने र त्यसमा समन्वय र सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यबोझ कम गर्न यसको पुनर्संरचना गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सबै विश्वविद्यालयहरूलाई छाता ऐन मार्फत स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्न तथा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउन गंभीरताका साथ विषय उठान गरिएको छ । संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

छ. नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको विषयका रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि स्वास्थ्य विमाको प्रभावकारिता र दायरा विस्तार, आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण र सञ्चालनमा तीव्रता, एकीकृत अभिलेख प्रणाली, किशोर किशोरीहरूको स्वास्थ्य रक्षा तथा नयाँ चुनौतीका रुपमा रहेका नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि विशेष सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

ज. विकास निर्माणमा देखिएको भद्रगोल, ढिलासुस्ती, दोहोरो–तेहोरोपन, बिना संभाव्यता र बिना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र बिना लागत अध्ययन राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित योजनाहरूको छनोट र बजेट विनियोजन तथा निर्माण व्यवसायीहरू एवं नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूको लापर्बाही आदिका कारण सिर्जित अस्तव्यस्तता ठूलो चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन र तयारी सकिएपछि मात्रै विकास परियोजना स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय निर्माणका लागि जवाफदेही बनाउन विशेष जोड दिइएको छ । सङ्घीय मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेका खुद्रे, दोहोरोपन रहेका र प्रतिफल नदिने योजनाहरू खारेज गर्न सुझाइएको छ । साथै, निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेर सास्ती भोगिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याको तत्काल समाधानमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

झ. अझै पनि मुलुकमा उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण बन्न नसकेको मात्र होइन, पछिल्लो समय व्यवसायीहरू हतोत्साही हुने परिस्थिति रहेको, लगानीको वातावरण अनुकूल हुन नसकेको यथार्थप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यवसायिक कम्पनी÷फर्म÷संस्था दर्ता प्रक्रियादेखि नै प्रशासनिक कामलाई झण्झटमुक्त, आधुनिक प्रविधियुक्त, पारदर्शी, स्वच्छ र अनियमितामुक्त बनाउन जोड दिइएको छ । कर प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन तथा समस्यामा परेका व्यवसायीहरूका ऋणको पुनर्तालिकीकरण लगायत सरोकारहरू नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् संवोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । सरकार व्यवसायिक क्षेत्रको अभिभावक हो र राज्यले स्वच्छ व्यवसाय गरिरहेकाहरूको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

ञ. सहकारी समस्याको समाधानमा विशेष जोड दिइएको छ । जनताले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र गैरकानुनी धन्धामा सङ्लग्न व्यवसायीहरूलाई अविलम्ब कडा कानुनी कार्बाही गर्न, बचत कर्ताहरूको रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न र सहकारीहरूको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ ।

ट. सहकारीहरूलाई मूलतः व्यवसायिक कृषि उत्पादन, घरेलु, साना र मझौला उद्योग सञ्चालन तथा कृषि उपजको वितरण/व्यवसायीकरण जस्ता काममा लाग्न अभिप्रेरित गर्दै यस्तो काम गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने सहकारीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

ठ. वन पैदावारको सही सदुपयोग गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्न, काठजन्य उत्पादनहरू निर्यात गर्न र हजारौंलाई रोजगारी दिन सकिने भएकाले विद्यमान वन सम्बन्धी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै वनको संरक्षण र व्यवसायिक सदुपयोग दुबै पक्ष बिच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

ड. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गरेर समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचनाका लागि सुझाइएको छ ।

ढ. एक पालिका एक उद्यम, पालिकाहरूलाई निश्चित खाद्य र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र प्रत्येक पालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक तयार गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । यसको विकासका लागि गाउँपालिका र मुख्य सहरी केन्द्र रहेको नजिकको नगरपालिका बिच साझेदारीको विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

ण. सामाजिक सञ्जाललाई व्यवसायिक विकासका लागि सदुपयोग गर्न, यसबाट कतिपय बेला हुने मिथ्यासूचना र भ्रामक सूचनालाई निरुत्साहित गर्न र समाजमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माणका लागि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

त. पुरुषहरू रोजगारी र अध्ययनका लागि बाहिरिएको सन्दर्भमा परिवारको पालनपोषण मात्रै होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र नै महिलाहरूको काँधमा अडिदै गरेको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर महिलाको सिप र दक्षता अभिवृद्धि, महिला उद्यमको विकास तथा महिलाकेन्द्रित कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

थ. सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्न ‘यातायात व्यवस्था प्राधीकरण‘ र प्रदेशमा पनि यही प्रकृतिका प्राधीकरणहरू निर्माण गर्न सुझाइएको छ । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, इटिकेटिङ व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक यातायात सहज पहुँचयुक्त, सुलभ र विश्वसनीय बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

द. जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको सामना गर्न र पर्यावरणको रक्षा गर्न फोहरमैलाको व्यवस्थापन, हरियालीको विकास, हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, पानीका मुहान र वनजङ्गलको संरक्षण, चुरेको संरक्षण लगायतमा जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू विषयमा नेपालको सरोकार अभिव्यक्त गर्न र पर्वतीय मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण, सहकार्य र समन्वयका लागि सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न जोड दिइएको छ ।

