detail-img

महासचिव पोखरेल र जापानी नेता, पूर्व राजदूतहरू तथा उच्चाधिकारीबीच विशेष भेटवार्ता

-नेपालमा लगानी र विकास सहकार्यको प्रतिबद्धता
-संसदीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफल 
२२ माघ (२०८१), काठमाडौं । जापानको साताव्यापी भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल आज टोकियोमा विभिन्न महत्वपूर्ण भेटघाट र छलफलमा व्यस्त रहनुभयो । यस क्रममा नेपालका लागि जापानका पूर्व राजदूतहरू, नेताहरू, सांसद तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग नेपाल– जापान सम्बन्ध, आर्थिक सहयोग आदानप्रदान र नेपालमा बैदेशिक लगानी लगायत विषयहरूमा छलफल भएको छ ।  

आज महासचिव पोखरेल र नेपालका लागि जापानका पूर्व राजदूत कुनिओ ताकाहाशी, मित्सुआकी कोजिमा र मासाशी ओगावाबीच विशेष भेटवार्ता भएको छ । त्यसैगरी जापान–नेपाल समाजका निर्देशकहरू काजुनोरी तागामी  र सेइगो त्सुजीसँग पनि भेटवार्ता भएको महासचिव पोखरेलका स्वकीय सचिव सरोज रेग्मीले जनाउनुभएको छ । 
सो अवसरमा उहाँहरूबीच नेपाल–जापान सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। 
भेटमा नेपालको विकासका सम्भावनाहरू, आपसी सहकार्यका क्षेत्रहरू तथा विगतका अनुभवहरूको आदान–प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उपायहरूबारे विस्तृत विचारविमर्श भएको र यस महत्वपूर्ण छलफलबाट नेपाल–जापान सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

यसैगरी, महासचिव पोखरेलको उपस्थितिमा जापान–नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन र विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहकार्य विस्तार गर्न अर्को एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । 
बैठकमा महासचिव पोखरेलका साथै जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदी, नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य डा. सूर्य पाठक, डा. राम गिरी तथा प्रवासी नेपाली मञ्च, जापानका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा जापानका तर्फबाट जापानका लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य, जापानको उपल्लो सदनका संसद सदस्य तथा जापान–नेपाल संसदीय मैत्री संघका महासचिव योसुके तुरुहोको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा नेपाल र जापानबीचको संसदीय सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । साथै, विकास निर्माण, जलविद्युत आयोजना, कृषि क्षेत्रमा लगानी, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने सहमति बनेको स्वकीय सचिव रेग्मीले जनाउनुभएको छ । यस छलफलले भविष्यमा नेपालमा जापानी लगानी प्रवाहलाई थप सहज बनाउने तथा दुबै देशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ ।