शंकर पोखरेल, महासचिव

१. सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नगरेर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च अगाडि बढाइरहेका वेलामा नेकपा (एमाले) को निरन्तर खबरदारी र निर्वाचन आयोगको अग्रसरतामा वैशाख ३० गते देशभरि एकैसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । बाजुराको बुढीगंगा बाहेक सबै पालिकाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन मुलतः दुई शक्तिका बीचको निर्वाचन बन्न पुग्यो । एकातिर नेकपा (एमाले) र अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन । नेकपा (एमाले) का विरुद्धमा जहाँ जति कसिलो गठबन्धन त्यहाँ त्यति नै नेकपा (एमाले) को पक्षमा लोकप्रिय जनमत बृद्धि भएको छ । निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पार्टीले अपेक्षा गरेअनुरूप आउन नसके पनि विगतको तुलनामा लोकप्रिय मतमा भने उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । यसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दलीय गठबन्धन होइन, बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यता प्रवल बन्दै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनका क्रममा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको समग्र समीक्षा गरेर पार्टीलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य शक्तिका रूपमा सुदृढ गर्ने गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

२. नेपालका राजनीतिक दलहरूले राज्य व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षमा लामो समय व्यतित गर्नु प¥यो । कहिले जहानिया राणा शासनका विरुद्धमा, कहिले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा त कहिले निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धको सङ्घर्षमा संलग्न हुनु प¥यो । लामो समयसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रतिबन्धित अवस्थामा भूमिगत, अर्धभूमिगत र निर्वासनमा बसेर समेत राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित रहेको र राज्य विरुद्धको विद्रोही शक्तिको भूमिकामा रहेका वेलामा दलहरूको संख्या धेरै हुनु र निरङ्कुश राज्यशक्तिका विरुद्धको सङ्घर्षमा उनीहरूका बीचमा एकता र सहकार्य आवश्यक हुन्थ्यो नै । नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले २०१७ सालको ‘शाही कू’ पछि नै संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अगाडि सार्नु भएको थियो । पछि जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा त्यस नीतिलाई व्यवहारमा लागु गर्न सम्भव भयो । नेपालका वामपन्थी र बुर्जुवा शक्तिको एकता र संयुक्त सङ्घर्षबाट नै नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए । बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीमा सम्पन्न उन्नाईस दिने संयुक्त जनआन्दोलनको सफलताबाट नै मुलुकमा ऐतिहासिक संविधान सभाको गठन र संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण हुनपुग्यो । संविधान जारी हँुदाका समयमा केही राजनीतिक दलले संविधानप्रति असहमति समेत जनाएका थिए । संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने संविधानको स्वीकार्यता बढेर गएको छ । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय राजनीतिक दलले घोषित रूपमा नै चुनाव बहिस्कारको नीति अवलम्वन गरेका थिए । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका क्रममा भने संविधान र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट देखिएका मधेस केन्द्रित दलहरूका साथै राज्यका विरुद्धको सङ्घर्षमा रहेका दलहरू सिके राउत र नेकपा विप्लव समूह समेत निर्वाचनमा सहभागी बन्न पुगे । यसरी नेपालको संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा हाम्रो पार्टीको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ ।

३. लामो समयसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले राज्य व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षमा व्यतित गर्नुपरेका कारणले विकास र समृद्धिको विषयले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो पाउन सकेन । दुनियाँमा एउटै राजनीतिक क्रान्तिबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सफल हुन्छ । हामीकहाँ तीन तीनवटा राजनीतिक क्रान्ति भए र राजनीतिक व्यवस्थामा पटक पटक परिवर्तन आयो, आर्थिक सामाजिक अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षा गरेअनुरूपको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा मुलुकले अनेकन् पटक प्रतिगमनको दुश्चक्रको सामना गर्नु प¥यो । पछिल्लो समयमा नेपालमा सम्पन्न राजनीतिक परिवर्तनलाई क्रान्तिको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । तर त्यसको चरित्र पनि दुनियाँमा सम्पन्न भएका राजनीतिक क्रान्तिको जस्तो छैन ।

