६ असार (२०८२), ललितपुर । नेकपा (एमाले) बाग्मती प्रदेश कमिटीको चौथो पूर्ण बैठक आज विभिन्न नौबुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा बाग्मती प्रदेश कमिटी इन्चार्ज डा. राजन भट्टराईको उपस्थितिमा अध्यक्ष कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकले प्रत्येक तीनमहिनामा दुई हप्ता मातहतका कमिटीका नेताहरू अनिवार्य रूपमा जनताको घरमा बस्नुपर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश कमिटी उपसचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भक्तकुमारी लामाले जानकारी दिनुभयो । 
यसैगरी बैठकले इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपश्चात इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई सुरक्षित हिसाबले फर्काउने व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । 
किसानलाई समयमा नै पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल र बीउ बिजन उपलब्ध गराउन बैठकले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारणमा किसान प्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य गर्न र किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारको ग्यारण्टी गर्न नेपाल सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ । 
देशभर मनसुन सक्रिय भई वर्षा हुने क्रम बढेकाले वर्षादबाट हुन सक्ने क्षतिको रोकथाम र न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्न, सबै वडा वडामा आवश्यक सामग्रीसँगै तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गर्न, प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका गर्न लागि समेत सबै तहका सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ ।
जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार रक्षा र संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकारहरूलाई खण्डित हुने गरी प्रतिगामी शक्तिबाट चालिएका गतिविधिहरूको बैठकले निन्दा गरेको छ । यसका विरुद्ध एकजुट भई प्रतिवाद गर्न गणतन्त्र र लोकतन्त्र पक्षधर सबैलाई बैठक हार्दिक आह्वान गरेको छ । 
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मार्गमा कृषि, श्रम र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई आधार मान्दै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै बैठकले सामाजिक न्याय, उत्पादनमा आधारित समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 
कृषि उत्पादनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ बीउ उत्पादन र परीक्षणका लागि वैज्ञानिक प्रयोगशाला, श्रमको सम्मान र जीवनस्तर उकास्न कृषिमा व्यावसायीकरण, कृषकको यान्त्रीकरण र वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गर्न, खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न, किसानलाई राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा र संस्थागत संरक्षण दिन बैठकले जोडदार माग गरेको छ । 
बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न प्रदेश कृषि भूमि उपयोग नीति निर्माण गर्न बैठकले माग गरेको छ । त्यस्तै सहकारी वा सामूहिक खेतीलाई संस्थागत रूपमा प्रवद्र्धन, भूमिहीन किसानलाई भूमि प्रयोग अधिकार सुनिश्चित गर्न, उत्पादन वृद्धि र प्रविधिमूलक कृषि कार्यक्रम ल्याउन, सिँचाइविहीन क्षेत्रहरूमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न, बीउ उत्पादन र परीक्षणका लागि वैज्ञानिक प्रयोगशालाको स्थापना गर्न, सामाजिक सुरक्षा र किसान संरक्षण नीति ल्याउन, कृषक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्न, कृषकका लागि आवधिक स्वास्थ्य परीक्षण र बिमा कार्यक्रम ल्याउन बैठकले माग गरेको छ ।
नेपालको शिक्षालाई विकेन्द्रित, समावेशी र गुणस्तरीय बनाउने कानुनी जग शिक्षा ऐन भएकाले संविधानसँग मेल खाने, स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट गर्ने र शिक्षा ऐन जारी गर्न बैठकले माग गरेको छ ।