सामुदायिक वनको सन्दर्भमा आज फेरि एउटा छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका मिल्यो । यो हाम्रा लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण र उपयोगी विषय हो ।  किनभने नीति निर्माण गर्दा हामीलाई विज्ञहरूका विचार सुन्न जरूरी हुन्छ, अनुभवीहरूका विचार सुन्न जरूरी हुन्छ । संक्षिप्तमा विभिन्न कोणबाट, विभिन्न ढङ्गले महत्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गर्नु भएकोमा म सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । 

यतिबेला यहाँहरूले खासगरी सामुदायिक वनको सफलता, अवसर र चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्न खोज्नुभएको छ । यो कुनै विवादको विषय भएन । सही ढङ्गले प्रयोग गर्न जान्यो भने सामुदायिक वनमा अवसर थुप्रो छन् । साधारणतया प्रति हेक्टर वनले एकजनालाई जागिर दिनसक्छ । नेपालमा सबै गरेर ५६ लाख हेक्टर वन क्षेत्र छ भन्छौं, ठीक ढङ्गले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने त्यति नै जनसंख्यालाई जागिरको अवसर दिनसक्छ । हामी कहाँ एउटा चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति छ भने विदेश गएर हामी काम खोज्छौं, नेपालमा काम खोज्दैनौं, जागिर खोज्छौं ।  समस्या त्यो हो । 

जागिर भनेको जीउनका लागि र आफूसँग सम्बन्धित परिवार चलाउनका लागि, जीविकाका लागि आयस्रोत खोज्ने काम हो ।  जागिरतिर ध्यान नदिने हो भने नेपालमा काम थुप्रो छन् । सरकार र संघसंस्थाहरूले कामतर्फ मानिसलाई उप्रेरित गरेर र सम्भावनाहरू देखाउन जरूरी छ । केही कुराहरू हामी गर्न सक्छौं । जस्तो श्रीखण्ड लगाउन सक्छौं । तर, श्रीखण्ड व्यक्तिको जीविकाको अन्य आयस्रोत हुनेका लागि उपयुक्त हुन्छ । किनकि श्रीखण्ड लगाएको १५ वर्षमा तयार हुन्छ । त्यसकारण यस्ता काम कि त समुदायकै रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो  वा अरू ठाउँबाट जीविका चल्ने व्यक्तिहरूले लगाउन सकिन्छ र पछि एकमुष्ट आम्दानी दिने गरी श्रीखण्ड उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार दिन जरूरी छ । स्थानीय तह पनि सरकार हो । तर केन्द्रीकृत नियन्त्रण हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्न प्रश्न पनि उठ्नसक्छ । सम्पूर्ण रूपमा छोड्दा हामीले देखेका छौं, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शब्द षडयन्त्रपूर्वक प्रयोग गरियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन होइन, यो सालघारी विनाश योजना र त्यसबाट पैसा कमाउने योजना रहेछ । त्यो थाहा पाएपछि मैले जाँचबुझ गर्न, छानबिन गर्न स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्न पठाएँ । उपभोत्ता समितिका सभापति दुई वर्षदेखि नेपालमा छँदै छैनन् तर बैठक पनि बसिराखेको छ, निर्णय पनि भइराखेको छ, भ्रष्टाचार पनि भइराखेको छ । कतिपय ठाउँमा त्यस्तो देखियो । कतिपय ठाउँमा सामुदायिक वनका उपभोत्ता समितिका अध्यक्षकै हालिमुहाली छ । कतिमा ठेक्का लगाउने, कतिमा कमिशन खाने यो सब खुब चलेको छ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालघारीलाई त्यस ढङ्गले चलाउनु हुँदैन । सालघारीबाट लडापडा, बुढा रुख हटाउनैपर्छ । उमेर पुगेका धोद्रो पस्ने अवस्था हुन थालेपछि धोद्रो पस्न भन्दा अगाडि त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । म वनविज्ञ होइन तर सालको रुख हेरेर यसको उमेर यति भयो भनेर चिन्न सकिन्छ । किनकि सालघारी, सल्लाघारी, वनसँग नजिकको सम्बन्ध रह्यो । वन विज्ञहरूले त सजिलै चिन्नुहुन्छ । उपयुक्त उमेर, समय पुगेपछि उपभोक्ताहरूलाई वनका रुख काट्न दिनुपर्छ, सालका रुख पनि काट्न दिनुपर्छ । त्यस कामको व्यवस्थापनका लागि वास्तवमा वन उपभोक्ता समितिहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा प्रभावकारी छैनन् । केही मान्छेहरूको कब्जा र नियन्त्रणमा छन्, त्यो उपयुक्त होइन ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बारेमा चर्चा गर्दा जोतेर सालका विरुवा रोपें भन्ने हामीले देख्यौं । मैले भिडियोमा देखेँ रोपेका ठाउँहरू । त्यो तमासा किन गरियो ? सोझा रूख फँडानीमा, जुन काम लाग्दैन त्यसलाई मदर ट्रिमा छोड्दिने । यो त वन उपभोक्ता समितिहरूबाटै भएका काम हुन् ।  त्यस्ता कमजोरीहरू हटाउनुपर्छ । कमजोरीलाई छोडेर भन्दा वन उपभोक्ता समितिहरूले राम्रो गरेका छन् । वनको रक्षा भएको छ, वन पुनःजीवित भएका छन् । जहाँ वन मासिएको थियो, त्यहाँ फेरि वन बनेको छ । त्यसकारण यो धेरै उपयोगी छ ।

