काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले चाल्ने कदममा पार्टीको शतप्रतिशत साथ रहने वताउनुभएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि आजदेखि शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको  बैठकमा सम्बोधन गर्दै  प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका नाममा दोषी उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयास नहोस् भन्नुभयो । 
अध्यक्ष ओलीले दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयास भइरहेका केही तथ्य प्रमाणहरू आफूसँग रहेको वताउँदै सरकार गल्ती नगरी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नेतिर जाओस् भन्नुभयो । 
अध्यक्ष ओलीले यस प्रकरणको निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले छानविन हुनुपर्ने बताउँदै राजनीतिक अभिष्ट साध्नका लागि निर्दोषलाई फसाउने धृष्टता नगर्न सुझाउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने नाममा ९७५ जनासँग पैसा उठाइएको छ । गतबर्ष जेठमै उजुरी परेपछि पक्राउ परेकालाई किन छोडियो ? छोड्न प्रहरीलाई किन दबाब दिइयो ? त्यसबेला को सरकारमा थियो ? म त थिइनँ । दोषी आज उम्काउन खोजिए पनि यो विषय भोलि पनि उठ्न सक्छ । कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषय मानिस मरेर गएपछि पनि उठ्न सक्छन् । त्यसकारण दोषीलाई उम्काउने प्रयास नहोस् । 
अध्यक्ष ओलीले आफूसहित तीनदलका शीर्ष नेताहरूबीच भएका बैठक र छलफलप्रति सन्देह प्रकट गरिएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै सदन सञ्चालन, कानुन निर्माण र संशोधन र देशको वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रमुख दलका नेताहरूले छलफल नै नगर्ने ?  प्रश्न गर्नुभयो । 
तीनदलका शीर्ष तीन नेतामध्ये पनि आफूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोगिन भेट गरिरहेको जस्तो गरी दुस्प्रचार भइरहेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– बाघ भोकै बस्छ, भोक लाग्यो भनेर घाँस खाँदैन, केपी ओली पनि म्याउँ म्याउँ गर्दैन । 
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा आफू गृहमन्त्री हुँदा गरेको पहल र परराष्ट्रमन्त्री हुँदा गरेको निर्णायक पहलका कारण एकलाख भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा सेटलमेण्ट भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– सन् २००६ मा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा सम्बोधन गर्दा यो विषय समाधानका लागि मैले पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा राखेँ । त्यसबेलै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस र विदेशमन्त्री कोण्डालिजा राइससँग कुराकानी भयो । अमेरिकी विदेशमन्त्री राइससँगको वार्ताबाटै अमेरिकामा ६० हजार र अन्य देशमा ४० हजार भुटानी शरणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएको थियो । 
सन् २००६ देखि सन् २०१२ सम्ममा नेपालमा रहेका एकलाख भुटानी शरणार्थी अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा सेटलमेण्ट गरिएपछि काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको कार्यक्रममा आफूले बाँकी भुुटानी शरणार्थीको सेटलमेण्टका लागि तीन विकल्प दिएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले सन् २०१२ पछि भुटानी शरणार्थीका नाममा केही मानिस विदेश छिरेको भन्ने सुनेको छु, सरकारले त्यहीँदेखि छानविन गरोस् भन्नुभयो । 
गतबर्ष जेठमै परेका पीडितका उजुरी किन गुपचुप राखियो, पक्राउ परेका मानिसलाई किन सट्याक सुटुक छुटाएको ? प्रश्न गर्दै अध्यक्ष ओलीले यो पचाउन, दबाउन सक्ने विषय नै होइन, त्यसकारण बाहिरियो, अहिले सरकारले के के न गरेँ भनेजस्तो गरी जुँगामा ताउ लाउनु र भुइँचालो ल्याएँ भन्नु बेकार छ ।  
अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी ४२९ जनाको परिचय पत्र बनेको र उनीहरू खास भुटानी शरणार्थी भएको वताउँदै त्यो सूचि परिवर्तन भएको छ, परिवर्तन गर्ने को हो, छानविनका क्रममा खोज्नुपर्दैन ? भन्नुभयो ।  
उहाँले यस प्रकरणमा केपी ओली र एमालेलाई मुछ्ने रहर गरेर मात्र नहुने वताउँदै निष्पक्ष ढङ्गले छानविनका लागि चुनौती दिनुभयो । 
सरकारलाई कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार घटनामा कोही पनि व्यक्तिमाथि छानविनको इच्छाशक्ति देखाउन र त्यसलाई सबैको साझा इच्छाशक्ति बनाउन प्रस्ताव गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण, मातातीर्थको जग्गा प्रकरण, वाइडबडी जहाज काण्ड र क्याण्टोनमेण्ट जस्ता विवादित विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई केले छेक्यो ? 
उहाँले इतिहासको कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचार घटना छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं भन्नुभयो ।

नीति कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई अध्यक्षको सुझाव 

अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै उद्देश्य, गन्तव्य र मार्गचित्र नभएको र सर्वत्र शुन्यता रहेको वताउँदै फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न र देश र जनताका निम्ति बनाउन सुझाव दिनुभयो ।  अध्यक्ष ओलीले नीति कार्यक्रममा रूपान्तरणकारी योजना, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक आचरण र प्रतिबद्धतासमेत नभएको वतउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो–रूपान्तरणकारी कुनै योजना छैन, उद्देश्य, गन्तव्य, मार्गचित्र छैन । सर्वत्र नीति शून्य नीति भएको छ । यसले देशलाई स्थायित्व र अग्रगमनको गन्तव्यमा पुर्याउँदैन । 
नीति कार्यक्रमले राज्यका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत मान्यता नदिएको अध्यक्ष ओलीले वताउनुभयो । 
सम्पूर्ण परिसूचकले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहे पनि योे अवस्थालाई सरकारले स्वीकार्न नसकेको वताउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो–आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र सङ्कटापन्न देखाउँछ । राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था छ । 
उहाँले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूलाई राजस्व उठ्न नसकेको विषयमा गर्नुभएको ब्रिफिङको आलोचना गर्दै राजस्व परिचालनको विषय दातृनिकायका प्रतिनिधिसमक्ष राख्नु उपयुक्त नभएको भनाइ राख्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– राजस्व सङ्कलन गर्न कठिनाइ भएको जानकारी गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्न मिल्छ ?
अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेको साढे तीनबर्षको छोटो समयमा पनि आर्थिक बृद्धिदर, देशको विकास, सङ्घीयता सुदृढीकरण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना लगायत क्षेत्रमा भएको प्रगतिको चर्चा गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– त्यसबेला विश्वका तीब्र आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने दश देशमध्येमा नेपाल परेको थियो । गठबन्धन सरकार बनेको दुईबर्षमा त्यो नागपासको खेलझैँ दशबाट दुईमा झरेको छ । अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन बनाएको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउनका लागि हो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । 
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– नीति कार्यक्रमको सर्वाधिक लज्जास्पद पक्ष भनेको यसले संसद र जनतालाई देशको यथार्थ अवस्थाको जानकारी गराउने आँट गरेको छैन