१६ भदौ (२०८२), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।  
प्रेस चौतारी नेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चीनको भूमिमा स्पष्ट रूपमा लिपुलेकसम्बन्धी नेपालको अडान राख्नु ऐतिहासिक र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने साहसी कदम भएको बताउनुभयो ।  
प्रधानमन्त्री शाङ्घाई सहयोग संगठनको बैठकमा सहभागी हुन र दोस्रो परेड कार्यक्रममा उपस्थित हुन चीन जानुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा नेपालको दृष्टिकोण कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको बताउनुभयो ।  
प्रधानमन्त्रीले हालै चीनको विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारत–चीनबीच भएको दश बुँदे सहमतिमा उल्लेखित व्यापारिक मार्गको पुनः सञ्चालन सम्बन्धी विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको बताउँदै डा. भट्टराईले  लिपुलेकको नाम खुला रूपमा नआए पनि आठौं बुँदाको सन्दर्भ स्पष्ट रूपमा त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको  बताउनुभयो । 
डा. भट्टराईले नेपालको सीमा निर्धारण सधैं सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक आधारमा भएको बताउँदै भन्नुभयो– यदि हामीले सुगौली सन्धिलाई मान्दैनौं भने, नेपालको सिमाना अहिलेको सीमामा मात्र सीमित रहँदैन—पश्चिममा काँगडासम्म र पूर्वमा टिस्टासम्म दाबी गर्न सकिने ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन् ।  उहाँले नेपालले विगतमा ऐतिहासिक रूपमा सन्धिको स्वीकारोक्ति गरिसकेको र त्यसका आधारमा नै सीमा व्यवस्थापन हुँदै आएको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँका अनुसार सन्धि स्वीकारेपछि २०२६ सालमा १७ वटा भारतीय चेकपोस्टहरू हटाइएका थिए तर लिपुलेकस्थित चेकपोस्ट भने हटाइएको थिएन, जसको वर्तमान सन्दर्भमा गम्भीर कूटनीतिक महत्व छ । 
डा. भट्टराईले  २०५५ सालमा महाकाली सन्धिपछि गठित कार्यदलको संयोजकका रूपमा तत्कालीन नेता केपी शर्मा ओलीले नै कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेर स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो तर तत्कालीन सभामुख रहेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा सदनमा उठाउन नदिएको समेत स्मरण गर्नुभयोे ।  
त्यसयता पार्टीका अध्यक्ष ओलीले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आउनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।  भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि  यता तत्कालीन ओलीले यो विषय संसदमा प्रस्तुत गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुभयो, जुन नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक बनेको छ’,उहँले बताउनुभयो । 
अहिले प्रधानमन्त्रीले पुनः चीनको भूमिमा नेपालको सीमा अडान राख्नु ऐतिहासिक निरन्तरताको सन्देश भएको भन्दै डा. भट्टराईले भन्नुभयो– यो त्यो भूमि हो, जुन हाम्रा पुर्खाहरूले पानी नखाईकन जोगाएका हुन् । आज हामी जिम्मेवार नागरिकका रूपमा यो दाबीलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । उहाँले थप भन्नुभयो– यो ऐतिहासिक, तथ्यपरक र राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषय हो—अडान छोड्नु हुँदैन, बरु अझ दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
भारतले पटक–पटक नेपालका चासोलाई बेवास्ता गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चीनले पनि ‘तपाईंहरूबीचको विषय हो’ भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति देखाएकोप्रति डा. भट्टराईले आपत्ति जनाउनुभयो । ‘चीनले विगतमा गरेको प्रतिबद्धताको पालना नगरेको प्रष्ट देखिन्छ, उसले पनि अब आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्नुपर्छ’, उहाँले बताउनुभयो । 
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा १४६ वर्षसम्म नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेजहरूले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले यस्ता भू–भागको संरक्षण गर्नु नेपाली नागरिकको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय दायित्व रहेको बताउनुभयो । 
परराष्ट्रविद् डा. भट्टराईले सीमा विवाद समाधानको बाटो संवाद र कूटनीतिक प्रयास नै भएको बताउँदै भारत र चीन दुवै पक्षसँग प्रमाणसहितका तर्कमार्फत कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।