काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीच न्यूनतम समझदारी बन्नु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै समझदारी निर्माणका लागि पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ । 
पार्टीको यही बैशाख ३० गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता तथा सामाजिक क्षेत्रमा हुर्कँदै गएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न पनि दलहरूबीच समझदारी आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । 
मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको, भ्रष्टाचार सङ्क्रामक रोग जसरी फैलिँदै गएको, राष्ट्रिय हितको रक्षाको प्रश्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्षका साथ पार्टीले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै यस अवस्थामा परिवर्तन ल्याई मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन सामुहिक प्रयासका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । 
‘अस्थिरता र अराजकताका प्रवृत्तिहरू झाँगिन खोज्दैछन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ– यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न, राजनीतिक क्षेत्रमा देखापरेको अस्थिरताका प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्दै स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न र सामाजिक क्षेत्रमा हुर्किँदै गएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबीच न्यूनतम समझदारी बन्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक यिनै उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुका बीचमा समझदारी निर्माणका लागि पहलकदमी लिने निर्णय गर्दछ ।
नेकपा (एमाले) ले भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको ठहर गर्दै लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गरेको छ । 
साथै, भ्रष्टाचार र अनियमितताका चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने नेकपा (एमाले) ले जनाएको छ । 
नेकपा (एमाले) सुशासन, समृद्धि, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधान र अग्रगमनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै र त्यसका लागि जीवन समर्पित गर्दै आएको पार्टी भएकोमा कहीँ कतै दुविधा नरहेको र हालसम्म अदालतमा दायर भएका मुद्दा र तिनमाथि भएका फैसलालाई मात्र हेर्दा पनि कुन राजनीतिक दलको सुशासनप्रतिको निष्ठा कति छ भन्ने प्रस्ट हुने जनाउँदै बैठकले पारित गरेको अर्को प्रस्तावमा यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा जबर्जस्ती रुपमा पार्टीका नेताहरूको नाम जोडेर भ्रम फैलाउने काम केही सञ्चारमाध्यमहरूबाट भइरहेकोप्रति असन्तुष्टी प्रकट गरेको छ । 
नेकपा (एमाले) का विरुद्धमा जारी शृङ्खलाबद्ध कुप्रचार अभियानको भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र आम नागरिकलाई आग्रह गर्दै बैठकले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमहरूलाई पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।