detail-img

समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका

शंकर पोखरेल, महासचिव

१. सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नगरेर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च अगाडि बढाइरहेका वेलामा नेकपा (एमाले) को निरन्तर खबरदारी र निर्वाचन आयोगको अग्रसरतामा वैशाख ३० गते देशभरि एकैसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । बाजुराको बुढीगंगा बाहेक सबै पालिकाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन मुलतः दुई शक्तिका बीचको निर्वाचन बन्न पुग्यो । एकातिर नेकपा (एमाले) र अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन । नेकपा (एमाले) का विरुद्धमा जहाँ जति कसिलो गठबन्धन त्यहाँ त्यति नै नेकपा (एमाले) को पक्षमा लोकप्रिय जनमत बृद्धि भएको छ । निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पार्टीले अपेक्षा गरेअनुरूप आउन नसके पनि विगतको तुलनामा लोकप्रिय मतमा भने उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । यसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दलीय गठबन्धन होइन, बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यता प्रवल बन्दै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनका क्रममा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको समग्र समीक्षा गरेर पार्टीलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य शक्तिका रूपमा सुदृढ गर्ने गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

२. नेपालका राजनीतिक दलहरूले राज्य व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षमा लामो समय व्यतित गर्नु प¥यो । कहिले जहानिया राणा शासनका विरुद्धमा, कहिले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा त कहिले निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धको सङ्घर्षमा संलग्न हुनु प¥यो । लामो समयसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रतिबन्धित अवस्थामा भूमिगत, अर्धभूमिगत र निर्वासनमा बसेर समेत राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित रहेको र राज्य विरुद्धको विद्रोही शक्तिको भूमिकामा रहेका वेलामा दलहरूको संख्या धेरै हुनु र निरङ्कुश राज्यशक्तिका विरुद्धको सङ्घर्षमा उनीहरूका बीचमा एकता र सहकार्य आवश्यक हुन्थ्यो नै । नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले २०१७ सालको ‘शाही कू’ पछि नै संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अगाडि सार्नु भएको थियो । पछि जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा त्यस नीतिलाई व्यवहारमा लागु गर्न सम्भव भयो । नेपालका वामपन्थी र बुर्जुवा शक्तिको एकता र संयुक्त सङ्घर्षबाट नै नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए । बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीमा सम्पन्न उन्नाईस दिने संयुक्त जनआन्दोलनको सफलताबाट नै मुलुकमा ऐतिहासिक संविधान सभाको गठन र संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण हुनपुग्यो । संविधान जारी हँुदाका समयमा केही राजनीतिक दलले संविधानप्रति असहमति समेत जनाएका थिए । संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने संविधानको स्वीकार्यता बढेर गएको छ । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय राजनीतिक दलले घोषित रूपमा नै चुनाव बहिस्कारको नीति अवलम्वन गरेका थिए । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका क्रममा भने संविधान र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट देखिएका मधेस केन्द्रित दलहरूका साथै राज्यका विरुद्धको सङ्घर्षमा रहेका दलहरू सिके राउत र नेकपा विप्लव समूह समेत निर्वाचनमा सहभागी बन्न पुगे । यसरी नेपालको संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा हाम्रो पार्टीको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ ।

३. लामो समयसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले राज्य व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षमा व्यतित गर्नुपरेका कारणले विकास र समृद्धिको विषयले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो पाउन सकेन । दुनियाँमा एउटै राजनीतिक क्रान्तिबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सफल हुन्छ । हामीकहाँ तीन तीनवटा राजनीतिक क्रान्ति भए र राजनीतिक व्यवस्थामा पटक पटक परिवर्तन आयो, आर्थिक सामाजिक अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षा गरेअनुरूपको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा मुलुकले अनेकन् पटक प्रतिगमनको दुश्चक्रको सामना गर्नु प¥यो । पछिल्लो समयमा नेपालमा सम्पन्न राजनीतिक परिवर्तनलाई क्रान्तिको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । तर त्यसको चरित्र पनि दुनियाँमा सम्पन्न भएका राजनीतिक क्रान्तिको जस्तो छैन ।

युरोपमा सम्पन्न पूँजीवादी क्रान्तिले सामन्त वर्गका ठाउँमा पूँजीपति वर्गको नेतृत्वलाई राज्यव्यवस्थामा स्थापित गरेको थियो । रुसमा सम्पन्न अक्टुवर समाजवादी क्रान्तिले सर्वहारा श्रमिजीवी वर्गलाई राज्यसत्ताको नेतृत्वमा स्थापित गरेको थियो । चीनलगायतका मुलुकमा सम्पन्न नयाँ जनवादी क्रान्तिले क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता पार्टीलाई राज्यसत्ताको नेतृत्वमा स्थापित गरेको थियो । तर हाम्रो मुलुकमा सम्पन्न राजनीतिक क्रान्तिबाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य त भयो र राज्यसत्तामा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको उसको वर्चश्व समेत गुम्यो तर त्यसको ठाउँमा कुनै एउटा नयाँ वर्गको नेतृत्व स्थापित हुन सकेन ।

