२९ चैत (२०८१), ताप्लेजुङ । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले वर्तमान सत्ता समीकरण पुरै समय जाने बताउनुभएको छ । 
शुक्रबार बिहान ताप्लेजुङमा प्रेस चौतारी नेपाल ताप्लेजुङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले गठबन्धन बीचमा नै टुट्छ कि भन्ने द्विविधामा नपर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘यो गठबन्धन आगामी २०८४ को निर्वाचनसम्म जाने छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन’, उहाँले भन्नुभयो । 
केही राजनीतिक दलका नेताहरूले गठबन्धन टुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरेका भए पनि त्यो सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो । देशको अस्थिरतालाई स्थिरतातिर लैजान र सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्दै विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने उद्देश्य राखेर यो गठबन्धन बनेको उहाँले बताउनुभयोे । 
संसदबाट छिटो छरितो ढङ्गले कानुन बनाउनको लागि पनि यो गठबन्धन बनेको र संविधान संशोधन यो सरकारको प्रमुख एजेण्डा भएको बताउँदै सचिव भट्टराईले संविधान संशोधनका एजेण्डाका विषयमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले आन्तरिक छलफल चलाइरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । 
आवश्यक छलफल गरेपछि उपयुक्त समयमा संविधान संशोधनको काम अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
सरकारी काममा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न, देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउन तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले कानुन बनाएको र त्यसबाट देशमा व्यावसायिक लगानीको वातावरण र सुशासनको लागि आधार निर्माण भएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयोे । कानुन निर्माणपछि यसका केही सकारात्मक सङ्केत पनि देखिएका उहाँको धारणा छ । 
यस पटक सरकारले परिणाम दिने आयोजना छनोट गरेर बजेटको सुनिश्चितता गर्ने जानकारी गराउँदै सचिव भट्टराईले विगतको जस्तो कनिका छरेजस्तो बजेट छरेर उपलब्धि नहुने आयोजनामा पैसा खर्च नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । आयआर्जन र उत्पादन वृद्धिका आयोजनामा सरकाले जोड दिने उहाँले  जानकारी दिनुभयो । 
पछिल्लो समय भएका अराजनीतिक गतिविधि निन्दनीय भएको बताउँदै सचिव भट्टराईले मुख्य राजनीतिक दलको अगुवाइमा जुन व्यवस्था कायम भएको छ, त्यसमा भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू स्पष्ट रहेको धारणा राख्नुभयो । 
व्यक्तिगत र सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, पार्टी कार्यालयमा आगजनी गर्ने, मानिसलाई ज्युँदै जलाउने कार्य आतङ्ककारी कार्य भएको हुँदा एमालेले यसका विरुद्ध ठाउँ ठाउँमा जागरण सभा गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  
शिक्षक महासंघको आयोजनामा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा सचिव भट्टराईले विगतमा भएका सम्झौताप्रति एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । तिनै सम्झौताका आधारमा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षकका माग र समस्या सम्बोधन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘आउने बजेट अधिवेशन सुरु हुने बित्तिकै हामी विद्यालय शिक्षा ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँछौँ’, उहाँले भन्नुभयो । 
नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन  पनि संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । यही ऐनमा रहेर काम गर्ने हो भने विकासका काम छिटो नहुने उहाँको धारणा छ ।