वनको बारेमा कुरा गर्दा सरकारसँगको सम्बन्ध जोडिन्छ । सरकार राज्यभित्र रहेका मानिस, जीवजन्तु, वनस्पती, प्रकृति अनि वातावरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । किनभने उसका नीति र उसका क्रियाकलापले सबै कुरालाई प्रभावित गरिराखेको हुन्छ । अहिलेको सरकारको म विरोध गरिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ । एउटा प्रमुख पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले, सैद्धान्तिक तवरमा गभर्मेन्ट इन वेटिङ भन्छ, यथार्थमा गभर्मेन्ट इन वेटिङ पार्टीको हैसियतले म तपाईंहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने– नेकपा (एमाले) नेपालका विविध प्रकारका वनहरू, निकुञ्जहरू, आरक्षणहरू, संरक्षित क्षेत्रहरू र सामुदायिक वा निजी वनप्रति संवेदनशील छ । किनभने वनको महत्व एमालेले बुझ्छ । वातावरणीय महत्व मात्रै होइन, यसको उपयोगिता, यसको आर्थिक उपादेयता, अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव, यसले दिनसक्ने अरू थुप्रै कुराहरूका बारेमा एमालेले बुझ्छ ।

हाम्रो देशको ४६ प्रतिशत भूभाग वन छ । तर, ठूलो परिणाममा काठ आयात भइरहेको छ । यस्तो ठाउँमा ठूलो मात्रामा काठ आयात गर्नुपर्ने, फर्निचर आयात गर्नुपर्ने हुँदैहोइन । वन व्यवस्थापनको अभाव र काठको सदुपयोग गर्न नसकेर यो अवस्था भएको हो । साधारणतया विश्वमा वन क्षेत्र ३० प्रतिशत छ । युरोपियनहरूले वातावरणको कुरा जति गरे पनि उनीहरूसँग ३० प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र छैन । उनीहरूभन्दा डेढा बढी वन क्षेत्रमा हामी छौं । युरोपियनहरूले सास फेर्नका लागि  अमेजन रेन फरेस्टलाई युरोपको फोक्सो भन्ने गरेका छन् अथवा यस्ता वनहरू पनि छन् कहीँकहीँ जो सिंगै नेपालभन्दा ३८ प्रतिशत ठूलो त अमेजन रेन फरेस्ट छ । पूरै संरक्षित, प्राकृतिक, पुरानो वनजंगल, मानव सभ्यताले नमासेको वन जंगल छ । जसमा १२–१६ वटा देशको टेरिटोरी पर्छ । मुख्यरूपमा ब्राजिल पर्ला ।