नेपाली राज्यसत्ताको नेतृत्व कुन वर्गले गर्ने र मुलुकलाई कुन बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नको निरूपण आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट तय हुने वैधानिक व्यवस्था कायम भएको छ । यस अर्थमा हाम्रा लागि आम चुनावको प्रश्न सामान्य जित हारको विषय मात्र नभएर राज्यसत्ताको नेतृत्व कुन वर्गले गर्ने र मुलुकलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । त्यस अर्थमा हामीले क्रान्तिकालमा जस्तै बलिदानी भावनाकासाथ आवधिक चुनावलाई लिनु आवश्यक छ । तर पनि हामीले यस विषयको महत्वलाई तदनुरूप आत्मसात गर्न वा स्थापित गर्न सकिरहेका छैनांै ।

४.स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै दोस्रो आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने अब आउने कार्तिक–मंसिरमा नै संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यी निर्वाचनको जनादेशको जगमा अवधि समाप्त हुनुपूर्वनै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन निर्वाचक मण्डलबाट हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मूल्याङ्कनको जगमा आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने गरी तयारीका काममा पार्टी जुटिरहेको छ । आसन्न आम निर्वाचनमा गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका अनुभव तथा त्यस निर्वाचनबाट सफल हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । विगतका स्थानीय सरकारहरूले कानुन, संरचना र स्रोतको अभावका बीचमा पनि महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएका थिए । तर, ती कामलाई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशासँग जोड्ने र पार्टीसँंगको समन्वयमा कामहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा समस्या रहेका कारणले पनि जनताका बीचमा लगेर भएका कामहरूलाई स्थापित गर्न समस्या रह्यो । त्यसमाथि हाम्रो नेतृत्वको सरकारले केन्द्र र प्रदेशका तर्फबाट गरेका राम्रा कामहरू विशेषगरी मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हित तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप अगाडि बढाएका युगान्तकारी महत्वका कामलाई जनताका बीचमा लगेर स्थापित गर्ने कुरामा समेत एकहदसम्म कमजोरीहरू रहन गए । सामाजिक न्याय सहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि गरिएको हाम्रो प्रयासलाई समेत जुन रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हो, स्थापित गर्न सकिएन । जसका कारणले बलियो संगठनात्मक आधार र राम्रो काम भएका ठाउँमा समेत चुनावी परिणाम आशा गरे अनुरूपको हुन सकेन । अर्कोतिर पार्टी एकताका नाममा उत्पन्न भएको संगठनात्मक शुन्यताले पार्टीको उन्नत संगठनात्मक जीवन समेत लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन पुग्यो । नेकपा विघटन भई नेकपाको निरन्तरताको रूपमा नेकपा (एमाले) पुनस्र्थापित भएको अवस्थामा पार्टीले संगठनात्मक अराजकता र अवसरवादका विरुद्ध सही प्रकारको संगठनात्मक कार्ययोजना अगाडि बढायो । तर निर्वाचनका क्रममा देखिएका कतिपय अस्वस्थ क्रियाकलापले त्यो कार्ययोजनाले अझै पूर्णता पाउन नसकेको देखिन्छ । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको कार्यान्वयनका लागि राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पार्टीलाई स्थापित गर्नका लागि कार्तिक–मंसिरमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचन पूर्व नै दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकताका विरुद्धको वैचारिक र संगठनात्मक लडार्इंमा विजय हासिल गर्दै पार्टीलाई वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक रूपमा एकतावद्ध बनाउनु आवश्यक छ ।

५. विगतमा हामीले प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्धमा संयुक्त सङ्घर्षका नीति अवलम्वन गर्दै आएका थियौं । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म उक्त नीतिमा पार्टी दृढतापूर्वक कायम रह्यो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा राजनीतिक कार्यदिशामा परिवर्तन आएसँगै उक्त नीतिसमेत बदलिएको छ । अब नेपालको बुर्जुवा बर्गको प्रमुख प्रतिनिधिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग हाम्रो पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धा छ । अबको बाटो समाजवाद कि पूँजीवाद भन्ने प्रश्नमा राजनीति धु्रबीकृत बन्दै गएको छ । यस्तो बेलामा हाम्रो पार्टी सामाजिक आर्थिक विकासको बाटोबाट समाजवादको आधार तयार गर्दै मुलुकमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गरी अगाडि बढिरहेको छ ।

नेपालमा सम्पन्न पछिल्लो राजनीतिक क्रान्तिपछिको नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने चरणबाट हामी अगाडि बढिरहेका छांै । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले समेत समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै आत्मसात गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सिङ्गो नेपाली समाजलाई त्यो दिशामा डो¥याउनका लागि हाम्रो पार्टीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूल नाराका रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

पार्टी नेतृत्वको सरकारका समयमा उक्त नारालाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण सफलता समेत प्राप्त भएको छ । विकास र समृद्धिको चाहना राख्ने नेपाली जनताले मात्र होइन, नेपालको हित चाहने हाम्रा विकासका साझेदारहरूले समेत त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर परमादेशबाट बनेको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले भने त्यसलाई उपेक्षा गर्ने धृष्टता गरिरहेको छ ।

हाम्रो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल संक्रमणकालीन अवस्थाका रूपमा समेत रह्यो । तर अब भने हामीले सुरुदेखि नै व्यवस्थित ढङ्गले पार्टी नीति अनुरूप हाम्रो नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरूलाई सञ्चालन गर्नु र आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणका काममा नमुना बन्न ढङ्गले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

६. विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयासका विरुद्धमा पाँचदलीय गठबन्धन खडा भएको छ । सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक अवसरवादको जगमा खडा भएको यो पाँचदलीय गठबन्धन विकास र समृद्धिको यात्रामा बाधक शक्ति हो भन्ने कुरा परमादेशबाट सरकार गठन भएपछिका यसका क्रियाकलापबाट नै पुष्टि हँुदै गएका छन् । यस बीचका अवधिमा मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक बनेको छ । सामाजिक जीवन समेत कष्टप्रद बन्दै गएको छ । पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बनेको यस अवधिमा चालु खाता घाटा ५ खर्ब ४७ अर्ब रूपियाँ पुगेको छ । जवकी गएको वर्षको यसै अवधिमा त्यो घाटा २ खर्ब ५१ अर्बको हाराहारीमा मात्र रहेको थियो । नेकपा (एमाले) को सरकार रहेको समयमा ७ अर्ब ७५ करोड रूपियाँले शोधनान्तर वचतको अवस्था थियो । अहिले शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटाको अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धन सरकार बन्नुपूर्व नेपालमा औसत मूल्य बृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल रहेको थियो । अहिले त्यो बढेर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

नेकपा (एमाले) सरकारमा रहेका बेलामा वैदेशिक व्यापार सकारात्मक बन्दै थियो । अहिलेको सरकारका तर्फबाट योजनाबद्ध रूपमा आयातलाई बढावा दिने र आन्तरिक उत्पादनलाई धरासायी बनाउने काम भइरहेको छ । परमादेशी सरकार बन्नुपूर्व विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनाको वस्तु र सेवा किन्न सक्ने क्षमताको थियो । अहिले त्यो घटेर छ महिनाको वस्तु र सेवा किन्न सक्ने तहमा झरेको छ । पूँजीगत खर्चका मामिलामा पनि यो सरकार निकै कमजोर सावित भएको छ । कोभिडको कहरको समयमा भन्दा कम पूँजीगत खर्च गर्ने सरकार बन्न पुगेको छ । मुलुकमा बढ्दै गएको आर्थिक सङ्कटसँगै पूँजीबजार गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारणले विदेशी मुद्रामा मात्रै सङ्कट उत्पन्न भएको छैन, नेपाली रूपियाँ समेत बजारबाट गायव बनाइएको छ । स्रोत नखोल्नेगरी लगानी गर्न दिने सरकारको गलत नीतिका कारणले नेपाली रूपियाँ कालोधनवालाहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । बैंकिङ कानुनका कारणले अबैध कालोधनलाई बैधता दिन समस्या भएपछि राष्ट्रबैंकका गभर्नरमाथि आक्रमण सुरु गरिएको छ । अहिले पनि सरकार आफ्ना गलत नीतिका कारणले उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न गम्भीर हुनुको साटो ‘काशी जाने कुतीको बाटो’ मा अग्रसर छ । तसर्थ विकास र समृद्धिको यात्रालाई पुनः अगाडि बढाउनका लागि गठबन्धनको राष्ट्र र जनता विरोधी अवसरवादी राजनीतिका विरुद्धमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा नेकपा (एमाले) लाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।

७. हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई सङ्घीयताको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ । हाम्रो सङ्घीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । विश्वका धेरै सङ्घीय मुलुकमा अधिकारको बाँडफाँट दुई तहका बीचमा गरेको पाइन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा भने संविधानबाट नै तीन तहका बीचमा अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको भूमिका अग्रणी छ । संविधानको अनुसूची ५ मा केन्द्रको एकल अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूची उल्लेख छ । अनुसूची ७ प्रदेश र संघको साझा सूचीका रूपमा रहेको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची समावेश गरिएको छ । अनुसूची ९ लाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तीनै तहका सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्यका बारेमा नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरण दस्तावेज तयार गरेको छ । संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको सही ढङ्गले सदुपयोग गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा अनुरूप स्थानीय तहहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साझासूचीमा आधारित कानुन बनाउने सन्दर्भमा माथिल्लो तहको कानुनसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । माथिल्लो कानुनँंग बाझिएको हदमा तल्ला कानुनहरू निष्कृय हुने व्यवस्था रहेका कारणले स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदा माथिल्लो तहका सरकारले बनाएका कानुनहरूका बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारका लागि भिन्न भिन्न प्रकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संघमा पूर्ण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोग गरिएको छ । प्रदेशलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका बीचको सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित बनाइएको छ । स्थानीय तहमा भने तीनै प्रकारका अधिकारको प्रयोग एकै ठाउँबाट हुने प्रबन्ध गरिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अङ्गको नेतृत्वको अधिकार प्रदान गरिएको छ । जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्नुपर्ने भएका कारणले यस प्रकारको व्यवस्था अवलम्वन गरिएको छ । यस अर्थमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रा कामहरू नजिकबाट जनताले नियालिरहेका छन् भन्ने ठानेर हरदम जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

८. स्थानीय तहहरू संवैधानिक र कानुनीरूपमा अधिकार सम्पन्न छन् । अभ्यास र अनुभवका हिसावले पनि हामी कहाँ स्थानीय निकायका रूपमा रहँदाको समयमा समेत अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । जननेता मदन भण्डारीले ०४९ सालमा नै स्थानीय निकाय सञ्चालन सम्वन्धी ऐन बनाउने क्रममा नै संशोधन प्रस्ताव मार्फत पार्टीको व्यवस्थित दृष्टिकोण अगाडि बढाउनु भएको थियो । ०५४ सालमा पार्टीको अग्रसरतामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अध्यादेशका रूपमा जारी गरिएको थियो । यतिवेला संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा स्थानीय तहलाई सङ्घीयताका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त छ । आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, कृषि तथा पशु विकास, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना जस्ता कुरामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण बनाइएको छ । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै विषयमा स्थानीय तहको भूमिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सम्वन्धित पालिकामा आफ्नो तर्फबाट सम्पादन गर्न सकिने काम आफै गर्ने र आफ्नो तर्फबाट सम्पादन गर्न नसकिने काममा समेत माथिल्लो तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको ठान्नु पर्दछ । पार्टी माथिल्लो सरकारको नेतृत्वमा रहेका वेलामा त जनता र पार्टी नेतृत्वको सरकारका बीचको पुलका रूपमा समेत काम गर्नु पर्दछ ।