युरोपमा सम्पन्न पूँजीवादी क्रान्तिले सामन्त वर्गका ठाउँमा पूँजीपति वर्गको नेतृत्वलाई राज्यव्यवस्थामा स्थापित गरेको थियो । रुसमा सम्पन्न अक्टुवर समाजवादी क्रान्तिले सर्वहारा श्रमिजीवी वर्गलाई राज्यसत्ताको नेतृत्वमा स्थापित गरेको थियो । चीनलगायतका मुलुकमा सम्पन्न नयाँ जनवादी क्रान्तिले क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता पार्टीलाई राज्यसत्ताको नेतृत्वमा स्थापित गरेको थियो । तर हाम्रो मुलुकमा सम्पन्न राजनीतिक क्रान्तिबाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य त भयो र राज्यसत्तामा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको उसको वर्चश्व समेत गुम्यो तर त्यसको ठाउँमा कुनै एउटा नयाँ वर्गको नेतृत्व स्थापित हुन सकेन ।

नेपाली राज्यसत्ताको नेतृत्व कुन वर्गले गर्ने र मुलुकलाई कुन बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नको निरूपण आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट तय हुने वैधानिक व्यवस्था कायम भएको छ । यस अर्थमा हाम्रा लागि आम चुनावको प्रश्न सामान्य जित हारको विषय मात्र नभएर राज्यसत्ताको नेतृत्व कुन वर्गले गर्ने र मुलुकलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । त्यस अर्थमा हामीले क्रान्तिकालमा जस्तै बलिदानी भावनाकासाथ आवधिक चुनावलाई लिनु आवश्यक छ । तर पनि हामीले यस विषयको महत्वलाई तदनुरूप आत्मसात गर्न वा स्थापित गर्न सकिरहेका छैनांै ।

४.स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै दोस्रो आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने अब आउने कार्तिक–मंसिरमा नै संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यी निर्वाचनको जनादेशको जगमा अवधि समाप्त हुनुपूर्वनै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन निर्वाचक मण्डलबाट हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मूल्याङ्कनको जगमा आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने गरी तयारीका काममा पार्टी जुटिरहेको छ । आसन्न आम निर्वाचनमा गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका अनुभव तथा त्यस निर्वाचनबाट सफल हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । विगतका स्थानीय सरकारहरूले कानुन, संरचना र स्रोतको अभावका बीचमा पनि महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएका थिए । तर, ती कामलाई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशासँग जोड्ने र पार्टीसँंगको समन्वयमा कामहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा समस्या रहेका कारणले पनि जनताका बीचमा लगेर भएका कामहरूलाई स्थापित गर्न समस्या रह्यो । त्यसमाथि हाम्रो नेतृत्वको सरकारले केन्द्र र प्रदेशका तर्फबाट गरेका राम्रा कामहरू विशेषगरी मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हित तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप अगाडि बढाएका युगान्तकारी महत्वका कामलाई जनताका बीचमा लगेर स्थापित गर्ने कुरामा समेत एकहदसम्म कमजोरीहरू रहन गए । सामाजिक न्याय सहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि गरिएको हाम्रो प्रयासलाई समेत जुन रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हो, स्थापित गर्न सकिएन । जसका कारणले बलियो संगठनात्मक आधार र राम्रो काम भएका ठाउँमा समेत चुनावी परिणाम आशा गरे अनुरूपको हुन सकेन । अर्कोतिर पार्टी एकताका नाममा उत्पन्न भएको संगठनात्मक शुन्यताले पार्टीको उन्नत संगठनात्मक जीवन समेत लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन पुग्यो । नेकपा विघटन भई नेकपाको निरन्तरताको रूपमा नेकपा (एमाले) पुनस्र्थापित भएको अवस्थामा पार्टीले संगठनात्मक अराजकता र अवसरवादका विरुद्ध सही प्रकारको संगठनात्मक कार्ययोजना अगाडि बढायो । तर निर्वाचनका क्रममा देखिएका कतिपय अस्वस्थ क्रियाकलापले त्यो कार्ययोजनाले अझै पूर्णता पाउन नसकेको देखिन्छ । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको कार्यान्वयनका लागि राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पार्टीलाई स्थापित गर्नका लागि कार्तिक–मंसिरमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचन पूर्व नै दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकताका विरुद्धको वैचारिक र संगठनात्मक लडार्इंमा विजय हासिल गर्दै पार्टीलाई वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक रूपमा एकतावद्ध बनाउनु आवश्यक छ ।

