१२ भदौ (२०८१), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक रूपमा अधिकार स्थापित भएर मात्र नपुग्ने बताउँदै अधिकार व्यवहारमै लागू गर्न जरूरी रहेको बताउनुभएको छ । 
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजद्वारा पार्टीलाई सुझावपत्र बुझाउने कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उहाँले अभैm पनि समाजमा बिभेदका घटना बेहर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 
सामाजिक सुधारसँग राजनीतिक उद्देश्य जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले समतामूलक समाज निर्माणका लागि अझै सक्रियता बढाउन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
जातीय बिभेदविरुद्धको आन्दोलनमा अनेक आयाम रहेको चर्चा गर्दै महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक सामथ्र्य बढाउँदै समुदायलाई राजनीतिक रूपमा संगठित गर्नु मुक्ति समाजको दायित्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले समावेशीलाई सुनिश्चित गर्न र अझ सशक्तीकरण गर्नका लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । महासचिव पोखरेलले दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने अवस्था बनाउनका लागि पनि संविधान र कानुन संशोधन जरूरी रहेको चर्चा गर्नुभयो । 
दलित सहभागिता र प्रतिनिधित्वका दृष्टिले एमाले सबैभन्दा अगाडि रहेको बताउँदै उहाँले एमालेबाट मात्र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 
एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा मुक्ति समाजका ईञ्चार्ज जितु गौतमले जातीय बिभेदको अन्त्य र समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सबै जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । 
सो अवसरमा मुक्ति समाजका अध्यक्ष मनोहर बिश्वकर्मा पौडेलले महासचिव पोखरेललाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । समाजले बुझाएको पत्रमा चालु बजेट, संविधान तथा कानुन कार्यान्वयन, कानुन निर्माण र संविधान संशोधन सम्वन्धमा २३ बूँदे सुझाव समेटिएका छन् । 
कार्यक्रममा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकाल, पोलिटब्यूरो सदस्य एवं खानेपानी तथा सरसफाई विभागका प्रमुख जगत बिश्वकर्मा, मुक्ति समाजका सचिव सोम भुर्तेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।