९. यतिवेला हाम्रो समाजमा व्यापारिक पूँजीवादलाई प्रवर्धन गर्दै उदारपूँजीवाद तर्फजाने कि आर्थिक सामाजिक विकासका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्दै समाजवादतर्फ जाने भन्ने प्रश्नमा धु्रबीकृत हँुदै गइरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालका राजनीतिक दलहरूको धु्रबीकरणका रूपमा पनि प्रकट हँुदै गएको छ । एकातिर नेकपा (एमाले) समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको भने पाँचदलीय गठबन्धनका माध्यमबाट नेकपा (एमाले) को बढ्दो प्रभावलाई रोक्न र नेपालमा दलाल नोकरशाही पूँजीवादको इमान्दार सेवक वन्ने दिशामा अग्रसर छ । आफुलाई समाजवादको हिमायती भएको दावी गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधव नेपाल समूह भने देउवाको सहयोगी वनेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको कलङ्क बनिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रिडास्थल वनाउने गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परित्याग गर्ने दिशामा गठबन्धन सरकार अग्रसर हँुदै गएको र सत्ता साझेदारहरू त्यसप्रति मुकदर्शक वनेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षा गर्दै विकास र समृद्धि एजेण्डाको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) नै नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार हो र यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा भरोसायोग्य शक्ति पनि हो भन्ने सच्चाईलाई अझ गहिरोगरी स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।

१०. क्रान्तिको उद्देश्य पुरानो उत्पादन सम्वन्धको ठाउँमा नयाँ उत्पादन सम्वन्धलाई स्थापित गर्नु हो । उत्पादक शक्तिको विकाससंगै पुरानो उत्पादन सम्वन्धसँग त्यसको अन्तरविरोध प्रकट हुन पुग्दछ । त्यो अन्तरसङ्घर्ष राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट सुरु भएर त्यसले उत्पादन सम्वन्धमा बदलाव ल्याउने तहसम्म विकसित हुन्छ । हामीकहाँ राजनीतिक क्रान्तिपछि उत्पादन ढाँचा र सम्वन्धमा बदलाव ल्याउन नसक्दाको परिणामका रूपमा मुलुकले पटक पटक प्रतिगमनको दुश्चक्र वेहोर्नु परेको हो । अहिले मुलुकमा संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक क्रान्तिपछि नेपाल पूँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको पार्टीको निष्कर्ष छ । यसलाई समाजवादको दिशातर्फ अगाडि वढाउनका लागि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ उत्पादन सम्वन्धलाई सवल र सुदृढ वनाउने कुरा यतिवेलाको महत्वपूर्ण दायित्व हो । तर समाजवादमा संक्रमणका लागि भने उत्पादक शक्तिको विकासमा हाम्रो विशेष जोड हुनु पर्दछ । उत्पादन शक्तिको विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको विकास आवश्यक पर्दछ । राम्रो शिक्षादिक्षाबाट नै सुयोग्य जनशक्तिको विकास सम्भव हुन्छ । दोस्रो पक्ष निरोग्य जनशक्तिको विकासका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मानिस निरोगी वन्नका लागि आहारविहारको सुप्रवन्ध आवश्यक हुन्छ । गर्भावस्थादेखि योग्य जनशक्तिका रूपमा बजारमा नजादाँसम्म राज्यले यस प्रश्नमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तेस्रो पक्ष प्राविधिक ज्ञान र सीप तथा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम जनशक्तिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । चौथो पक्ष, गरिवी निवारणका लागि रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पर्दछ । पाँचौ पक्ष, आम जनतामा वचतको क्षमता विकास गर्दै पूँजीनिर्माणमा तिव्रता प्रदान गर्नु पर्दछ । यी पाँचकुरा सुनिश्चित भएको अवस्थामा नै उत्पादक शक्तिले तीव्र विकासको अवसर पाउँछ । उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासबाट नै नयाँ उत्पादन सम्वन्धको निर्माण हुन्छ । तसर्थ समाजवादको आधार निर्माणका लागि हामीले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । पालिकाहरूले आफ्नो तर्फबाट आर्थिक सामाजिक विकासका सुक्ष्म योजना अन्तर्गत यी अवधारणालाई प्रभावकारी वनाउनुपर्ने हुन्छ ।