हामीसँग त्यस्तो भूभाग छैन । त्यसमाथि हिमाली भूभागले धेरै ओगट्छ । यस ठाउँमा हामीले ध्यान के दिन जरूरी छ भने– चरिचरन भनिएका नाङ्गा ठाउँहरूमा ढटेलो लगाउन मिल्छ भने त्यो लगाऊँ, होइन भने ओलिक त्यस्ता ठाउँहरूमा हुन्छ । चरिचरन थुप्रै भएका ठाउँहरूमा त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ । अथवा अन्य प्रकारका वृक्षरोपण गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा माथिको उचाईंमा रहेका खाली नाङ्गा डाँडाहरूलाई हामीले वन क्षेत्रमा परिणत गर्न सक्छौं ।

खोला किनारमा मल, इन्धन, अक्सिजन आदि दिने र वातावरणलाई सहयोग पुर्याउने जातका जात्रोपाजस्ता बोटविरुवा लगाउन सकिन्छ । जात्रोपाको इन्धनबाटै प्लेन चलाउन सकिने त प्रमाणित कुरा हो । त्यसकारण त्यो  उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने फ्याक्ट्रि मात्रै खोल्यो भने पनि हाम्रो खेर गएको जमिनमा चाहिँ बहुतै हाइब्रिड हुने स्थिति बन्छ । जात्रोपा लगाउन धेरै समय लाग्दैन, त्यसको स्याहार सम्भार केही गर्नु पर्दैन  । वर्षैपिच्छे हाँगाहरू अलिकति काट्दिने, अरू केही गर्नुपर्दैैन । काटेको हाँगा खेर जाँदैन, हाँगा यस्तो प्राङ्गारिक मल हुन्छ कि आफैँमा किटाणुनाशक मल हुन्छ । कृषिका विज्ञहरूलाई मैले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यस्ता खालका चिजहरू हामीले खोला किनारमा लगाउन सक्छौं । नदी नियन्त्रण पनि गर्छ, पर्यावरणीय अनुकूलता पनि दिन्छ । सामुदायिक वनका कुरा गर्दा त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा जात्रोपालाई किराले खाँदैन । गाई, भैंसी वा कुनै जनावरले खाँदैन । त्यसको दाना पनि किराले खाँदैन, केही पनि हुँदैन । तेलको उत्पादन हुने, मलको उत्पादन हुने । मैले भनेँ, त्यसको बहुआयामिक फाइदा छ ।  यो फालिएका ठाउँमा, खोला किनारामा, बगरमा प्रशस्त लगाए हुन्छ तर त्यसमा मान्छेहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सकिएको छैन ।

अर्को म के जोड दिन चाहन्छु भने– एग्रोफरेष्ट्री । म चीन घुम्न जाँदा एकदम हरियो डाँडो देखेँ । त्यहाँ जंगलभित्र पसेपछि त फलफूलको बगैँचा रहेछ । श्रीलंकामा मसला बगैँचा रहेछ । जंगल छ तर मसला जंगल । वन पनि छ, मसला पनि छ । अनि ल्वाङका रुखहरू मैले देखेँ । ल्वाङ त रुखमा हुँदो रहेछ । अर्को मेरो सुझाव के छ भने वातावरणका लागि, खासगरी वर्षा आदिका लागि अग्ला रुखहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । बुट्यानबाट त्यति वृष्टि हुँदैन । अग्ला रुखहरू र वनजंगल भयो भने भनेजस्तो वृष्टि हुन्छ । ठूला रुख हुने खालका र खासगरी हुनसक्ने ठाउँमा फलफूलका । जसबाट हामी वाइन, जुस बनाउन सक्छौं, जाम बनाउन सक्छौं । यस्ता थुपै्र चिजहरू बनाउन सक्छौं ।