ध. सहरी पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको दोहोरोपन र भद्रगोल नियन्त्रण गर्नका लागि भूमिगत युटिलिटी करिडोरको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले जलाशययुक्त योजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने, योजना निर्माणकोे तयारीमा रहेका निजी उर्जा प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाउने, जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा हुने अनेकौं झण्झटहरूको शीघ्र समाधानमा जोड दिइएको छ ।

न. अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा र रुढीको अन्त्य गर्न, समाजमा सद्भाव र सहिष्णुता विकास गर्न सामाजिक सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्न सुझाइएको छ । नेपालका सबै मूर्त तथा अमूर्त संपदाहरूको अभिलेखीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प. उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्न, कर्णाली र विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न र काला बजारीको अन्त्यका लागि प्रहरीको मार्केट इन्टेलिजेन्स टिम स्थापनाका लागि सुझाव दिइएको छ । स्थानीय र रैथाने उत्पादनहरूको बजार प्रवद्र्धनका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जस्ता संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

फ. सामुदायिक खानेपानी संस्थाहरूले उपयोग गर्ने र लिफ्टििङ प्रविधिका खानेपानीमा विद्युत् महसुलमा विशेष अनुदान दिन, वर्षाको पानी सङ्कलनको विशेष अभियान चलाउन, ऐतिहासिक कुवा, धारा र हिटीहरूको संरक्षण गर्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

ब. खेल प्रतिभाहरूको पहिचान र विकासका लागि प्रत्येक खेल क्षेत्रमा एकेडेमी स्थापना गर्न र तत्कालका लागि क्रिकेट लगायत नेपालको संभावना प्रकट भएका खेलहरूमा यो काम थाल्न सुझाव दिइएको छ ।

भ. देशभित्र उत्पादन गरी आपूर्ति गर्न सकिने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको पहिचान गरी यिनको योजनाबद्ध विकास गर्न, तिनमा आत्मनिर्भर बन्न र त्यस्तो सूची बढाउँदै लैजान सुझाव दिइएको छ ।

म. “ई–उद्यमीः डिजिटल प्लेटफर्ममा व्यवसाय विस्तार, “हरित व्यवसायः पर्यावरणमैत्री उद्यमशीलता”–“आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कार्यशालाः भविष्यका प्रविधिहरू, रिमोट वर्क एक्स्पोः डिजिटल रोजगार अवसरहरू”,“महिला नवप्रवर्तन हबः नयाँ सोच र सिर्जनशीलता”“युवा परिवर्तनकारीः सामुदायिक विकास परियोजना,स्मार्ट शहर चुनौतीः डिजिटल नेपालका लागि समाधानहरू, “ग्याजेट मेकरस्पेसः युवा आविष्कारकहरूको लागि कार्यशाला”, सामाजिक उद्यमिता सम्मेलनः समाजमा परिवर्तनकारी प्रभाव”, “रुरल टेक एक्स्पोः ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग” जस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

य. दक्षिणपन्थी र प्रतिगमनकारी कित्ताबाट उठेका व्यवस्था परिवर्तनको मागहरू र उग्र जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको चुनौतीलाई चिर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसका साथै धनी र गरिबहरू बीचको खाडल फराकिलो हुनु, सही ढंगले व्यवस्थापन नभएको खुला सीमा,प्राकृतिक विपत्ति, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धित विवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण सिर्जित जनअसन्तुष्टि, जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनीतिक अवस्थिति र परराष्ट्र सम्बन्धका अस्थिर पक्षद्वारा सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गर्दै यी चुनौतीलाई चिर्न, परराष्ट्र सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाईप्राथमिकतामा राख्न र देशकोपरराष्ट्रनीतिर कुटनीतिसंचालनमाराष्ट्रिय सहमतिकोनिर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

र. समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको महान आकाङ्क्षा प्राप्तिका लागि वैदेशिक पँुजी, प्रविधि तथा ज्ञान स्वदेश भित्र्याएर यस अभियानलाई तीव्रता दिनु पर्ने जिम्मेवारीतिर सङ्केत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थामा बढी भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरी प्रविधि आयात गर्ने काममा हाम्रो कुटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसाबबाट प्रभावकारी र दक्षबनाईसोही अनुसारपरिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

ल. रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा,तोकिएको काम र काम अनुसारको तलव तथा अन्य तोकिएका सेवासुविधाहरूको सुनिश्चितता, श्रम स्विकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उध्दारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसार उनीहरूलाई दुतावासले दिने सेवा प्रवाहको चुस्तता आदि बिषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ । त्यसै गरी गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताकोविषयमारहेकोअस्पष्टताहरूलाई अन्त्य गरी भिसा,पैतृकसम्पत्तिमाथिको अधिकार आदि बिषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

व. संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सङ्घीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्न सुझाव दिइएको छ ।

ष. राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।