आज राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलायन्स) को २३औं स्थापना दिवस । यस सन्दर्भमा म शुभकामना भन्न चाहन्छु । मानवअधिकार एलायन्सलाई आफ्ना उद्देश्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न आजको दिनले विशेष प्रेरणा, हौसला दिने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । एउटा राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले मेरो पार्टीको तर्फबाट मानवअधिकार एलायन्सलाई समर्थन छ, साथ सहयोग छ । मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सबैप्रति समर्थन छ । हामी मानवअधिकार रक्षाका निम्ति भइरहेका प्रयासहरू, मानवअधिकार उल्लङ्घनको विरोध, मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट भएका पीडितहरूले प्राप्त गर्ने न्याय, पीडकहरूले पाउने दण्ड र मानवअधिकारको समग्र सामाजिक प्रत्याभूतिका प्रश्नहरूसँग जोडेर यस अभियानलाई, यस आन्दोलनलाई म र मेरो पार्टीले समर्थन गर्दछ । 
हाम्रा उद्देश्यहरू, राजनीतिक आन्दोलनका उद्देश्यहरू मानवअधिकारका उद्देश्यभन्दा पृथक छैनन् । राजनीति विकृत भयो भने मानवअधिकार उल्लङ्घन हुन्छ । राजनीति विकृत नभएर सही बाटोमा हिँड्यो भने मानवअधिकारको रक्षक, परिपालक र त्यसको समर्थनकर्ता हुन्छ । राजनीति देश र जनताको हित र भलाईका लागि गर्ने हो । मानव जातिको बृहत्तर हित र भलाईका लागि गर्ने हो । मानव जातिको भलाई मानवअधिकारको हनन्मा त हुँदैन । मानव जातिको भलाई मानव जातिको खुशीमा हुन्छ, समृद्धिमा हुन्छ, सुखमा हुन्छ, सुरक्षामा हुन्छ र सम्मानमा हुन्छ । तसर्थ, यी उद्देश्यहरूसाथ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ र बढिरहेका छौं । त्यसैकारण हामीले लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र मात्रै नभनेर, लोकतन्त्रलाई बृहत्तर लोकतन्त्र भनेका छौं । लोकतन्त्र राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा मात्रै हो कि ? लोकतन्त्र पार्टी खोल्न पाउने, वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू मात्रै हो कि ? अथवा त्यसको विस्तार समाजको समग्र पक्षसँग, त्यसको अर्थतन्त्रसम्म, सामाजिक विकाससम्म, न्याय, समानतासम्म विस्तार हुनुपर्छ । 
मैले २०४८ सालदेखि संसदमा बोल्दै आएको छु । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि भनेको थिएँ, अब राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनसम्म विस्तार गर्नुपर्दछ । राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक परिवर्तनको माध्यम बनाइएन भने एउटा सत्ता परिवर्तन, सरकार परिवर्तनजस्तो मात्रै विषय बन्छ । हामीले खोजेको सरकार परिवर्तन वा सत्ता परिवर्तन होइन । सुरूमा एक जनाले भन्नुभएको थियो– राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन भएन । म सम्पूर्ण रूपमा त्यस्तो भन्दिनँ । त्यस्तै भएको भए २००७ सालको परिवर्तन भन्दा अघि र पछि, पञ्चायत काल र बहुदलीय काल र त्यसपछि २०६२÷०६३ भन्दा अगाडि र पछि, हिजो र आज उस्तै हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ छैन । आज राज्यका विभिन्न अङ्ग र क्षेत्रमा महिला दिदीबहिनीहरू ३३ प्रतिशत त हुनुभएको छ । उहिलेदेखि यस्तै थियो र ? यो परिवर्तन भएको होइन र ? महिला सशक्तीकरण बढेको छैन र ? अहिले स्थानीय तहमा हेर्यौं भने महिलाहरूको काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता असाधारण देखिएको छ । सँगसँगै स्वच्छता, पारदर्शिता, कानुनको परिपालना, विधिको शासन, विधि अनुसार चलाउनुपर्छ र चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा यथार्थमा भन्ने हो भने पुरुषहरूभन्दा महिलाहरू अगाडि देखिनुहुन्छ । 