११. नेपाली समाजको रूपान्तरणमा निर्वाहमुखी पछौटे उत्पादन सम्वन्ध र दलाल नोकरशाही पूँजीवाद मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कृषिमा आश्रित छ । उत्पादनशील जनसंख्याको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा अहिले पनि कृषि र पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छ । कृषि र पशुपालन व्यवसायको मूल चरित्र अझै निर्वाहमुखी र परम्परागत चरित्रको छ । समृद्धिका लागि यस्तो अवस्थामा बदलाव ल्याउनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न ठूलो हिस्सालाई गैरकृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका माध्यमबाट कम जनशक्तिको सहभागितामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । यसका लागि जनशक्ति विकासको योजना आवश्यक हुन्छ । नेपालमा औद्योगिक विकासको प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त गतिमा अगाडि वढेको छ । त्यसको तुलनामा सेवा क्षेत्रको तीव्र छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि स्वदेशी उत्पादन र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापनामा जोड दिनसक्दा नै रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न सकिन्छ । मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित उत्पादन श्रृङ्खलाको विस्तार आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट अन्यक्षेत्रको विकासमा तिव्रता ल्याउन सकिने अवस्था प्रवल छ । यी अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्नका लागि प्राविधि शिक्षा, व्यासायिक सीप र तालिमा जोड दिनु पर्दछ । नेपालको श्रम बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति विकासमा जोड दिनु पर्दछ । दलाल नोकरशाही पूँजीवादले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयासमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ । यस पटकको बजेट निर्माणमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने गरी स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा परेर विचौलिया र एजेण्टहरूको खुलेआम सहभागितमा राजश्वका दररेटहरूमा नियोजितहरूमा चलखेल भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसबाट गठबन्धन सरकारको असलियत उदाङ्गो भएको छ । तसर्थ हाम्रो जोड पछौटे उत्पादन सम्वन्धमा बदलाव ल्याउने र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको प्रभावबाट नेपालको आार्थिक व्यवस्थालाई मुक्त गर्ने गरी स्वाधीन र सवल अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि वढाउनुपर्ने हुन्छ ।

१२. समाजवादको निर्माण विद्यमान उत्पादन सम्वन्धको परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि उत्पादक शक्तिको विकास अनिवार्य सर्त हो । उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासबाट राजनीतिक क्रान्तिको जन्म हुन्छ । तर क्रान्तिकारी परिवर्तनबाट स्थापित भएको उत्पादन सम्वन्धले उत्पादक शक्तिको विकास अनुरूप आफुलाई बदल्न तयार हँुदैन र पुनः नयाँ क्रान्तिको आधार तयार हुन्छ । त्यसमाथि हाम्रो पार्टीले शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको निर्माण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्वन गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो जोड उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासमा हुनु पर्दछ । यस्तो जनशक्तिको विकास र सदुपयोगमा हाम्रो विशेष ध्यान जानु पर्दछ । जनशक्तिको विकास र त्यसको सही उपयोगका सन्दर्भमा निम्न कुरामा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ ।

पहिलो, शिक्षाको गुणस्तरीयता र सर्वशुलभता । पढेलेखेको व्यक्तिलाई नै सहजै योग्य श्रमशक्तिको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । आधुनिक प्रविधि र सीपबाट दीक्षित वनाउन सकिन्छ । उत्पादनशील श्रमशक्तिको विकासका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईमा ध्यान दिनु पर्दछ । आरोग्यता र शारीरिक सुगठनका लागि खेल, व्यायाम, योग, ध्यान जस्ता कुरामा नागरिकको पहुँच र रुची जगाउन सक्नु पर्दछ । पोषिलो खानाको उपलव्धता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु आवश्यक हुन्छ । श्रम बजारको आवश्यकताका आधारमा प्रविधि र सीपले लैसभएको जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनु पर्दछ । एक पटकको श्रमिक सधैको श्रमिकको मान्यतालाई बदल्ने गरी आजको श्रमिक भोलिको रोजगारदाता भन्ने मान्यताका आधारमा श्रम शक्तिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । योग्य श्रमशक्तिलाई स्वरोजगार वा रोजगारदाताका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता र पूँजीको सहज उपलव्धता हुनु पर्दछ । ठूलो पैमानामा पूँजी निर्माणका लागि आम नागरिकमा बचतको क्षमता र वचत संस्कृतिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सीमाभित्रैबाट समेत यस प्रकारको काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय नीति र योजना अनुरूप व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन हुनु आवश्यक छ ।

१३. विगतको पालिका नेतृत्वले पालिकाको वस्तुस्थितिको प्रोफाइल, आवधिक योजना तयार गरेको भए त्यसको अद्यावधिक समीक्षा गरी परिमार्जन गर्नु पर्दछ । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा ठोस र परिणाममुखी हुने कामको योजना तयार गर्नु पर्दछ । सालवसाली योजनामा भन्दा दिगो र परिणामुखी बहुवर्षीय योजना वनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहहरूले राजश्व बाँडफाँटबाट निश्चित रकम प्राप्त गर्दछन् । त्यो रकमको परिचालनको पूर्ण अधिकार सम्वन्धित पालिकाको रहन्छ । त्यसवाहेक सामान्यीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान अन्तर्गत पालिकाहरूलाई बजेट प्राप्त हुने व्यवस्था छ । सामान्यीकरण अनुदानको रकमको पनि स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान पाउँछ । सशर्त अनुदानको हकमा माथिल्लो निकायबाट कामका क्षेत्र वा परियोजनामा नै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई आफ्नो अनुकूल हेरफेर गर्न मिल्दैन । विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानका लागि माथिल्लो तहले प्रस्तावित गरेको ढाँचामा माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्षका लागि पहिले नै पालिकाबाट माग भए अनुरूप नै कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वमा रहन्छ । समपुरक अन्तर्गतको कार्यक्रममा भने सहलगानीको नीति अवलम्वन गरिएको छ । सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्दा रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको राजश्वका स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने आयलाई आन्तरिक स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ । पालिकालाई निश्चित प्रकृतिको कर तथा शुल्क उठाउने अधिकार प्राप्त छ । प्रदेश र स्थानीय तहका बीचको साझा अधिकारका रूपमा रहेका करका सन्दर्भमा प्रदेशले बनाएको कानुन र दररेटका आधारमा कर उठाउने र बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । यसरी पालिकाहरूले केन्द्र, प्रदेश र आफ्नो स्रोत समेतको यथोचित मूल्यांकन गरी स्रोतको यथार्थपरक आकलन गरी बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