परार साल म मनाङमा गएको थिएँ स्याउ फ्याक्ट्रिमा । त्यहाँको साथीले भन्नुभयो, पहिले राम्रो स्याउ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो, अहिले कच्याक कुचुक परेको छ । यसले बढी आम्दानी दिन्छ । राम्रो स्याउ हामीले खानका लागि विक्री गर्छौं । यो कच्याक कुचुक परेको हामीले चाना बनाउँछौं, चाना बनाउँदा बढी फाइदा हुन्छ । त्योबाट भएन भने हामी जुस बनाउँछौं । त्योभन्दा टिकाउ चाहिँ हामी वाइन बनाउँछौं । अलिकति आकार प्रकार बिग्रिएका, गाँठा परेका, कुच्चिएका त्यस्ता खालका स्याउबाट चाहिँ वाइन बनाउँछौं, त्यो सबैभन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ । अर्थात् जस्तो उत्पादन भए पनि खेर जाने त होइन । यो सामुदायिक वनले ध्यान देओस् भन्ने कुरा हो । सामुदायिक वन माथि सरकारको दृष्टि रहनुपर्छ, नियन्त्रण होइन । नियन्त्रण रहनु हुँदैन, दृष्टि रहनुपर्छ ।

हामी अलिकति लहैलहैमा पनि चल्छौं । अरू कसैलाई नेपालमा सल्लो चाहिएको थियो होला । काठमाडौं वरिपरिका डिलहरूमा सल्लो लगाउने लहर २०४०÷०४१ सालमा बहुत चल्यो । त्यत्रो विघ्न सल्लो हामी खपत गर्न सक्दैनौं । त्यो निर्यात गर्नुपर्छ । निर्यात गर्यो भने मूल्य पनि हामीले राम्रो पाउँछौं । सल्लो त राम्रो चिज हो । त्यसको फर्निचर, त्यसको घर, त्यसका भित्ता, त्यसको फ्लोरिङ अत्यन्तै स्वस्थकर हुन्छ । त्यसकारण त्यो अन्तै जानका लागि लगाइयो । हाम्रो जमिन रुखो भयोे, हाम्रा पानीका मुल सुके, हाम्रो बालिनाली हुन छाड्यो । यस्ता काममा पनि हामी कहिले कहिले लाग्छौं । सल्लो हुने ठाउँमा आफैँ हुन्छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ, जहाँ सल्लो लगाउन योग्य छ । उर्वर ठाउँहरूमा सल्लो लगाउनु विल्कुलै बेठीक हो । सामुदायिक वनले अगर भन्ने काठ, श्रीखण्ड  लगायो भने अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ ।

तपाईंहरूलाई म ढुक्क पार्न चाहन्छु, हामी सरकारमा अब गएर कानून बनाउँला, त्यो केही छैन । अनुकूल कानून बन्नेछन् । हामीले सबै कुरा थाहा पाउनुपर्यो, वास्तविक कुरा थाहा पाउनुपर्यो, यथार्थ कुरा थाहा पाउनुपर्यो । त्यसो भएपछि कानून बन्छन् ।

अब हामी एक्शन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ । वैज्ञानिक वनका नाममा नेपालमा सालघारी त लगभग सिद्धिन लागेका थिए । सक्ने योजना नै बनाइसकेका थिए । मैले मन्त्रीलाई बोलाएर सोधेँ, उहाँले यो त राम्रै कुरा हो, वैज्ञानिक वन भन्नुभयो । यो कसरी वैज्ञानिक भयो ? सिध्याउने कुरा कसरी वैज्ञानिक हुन्छ ? भनेको यो एकतिरबाट लगाउँदै जाने, अर्कोतिरबाट काट्ने । कति वर्षमा हुर्किन्छ ? ८० वर्षमा । अनि ८० वर्षको तपाईंको योजना खोई त भन्दा अहिले काट्ने योजना मात्रै छ । अरू केही छैन । अनि कुरा चल्यो । अनि तपाईंहरूले राखेको यो मदर ट्रि ठ्याम्मै  भएन भनेपछि जोतेर लगाइदिने विरुवा, बीउ छर्दिने भन्ने उहाँहरूको अर्को थ्योरि आयो र त्यहाँ विरुवा टाँस्न गाह्रो भयो । वन मास्ने, विरुवा टाँस्ने ! अरू जस्तो होइन, सालघारी त्यसरी लगाउन सकिँदैन । त्यसलाई प्राकृतिक ढङ्गले उम्रिन दिनुपर्छ ।