समाज आज हिजोको जस्तै ठाउँमा छ र ? आज हामीलाई आरक्षणहरू प्राप्त छन् ।  त्यसको उपयोग गरिराखेका छौं । तर, एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने– यो आरक्षण, कोटा, समावेशिता भनेको पछाडि परेकाका आवश्यकता हुन् । सबै अगाडि बढेको भए चाहिने थिएन । हाम्रो उद्देश्य अगाडि बढाउने हो । यही निरन्तर गर्ने होइन । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो र कसैलाई पछाडि पर्न नदिने हो । सबैलाई समान, बराबरीको हैसियतमा, स्थितिमा ल्याउने हो । परिवर्तन आएको छ तर वाञ्छित परिवर्तन आएको छैन । त्यो ल्याउन जरुरी छ । 
आज लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मानवअधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाएर बोल्नुपर्ने, त्यस विषयमा संगठित भइरहनुपर्ने अवस्था नै नहुनुपर्ने हो । लोकतन्त्रलाई हामीले वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यी प्रश्नहरू उठाइरहनुपर्ने अवस्था नै नहुनुपर्ने हो । स्वतः मानवअधिकारको परिपालना हुनुपर्ने र मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार, उन्नति र परिवर्तन ल्याउनका निम्ति हरेकले सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने हो । तर हामीलाई थाहा छ, २०४६ सालको आन्दोलनपछि संविधानले शान्तिपूर्ण परिवर्तनको ठाउँ दिएपछि, शान्तिपूर्ण परिवर्तनका बाटाहरू खुला रहेपछि, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भइसकेपछि सशस्त्र संघर्ष भनेर हिंसा सुरु गरियो । जुन कुनै पनि हालतमा पुस्ट्याईं हुँदैन । संविधानले बाटो नदिएको, निहत्था असंगठित जनतालाई संगठित राज्यले शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढ्नबाट, उनीहरूका हित प्राप्त गर्नबाट बलजफ्ती वञ्चित गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जनताले प्रतिरोध गर्नु जायज मानिन्छ । तर जब संवैधानिक बाटा खुला छन्, शान्तिपूर्ण बाटा खुला छन्, शान्तिपूर्ण ढङ्गले सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ, उत्पादक शक्तिहरूको विकासमा रहेका बाधाहरूलाई हटाउन सकिन्छ भने त्यहाँ हिंसा ग्राह्य, स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो कुरा मैले आज होइन, २०५२ सालदेखि भन्दै आएको हुँ । त्यो औचित्यपूर्ण कुरा थिएन भन्ने पनि देखियो । यो प्रसंग मैले किन मात्रै भनेको हुँ भने– मानवअधिकारको उल्लङ्घन जहिले पनि बलियाबाट हुन्छ निर्दा माथि । मानवअधिकार उल्लङ्घन असंगठित र कमजोरहरूको हुन्छ, निर्दाहरूको हुन्छ । 
हामीले मानवअधिकार सम्बन्धी विषयलाई चार हिसाबले हेर्नुपर्छः 
१.राज्यले गर्ने मानवअधिकारको उल्लङ्घन ।  राज्य संगठित हुन्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने राज्य जहिले पनि यथास्थितिवादी हुन्छ । राज्यले संविधान बनाएर, कानुन बनाएर त्यो प्रणालीलाई, त्यो अवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । केही विकासका पक्ष त्यसमा राख्न खोज्ला । मूलतः भन्ने हो भने राज्य यथास्थितिवादी हुन्छ । राज्य प्रतिद्वन्द्वी जस्तो पनि हुनसक्छ । वैयक्तिक पनि हुनसक्छ वा जुनसुकै रूपको पनि हुनसक्छ । कस्तोलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्दो रहेछ राज्यले भन्ने त हामीले देखेका छौं नि । हामीले वाकावीर र उनको समुहको कुरा गरिरहनु परेन वा दशरथ चन्दका हजुरबुबा, उनका हजुरबुबाका  दाजुहरूको हत्या कसरी भयो राणाहरूको विरुद्धमा बोल्दा भन्ने कुरामा गइरहनु परेन । लखन थापाको विद्रोहमा गइरहनु परेन । हामी शुक्रराज शास्त्रीलाई हेर्न सक्छौं । उहाँले फाँसी किन पाउनु भयो ? कुनै विवेकले, कुनै तर्कले वा कुनै पनि हिसाबले राणा कु्रर थिए, दमनकारी थिए । राज्यसत्ता ताकेको हुनाले, राणाहरू हटाउनुपर्छ भनेको हुनाले, प्रजापरिषद् खोलेको हुनाले, राणा हटाउन जनतालाई आह्वान गरेको अथवा उनीहरूको भाषामा जनतालाई उक्साएको, बहकाएको जेसुकै भने पनि गरेको हुनाले धर्मभक्त, दशरथ चन्द, गंगालाललाई फाँसी दिए भन्न सकिन्छ । शुक्रराज शास्त्रीलाई किन दिए ? उहाँ प्रजापरिषद् पनि होइन, उहाँले राणा फाल्नुपर्छ भनेर आह्वान पनि गर्नुभएको थिएन । उहाँले पर्चा पनि छर्नुभएको थिएन । केही पनि गर्नुभएको थिएन । उहाँले त गीता प्रवचन गर्नुभएको थियो । गीता प्रवचन गर्दागर्दै उहाँलाई १९९५ सालमा गिरफ्तार