१४. संविधानले नै केन्द,्र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गरेको छ । केन्द्रले जेठ १५ गते, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित गर्ने प्रचलन छ । स्थानीय तहमा पनि सोही अनुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्वन्धी निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ । बजेट निर्माण गर्दा उक्त निर्देशिका अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ जारी गरेको छ । योजना निर्माण र बजेटको तयारीका सन्दर्भमा उक्त दिग्दर्शनलाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहका लागि बजेट निर्माणमा एकरूपता कायम गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले सुत्र नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । बजेटका शीर्षकहरू उक्त सफ्टवेयरमा आधारित भएर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा समेत उक्त सफ्टवेयरका विधिलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट तयार गर्दा राम्रो गृहकार्य गर्नु पर्दछ । सबैकुरा परदर्शी र विधिसम्मत बनाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । बजेट तयार गर्दा भविष्यमा आईपर्ने कामका लागि अर्थ विविध अन्तर्गत निश्चित रकम छुट्याउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका र हुने सहलगानीका योजनाका लागि आवश्यक रकम छुट्याउनु पर्दछ । पालिकाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । यसका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्दछ ।

१५. स्थानीय सरकारहरू जनताका सवैभन्दा नजिकको सरकार भएका कारणले जनताले उनीहरूबाट धेरै कुराका अपेक्षा राख्छन् । प्राकृतिक तथा अन्य प्रकारका विपद्को समयमा सवैभन्दा पहिले उनीहरूकै भूमिका अपेक्षित हुन्छ । आम नागरिकलाई कुन काम कुन तहको सरकारले गर्छ भन्ने कुराको जानकारी नहुन सक्छ । उनीहरूले आफ्नो मतदान गरेको र आफ्नो नजिक उपलव्ध रहेको जनप्रतिनिधि मार्फत यावत समस्याको समाधान खोज्दछन् । यस्ता कुरामा पनि नागरिकलाई सही सूचना उपलव्ध गराउने र सहजीकरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारका तर्फबाट प्रदान गर्ने अवसरको पहँुच आफ्नो ठाउँका नागरिकहरूलाई उपलव्ध गराउने कुरामा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

१६. विकास र समृद्धिको प्रश्नमा केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माण गर्नु आवश्यक छ । लामो समय नेपालका राजनीतिक दलहरू राज्य विरुद्धको सङ्घर्षमा संलग्न भएका कारणले विद्रोही मनोविज्ञान हावी छ । पहिलाको विद्रोही चेतना र मनोविज्ञान राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्यमा आधारित थियो । तर, यतिवेला हामीले हाम्रो समाजमा विद्रोही चेतना र मनोविज्ञानको ठाउँमा सकारात्मक चेतना र आशावादी मनोविज्ञानको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कामले सार्थकता पाउन नसक्दा हामीकहाँ सामाजिक अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसका प्रभावहरू धेरैतिर प्रकट हुने गरेका छन् । राज्यको कार्यकारीले महत्वपूर्ण ठानेको विषय राज्यकै अर्को संवैधानिक अंगका लागि कम महत्वपूर्ण ठान्ने वा अनुचित ठान्ने अवस्था देखिन्छ । विकासका प्रश्नमा केन्द्रीय सोच र स्थानीय सोचमा पनि भिन्नता देखिने गरेको छ । रणनीतिक महत्वका ठूला परियोजनाहरूमा समेत स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहको सहयोग उपलव्ध भएको देखिँदैन । एउटै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा समेत केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई एउटै लय र तालमा हिडाउन सकेको देखिँदैन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप मुलुकलाई योजनावद्ध रूपमा तीव्र विकासको बाटोमा अगाडि वढाउने हो भने राष्ट्रलाई एउटै साझा मनोविज्ञानमा जोड्नु पर्दछ । त्यसका लागि एउटा विचार, एउटा उद्देश्य र एउटै संकल्प वोकेको बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । नेपाली कांग्रेसले तत्कालको लाभहानीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गठबन्धनको राजनीतिमा अगाडि वढ्न खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उँचो वनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने सामथ्र्य नेकपा(एमााले)ले मात्र राख्दछ । तसर्थ स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेदेखि नै राष्ट्रिय अभिभार पूरा गर्ने कुरामा आफुलाई केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यस प्रकारको उपलव्धिका माध्यमबाट नै निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्ने बलियो आधार तयार हुनेछ ।

(महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलद्वारा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि अयोजित दुई दिने (२–३ असार, २०७९, काठमाडौं) प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरणमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)

लोकप्रिय समाचार

cpnuml

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राजिनामा दिन उपमहासचिव गुरुङको सुझाव 


