detail-img

मिटरब्याजीलाई कारबाहीसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सरकारकै कारण निष्क्रियः नेकपा (एमाले) 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न ल्याइएको  विधेयक सरकारकै कारण निष्क्रिय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको २३औं बैठकले विधेयक निष्क्रिय हुनुमा नेकपा (एमाले) माथि दोषारोपण गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । 
यस विषयमा एमालेमाथि दोषारोपण गर्नु भनेको ‘आफूले काँक्रो चोरेर बियाँ अरूको गालामा टाँसिदिने’ सरकारको छलकपट र द्वैध भूमिका हो भन्ने ठहर गर्दै पार्टीले भर्त्सना गरेको छ । 
सचिवालय बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न ल्याइएको  ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नामको प्रतिस्थापन विधेयकका बारेमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र सम्प्रेषित भ्रामक समाचारहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 
यस सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार आफैले निकै ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्यो । दुबै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने समयसीमाको अन्तिम दिन मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरियो । सरकार आफैले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्नेे, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्रै गम्भीर विवाद रहेको र यिनै कारण विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ । 
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको गत वैशाख २८–३० मा सम्पन्न पाँचौँ बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ‘मिटरब्याज पीडितहरूको धर्ना र प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको’ तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । तसर्थ, ‘आफूले काँक्रो चोरेर बियाँ अरुको गालामा टाँसिदिने’ सरकारको यस छलकपट र द्वैध भूमिकाको पार्टी भत्र्सना गर्दछ । 
सरकारकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन पार्टी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ । सत्ता सम्प्रेषित भ्रामक र आग्रहपूर्ण प्रचारबाट प्रभावित नहुन सरोकारवाला सबैलाई एवं सत्यतथ्य समाचार मात्र सम्प्रेषित गर्नु हुन मिडियाकर्मीहरूलाई आग्रह गर्दछ ।