गरेर जेलमा हालिएको थियो । १९९७ सालका पर्चाकाण्ड, १९९७ सालका तथाकथित विद्रोहका प्रयासहरू भनेर शासन उल्टाउन खोजेका त हो तर आन्दोलन त्यहाँ पुगेकै थिएन । पर्चा छरिएको थियो, बोलिएका केही कुराहरू थिए । तर, शुक्रराजलाई किन फाँसी दिइयो ? जबकी शुक्रराज शास्त्रीले आफैँ आज म जेलबाट छुट्छु होला फैसला गर्दा भन्ने ठानिरहनुभएको थियो । किनभने उहाँ छुट्नु बाहेक अर्को केही फैसला हुनु सम्भव नै हुने कुरा थिएन । तर, जब शासन अन्धो हुन्छ, जब शासनमा शक्तिको अहंकार पलाउँछ, तब उसले मानवअधिकारको कसरीसम्म उल्लङ्घन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा १९९७ सालमा फाँसी दिनु, आजन्म कैद गर्नुबाट बुझ्न सकिन्छ । तर त्योभन्दा बढी शुक्रराज शास्त्रीलाई पहिलो फाँसी दिनु त सञ्चो दिमाग भएको मान्छेले यस्तो फैसला सुनाउन सक्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । शासनले समय समयमा लिक छोडेका, शासनको मर्म छोडेका, शासनको धर्म छोडेका उदाहरण हामी पाउँछौं । त्यस्तो भयो भने शासन भनेको जहिले पनि संगठित हुन्छ, हतियारबद्ध हुन्छ, शासनभन्दा अरू त कमजोर हुन्छन्, त्यसकारण अरूको मानवअधिकारको हनन् गर्छ कि भनेर सर्तक हुनुपर्दछ, ग¥यो भने विरोध गर्नुपर्दछ । आइन्दा त्यस्तो गर्न नपाओस् भनेर चेतावनी हुनेगरी शासनलाई लिकमा ल्याउनुपर्दछ । शासनमा भए पनि मानवअधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई दण्डित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने शासनले मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्दैन । मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरे पनि केही फरक नपर्ने, कुनै कारबाही नहुने सरकारले गर्दा ! हाम्रोमा अहिले पनि त्यही भएको छ । 
२. संगठित समूह वा गिरोहहरूले असंगठित जनताको मानवअधिकार, बाँच्ने अधिकारको, सुरक्षाको हक, निर्भय रहन पाउने हक, मानवअधिकारका अनेक पक्षहरूको उल्लङ्घन गर्न सक्दछ । जुन कुरा अघि साथीहरूले भन्नुभयो, जतिबेला शहरबाट गाउँ पस्न सकेन भन्नुभयो । शहरबाट गाउँ पस्न नसकेको मात्रै होइन, शहरमा पनि हल न चल, कक्रक्क परेर बस्यो सरकार । त्यस्तो अवस्थामा मानवअधिकारको आन्दोलन, मानवअधिकारका विभिन्न संघसंस्थाहरू अहिले थप खोलिनु पर्यो । अझ बिडम्वना त के भयो भने–मानवअधिकारको मुद्दालाई एउटा राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने, त्यो धुर्त्याईं पनि भयो । ज–जसले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको छ, उसैले मानवअधिकार संस्था खोलेर एक हातले मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्छ, घाँटी निमोठ्छ, अर्का हातले उत्पात मच्याउँछ । त्यसको विरोध कसैले गर्यो भने त्यसलाई लाञ्छित गर्छ, तर्साउँछ, धम्काउँछ र मानवअधिकारको विरोध गरेकोमा उसले प्रश्न उठाउँछ । यस्ता कुराहरू पनि हामीले देख्यौं, जो २०५२–०६२ सम्म मात्रै होइन, त्यसभन्दा पछि पनि अनेक व्यक्तिहरूको, निर्दोष व्यक्तिहरूको, असंगठित व्यक्तिहरूको संगठित समुहले गरेको हत्या हामीले देख्यौं । त्यसभित्र अनेक पर्छन्, ओखलढुंगाका छवि कार्की लगायत, त्यो द्वन्द्वकालको कुरा होइन । द्वन्द्वकालमा पनि द्वन्द्वको कारणले, द्वन्द्वमा सरिक भएर होइन, द्वन्द्वमा सरिक नभएका मान्छेहरूलाई आफ्नो प्रभावको साम्राज्य कायम गर्न, आतङ्कको साम्राज्य कायम गर्न । वैयक्तिक रूपमा हुने भनेका छिटफुट घटना हुन् । एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको हनन गर्ने वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने जस्ता कुरा यी समाजका लागि धेरै ठूला खतरा होइनन् । ती क्षणिक, आवेशजन्य वा स्वार्थजन्य, प्रतिशोधजन्य कुराहरूबाट वैयक्तिक तवरमा हुन्छ । जो धेरै लगातार घट्ने जस्तो कुरा होइन । 
३.सामाजिक मूल्य–मान्यताका कारणले र त्यसमा सम्बोधन गर्ने पर्याप्त संविधान, कानुनहरूको अभाव ः संविधानले र कानुनले नै असमानताको व्यवस्था अन्यायको व्यवस्था र मानवअधिकारको उल्लङ्घनको व्यवस्था संविधानले र कानुनले नै गरेको परिस्थिति,जसबाट मानवअधिकारको उल्लङ्घन भइराखेको हुन्छ, त्यसका विरुद्ध हामीले लड्नुपर्ने कुरा हुन्छ ।
