२७ माघ (२०८१), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रको सुधारसँग सम्बन्धित रहेकाले परिवर्तनका पक्षधर दलहरू अध्यादेशको विपक्षमा जानुपर्ने कारण नभएको बताउनुभएको छ ।  
संविधान निगरानी समूहले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकताबारे प्रष्ट पार्दै महासचिव पोखरेलले राज्यको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, सुशासन कायम र विकास निर्माणका काममा गति दिनका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो । 
अहिलेसम्म हाम्रो कानुन निर्माणको दृष्टिकोण नै त्रुटीपूर्ण रहेको र राज्य सञ्चालकहरू अधिकारको दुरूपयोग गर्छन्, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट कानुन निर्माण हुने गरेको चर्चा गर्दै महासचिव पोखरेलले कानुन निर्माणको प्रवृत्ति नियन्त्रणमुखी भएकै कारण राज्य सञ्चालन जुन रूपमा गर्नुपर्दथ्यो त्यस रूपमा गर्न नसकिएको र यसबाट नेताहरू खराव भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । 
सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासका काममा कानुन सहयोगी हुनुपर्ने र कानुन निर्माणको दृष्टिकोण त्यस दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– कानुन निर्माणको थ्रष्ट प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासका कामलाई गति दिने हुनुपर्दछ । 
अहिले जनतामा निराशा पैदा गर्ने तथा राज्य व्यवस्थाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भइरहेको सन्दर्भमा अध्यादेशहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि काम गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधानले जुन समाजको परिकल्पना गरेको छ, त्यो समाज निर्माणका लागि कानुन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै महासचिव पोखरेलले अन्यथा त्यो समाज निर्माण सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो । 
संविधान लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अत्यन्त ठुलो सपनाको दस्तावेज
संविधान संशोधनका विषयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले वर्तमान संविधान नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि र अत्यन्त ठुलो सपनाको दस्तावेज भएको बताउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– २००७ सालदेखिको सपना पुरा भएको दस्तावेजको अर्थमा हाम्रो संविधान जनताको संविधान हो । 
महासचिव पोखरेलले संविधानप्रति सबैको स्वामित्व, गर्व, अपनत्व रहेको बताउनुभयो । संविधान संशोधन भन्नुको अर्थ त्यसप्रतिको अनादर नभएर सम्मानसहित त्यसले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कुरा भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच सरकार बनाउँदाको सहमतिको एउटा बुँदामा संविधान संशोधनको विषय रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले त्यसमा संविधान कार्यान्वयनका दशबर्षको समीक्षा गरी संविधानका सबल पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउने र कमजोर पक्षलाई सुधार गर्ने सोंच रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । यसो गर्दा देशमा स्थायित्वको आधार सुनिश्चित गर्ने कुरालाई शर्त बनाइने बताउनुभयो । संविधान संशोधनले राजनीतिक स्थिरता सिर्जनाको लागि महत्व राख्ने उहाँको भनाइ छ ।  
काठमाडौं केन्द्रित एकात्मक शासन व्यवस्था तल जान सङ्कोच मान्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको र कतिपय कानुन निर्माणका क्रममा आएको जटिलता पनि त्यही मनस्थितिको उपज भएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो । 
निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्दा देशलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ कि ? संविधान संशोधनका क्रममा छलफलको विषय बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । समावेशितालाई बलियो बनाएर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिने धारणा महासचिव पोखरेलले राख्नुभयो । 
नागरिक बलिया बनाउनका लागि राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने, राज्य बलियो बनाउन राजनीतिक दल बलिया हुनुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले लोकतन्त्र, राजनीतिक दल र नागरिक कसैलाई पनि कमजोर बनाएर राज्य बलियो नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधानका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन नै हुन नसकिरहेको भन्ने आवाज पनि उठिरहेको हुँदा कार्यान्वयन नभइरहेका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– संविधान जारी भएको नौ बर्षमा कार्यान्वयनमा जुन तत्परता देखाउनुपर्ने थियो, त्यो देखाउन सकिएको छैन । 
नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा समावेशितालाई बलियो बनाउँदै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने विकल्पहरू रहेको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– संविधान संशोधन गरे कानुनमा संशोधन आवश्यक नै पर्दैन । तर कानुन संशोधन गरेर पनि स्थायित्व दिन सकिन्छ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने थ्रेस होल्ड परिवर्तन गर्नुपर्दैन । 
थ्रेस होल्ड बढाउँदा राजनीतिमा नयाँ आउन चाहनेहरू रोकिने वा उनीहरूलाई निषेध गर्न यो सोच आएको हो भन्ने बुझाई सही नभएको उहाँको भनाइ छ । 
संविधान संशोधन गर्दा संविधानको धारा ७६ को व्याख्यालाई पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै महासचिव पोखरेलले सरकार निर्माणका क्रममा ७६ (५)मा ह्वीप नलाग्ने जुन व्याख्या भयो त्यसले दलहरूलाई कमजोर बनाउने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– त्यो व्याख्या कसरी हुन्छ हटाउनुपर्छ । 
संसदीय प्रणालीमा ह्वीप दलहरूको शक्ति भएको बताउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– ह्वीप नलाग्ने व्याख्याले दलहरू मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाएको छ । 
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा अधिकारको पैरवी ज्यादा भएको र राष्ट्र निर्माणमा नागरिकको कर्तव्यका बारेमा नबुझाइएको कारण अहिले राज्य र नागरिक जसरी जोडिनुपथ्र्यो जोडिन नसकेको आफ्नो विश्लेषण सुनाउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– अब हामीले राज्य र नागरिकलाई जोड्ने हिसावले नै हाम्रो अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । 
समाजका सबै अङ्गहरू सम्मानित र प्रतिष्ठित हुँदा राज्य बलियो हुने र  कसैले कसैप्रति कटाक्ष गरेर वा कसैलाई कमजोर बनाएर राज्य बलियो नहुने बताउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– आज अदालत, संसद, सरकार कसैप्रति विश्वास र गर्व होइन, सबैतिर प्रश्न खडा भइरहेको छ । न संवैधानिक आयोगहरूमाथि समुदायले भरोसा गरेको छ । सबै संस्था कमजोर हुने, नागरिक बलियो हुने हुन्छ र ? यस्तो त हुँदैन होला नि ? त्यसकारण लोकतन्त्रमा जनता र राज्यलाई जोड्ने कुरा आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।