काठमाडौं । नेकपा (एमाले) नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले देशले अहिले भोगिरहेको कठिन परिस्थितिको सामना गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रतिष्ठानको धारणा सार्वजनिक गर्दै नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको हितमा नरहेको हुँदा स्वीकार्य नभएको जनाउनुुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा विभिन्न नौ बूँदामा सार्वजनिक गरिएको धारणामा भनिएको छ– यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न, निराश र हतोत्साहित निजी क्षेत्रको गुमेको विश्वास फर्काउन, नागरिकमा देखिएको त्रास र असुरक्षाको भावना हटाई भरोसा जगाउन र देशले अहिले भोगिरहेको कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने देखिँदैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रतिष्ठानद्वारा जारी गरिएको धारणा यस प्रकार छः
१. सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वाचन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम मूलतः सरकारको आगामी एक आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन तथा सम्पन्न गर्ने समग्र कामलाई दिशानिर्देश गर्ने नीतिगत खाका हुनुपर्ने हो । यो स्पष्ट दृष्टिकोणसहित तत्कालका चुनौती एवं समस्या समाधान गर्ने अठोट र कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिसहित यस्तो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सके मात्र सरकारप्रतिको विश्वसनीयता, आशा र भरोसा कायम रहन्छ । तर आ.व. २०८०–८१ को यो नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य, स्रोत परिचालन, कार्यान्वयनको खाका, संयन्त्र तथा उपलब्धिको समय सीमामा सङ्गति नभएको मात्र होइन, यसले विगतमा नेकपा (एमाले) ले अघि बढाएका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका कार्यक्रम खारेज गरी विकासको श्रृङ्खला भत्काउने हानिकारक परम्परा सुरु गरेको छ ।
२. यो नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयताको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानमाथि भइरहेको आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने आँटसम्म गर्न सकेको छैन भने देशका आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने, समाजमा बढ्दो अराजकता नियन्त्रण गर्ने तथा आम नागरिकमा फैलिँदो निरासामा आशा जगाउने कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
३. यो नीति तथा कार्यक्रमको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । न त नेपालको संविधानले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली निर्माणको अभिभारा बोक्न सकेको छ न पुँजीवादी आर्थिक सामाजिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्न सकेको छ । यो कुनै वैचारिक धार विनाको खिचडी दस्तावेज मात्र भएको छ ।
४. यसले आजका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वाह्य परिवेशका जटिल हुँदै गएका समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको मात्र छैन, सङ्कटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई सहज अवस्थामा फर्काउने कुनै नीति वा कार्यक्रम अघि सार्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको चरणमा प्रवेश गरेको यथार्थलाई यसले ढाकछोप गरेको छ ।
५. विद्यमान अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक चुनौतीलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता स्पष्ट हुनसकेको छैन । बटुलबाटुल गरेर सबै विषय समेट्न खोज्दा यसको गन्तव्य नै दिशाहीन र अन्योलग्रस्त भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट अहिले देशले भोगेका जटिल समस्यासँगै सङ्कटोन्मुख भएको अर्थतन्त्र जोगिने कुनै आधार देखिँदैन ।
६. यो नीति तथा कार्यक्रमले धेरै वर्ष लगाएर तयार पारेका आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका संरचना ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न र प्राविधिक धारको शिक्षाको विस्तार गर्न सुरु गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तथा महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक सवलीकरण र सुरक्षाका लागि सुरु गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रम समेत यसले खारेज गरेको छ ।
७. अहिले सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने, तलवभत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं सम्पन्न भइसकेका विकास कार्यको खर्चको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा यो नीति तथा कार्यक्रमले ठूला ठूला नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, चालू खर्च बढाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गरेकाले आगामी दिनमा अझ गहिरो आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने र कार्यक्रमको उधारो वाचाले जनतालाई झनै निराश तुल्याउने देखिँदैछ ।
८. यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा दुई प्रतिशत पनि नपुगेकोे, वैदेशिक व्यापार खुम्चिएर अघिल्लो वर्षको भन्दा १८ प्रतिशत कम भएकोे, निर्यात २५ प्रतिशतले घटेको, यो सरकारले २०८० जेठ ७ गतेसम्म सङ्कलन गरेको राजस्व (रु ७६९ अर्ब) दुईवर्ष अघि सङ्कलित राजस्व (रु ७७१ अर्ब) जति पनि नपुगेको, पुँजीगत खर्च (रु १३० अर्ब) दुई वर्ष अघिको स्तरभन्दा माथि हुन नसकेको, आधारभूत उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने दोहोरो अङ्कले बढेको र समग्र अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको यी जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्नसक्ने देखिँदैन ।
९. यो नीति तथा कार्यक्रम आकारमा लामो तर सारभूत रुपमा खोक्रोे, पालिकाको वडा तहले गर्नेसम्मका खुद्रे कार्यक्रम समावेश भएको, वित्तीय सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा साधन स्रोतको केन्द्रीकरण गर्ने, संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने तथा औपचारिकता निर्वाहका लागि राष्ट्रपतिले पढ्ने एउटा कर्मकाण्डी दस्तावेज मात्र भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा निर्धारण गरेका लक्ष्य परिवर्तन गरेको, अध्ययन विनाका योजना घोषणा गरेको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन बीच तालमेल मिल्ने सम्भावना नभएको, लक्ष्य, समयसीमा र स्रोत एवं संयन्त्र विना नै हचुवाका भरमा कार्यक्रम घोषणा गरेको कारणले यसबाट कुनै उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
समग्रमा, यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न, निराश र हतोत्साहित निजी क्षेत्रको गुमेको विश्वास फर्काउन, नागरिकमा देखिएको त्रास र असुरक्षाको भावना हटाई भरोसा जगाउन र देशले अहिले भोगिरहेको कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ मुलुकको हितमा नदेखिएकाले यो नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
ईश्वर पोखरेल
अध्यक्ष
English