४.विभिन्न हिसाबले समाजमा असमानता, शोषण, चरम गरिबी, भोकमरी जस्ता कुराहरूबाट वा सामाजिक अज्ञानता वा पछौटेपन आदि कुराहरूले हुने मानवअधिकारको उल्लङ्घन, परिस्थितिजन्य उल्लङ्घन, चेतनाको न्यूनताले मानवअधिकारको उल्लङ्घन । कतिपय ठाउँमा महिलाहरूको हिंसाका कुराहरू, बोक्सीका कुराहरू यस्ता अनेक कुराहरू उठ्छन्, यी सामाजिक चेतनाका कमीले उठ्ने गर्दछन् । कतिपय ठाउँमा लोभ प्रलोभनले यी कुराहरू हुने गर्दछन्, कतिपय ठाउँमा प्रतिशोधले हुने गर्दछन् । यस्ता विभिन्न ढङ्गले मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुने गरेको हुन्छ । 
हामी समग्रतामा मानवअधिकार उल्लङ्घनको अवस्था आउँदै नआओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यस्तो समाज सिर्जना गर्न सकौं, जहाँ मानवअधिकार उल्लङ्घन नहोस् । हामी कुनै जीवबाट मानवअधिकारको उल्लङ्घन भइराखेको कुरा गरेका होइनौं । सर्पले टोकेको कुरा गरेको होइन, यो गोरुले हानेको कुरा गरेको होइन । यो मान्छेद्वारा मान्छेको अधिकारको हनन् गरिएको विषयमा हामीले चिन्ता गरेका हौं । अरु भनेको अपवादका रूपमा आक्कलझुक्कल हुने कुरा हो । तर, मानवद्वारा मानव माथि गरिने उसको अधिकारको उल्लङ्घन अथवा उसको अधिकारको हनन् जस्ता कुरा हुन नहुने समाजको निर्माण, जसलाई हामीले बृहत्तर लोकतन्त्र भनेका छौं । जहाँ सम्पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक लगायतका सम्पूर्ण अधिकारहरू र ती अधिकारसम्म पुग्ने अवसरहरू, त्यसै गरेर आर्थिक क्षेत्रमा गरिबीबाट उन्मुक्ति र अर्को शब्दमा भन्दा जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति । त्यसकारण मानवअधिकारको प्रश्न किन उठेको छ भने– यो जीव मात्रै होइन, मान्छे हो, मानव समाज हो । 

मानव समाजमा मान्छेका अधिकार, सामाजिक चेतना, सामाजिक उन्नति वा मानव समाज भनेर हामी जुन स्तरको कुरा गर्छौं, विकासको स्तरको कुरा गर्छौं, अरू जीवभन्दा मानव किन फरक छ भने–अरू जीव सामाजिक छैनन्, मानिस सामाजिक छ । सामाजिक भएपछि उसले एक अर्काको अधिकारको हनन् गर्न हुँदैन । एकअर्काका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा हो । त्यो स्थिति हामी बनाउन चाहन्छौं । कहीँ कतै त्यो कसैले तोड्यो भने त्यसका निम्ति हामीले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
मानवअधिकार स्वतः तोडिएका छन् । भोकमरीले मान्छे मरिराखेका छन् । त्यहाँ मानवअधिकारको रक्षा भयो र ?  बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा भएन । भोकबाट बच्ने अधिकारको रक्षा भएन । मानवअधिकारको लडाइँ कहाँ कहाँबाट कसरी कसरी लडिन्छ भन्ने कुरा कति भन्छु भने– म ५७ वर्षदेखि राजनीति गरिराखेको छु । मैले गृहमन्त्रीको हैसियतमा गृह मन्त्रालय जस्तो नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय पनि सम्हालेको छु । प्रधानमन्त्रीको हिसाबले रक्षादेखि लिएर सबै मन्त्रालय सम्हालेको छु । म दावी साथ के भन्नसक्छु भने– ५७ वर्षदेखिको मेरो लडाइँ मूलतः मानवअधिकारका लागि हो । म अर्को के भन्छु भने– मैले गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालेर  आएको, चलाएर आएको किन भनेको हुँ भने त्यो जिम्मेवारीमा रहँदा पनि मैले मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन भन्न खोजेको हो । मैले मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन र जीवनमा उल्लङ्घन गर्दिनँ । त्यसकारण आफूलाई पवित्र सुनपानीले धोएको, दुवोपानी छर्किएको मानवअधिकारवादी आफूलाई कसैले ठान्यो र हामीलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घनकर्ता ठान्छ भने त्यो भुल हो ।
मैले मानवअधिकार दिवसमा पनि बोल्दा भनेको थिएँ–“मानवअधिकार मेरो जागिर होइन । मानवअधिकार मेरो एक कार्यकालको नियुक्ति होइन । मानव अधिकार मेरो आदर्श हो । मेरो निष्ठा हो । मेरो उद्देश्य हो । मेरो यात्रा हो र मेरो पुग्ने गन्तव्य हो ।”