पोखरा । नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले बजेटमाथि छलफल सुरू नगर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको छ । 
गण्डकी प्रदेश एमाले संसदीय दलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो । 
गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो माग गर्नुभएको हो । 
उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेश सभामा तत्काल बजेट सत्र सुचारु गर्न माग गर्नुभयो ।  
गण्डकी प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको र आफूहरूले खोल्न गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेकाले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो माग गरेको बताउनुभयो । 
असार १ मा अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेट प्रस्तुत गरेपछि छलफल स्थगित छ । त्यसो त ५ असारमा छलफल सुरु गर्ने भनिए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रैको विवादका कारण छलफल रोकिएको हो । 
‘सभामा बजेट प्रस्तुत गरेर सत्ता पक्षले नै अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगित गर्ने काम गैरसंसदीय हो,’ एमाले उपमहासचिव समेत रहनुभएको गुरुङले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार सरकारलाई चल्न आग्रह गर्दछु ।’ 
उहाँले बजेटमाथि छलफल गराउन पनि नसक्ने र मुख्यमन्त्रीलाई पनि मन्त्रीले नमान्ने कुरा लोकतान्त्रिक नहुने बताउनुभयो ।  
‘मुख्यमन्त्रीले भनेको नमान्ने मन्त्रीलाई तत्काल  हटाउन र त्यो पनि नसक्ने हो भने आफैँ राजीनामा दिन म मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

cpnuml

थारु समुदायसँगको सहमति कार्यान्वयनमा पार्टी गम्भीर छः अध्यक्ष ओली 


काठमाडौँ । थारु कल्याणकारी सभाका पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सरकारसँग भएका छ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 
पार्टी कार्यालय च्यासलमा भेट गरी उनीहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।  
भेटमा अध्यक्ष ओलीले थारू कल्याणकारी सभाका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो । 
आफू प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै थारू समुदायका मागप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि ती माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफू र आफ्नो पार्टीले सक्दो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको थियो । 
‘म अहिले होइन, पहिलादेखि नै तपाईँहरूको मागप्रति सकारात्मक छु,’ उहाँले भेटमा भन्नभयो, ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा नै तपाईँहरूसँग छ बुँदे सहमति भएको हो । त्यसैले म अहिले प्रधानमन्त्री नभए पनि तपाईँहरूका माग सम्वोधनका लागि निरन्तर लड्ने छु ।’ 
थारू कल्याणकारी सभाले लोकसेवा लगायतका सरकारी निकायहरूमा थारु क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने, समावेशी सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा ६.६ प्रतिशत कोटाको माग सम्वोधन हुनुपर्ने जस्ता माग उनीहरूका छन् । 
समावेशी सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा ६.६ प्रतिशत कोटाको माग गर्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । उक्त विधेयकमा थारूहरूले पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेका थिए ।  
जवाफमा अध्यक्ष ओलीले समावेशी सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा ६.६ लाई सात प्रतिशत गर्न सकिने तर छ प्रतिशतमा झार्न नमिल्ने तथ्यको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै अदातलले पनि थारूहरूका पक्षमा न्याय गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो ।  
थारू कल्याणकारी सभाले २०७८ चैत १६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा सरकारसँग थारु कल्याणकारी सभा÷थरुहट÷थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग भएको छ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।  
ज्ञापनपत्रमा सात प्रतिशत थारू आरक्षणको व्यवस्था साथै विगतमा मुक्त कमैया तथा कमलरी लगायत थारूसँग भएको सम्पूर्ण सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो । 
ज्ञापनपत्र बुझाउन एमाले सांसद गंगा चौधरीसहित थारू कल्याणकारी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी, कन्नुलाल चौधरी, कुछतनारायण चौधरी, सुमन चौधरी लगायत च्यासल पुग्नुभएको थियो ।  
भेटपछि प्रेमीलालले अध्यक्ष ओली थारूहरूका मागमा सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँ गम्भीर ढङ्गले आफ्नो कार्यकालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहने बचनबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो । 
‘पूर्वप्रधानमन्त्री ओली हाम्रा माग सम्वोधन गर्ने सन्दर्भमा निकै सकारात्मक पायौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी माग सम्वोधन हुनेमा आशावादी छौँ ।’ 
छ बुँदेमा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारू समुदायको बारेमा संविधान अनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने, संविधान बमोजिम थारूभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठन–पाठनको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी सङ्घर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने, थरूहट÷थारूवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्नेलगायत छन् ।      

 

cpnuml

मेसिनबाट धान रोपेपछि अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘धानका लागि नेपालको जमिन उत्तम छ’

 

भक्तपुर । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १९ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सवमा सहभागी हुनुभएको छ ।

 पार्टीको जनसंगठन अखिल नेपाल किसान महासंघले भक्तपुरको सिरूटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी भई करीब १५ मिनेट मेसिनबाट धान रोप्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीसँगै पत्नी राधिका शाक्य र अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालसहितका नेता कार्यकर्ताहरू रोपाईंमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

रोपाईं कार्यक्रममा संक्षिप्त सम्वोधन  गर्दै अध्यक्ष ओलीले ६० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको अवस्थामा धान आयात गर्नुपर्ने कुरा सकारात्मक नभएको बताउनुभयो ।

‘बहुसंख्यक जनता कृषिमा निर्भर भए पनि हाम्रो अवस्था भने आयातमा भर पर्नुपर्ने छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सकारात्मक होइन । यो स्थिति हाम्रा लापर्वाही, असावधानी र प्रयास नगरेको कारण भएको हो ।’