५. विगतमा हामीले प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्धमा संयुक्त सङ्घर्षका नीति अवलम्वन गर्दै आएका थियौं । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म उक्त नीतिमा पार्टी दृढतापूर्वक कायम रह्यो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा राजनीतिक कार्यदिशामा परिवर्तन आएसँगै उक्त नीतिसमेत बदलिएको छ । अब नेपालको बुर्जुवा बर्गको प्रमुख प्रतिनिधिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग हाम्रो पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धा छ । अबको बाटो समाजवाद कि पूँजीवाद भन्ने प्रश्नमा राजनीति धु्रबीकृत बन्दै गएको छ । यस्तो बेलामा हाम्रो पार्टी सामाजिक आर्थिक विकासको बाटोबाट समाजवादको आधार तयार गर्दै मुलुकमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गरी अगाडि बढिरहेको छ ।

नेपालमा सम्पन्न पछिल्लो राजनीतिक क्रान्तिपछिको नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने चरणबाट हामी अगाडि बढिरहेका छांै । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले समेत समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै आत्मसात गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सिङ्गो नेपाली समाजलाई त्यो दिशामा डो¥याउनका लागि हाम्रो पार्टीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूल नाराका रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

पार्टी नेतृत्वको सरकारका समयमा उक्त नारालाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण सफलता समेत प्राप्त भएको छ । विकास र समृद्धिको चाहना राख्ने नेपाली जनताले मात्र होइन, नेपालको हित चाहने हाम्रा विकासका साझेदारहरूले समेत त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर परमादेशबाट बनेको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले भने त्यसलाई उपेक्षा गर्ने धृष्टता गरिरहेको छ ।

हाम्रो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल संक्रमणकालीन अवस्थाका रूपमा समेत रह्यो । तर अब भने हामीले सुरुदेखि नै व्यवस्थित ढङ्गले पार्टी नीति अनुरूप हाम्रो नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरूलाई सञ्चालन गर्नु र आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणका काममा नमुना बन्न ढङ्गले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

६. विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयासका विरुद्धमा पाँचदलीय गठबन्धन खडा भएको छ । सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक अवसरवादको जगमा खडा भएको यो पाँचदलीय गठबन्धन विकास र समृद्धिको यात्रामा बाधक शक्ति हो भन्ने कुरा परमादेशबाट सरकार गठन भएपछिका यसका क्रियाकलापबाट नै पुष्टि हँुदै गएका छन् । यस बीचका अवधिमा मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक बनेको छ । सामाजिक जीवन समेत कष्टप्रद बन्दै गएको छ । पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बनेको यस अवधिमा चालु खाता घाटा ५ खर्ब ४७ अर्ब रूपियाँ पुगेको छ । जवकी गएको वर्षको यसै अवधिमा त्यो घाटा २ खर्ब ५१ अर्बको हाराहारीमा मात्र रहेको थियो । नेकपा (एमाले) को सरकार रहेको समयमा ७ अर्ब ७५ करोड रूपियाँले शोधनान्तर वचतको अवस्था थियो । अहिले शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटाको अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धन सरकार बन्नुपूर्व नेपालमा औसत मूल्य बृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल रहेको थियो । अहिले त्यो बढेर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

नेकपा (एमाले) सरकारमा रहेका बेलामा वैदेशिक व्यापार सकारात्मक बन्दै थियो । अहिलेको सरकारका तर्फबाट योजनाबद्ध रूपमा आयातलाई बढावा दिने र आन्तरिक उत्पादनलाई धरासायी बनाउने काम भइरहेको छ । परमादेशी सरकार बन्नुपूर्व विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनाको वस्तु र सेवा किन्न सक्ने क्षमताको थियो । अहिले त्यो घटेर छ महिनाको वस्तु र सेवा किन्न सक्ने तहमा झरेको छ । पूँजीगत खर्चका मामिलामा पनि यो सरकार निकै कमजोर सावित भएको छ । कोभिडको कहरको समयमा भन्दा कम पूँजीगत खर्च गर्ने सरकार बन्न पुगेको छ । मुलुकमा बढ्दै गएको आर्थिक सङ्कटसँगै पूँजीबजार गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारणले विदेशी मुद्रामा मात्रै सङ्कट उत्पन्न भएको छैन, नेपाली रूपियाँ समेत बजारबाट गायव बनाइएको छ । स्रोत नखोल्नेगरी लगानी गर्न दिने सरकारको गलत नीतिका कारणले नेपाली रूपियाँ कालोधनवालाहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । बैंकिङ कानुनका कारणले अबैध कालोधनलाई बैधता दिन समस्या भएपछि राष्ट्रबैंकका गभर्नरमाथि आक्रमण सुरु गरिएको छ । अहिले पनि सरकार आफ्ना गलत नीतिका कारणले उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न गम्भीर हुनुको साटो ‘काशी जाने कुतीको बाटो’ मा अग्रसर छ । तसर्थ विकास र समृद्धिको यात्रालाई पुनः अगाडि बढाउनका लागि गठबन्धनको राष्ट्र र जनता विरोधी अवसरवादी राजनीतिका विरुद्धमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा नेकपा (एमाले) लाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।

७. हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई सङ्घीयताको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ । हाम्रो सङ्घीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । विश्वका धेरै सङ्घीय मुलुकमा अधिकारको बाँडफाँट दुई तहका बीचमा गरेको पाइन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा भने संविधानबाट नै तीन तहका बीचमा अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको भूमिका अग्रणी छ । संविधानको अनुसूची ५ मा केन्द्रको एकल अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूची उल्लेख छ । अनुसूची ७ प्रदेश र संघको साझा सूचीका रूपमा रहेको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची समावेश गरिएको छ । अनुसूची ९ लाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तीनै तहका सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्यका बारेमा नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरण दस्तावेज तयार गरेको छ । संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको सही ढङ्गले सदुपयोग गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा अनुरूप स्थानीय तहहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साझासूचीमा आधारित कानुन बनाउने सन्दर्भमा माथिल्लो तहको कानुनसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । माथिल्लो कानुनँंग बाझिएको हदमा तल्ला कानुनहरू निष्कृय हुने व्यवस्था रहेका कारणले स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदा माथिल्लो तहका सरकारले बनाएका कानुनहरूका बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारका लागि भिन्न भिन्न प्रकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संघमा पूर्ण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोग गरिएको छ । प्रदेशलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका बीचको सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित बनाइएको छ । स्थानीय तहमा भने तीनै प्रकारका अधिकारको प्रयोग एकै ठाउँबाट हुने प्रबन्ध गरिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अङ्गको नेतृत्वको अधिकार प्रदान गरिएको छ । जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्नुपर्ने भएका कारणले यस प्रकारको व्यवस्था अवलम्वन गरिएको छ । यस अर्थमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रा कामहरू नजिकबाट जनताले नियालिरहेका छन् भन्ने ठानेर हरदम जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

८. स्थानीय तहहरू संवैधानिक र कानुनीरूपमा अधिकार सम्पन्न छन् । अभ्यास र अनुभवका हिसावले पनि हामी कहाँ स्थानीय निकायका रूपमा रहँदाको समयमा समेत अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । जननेता मदन भण्डारीले ०४९ सालमा नै स्थानीय निकाय सञ्चालन सम्वन्धी ऐन बनाउने क्रममा नै संशोधन प्रस्ताव मार्फत पार्टीको व्यवस्थित दृष्टिकोण अगाडि बढाउनु भएको थियो । ०५४ सालमा पार्टीको अग्रसरतामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अध्यादेशका रूपमा जारी गरिएको थियो । यतिवेला संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा स्थानीय तहलाई सङ्घीयताका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त छ । आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, कृषि तथा पशु विकास, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना जस्ता कुरामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण बनाइएको छ । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै विषयमा स्थानीय तहको भूमिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सम्वन्धित पालिकामा आफ्नो तर्फबाट सम्पादन गर्न सकिने काम आफै गर्ने र आफ्नो तर्फबाट सम्पादन गर्न नसकिने काममा समेत माथिल्लो तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको ठान्नु पर्दछ । पार्टी माथिल्लो सरकारको नेतृत्वमा रहेका वेलामा त जनता र पार्टी नेतृत्वको सरकारका बीचको पुलका रूपमा समेत काम गर्नु पर्दछ ।