मानवअधिकार आयोगका माननीय सदस्यहरू यस कार्यक्रममा आउनु भएन । मेरो अनुमानमा उहाँहरूले यो चाहिँ विशुद्ध मानवअधिकार होइन भन्ने ठान्नु भयो कि ? विशुद्ध मानवअधिकार भनेको हुँदैहुँदैन । मानवअधिकार भनेको मानवअधिकार हो, त्यो अशुद्ध पनि हुँदैहुँदैन । त्यसकारण मानवअधिकारलाई विशुद्ध र अशुद्ध, आंशिक र पूर्ण ठान्ने धारणा, भ्रान्ति सही धारणा होइन । यदि उहाँहरूले त्यसो ठानेर नआउनु भएको भए म त्यसो नठान्दा हुन्छ भन्न चाहन्छु ।
मानवअधिकारको अवस्था राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको छ । सामाजिक चेतनासँग जोडिएको छ । सामाजिक चेतना माथि छ, विकसित छ, वैज्ञानिक छ, अन्धविश्वासबाट मुक्त छ भने धेरै मानवअधिकारका कुरा उल्लङ्घन हुँदैनन् । त्यो मानवअधिकार उल्लङ्घनभन्दा माथि हुन्छ तर समाज सचेत छैन भने महिलामाथि बोक्सीका आरोप लगाएर दुव्र्यवहार गर्ने कुरा भइदिन्छ । त्यो सामाजिक अवचेतना हो, अन्धविश्वास हो, चेतनाको कमी हो र त्यसको समाधान फेरि पनि हामी सामाजिक जागरण, चेतना र अन्धविश्वासबाट मुक्त, विश्वासमा परिणत, अन्धविश्वासबाट होइन, विश्वासबाट चल्नुपर्यो, यथार्थबाट चल्नुपर्यो ।  यो एउटा सामाजिक चेतनाको विकासको, जागरणको कुरा हो । हामी अभियन्ता भएको एउटा  मानवअधिकारको कार्यक्षेत्र सामाजिक जागरण हो । हरेक व्यक्तिलाई मानवअधिकारप्रति सचेत गराउने । जब हरेक व्यक्ति सचेत हुन्छ, मानवअधिकार उल्लङ्घनको प्रश्न नै हुँदैन । 
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आफ्ना हितहरूका लागि, आफ्ना उद्देश्यहरू वा स्वार्थहरू प्राप्त गर्नका लागि बलको, हिंसाको प्रयोगबाट आपूmलाई अलग राख्नुपर्दछ । यहाँनिर मुख्यरूपमा भूमिका राजनीतिक दलको हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा कहिले काहिँ, कोही कोही स्वतन्त्र फाट्टफुट्ट पालिका, वडामा छानिनु बेग्लै कुरा हो । तर, दलीय प्रणाली, दलहरूको आवश्यकता र अपरिहार्यता आजको विश्वले स्वीकारेको चिज हो । आज एउटा टे«ण्ड नेपालमा संगठित ढंगले चलाउन खोजिएको छ । दलहरूको योगदान, उनीहरूले इतिहासमा जुन भूमिका खेले, सामाजिक जागरणका लागि जुन भूमिका खेले, जुन बलिदानपूर्ण, त्यागपूर्ण र कष्टपूर्ण सङ्घर्ष गरेर समाजमा जागरण ल्याए, समाजलाई अगाडि बढाए, त्यसप्रति सम्मानभाव नगर्ने, घृणाभाव फैलाउने काम गर्न खोजिँदै छ । त्यो प्रवृत्ति अहिले बढाइएको छ । अहिले सबैभन्दा जान्ने हुनका लागि निष्पक्ष हुनका लागि, ठूलो हुनका लागि, अरूभन्दा पृथक हुनका लागि राजनीतिक दल र नेतालाई गाली गर्नुपर्छ । अनि त्यो व्यक्ति निष्पक्ष, तटस्थ भन्ने ठानिने खालको स्थितिको पर्सेप्शन, इम्प्रेशन दिन खोजिएको छ । त्यो कुरा सही होइन । 
राजनीतिक दलहरूको भूमिका हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । अहिले पनि जतिबेला हामी मानवअधिकारको कुरा गर्दैछौं, मूलरूपमा मानवअधिकारको प्रश्न राजनीतिक  दलहरूसँग सम्बन्धित छ । उल्लङ्घनकर्ता को त भन्दा सबैभन्दा बढी राज्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल, त्योसँग सम्बद्ध अन्य पक्षहरू यिनै कुराहरू हुन् । अबको समयमा राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गर्छ अथवा राजनीतिक शक्तिले दलको रूपमा नभए पनि त्यो राजनीतिक शक्ति हुन्छ । राज्यले दलको रूपमा भन्दैन, कहिले कहिले कहीँ कहीँ चलाखी गर्छ र दलको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दैन । तर, यसै पनि राज्य भनेको संगठित शक्ति हो । 