 उहाँले आगामी दिनमा उत्पादन बृद्धिको बाटोबाट, जमिन खेर जान नदिने माध्यमबाट, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 ‘सही योजनाका साथ काम गरे धान उत्पादनमा नेपालले फड्को मार्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो र नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली भनेको धान हो । धानका लागि नेपालको जमिन उत्तम छ । हामीसँग समथर तराई र उर्वर माटो छ, त्यसै गरेर यहाँको हावापानी उत्तम छ धानको लागि,’ ओलीले भन्नुभयो ।

cpnuml

कृषि र पर्यटनलाई जोडेर नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठाउन सकिन्छः महासचिव पोखरेल

 

ललितपुर । आज असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस । यस अवसरमा आज देशभर रोपाईं विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले) का जनसंगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले उपत्यकाका ललितपुर र भक्तपुरमा विशेष रोपाईं कार्यक्रम आयोजना गरे ।

अखिल नेपाल किसान महासंघले भक्तपुरको सिरूटारमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा १९ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको आयोजना गरेको छ भने ललितपुरमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको रोपाईं विशेष कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता महासचिव शंकर पोखरेलले गर्नुभयो ।    

ललितपुरको फर्सीडोल, बुङमतीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले कृषि र पर्यटनलाई जोडेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ने बलियो आधार रहेको बताउनु भयो । 

‘कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने हो भने नेपालको भविष्यको सम्भावना छ,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने विन्दुमा पुर्याउने मात्रै होइन निर्यात गर्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ ।’

उहाँले अहिले पनि नेपालले कृषि पैदावार समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो ।

‘अब त्यसलाई बदल्न जरुरी छ । त्यसका लागि यन्त्र उपकरण र आधुनिक बीउ–बिजनको माध्ययमबाट खेती प्रणाली अगाडि बढाउन र कृषिका माध्यमबाट उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वस्थकर खाना कहाँ पाइन्छ ? भन्दा नेपालमा भन्ने विकास गर्न सकियो भने हाम्रो पर्यटन उद्योग पनि फस्टाएर जान्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अब नेपालका युवा कृषिमा फर्किनुपर्छ र राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

पोखरेलले असार १५ लाई नेपाल सरकारले नेपालमा धान खेतीलाई  प्रवद्र्धन गर्ने दिवसका रूपमा मनाउने गरेको भन्दै नेपालको सँस्कृतिलाई हेर्ने हो भने पनि असार १५ एउटा विशेष पर्व अर्थात् मानो रोपेर मुरी उब्जाउने पर्वका रूपमा नेपाली समुदायमा प्रचलित रहेको बताउनुभयो ।

‘यो पर्वलाई हामीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणसँगै राष्ट्रिय सङ्कल्पसँग जोडेर कृषिका माध्ययमबाट नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्ने योजनातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिमा रहेको परम्परागत तरिकालाई क्रमशः आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उहाँले पछिल्लो समय प्रकृतिसँग बदलाव आइरहेको भन्दै त्यससँग जुध्न प्रकृतिमैत्री उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘त्यसमा पनि जैविक उत्पादनमा हामीले जोड दिनुपर्ने अवस्था छ,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपालको ठूलो युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ ।  त्यो जनशक्तिलाई मुलुकभित्र नै राख्न सक्ने सामथ्र्य छ भने त्यो भनेको कृषि नै हो । त्यसैले हामीले युवालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई स्वदेशमै फिर्ता ल्याउने कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।’

उहाँले अहिलेको युवा कृषि प्रणालीबाट अलग भैरहेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै फेरि युवालाई कृषि प्रणालीतर्फ फर्काउने कुरामा भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

‘कृषिलाई हामीले आधुनिक तरिकाबाट अगाडि बढाउन खोज्यौँ र कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यौँ भने जति युवा विदेश जानु भएको छ, ती सबै युवालाई कृषिबाटै रोजगारी दिन सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पर्व यही सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

cpnuml

लमजुङमा काँग्रेस लगायत विभिन्न दलका १४८ जना एमालेमा

 

 

बेसीसहर । लमजुङमा नेपाली काँग्रेस र अन्य विभिन्न पार्टी परित्याग गरी १४८ जना नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस सुन्दरबजार नगरपालिका समितिका पूर्व सभापति द्वारिकाप्रसाद मिश्र, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार ऋषिराम पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला सल्लाहकार लक्ष्मीप्रसाद मिश्र, नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि शिवकुमारी मिश्र, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नार्कका केन्द्रीय सदस्य माओवादी सम्बद्ध रामचन्द्र मिश्रलगायत एमाले प्रवेश गर्नु भएको हो । 

नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी लमजुङले सुन्दरबजारमा २०७९ असार १४ गते आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।

उपमहासचिव गुरूङले नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न अनुरोध गर्दै सक्रियताका आधारमा पार्टीमा विना भेदभाव जिम्मेवारी दिइने बताउनु भयो ।

नेपाली काँग्रेस परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका द्वारिकाप्रसाद मिश्रले कुनै स्वार्थका लागि नभई आफू बसेको ठाउँ सही नभएका कारण एमालेमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार ऋषिराम पोखरेलले काम गर्ने ठाउँ सही हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य र एमालेलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ एमालेमा प्रवेश गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्यहरू टुका हमाल, जमिन्द्रमान घले, प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी लगायतको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रम नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

 

 

 

नेकपा (एमाले) को मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस् ।

cpnuml
सम्पर्क

कुनै प्रश्न वा सुझाव भएमा यहाँबाट पठाउनुहोस् ।

https://github.com/igoshev/laravel-captcha