९. यतिवेला हाम्रो समाजमा व्यापारिक पूँजीवादलाई प्रवर्धन गर्दै उदारपूँजीवाद तर्फजाने कि आर्थिक सामाजिक विकासका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्दै समाजवादतर्फ जाने भन्ने प्रश्नमा धु्रबीकृत हँुदै गइरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालका राजनीतिक दलहरूको धु्रबीकरणका रूपमा पनि प्रकट हँुदै गएको छ । एकातिर नेकपा (एमाले) समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको भने पाँचदलीय गठबन्धनका माध्यमबाट नेकपा (एमाले) को बढ्दो प्रभावलाई रोक्न र नेपालमा दलाल नोकरशाही पूँजीवादको इमान्दार सेवक वन्ने दिशामा अग्रसर छ । आफुलाई समाजवादको हिमायती भएको दावी गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधव नेपाल समूह भने देउवाको सहयोगी वनेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको कलङ्क बनिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रिडास्थल वनाउने गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परित्याग गर्ने दिशामा गठबन्धन सरकार अग्रसर हँुदै गएको र सत्ता साझेदारहरू त्यसप्रति मुकदर्शक वनेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षा गर्दै विकास र समृद्धि एजेण्डाको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) नै नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार हो र यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा भरोसायोग्य शक्ति पनि हो भन्ने सच्चाईलाई अझ गहिरोगरी स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।

१०. क्रान्तिको उद्देश्य पुरानो उत्पादन सम्वन्धको ठाउँमा नयाँ उत्पादन सम्वन्धलाई स्थापित गर्नु हो । उत्पादक शक्तिको विकाससंगै पुरानो उत्पादन सम्वन्धसँग त्यसको अन्तरविरोध प्रकट हुन पुग्दछ । त्यो अन्तरसङ्घर्ष राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट सुरु भएर त्यसले उत्पादन सम्वन्धमा बदलाव ल्याउने तहसम्म विकसित हुन्छ । हामीकहाँ राजनीतिक क्रान्तिपछि उत्पादन ढाँचा र सम्वन्धमा बदलाव ल्याउन नसक्दाको परिणामका रूपमा मुलुकले पटक पटक प्रतिगमनको दुश्चक्र वेहोर्नु परेको हो । अहिले मुलुकमा संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक क्रान्तिपछि नेपाल पूँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको पार्टीको निष्कर्ष छ । यसलाई समाजवादको दिशातर्फ अगाडि वढाउनका लागि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ उत्पादन सम्वन्धलाई सवल र सुदृढ वनाउने कुरा यतिवेलाको महत्वपूर्ण दायित्व हो । तर समाजवादमा संक्रमणका लागि भने उत्पादक शक्तिको विकासमा हाम्रो विशेष जोड हुनु पर्दछ । उत्पादन शक्तिको विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको विकास आवश्यक पर्दछ । राम्रो शिक्षादिक्षाबाट नै सुयोग्य जनशक्तिको विकास सम्भव हुन्छ । दोस्रो पक्ष निरोग्य जनशक्तिको विकासका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मानिस निरोगी वन्नका लागि आहारविहारको सुप्रवन्ध आवश्यक हुन्छ । गर्भावस्थादेखि योग्य जनशक्तिका रूपमा बजारमा नजादाँसम्म राज्यले यस प्रश्नमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तेस्रो पक्ष प्राविधिक ज्ञान र सीप तथा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम जनशक्तिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । चौथो पक्ष, गरिवी निवारणका लागि रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पर्दछ । पाँचौ पक्ष, आम जनतामा वचतको क्षमता विकास गर्दै पूँजीनिर्माणमा तिव्रता प्रदान गर्नु पर्दछ । यी पाँचकुरा सुनिश्चित भएको अवस्थामा नै उत्पादक शक्तिले तीव्र विकासको अवसर पाउँछ । उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासबाट नै नयाँ उत्पादन सम्वन्धको निर्माण हुन्छ । तसर्थ समाजवादको आधार निर्माणका लागि हामीले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । पालिकाहरूले आफ्नो तर्फबाट आर्थिक सामाजिक विकासका सुक्ष्म योजना अन्तर्गत यी अवधारणालाई प्रभावकारी वनाउनुपर्ने हुन्छ ।

११. नेपाली समाजको रूपान्तरणमा निर्वाहमुखी पछौटे उत्पादन सम्वन्ध र दलाल नोकरशाही पूँजीवाद मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कृषिमा आश्रित छ । उत्पादनशील जनसंख्याको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा अहिले पनि कृषि र पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छ । कृषि र पशुपालन व्यवसायको मूल चरित्र अझै निर्वाहमुखी र परम्परागत चरित्रको छ । समृद्धिका लागि यस्तो अवस्थामा बदलाव ल्याउनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न ठूलो हिस्सालाई गैरकृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका माध्यमबाट कम जनशक्तिको सहभागितामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । यसका लागि जनशक्ति विकासको योजना आवश्यक हुन्छ । नेपालमा औद्योगिक विकासको प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त गतिमा अगाडि वढेको छ । त्यसको तुलनामा सेवा क्षेत्रको तीव्र छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि स्वदेशी उत्पादन र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापनामा जोड दिनसक्दा नै रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न सकिन्छ । मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित उत्पादन श्रृङ्खलाको विस्तार आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट अन्यक्षेत्रको विकासमा तिव्रता ल्याउन सकिने अवस्था प्रवल छ । यी अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्नका लागि प्राविधि शिक्षा, व्यासायिक सीप र तालिमा जोड दिनु पर्दछ । नेपालको श्रम बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति विकासमा जोड दिनु पर्दछ । दलाल नोकरशाही पूँजीवादले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयासमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ । यस पटकको बजेट निर्माणमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने गरी स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा परेर विचौलिया र एजेण्टहरूको खुलेआम सहभागितमा राजश्वका दररेटहरूमा नियोजितहरूमा चलखेल भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसबाट गठबन्धन सरकारको असलियत उदाङ्गो भएको छ । तसर्थ हाम्रो जोड पछौटे उत्पादन सम्वन्धमा बदलाव ल्याउने र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको प्रभावबाट नेपालको आार्थिक व्यवस्थालाई मुक्त गर्ने गरी स्वाधीन र सवल अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि वढाउनुपर्ने हुन्छ ।

१२. समाजवादको निर्माण विद्यमान उत्पादन सम्वन्धको परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि उत्पादक शक्तिको विकास अनिवार्य सर्त हो । उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासबाट राजनीतिक क्रान्तिको जन्म हुन्छ । तर क्रान्तिकारी परिवर्तनबाट स्थापित भएको उत्पादन सम्वन्धले उत्पादक शक्तिको विकास अनुरूप आफुलाई बदल्न तयार हँुदैन र पुनः नयाँ क्रान्तिको आधार तयार हुन्छ । त्यसमाथि हाम्रो पार्टीले शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको निर्माण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्वन गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो जोड उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासमा हुनु पर्दछ । यस्तो जनशक्तिको विकास र सदुपयोगमा हाम्रो विशेष ध्यान जानु पर्दछ । जनशक्तिको विकास र त्यसको सही उपयोगका सन्दर्भमा निम्न कुरामा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ ।

पहिलो, शिक्षाको गुणस्तरीयता र सर्वशुलभता । पढेलेखेको व्यक्तिलाई नै सहजै योग्य श्रमशक्तिको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । आधुनिक प्रविधि र सीपबाट दीक्षित वनाउन सकिन्छ । उत्पादनशील श्रमशक्तिको विकासका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईमा ध्यान दिनु पर्दछ । आरोग्यता र शारीरिक सुगठनका लागि खेल, व्यायाम, योग, ध्यान जस्ता कुरामा नागरिकको पहुँच र रुची जगाउन सक्नु पर्दछ । पोषिलो खानाको उपलव्धता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु आवश्यक हुन्छ । श्रम बजारको आवश्यकताका आधारमा प्रविधि र सीपले लैसभएको जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनु पर्दछ । एक पटकको श्रमिक सधैको श्रमिकको मान्यतालाई बदल्ने गरी आजको श्रमिक भोलिको रोजगारदाता भन्ने मान्यताका आधारमा श्रम शक्तिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । योग्य श्रमशक्तिलाई स्वरोजगार वा रोजगारदाताका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता र पूँजीको सहज उपलव्धता हुनु पर्दछ । ठूलो पैमानामा पूँजी निर्माणका लागि आम नागरिकमा बचतको क्षमता र वचत संस्कृतिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सीमाभित्रैबाट समेत यस प्रकारको काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय नीति र योजना अनुरूप व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन हुनु आवश्यक छ ।

