detail-img

‘सामुदायिक वनमा सरकारको नियन्त्रण आवश्यक छैन’ 


काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामुदायिक वन सम्बन्धमा   स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार बढाउनुपर्ने वताउनु भएको छ । 
सामुदायिक वनमा सरकारको दृष्टि रहनुपर्ने तर नियन्त्रण आवश्यक नरहेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । 
सामुदायिक वनका समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघद्वारा २०७९ असार १६ गते गरेको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।  
सो अवसरमा अध्यक्ष ओलीले ४६ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र रहेको नेपालमा काठ आयात गरिनु राम्रो कुरा होइन भन्नुभयो । स्वदेशी काठको सदुपयोग गर्न नसक्दा आयात गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । 
उहाँले काठमा पहिले हामीले आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने र निर्यातको अवस्थामा पुग्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।  
वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नाम दिएर सालघारी सखाप पार्ने र पैसा कमाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको योजना रोकिएको वताउँदै अध्यक्ष ओलीले वनको संरक्षण र विकास गर्दा एग्रो–फरेष्टीलाई ध्यान दिनु उपयुक्त हुने वताउनु भयो । 
उहाँले आफ्नो भ्रमणका अवसरमा चीनमा वनमा फलफूल र श्रीलङ्कामा वनभित्र मसला खेती अवलोकन गरेको प्रसंग जोड्दै नेपालमा पनि वनमा फलफूल लगाउनु राम्रो हुने वताउनुभयो । 
अध्यक्ष ओलीले सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समितिको अधिकारका नाममा विकृति पनि देखिएको भन्दै कतिपय ठाउँमा सामुदायिक वन व्यक्तिको कब्जा र नियन्त्रणमा रहेको भनाइ राख्नुभयो । 
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो – वन व्यवस्थापनको कुरा गर्दा लडापडामात्र होइन उमेर पुगेका रूख काट्न दिनुपर्छ जसले गर्दा धोद्रो पसेर काम नलाग्ने नहोस् । 
अध्यक्ष ओलीले चरिचरन भनिएका नाङ्गा ठाउँहरूमा वृक्षरोपण गरी वनको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै नदीछेउ, खोला किनारमा समेत पर्यावरण संरक्षण, मल र नदी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बोटविरूवा रोप्न सकिन्छ भन्नुभयो । 
प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भएकैले मात्र नभई साँच्चै ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ का रूपमा रहेको एमालेले हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्न चाहन्छ, वन क्षेत्रको सुशासनमा पनि एमाले प्रतिबद्ध छ उहाँले भन्नुभयो । 
छलफलमा अनुभवी विज्ञहरूका विचार आएका छन् भन्दै यस्ता विचारहरूबाट नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ओलीले वताउनुभयो ।  
छलफलमा वन क्षेत्रका विज्ञहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी, वन प्राविधिकहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूले वनका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।