काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु विधिसम्मत नभएको र त्यसलाई पुनः संसदमा ल्याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको भनाइ राख्नुभयोे ।
नागरिकता विधेयकको विषय अहिले अदालतमा पुगेकाले त्यस विषयमा धेरै नबोल्ने वताउँदै अध्यक्ष ओलीले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने काम विधेयक उत्पत्ति भएको ठाउँ अर्थात् प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको हो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको हो भने राष्ट्रिय सभाको हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले  सिफारिस गरेबाट संसदको विशेषाधिकारका सन्दर्भमा प्रश्न खडा भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । 
अध्यक्ष ओलीले गत मंसिरमा निर्वाचन भएर सरकार बनेको यति लामो समय वितिसक्दा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि कुनै चासो नदेखाई भारत भ्रमणमा जाने दिन नै किन प्रमाणीकरण गराउनुभएको ? फर्केर आएपछि गर्न किन सक्नुभएन ? भनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रश्न गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा रहेको समयमा अध्यादेश ल्याई नागरिकता वितरण सुरु गरेको र सात आठ हजार जनाले नागरिकता पाइसकेपछि त्यसबाट सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्ने भयो भन्ने डर र  इर्ष्याका कारण अदालतमा रिट हाली रोक्ने काम भएको स्मरण गर्नुभयो ।  
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा एकपट्टी रुद्राक्ष र अर्कोपट्टी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको पत्र बोकेर गएको भन्ने सुनेको वताउँदै अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गर्नुभयो– भारत उड्नुअघि किन प्रमाणीकरण गर्नुभयो ? 
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुन नसकेको र कमजोर उपस्थिति देखिएको भनाइ अध्यक्ष ओलीले राख्नुभयो । 
अध्यक्ष ओलीले कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटेर भारतले नक्शा बनाउनु त्रुटी हो भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको मौकामा यस कुराको खण्डन गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– सरकार बनाउँदा नै कम्फर्टेबल बन्छु भनेकाले खण्डन नगर्नुभएको हो ?  
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गरिँदा देशको हितमा गरिनुपर्ने र नेपालले भौगोलिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीले वताउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा बस्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नदेखिएको तथा महत्वपूर्ण वार्ताका समयमा समेत मन्त्री, सचिव, शिष्टाचार महापाल पनि बैठकस्थलमा नदेखिने गरेकाले भारत भ्रमण फितलो हुन पुगेको छ । 
अध्यक्ष ओलीले नेपाल– भारतबीचको सीमा समस्याको समाधान बङ्गलादेश मोडेलमा गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन भन्नुभयो । 
सीमा समस्या समाधानका सन्दर्भमा बुद्धिजीवीहरूका वैकल्पिक सुझावको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति उहाँको भावनाको प्रकटीकरण हो र यो त्रुटीपूर्ण छ भन्नुभयो । 
उहाँले कुनै पनि सरकारलाई अर्को देशलाई जमिन दिने अधिकार संविधान र कानुनमा हुँदैन भन्नुभयो । 
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग नेपालको हो भन्ने सबैभन्दा ठूलो तथ्य प्रमाण सुगौली सन्धि भएको वताउँदै अध्यक्ष ओलीले यो भूभाग विवादास्पद होइन, विवादास्पद बनाउन खोजियो भन्नुभयो । उहाँले महाकाली नदी नेपाल– भारत सीमा नदी भएको र भारतले नक्कली महाकाली खडा गर्न कुलो वनाएको ठाउँभन्दा १५२ किलोमिटर यता (पूर्व) बङ्कर बनाइरहेको छ भन्ने सुनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको समयमा त्यहाँ के भइरहेको रहेछ सोध्नुपर्थ्यो भन्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले समान सार्वभौमिकताका साथ चलेका देशबीच एकआपसमा समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यता रहेको र भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हेपिँदा नेपाल हेपिएको हुने भएकाले चिन्ता जाहेर गरेको वताउनुभयो ।