अहिले दलीय प्रणाली छ । नेकपा (एमाले) सरकारमा पुग्दा मानवअधिकारको उल्लङ्घन सरकारबाट गर्दैन, गर्न दिन्न र सरकार मानवअधिकारको रक्षाको पक्षमा उभिन्छ भन्ने अठोट गर्छ भने मानवअधिकारको धेरै मात्रामा रक्षा हुनसक्छ । सम्पूर्ण मात्रामा त नभनी हालौं त्यसका विविध पक्षहरू छन् । तर, ठूलो मात्रामा, मुख्य पक्षमा चाहिँ रक्षा हुनसक्छ । त्यसै गरेर काँग्रेस सरकारमा पुग्दा काँग्रेसले त्यो प्रतिबद्धता गर्ने हो भने रक्षा हुनसक्छ । अर्को सरकारमा पुग्दा त्यो गर्यो भने रक्षा हुनसक्छ अथवा सत्ता प्राप्तिका लागि, स्वार्थका लागि कुनै हिसाबले विरोध सहन नसकेर, विरोध सुन्न नसकेर डण्डा लगाउने तरिका छोड्यो भने, गोली हान्ने तरिका छोड्यो भने मानवअधिकारको हनन् कम हुन्छ, मानवअधिकारको हननको मुख्य पक्ष रोकिन्छ । त्यसकारण एउटा न्यायोचित समाज, लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्नुपर्छ । मानवअधिकारको हनन भयो भने त्यो समाज त्यति मात्रामा लोकतान्त्रिक छैन, प्रणाली लोकतान्त्रिक भनेर के गर्नुहुन्छ ? व्यवहार लोकतान्त्रिक छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । मानवअधिकारको हनन् भनेको चिन्तनमा सभ्यताको स्तर विकास भइसकेको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ । चिन्तनमा सभ्यताको विकास भइसकेपछि मानवअधिकारको हनन् हुँदैन र हरेक नेताहरूले, हरेक शासकहरूले र त्यस माथि पनि मुख्य रूपमा देशका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रशासन सञ्चालन गर्ने अङ्ग, निकायहरू र त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूमा मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता भयो भने मानवअधिकार हनन् हुँदैन । यो प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो । 
हामीले निर्वाचनमा देख्यौं, विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारहरू गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा थुनेर राख्ने अनि यता चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने । यी खालका कामहरू लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित छन्, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित छन् । मानवअधिकार सोझै लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित छ । लोकतन्त्र भनेको जनतन्त्र । लोकतन्त्रमा लोकले आफ्नै विरुद्ध केही पनि प्रयोग गर्दैन । विरोध प्रयोग गर्ने भनेको कहिले कहिले स्वयं दण्ड घोषित गर्दा प्रयोग गर्ने हो । कहिले काहीँ यस्तो परिस्थिति हुन्छ कि मान्छेले आपूmलाई स्वयं दण्ड घोषित गर्छ अथवा यस्ता अनेक कारणहरू हुनसक्छन् । विश्वासका, आस्थाका कारणहरू हुनसक्छन्, जसले गर्दा आफैँलाई कष्ट हुने खालका काम मान्छेले कहिले काहीँ गर्छ । तर आमरूपमा हामीले त्यसलाई मानवअधिकारको हनन् चाहिँ भन्दैनौं, आफैँले आफैँलाई कष्ट व्यहोर्ने खालका कामहरू गर्दा । अरूले खान दिएन भने हामी मानवअधिकारको हनन् भन्छौं, कहिले कहिले निराहारा, निर्जल वर्त बस्दा पनि मानवअधिकारको हनन् भन्दैनौं । त्यो स्वेच्छाको कुरा हो ।
मानवअधिकार सम्बन्धी राजनीतिक प्रणाली र मानवअधिकारको सन्दर्भमा मैले मानवअधिकार एलायन्सको पाँचौ अधिवेशनमा एउटा कुरा भनेको थिएँ र त्यो महत्वपूर्ण किन छ भने–स्पार्टकस विद्रोह । अहिलेभन्दा दुईहजार ९२ वर्ष अगाडिको विद्रोह अथवा यसु क्रिष्टभन्दा ७० बर्ष अगाडि स्पार्टकस विद्रोहको अन्त्य भएको थियो । त्यो विद्रोह इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विद्रोह हो, दास विद्रोह । जो कुलिनतन्त्रका विरुद्ध दासको नेतृत्वमा दासहरूले गरेको विद्रोह । पछि १२१५ मा म्याग्नाकार्टा तयार भयो । म्याग्नाकार्टा विद्वानहरूबाट तयार भयो । तर मैले त्यहाँनिर भनेको के थिए भने– स्पार्टकस विद्रोहको स्प्रिटलाई मानवअधिकारको सन्दर्भमा स्पार्टकस विद्रोहले जुन चेतना बोलेको थियो, जुन झण्डा उठाएको थियो, जुन माग गरेको थियो, त्यो मागमा म्याग्नाकार्टा जान सकेन । 
