काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभएको छ ।
विदेशी सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने नेपालस्थित पत्रकारहरू र कूटनीतिक विषयका पत्रकारहरूसँग आज भएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन घोषणा स्वाभाविक भएको तर निर्वाचन हुन्छ भनेर अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन भन्नुभयो ।
सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको र नागरिकता वितरण बाँकी रहेको अवस्थाका कारण यस विषयमा रिट हाल्न लगाई निर्वाचन सार्न सक्ने आशङ्का उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ तर यो सरकार निर्वाचन गराउन लायक छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यो गठबन्धनले निर्वाचनमा राज्यशक्तिको दुरूपयोग गर्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रमाणित भइसकेको छ । यसलाई स्वच्छता, पारदर्शिता पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन । भ्रष्ट भइसकेको र सदाचारमा नबस्ने यो सरकारले निर्वाचन गराउने नैतिक हक राख्दैन ।’
स्थानीय निर्वाचनमा सत्तापक्षका लागि बुथ कब्जामा प्रहरी प्रयोग भएको, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्यायी भएको र अहिले देशभर सबैतिर प्रहरी प्रशासन सेटिङ गरेर राखिएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले ‘निर्वाचन निष्पक्षताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो ।
द्वन्द्वकालका दुई पीडक पीडितलाई पेल्दै
सरकार गलत मनशायबाट चलिरहेको र यसका काम देश र जनताको हितमा नरहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– हामीले शान्ति प्रक्रिया उपयुक्त ढङ्गले सहमतिका साथ टुङ्गो लगाउनुपर्छ, परिपुरण, क्षतिपूर्ति, मेलमिलाप र क्षमाको माध्यमबाट टुङ्याउनुपर्छ भन्छौं तर यो गठबन्धनले पीडितलाई अझ पीडा थप्ने काम गर्दै छ । अहिले द्वन्द्वकालका दुुईवटा पीडकहरू मिलेर पीडितलाई पेल्ने काम भइरहेको वताउँदै अध्यक्ष ओलीले यिनीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रो प्रतिवद्धता विपरीत कदम चालिरहेका छन् भन्नुभयो ।
अमानवीय ढङ्गले हत्या गरिएका घटना जुन मानवता विरोधी गम्भीर अपराधका रूपमा रहेका छन् तिनलाई ढिसमिस पार्ने कामका लागि चिप्ले कुरा गर्ने मानिसलाई कानूनमन्त्री बनाएको भनाई उहाँले राख्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने नाममा सरकारले ल्याएको विधेयक पीडितलाई थप पीडा दिने खालको भएको र त्यसमा सहमत हुन नसकिने वताउनुभयो ।
प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग पाँच महिना वितिसक्दा पनि टुङ्गो नलगाई राख्नु अख्तियारको दुरूपयोग हो भन्दै अध्यक्ष ओलीले महाभियोग प्रस्ताव रोकेर सभामुखले पदीय मर्यादा विपरीत, गैरजिम्मेवार र लज्जाजनक काम गरेको वताउनुभयो ।
नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा हरेक नेपाली नागरिकले उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अध्यादेश ल्याउँदा माओवादीले अड्काएको प्रस्ट पार्दै नागरिकता ‘वितरण’ गर्ने चिज होइन, जो नागरिक हो उसलाई दिने हो, कसैलाई नागरिक बनाइदिने होइन, अंगीकृत नागरिकता पनि उपयुक्त ढङ्गले दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले पत्रकारहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भन्नुभयो–
‘निर्वाचनमा एमालेका लागि एजेण्डाको खोजी गरिरहनुपर्दैन । एमालेको मुल एजेण्डा भनेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हो । यसभित्र सामाजिक न्याय र समानता, सुशासन, लोकतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन लगायत धेरै कुरा समेटिन्छन् । हाम्रो एजेण्डा राष्ट्रियता पनि हो, राष्ट्रियताको कुरा गर्दा हामीले न्यायोचित हकको कुरा गरिरहेका छौं ।’
‘छिमेकीसँग समस्यारहित सबल, सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं । हामी एक चीन नीतिमा विश्वास गर्छौं, मान्छौं । अरूको हितका लागि छिमेकी विरूद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौं । हामी छिमेकीसँगको सम्बन्ध धोखापूर्ण र अविश्वासी होइन, भरपर्दो सम्बन्ध चाहन्छौं ।’
‘संसारका कुनै पनि देशले अरूको आन्तरिक मामिला र संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ, तनाव सिर्जना हुने क्रियाकलाप कसैले पनि गर्नुहुँदैन’ भन्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘हामी छिमेकमा शान्ति होस्, विश्वमा शान्ति होस् भन्ने चाहन्छौं । यो हाम्रो वैदिक कालदेखिको सनातन धारणा हो ।’
गठबन्धन सरकारले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विर्सेर छिमेकसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन गुमाउने खालका क्रियाकलाप गरिरहेको वताउँदै अध्यक्ष ओलीले छिमेकसँगको सम्बन्धमा आफूले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै काम नगर्ने, कुनै कदम नचाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘नो मोर करेस्पोण्डेण्ट’
‘अमेरिकी स्टेट पार्टनशीप प्रोग्राम (एसपीपी) का सम्बन्धमा सुशील कोइरालाले निर्णय गर्ने, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा पटक पटक पत्र पठाउने अनि त्यसमा केपी ओलीको नाम किन ल्याउनैपर्ने ? म प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएको समयमा सेनाले अमेरिकी दुतावासलाई पठाएको भनिएको पत्रकाबारेमा मलाई जानकारी गराइएको थिएन । पछि अमेरिकाले नेपाल एसपीपीमा जोडिएको सार्वजनिक गरेपछि मैले त सचिवहरू रहेको छानविन समिति बनाएँ र रोकेँ । जहाँसम्म त्यसबेला रोकेको पत्र किन पठाइएन भनिन्छ, त्यसबारेमा हाम्रोतर्फबाट मात्र पत्र गएका र उताबाट पत्र नआएकाले पत्र लेख्न परेन । अनावश्यक देखिएपछि ‘नो मोर करेस्पोण्डेण्ट’ भनियो । तर, अहिले यो गठबन्धनले खतरनाक व्यवस्था राखिएको सम्झौताको मस्यौदा ल्यायो ।’
पत्रकारको एक जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले दिल्ली गएर प्रणाम गर्ने र आशिर्वाद नपाएसम्म टाउको नउठाउनेले फुर्ति नलगाए हुन्छ भन्नुभयो ।
पार्टीको प्रचार तथा प्रकाशन विभागद्वारा आयोजित अन्तर्क्रियामा उपमहासचिव तथा विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुुरूङ र स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख डा.राजन भट्टराई पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।