काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो दिशामा रहे पनि त्यसलाई सुधार गरिने वताउनुभएको छ ।

शुक्रबार पार्टीद्वारा स्थापना गरिएको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको  उद्घाटन तथा यसै अवसरमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सुरूङको अन्त्यमा उज्यालो भए जस्तै देशमा एमाले छ, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याइने छ भन्नुभयो । 

वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारको पक्षमा सकारात्मक कदम चाल्न नसके एमाले त्यसमा अग्रसर हुने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो, “ गठबन्धन सरकारले केही गर्न नसके एमाले अगाडि बढ्छ र देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्छ ।”

देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा गरिएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने कुरामा कुनै अस्पष्टता नरहेको, विकासनिर्माण, पुनःनिर्माण, नवनिर्माण हरेक क्षेत्रमा मुलुक अगाडि बढेको हुुँदा  अहिले तुलना गर्ने अवस्था नै नरहेको वताउनुभयो ।

अहिले बजेट निर्माण गर्दा कुनै निश्चित घरानालाई हेरेर उसलाई फाइदा पुग्ने गरी र बाँकी उद्योगी, व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने गरी काम भएको चर्चा गर्दै अध्यक्षले भन्नुभयो– बजेट बनाउँदा बडो गज्जव देखियो, ‘आउट सोर्सिङ एक्सपर्ट’को प्रयोग ! 

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा– ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ कोे राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुसारको अर्थनीति, राष्ट्रिय आत्मविश्वास जागरण र अभिवृद्धि गर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्ने, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकताको आर्थिक नीति लिइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

अध्यक्षले भन्नुभयो– हामीले देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर विदेशी अनुदान, ऋण लिने नीति अख्तियार गर्यौं, कसैको लिने कसैको नलिने गरेनौं ।

उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मानवता अङ्गालेको विकासोन्मुख अर्थतन्त्र, सामाजिक दायित्व सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाएका कारण पुँजीवादीहरूमा त्रास सिर्जना भएको वताउनुभयो । 

नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले एमालेका लागि मात्र होइन, देशका लागि राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने वताउँदै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रका लागि बनाउने नीतिमा सबैसँग खुला बहस गरी सही नीति निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्य र  नेपालको विद्यमान आर्थिक चुनौतीका विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

नेता पोखरेलले समाज विज्ञानका विविध विधामा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु प्रतिष्ठानको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा अन्य क्षेत्रको वस्तुगत अध्ययन र विश्लेषण गरी देशलाई अघि बढाउन प्रतिष्ठानले भूमिका खेल्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ‘नेपालका विद्यमान आर्थिक चुनौतीको तुलनात्मक समीक्षा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले कार्यपत्रका आर्थिक संरचनागत चुनौती, दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था, नेकपा (एमाले) को सरकारले छोडेको अर्थतन्त्र, गठबन्धन सरकार र वर्तमान अर्थतन्त्र, अर्थतन्त्रका आशाका पक्षहरू समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. खतिवडाले आर्थिक संरचनागत चुनौतीले देश निरन्तर आर्थिक रूपमा ओरालोतर्फ उन्मुख भइरहेको बताउनुभयो । विगत तीन दशकदेखि देशको बजेट निरन्तर घाटामा चलिरहेको र यो घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

निरन्तरको बजेट घाटा बाह्य र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुँदैआएको, भूकम्प तथा कोभिडका कारण करिब चार खर्बको वैदेशिक ऋण थपिएको उहाँले बताउनुभयो ।

डा. खतिवडाले भन्नुभयो, “मूल्यबृद्धि दर यो दशकमै सबैभन्दा उच्च रहेको छ, उपभोक्ता मूल्यसूची दोहोरो अङ्कको नजिक छ, थोक मूल्यसूची अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा नौ प्रतिशतले बढेकोमा यो वर्ष जेठसम्म १५ प्रतिशतले बढेको छ ।”

डा. खतिवडाका अनुसार– आयात बृद्धि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आयात करिब १८ खर्ब रुपियाँ नजिक पुगिसकेको छ । कतिपय आयात बन्द गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय विवादित बनेको, ११ महिनामा व्यापार घाटा १६ खर्ब रूपियाँ पुगेको, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १७ खर्ब माथि पुग्ने र अनुमानित कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत नाघ्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, २०७९ जेठसम्म भुक्तानी घाटा दुई खर्ब ७० अर्ब भइसकेको, वर्षभरिमा तीन खर्ब पुग्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि तीन खर्ब जतिले घट्ने पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको बुझाइ छ । उहाँले थप्नुभयो, देशको वित्तीय प्रणालीमाथि खेलवाड भइरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा सरकारी हस्तक्षेपले वित्त बजार खल्बलिन पुगेको छ । हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सरकार आर्थिक नीतिमा अस्पष्ट छ ।

डा. खतिवडाले समयमै अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्न सरकारले तदारुकता देखाएमा अर्थतन्त्र अझ सुध्रिन सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको बताउनुभयो ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले आर्थिक नीति परिमार्जन नगरी समस्याको समाधान नहुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक संरचनामै समस्या रहेकाले संरचनागत सुधारबाट मात्र समस्याको समाधान हुने सुझाव दिनुभयो । ठूलो मात्रामा आयात गर्ने र कम मात्रामा निर्यात गर्नु नै आर्थिक सङ्कटको कारण भएको उहाँको भनाई थियो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसअघि मुलुकमा यति ठूलो आर्थिक सङ्कट आएको आफूले कहिल्यै नदेखेको बताउनुभयो । आर्थिक सङ्कट सरकारको मात्र समस्या नभई सबै नेपाली जनताको समस्या भएकाले यसलाई सन्तुलित ढङ्गले कदम चालेर समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सही आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयन गरेरै समस्याको समाधान हुने वताउनुभयो  ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, नेकपा (एमाले) का अनुशासन आयोजका अध्यक्ष तथा सहकारी क्षेत्रका ज्ञाता केशव बडाल, डा. डिल्लीराज खनाल, प्रा.डा. गोविन्द नेपाल र दीपेन्द्र भण्डारीले पनि कार्यपत्रमाथि छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।