स्पार्टकस विद्रोह भन्दा १२८५ वर्षपछि संसदले, एकदम चुनिएका विद्वत वर्गले म्याग्नाकार्टा तयार गर्दा त्यो उचाईंमा पुर्याउन सकेनन् । किनभने त्यो म्याग्नाकार्टा पनि कमबेसी कुलिनतन्त्रवालाहरूले नै बनाएका थिए । त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज मानिन्छ– मानव चेतनामा, मानव समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा, समाजलाई एउटा विधि विधान अन्तर्गत बाँध्ने प्रश्नमा, संविधान निर्माणको प्रश्नमा, संविधान अन्तर्गत चल्ने र मानवलाई अधिकार दिने प्रश्नमा । तर म्याग्नाकार्टाले हैसियतका आधारमा अधिकार प्रदान गर्ने भन्यो । म्याग्नकार्टाको मूल मर्म भनेको हैसियतका आधारमा अधिकार प्रदान हो । स्पार्टकसको मान्यता मानव भएको हुनाले सबैलाई बराबर अधिकार हुनुपर्ने अथवा कुलिनहरूलाई बेग्लै अधिकार, बेग्लै हैसियत हुनुहुँदैन भन्ने । म्याग्नाकार्टा लेख्नेका सन्तानहरू हिजो अस्ति पनि रंगभेद मानिराखेका थिए । तिनका सन्तानहरू हिजो अस्तिसम्म पनि दक्षिण अफ्रिका र अरू विभिन्न देशहरूमा गएर रंगभेद मच्चाइराखेका थिए । म्याग्नाकार्टा लेख्नेहरू अस्तिसम्म पनि अफ्रिकाबाट मान्छे गिरफ्तार गरेर युरोपमा अथवा अमेरिकामा लगेर दास बनाइराखेका थिए । तर, यो स्पार्टकस विद्रोह भन्दा धेरै पछि थियो । 
यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुलिनहरूको एड्भान्समेन्ट मूलतः विद्रोह रोक्नका लागि र कुलिनहरूको अधिकार सुरक्षाका लागि हुन्छ । म्याग्नाकार्टाले बढी कुलिनहरूका अधिकारलाई सुरक्षित गर्छ, आम जनताका, गरिबका होइन । मानवअधिकारलाई होइन, कुलिन अधिकारलाई बढी सुरक्षित गर्छ । यद्यपि म म्याग्नाकार्टाको ऐतिहासिक महत्वलाई कुनै अबमूल्यन गर्न, त्यसलाई कम बुझ्न चाहन्नँ, कम आँक्न चाहन्नँ, त्यसको योगदान असाधारण महत्वको छ । त्यसले एउटा नयाँ युगका निम्ति विगुल फुक्यो, संवैधानिक प्रश्नमा, सामाजिक, व्यवहारिक थितिको प्रश्नमा । तर स्पार्टकस विद्रोहको उचाईंमा मानव बराबर हुनुपर्छ भन्ने उचाईंमा १२८५ वर्षपछि पनि किन पुग्न सकेन ? १२८५ वर्षपछि पनि स्पार्टकस विद्रोहको आवाज भन्दा धेरै अन्यायपूर्ण अथवा त्यो आवाजले न्यायको उचाईं समातेको थियो, त्यो उचाईं म्याग्नाकार्टाले समात्न सकेन । मैले म्याग्नाकार्टा भन्दा पछिका मानवअधिकार आन्दोलनका सम्बन्धमा बोेलेको थिए कि विभिन्न चरणमा त्यसलाई कसरी बाँड्न पर्ला भनेर । त्यो कुनै फैसला होइन तर एउटा विचार हो । विचारको सन्दर्भमा मैले एउटा फ्लोर गरेको हुँ ।
अहिले पनि म के भन्छु भने मानवअधिकार सम्बन्धी प्रश्नमा आज हाम्रो मापदण्ड के हो त ? संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्बन्धी १९४८ डिसेम्बर १० मा घोषणा पत्र जारी भयो । त्यसले स्पार्टकसले जे भनेका थिए, त्यो घोषणा पत्रले बल्ल समात्यो । पीडितको आवाज सबैको साझा आवाज हुन कति लाग्दो रहेछ ? पीडितको आवाज स्पार्टकसले बोलेका थिए । जुन–जुन ठाउँमा मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन छ, जहाँ बोल्न दिइँदैन, जहाँ विचार धारण गर्न दिइँदैन, त्यो पनि त्यसको पक्ष भएको छ । राजा महेन्द्रले दलीय व्यवस्था अन्त्य गरेका हुन् नि । त्यो घोषणा गर्दा त्यसको विरोध त राणाहरूले पनि गरेनन् । मानवअधिकारको घोषणा पत्रको विरोध गरेनन् । उनीहरू त विरोधमै थिए त । यसो भएर एउटा मानवअधिकारप्रतिको लिप्स सर्भिस देखिँदो रहेछ । मानवअधिकारप्रतिको लिप्स सर्भिस राणाले पनि गरे । जुद्ध शमशेरको एउटा भनाई छ–“म जनताको मालिक होइन, सेवक हुँ ।” जुन कुरा आज पनि हामी भनेका छौं । त्यस्तै गरेर आफ्नो उद्देश्यमा नेपाली जनतालाई धनी बनाउने र नेपाली जनताका दुःख हरण गरेर सुखी बनाउने भन्ने कुरा जुद्ध शमशेरले पनि बोलेका थिए । आज हामी पनि भनिराखेका छौं–समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । उनले जनता अल्मल्याउने, भुलाउने ढङ्गले गरेका थिए । आज हामी ती कुराहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्ने कुराका लागि गरिराखेका छौं । त्यो भिन्नता छ ।
मैले केही ठाउँमा कसैले केही नसुन्नेगरी केही कुराहरू गर्ने गरेको छु । त्यो के भने हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यका पाँचवटा स्तम्भ भन्छन् । म संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै कुरामा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर समावेशिता स्तम्भ होइन । समावेशिता हाम्रो विकासको तरिका हो । समाजलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने तरिका हो । शान्ति हाम्रो चाहना हो, गन्तव्य हो, त्यो स्तम्भ होइन, जहाँबाट हामी प्रस्थान गरौं ।
