१९ वैशाख (२०८२), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सकेसम्म व्यक्तिगतरूपमा पेश्की नलिन र लिए पनि बेरूजु शुन्य बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषयमा पार्टीका तर्फबाट दिशानिर्देश गर्दै महासचिव पोखरेलले व्यक्तिगत बेरूजु नराख्न र संस्थागत बेरूजु पनि कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । 
उहाँले पुँजीगत खर्च अधिकतम बनाउन सुझाउनुभयो । 
महासचिव पोखरेलले पूर्ण कार्यान्वयन हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र बजेट कार्यक्रम बनाउँदा मानव विकास र सामाजिक विकासमा बढी ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले युवा जनशक्ति परिचालनका लागि स्थानीय तहमा पनि स्टार्टअप परियोजना अगाडि बढाउन र युवालाई कृषि र उद्यमशीलतामा उत्प्रेरित गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिनुभयो । 
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीका तर्फबाट बाग्मती बाहेकका छ प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने काम आज सकिएको छ । 
महासचिव पोखरेलले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट यही वैशाख १७ गतेदेखि भर्चुअल बैठक गरी सम्बन्धित भूगोलको पार्टी जिम्मेवारीमा रहनुभएका नेताहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुका साथै पार्टीका तर्फबाट आवश्यक दिशानिर्देश गर्नुभएको हो । 
यस क्रममा आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल भयो । 
महासचिव पोखरेलले बजेट तर्जुमा गर्दा उद्यमशीलता, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आम जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाउनुभयो । उहाँले शिक्षा भविष्य निर्माणको आधार भएकाले आधारभूत तहका विद्यालयको शिक्षामा सुधार गरी व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई विगत तीनबर्षको आफ्नो कार्यकालको समीक्षा समेत गर्न ध्यानाकर्ष गर्दै महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रतिबद्धतापत्र मार्फत् अगाडि सारिएका योजना के कति सम्पन्न भए, कति बाँकी छन्, बाँकी रहेका काम सक्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयोे ।  
उहाँले सेवा प्रवाह र सुशासनको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
महासचिव पोखरेलले सङ्घीय सरकारको बजेटबाट स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट जाने र  कतिपय बजेट प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कनका आधारमा विनियोजन हुने हुँदा आयोगको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा ध्यान दिन सुझाउनुभयो । 
उहाँले पार्टीको जिल्ला कमिटीलाई स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका बारेमा विज्ञसमेतको सहभागितामा छलफल चलाई दिशानिर्देश गर्न, सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो । 
वडालाई पार्टी कामको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउँदै जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तो हुनुपर्नेमा महासचिव पोखरेलले जोड दिनुभयो । 
भर्चुअल बैठकमा पार्टीका सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक योजना अगाडि बढाउँदा रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुने कुरामा ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले वडा, पालिका र प्रदेशका आवश्यकता के हुन् ? ती विषयलाई ध्यान दिई बजेट बनाउन सुझाउनुभयो । 
पार्टीका सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा कुमारी अर्यालले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तीनबर्षे कार्यकालमा जनतालाई कति खुशी बनाउन सक्यौं समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– स्थानीय तहमा तीनबर्ष काम गर्दा समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार हुने गरी काम गर्यौं गरेनौं, समीक्षा गर्नुपर्छ ।  
सचिव अर्यालले स्थानीय तहमा बजेट बनाउँदा विपन्न बर्ग, महिला र युवालाई विशेष ध्यानमा राखेर योजना बनाउन सुझाउनुभयो । 
उहाँले जनप्रतिनिधिहरूलाई सुशासन र पारदर्शिताको नमूना बन्न र एमालेले नेतृत्व गरेको भ्रष्टाचाररहित पालिका हो भन्ने सन्देश दिन आग्रह गर्नुभयो । 
सचिव अर्यालले आय आर्जन र उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउन र किसान बजार समस्याबाट निराश नहोऊन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिई उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिन सुझाउनुभयो । भर्चुअल बैठकमा पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आ–आफ्ना तयारी र सुझाव राख्नुभएको थियो । त्यसैगरी  स्थानीय तहका नगरप्रमुख÷अध्यक्षहरूले आ–आफ्ना पालिकाका विगतमा शुरू गरेका योजनाहरूका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँहरूले संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा विनियोजन हुने विभिन्न खालका बजेटका बारेमा पनि जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । 
यसैगरी, विहीबार गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पार्टीका नेताहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग भर्चुअल छलफल भएको थियो । छलफलमा स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटी, स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशसभा दलका नेता खगराज अधिकारी, पार्टीका प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले  बजेट निर्माणका सन्दर्भमा आ– आफ्ना भनाइ राख्नुभएको थियो । 
यसअघि पहिलो दिन वैशाख १७ गते कोशी र मधेश प्रदेशका नेताहरू र जनप्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । भर्चुअल बैठकमा कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा विषय विज्ञ र प्राविधिकहरूको कमी हुने गरेकाले सङ्घीय सरकार र प्रदेशबाट त्यस खालको जनशक्तिको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो ।