२२ भदौ (२०८१), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले देशका हरेक क्षेत्रमाथि अविश्वास र चुनौती सिर्जना गरिएको बताउनुभएको छ । 
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनद्वारा आयोजित अन्य ट्रेड युनियन तथा संघ संगठनबाट एकीकृत र सामूहिक संगठन प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले हरेक व्यक्ति र संस्थामाथि मानिसले प्रश्न उठाउने गरेको बताउनुभयो । ‘कोही यस्तो छैन कि मानिसहरूले गर्व गरुन्’ उहाँले भन्नुभयो । 
अहिले राष्ट्रले भरोसा नै गर्न नसक्ने मानिसहरू समाजको चर्चामा रहेका महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो । निराशा र कुण्ठाका बीचमा त्यस्ता मानिसहरूले खेल्ने गरेका उहाँको भनाइ छ । त्यस्ता मानिसहरूको कारण देश थप सङ्कटमा परेको महासचिव पोखरेलको धारणा छ । 
नीतिगत नेतृत्वले मात्र समाज परिवर्तन गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले नीतिगत नेतृत्वबिना समाजलाई सही बाटो दिन तथा विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान नसकिने बताउनुभयो । नेपालकै छिमेकीले यस बीचमा ठुलो प्रगति गर्नुको पछाडि स्थायी सरकार भएको महासचिव पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेपाल बन्न नसकेको हो भन्ने कुराको सच्चाइ हामीले बुझ्नु पर्दछ । 
एउटा बलियो शक्ति नहुनुको परिणाम नेपालमा आवश्यक कानुन समेत बन्न नसकेका महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो । त्यसैले मुलुकलाई सही हिसाबले अघि बढाउने हो भने बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक पर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
सामाजिक मूल्यको विगठन गरेर राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने एक खालका शक्ति लागेका बताउँदै महासचिव पोखरेलले मौलिक संस्कृतिको संरक्षण महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको लागि मौलिक संस्कृति संरक्षण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको संस्कृतिमाथि जातीय अतिवाद, धार्मिक अतिवाद र धर्मान्तरणले आक्रमण गरिरहेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । 
मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि उत्पादन अभिवृद्धिको काममा लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । राजनीतिक दललाई कमजोर गराएर समृद्धिको यात्रा सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा बिर्सन नहुने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । 
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका परिकल्पनाकार केपी शर्मा ओली माथि अहिले पनि चौतर्फी घेराबन्दी रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले उहाँको अभियानको पक्षमा एक भएर नेपाली जनता लाग्नुपर्नेमा महासचिव पोखरेलले जोड दिनुभयो । राज्य र जनतालाई जोडेर यो अभियान अघि बढाउनुपर्ने र यो काम निजामती प्रशासनले गर्न सक्ने उहाँको धारणा छ ।