समृद्धि हाम्रो आकांक्षा हो । स्तम्भ कसरी हुन्छ ? त्यसकारण अलिकति एनजिओ प्रभावित शब्दहरू त्यहाँ परेका होलान् कि ! वीथ ड्यु रेस्पेक्ट । पाँचवटा स्तम्भमध्ये धर्ती र मानव जाति दुईवटा स्तम्भ हुन् । धर्ती स्तम्भ हो, मानव जाति स्तम्भ हो । समावेशिता हाम्रो विकास गर्ने तरिका हो । शान्ति हाम्रो गन्तव्य हो र समृद्धि हाम्रो आकांक्षा हो । जो हामीले प्राप्त गर्नु पर्दछ । पाँच आधरस्तम्भलाई हामीले सच्याउन खोजेको पनि होइन । त्यो लक्ष्य पूरा गरे भयो नि । १७ वटा लक्ष्यहरू र ६९ वटा सहायक लक्ष्यहरू पूरा गरे भयो नि । अरू बहसमै हामी जानु परेन । ती हामीले पूरा गर्नेतिर लाग्नुपर्यो । १७ मुख्य लक्ष्यका प्यारामिटर र ६९ सहायक लक्ष्यका प्यारामिटर  हामीले पूरा गरे भइहाल्यो । त्यसकारण त्यो पूरा गर्नतिर हामी लागौं । जसभित्र मानवअधिकारका आधारभूत कुरामध्ये धेरै कुराहरू पर्छन् । 
महिला र पुरुषका बीचको असमानता भनेको असभ्यताको प्रतीक हो । सभ्यताको विकास भइनसकेको कुरा हो । महिला र पुरुषका बीचमा असमानता हुन्छ, महिलाहरूप्रति सम्मान गरिँदैन, महिलाहरूलाई समान अधिकार दिइँदैन भने त्यहाँ सामाजिक हक अधिकारको प्रश्न उठ्छ । महिलाहरूले समानता प्राप्त गर्ने कुरा सामाजिक हक अधिकारको विषय हो । सामाजिक मर्यादा, प्रतिष्ठादेखि सम्पूर्ण कुरामा हक अधिकारको कुरा हो । यो स्वीकार नगर्नु अथवा यसको समुचित व्यवस्था नगर्नु सभ्यताको न्यूनता हो, सभ्यतामा नपुग्नु हो । अहिले हामीले सभ्यता बुझ्न खोजेका छौं र हामी अहिले स्वीकारोक्ति ३३ प्रतिशतमा पुगेका छौं । विकसित नगरिकन एकैपटक हामीले ५० प्रतिशत गर्यौं भने व्यवहारिक नहुन सक्छ÷हुँदैन । त्यसकारण त्यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनका लागि त्यो मानसिकताका साथ, सत्यलाई स्वीकार गरेर यथार्थमा परिणत गर्ने प्रयास र अभ्यास अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।
म अब निष्कर्षतिर जान चाहन्छु, मानवअधिकारको सन्दर्भमा जुन कुरा मानवअधिकार एलायन्सले गरिरहेको छ, त्यसलाई म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु । मानवअधिकार एलायन्सको २३औं स्थापना दिवस केन्द्रीय तवरमा अथवा मूल समारोहको रूपमा र जिल्ला जिल्लामा मनाइरहनुभएको छ । यसमा खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस अभियानलाई व्यापकता दिन जरूरी छ । यो अभियानको व्यापकताले सजगता, सचेतनतामा व्यापकता ल्याउँछ र त्यसले खाली सचेतनता मात्रै ल्याउने होइन, त्यस सचेतनताले उल्लङ्घन रोक्ने, हुन नदिने कुरासँगै अरू उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई पनि खबरदारी गर्छ । यो मानवअधिकार आन्दोलन अलिकति दृढ पनि हुनुपर्छ । मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्यो भने निर्ममताका साथ बोल्ने, प्रस्तुत हुने हुनुपर्छ । हामी कसैलाई पिट्न जाँदैनौं, कसैलाई घोच्न जाँदैनौं । कसैलाई दुःख दिन जाँदैनौं । तर, हामी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र पीडकले दण्ड पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा उभिन्छौं, मानवअधिकारको रक्षाका लागि । यो विगतका पीडितहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, द्वन्द्व पीडितको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, अरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । 
म यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि संस्थालाई धेरैधेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । मलाई पनि आमन्त्रण गर्नु भयो र विचार केही राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका निम्ति धन्यवाद ।

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकार एलायन्सको २३औं स्थापना दिवसको अवसरमा २९७९ असार २९ गते व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)