जंगलमा पाइने जीवजन्तुका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक वन चाहिन्छ लडापडा पनि नउठाउने, जहाँ केही पनि गरिँदैन, जस्ताको तस्तै छोडिन्छ । अनि ४६ प्रतिशत सबै वन क्षेत्र त्यस्तै बनाएर हुन्छ त ? केही पनि नगर्ने, केही पनि नउठाउने गड्यौंलालाई छोड्दिने, भ्यागुतालाई छोड्दिने, अजिंगरलाई छोड्दिने भनेर हुन्छ त ? हुँदैन । त्यस्ता जीवका लागि एउटा निश्चित क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । हामीहरू अलि  बहकिन्छौं । सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दुनियामा डबल गर्ने भन्ने भयो । हामीले २०१८ मै बाघ डबल गरिसक्यौं । हौसिराखेका छौं, अझै बढाउँदै छौं । अनि यो देश बाघमय बनाउने हो कि क्या हो ? देशको क्षेत्रफल, वनको क्षेत्रफल, बाघको संख्या सन्तुलन मिल्नु पर्दैन ? हामीले मात्रै बाघ संरक्षण गर्ने र ? अरू देशले पनि त गर्लान् । नेपालले कुनै हालतमा अढाई सयभन्दा बढी बाघ धान्न सक्दैन । अढाई सय नाघिसक्यो, अझै बाघ बढाउनेमा हामी लागिराखेका छौं । बाघले मान्छे मार्दैछ । त्यसकारण कुनै पनि कुरा क्षमता, सीमाभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन । त्यसलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ । आरक्षणलाई पनि हाम्रो सीमाभित्र राख्नुपर्छ । आरक्षणको हाम्रो क्षमता कति हो ? निकुञ्जहरूको कति हो ? देशको आकार प्रकार अनुसारको साइज होला नि ।

यसो भएर मलाई लाग्छ, सामुदायिक वनका सम्बन्धमा तपाईंहरूको प्रयास सराहनीय छ । आजको छलफल उपयोगी छ । फेरि अलिक सविस्तार छलफल गरौंला । जे गर्नुपर्छ देशका लागि, जनताका लागि, विकासका लागि, समृद्धिका लागि र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने समग्र राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्ति गर्नका लागि यी सबै कुरा त्यसका मातहत पर्छन् । त्यस कुराप्रति नेकपा एमाले अवश्य प्रतिबद्ध छ । नेकपा एमालेलाई यस्तो उस्तो नचाहिने काम गर्नुपरेको छैन । कुनै बहानावाजी गर्नु छैन । देशमा सुशासन र विकासमा एमाले प्रतिबद्ध छ ।

तपाईंहरूले अहिले खोजेको दुईवटा कुरा मैले देखेँ, एउटा वन क्षेत्रमा सुशासन । त्यसमा पनि सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सुशासन हुनुपर्यो । सुशासन भनेको आआफ्ना अधिकार क्षेत्र, समुचित अधिकार क्षेत्र हुन्छन्, ती निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकारहरू प्राप्त हुनुपर्यो, ती क्षेत्रहरू उलंघन हुनु भएन र तिनीहरूको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्यो भन्ने हो  । वन क्षेत्रको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्यो । यसका लागि हामीले केही विषयमा चर्चा गर्यौं । मलाई लाग्छ यो छलफल उपयोगी ढङ्गले भएको छ भन्ने म ठान्छु । खासगरी हामीलाई विज्ञहरुका अनुभव सुन्ने मौका दिनुभयो । हामीले सुनेर लाभ पनि लिएका छौं । म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) लाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । धन्यवाद सबै साथीहरूलाई ।

(नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघद्वारा वनका सम्भावना, अवसर र चुनौतीका बारेमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)