२० भदौ (२०८१), काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले उपत्यकाका नदी किनारका जग्गाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले  गरेको फैसलाबाट नक्शापास गरी बैधरूपमा घरलगायतका संरचना बनाएर बसेका हजारौं परिवार प्रभावित हुने भन्दै जनसरोकारको उक्त फैसला कार्यान्वयन नगराउनका लागि पहल तीब्र बनाएको छ । 
सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै परिपत्र जारी गरेपछि त्यसबाट हजारौं परिवार मर्कामा पर्ने भएकाले नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज डा. राजन भट्टराईको नेतृत्वमा काठमाडौं जिल्ला कमिटी, काठमाडौंका पालिका कमिटीका इन्चार्जहरूले परमादेशविरूद्ध पुनरावेदनमा जानुपर्ने निष्कर्षका साथ पहल थाल्नुभएको हो । 
नेकपा (एमाले)का नेताहरूको टोलीले सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी परमादेश फैसला र यसले पार्ने असरका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सरकारका तर्फबाट  पुनरावेदन गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । 
यसविषयमा प्रमुख दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलहरूको समान धारणा बनाउने प्रयास स्वरुप स्थायी कमिटी सदस्य डा. भट्टराई, नेकपा (एमाले)का पोलिटव्यूरो सदस्य तथा काठमाडौं जिल्ला कमिटी इन्चार्ज आनन्द पोखरेल, नेकपा (एमाले) पोलिटव्यूरो सदस्यहरू रामेश्वर फुयाँल, कृष्ण राई, काठमाडौ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला लगायतका नेताहरूले ती दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर विषयको गाम्भीर्यता जानकारी गराउँदै पहल, सहमति र समर्थन जुटाइरहनुभएको छ । 
यसैबीच मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पहल लिइदिन अनुरोध गर्नु भएका नेताहरूले आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर सहयोग माग्नुभएको छ । 
भेटमा उपत्यकाका नदी किनारका जमिनबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश र काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले जारी गरेको परिपत्र सम्बन्धमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा गरिएको नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य डा. भट्टराईले बताउनुभयो ।
भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा सरकार भ्याकेट (पुनरावलोकन)मा जाँदा आफ्नो दलको समर्थन रहने बताउनुभएको नेता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । 
यस्तै कांग्रेस सभापति देउवासँग कुराकानीपछि सभापति देउवाले सरकारका कानुनमन्त्रीलाई छिटो भन्दा छिटो पुनरावलोकनमा जान आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो । 
सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले)को हिजो सम्पन्न पोलिटव्यूरो बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रस्ताव पारित गरेको छ । 
पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको परमादेशले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी, सहायक नदी र खोला लगायतका तटीय क्षेत्रमा नक्सा पास गरी वैध संरचना बनाएर बसोवास गरिरहेका र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हजारौं परिवारहरू प्रभावित हुने, कतिपय धार्मिक–सांस्कृतिक–सामाजिक संरचनाहरु समेत हटाउनुपर्ने जटिल स्थिति देखापरेको छ । मुआब्जा दिएर ती संरचना खाली गराउन पनि वर्तमान अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । यो बैठक सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशका दूरगामी र जटिल असरलाई ध्यानमा राख्दै यसको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।