१३. विगतको पालिका नेतृत्वले पालिकाको वस्तुस्थितिको प्रोफाइल, आवधिक योजना तयार गरेको भए त्यसको अद्यावधिक समीक्षा गरी परिमार्जन गर्नु पर्दछ । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा ठोस र परिणाममुखी हुने कामको योजना तयार गर्नु पर्दछ । सालवसाली योजनामा भन्दा दिगो र परिणामुखी बहुवर्षीय योजना वनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहहरूले राजश्व बाँडफाँटबाट निश्चित रकम प्राप्त गर्दछन् । त्यो रकमको परिचालनको पूर्ण अधिकार सम्वन्धित पालिकाको रहन्छ । त्यसवाहेक सामान्यीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान अन्तर्गत पालिकाहरूलाई बजेट प्राप्त हुने व्यवस्था छ । सामान्यीकरण अनुदानको रकमको पनि स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान पाउँछ । सशर्त अनुदानको हकमा माथिल्लो निकायबाट कामका क्षेत्र वा परियोजनामा नै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई आफ्नो अनुकूल हेरफेर गर्न मिल्दैन । विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानका लागि माथिल्लो तहले प्रस्तावित गरेको ढाँचामा माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्षका लागि पहिले नै पालिकाबाट माग भए अनुरूप नै कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वमा रहन्छ । समपुरक अन्तर्गतको कार्यक्रममा भने सहलगानीको नीति अवलम्वन गरिएको छ । सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्दा रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको राजश्वका स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने आयलाई आन्तरिक स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ । पालिकालाई निश्चित प्रकृतिको कर तथा शुल्क उठाउने अधिकार प्राप्त छ । प्रदेश र स्थानीय तहका बीचको साझा अधिकारका रूपमा रहेका करका सन्दर्भमा प्रदेशले बनाएको कानुन र दररेटका आधारमा कर उठाउने र बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । यसरी पालिकाहरूले केन्द्र, प्रदेश र आफ्नो स्रोत समेतको यथोचित मूल्यांकन गरी स्रोतको यथार्थपरक आकलन गरी बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

१४. संविधानले नै केन्द,्र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गरेको छ । केन्द्रले जेठ १५ गते, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित गर्ने प्रचलन छ । स्थानीय तहमा पनि सोही अनुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्वन्धी निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ । बजेट निर्माण गर्दा उक्त निर्देशिका अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ जारी गरेको छ । योजना निर्माण र बजेटको तयारीका सन्दर्भमा उक्त दिग्दर्शनलाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहका लागि बजेट निर्माणमा एकरूपता कायम गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले सुत्र नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । बजेटका शीर्षकहरू उक्त सफ्टवेयरमा आधारित भएर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा समेत उक्त सफ्टवेयरका विधिलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट तयार गर्दा राम्रो गृहकार्य गर्नु पर्दछ । सबैकुरा परदर्शी र विधिसम्मत बनाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । बजेट तयार गर्दा भविष्यमा आईपर्ने कामका लागि अर्थ विविध अन्तर्गत निश्चित रकम छुट्याउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका र हुने सहलगानीका योजनाका लागि आवश्यक रकम छुट्याउनु पर्दछ । पालिकाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । यसका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्दछ ।

१५. स्थानीय सरकारहरू जनताका सवैभन्दा नजिकको सरकार भएका कारणले जनताले उनीहरूबाट धेरै कुराका अपेक्षा राख्छन् । प्राकृतिक तथा अन्य प्रकारका विपद्को समयमा सवैभन्दा पहिले उनीहरूकै भूमिका अपेक्षित हुन्छ । आम नागरिकलाई कुन काम कुन तहको सरकारले गर्छ भन्ने कुराको जानकारी नहुन सक्छ । उनीहरूले आफ्नो मतदान गरेको र आफ्नो नजिक उपलव्ध रहेको जनप्रतिनिधि मार्फत यावत समस्याको समाधान खोज्दछन् । यस्ता कुरामा पनि नागरिकलाई सही सूचना उपलव्ध गराउने र सहजीकरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारका तर्फबाट प्रदान गर्ने अवसरको पहँुच आफ्नो ठाउँका नागरिकहरूलाई उपलव्ध गराउने कुरामा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

१६. विकास र समृद्धिको प्रश्नमा केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माण गर्नु आवश्यक छ । लामो समय नेपालका राजनीतिक दलहरू राज्य विरुद्धको सङ्घर्षमा संलग्न भएका कारणले विद्रोही मनोविज्ञान हावी छ । पहिलाको विद्रोही चेतना र मनोविज्ञान राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्यमा आधारित थियो । तर, यतिवेला हामीले हाम्रो समाजमा विद्रोही चेतना र मनोविज्ञानको ठाउँमा सकारात्मक चेतना र आशावादी मनोविज्ञानको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कामले सार्थकता पाउन नसक्दा हामीकहाँ सामाजिक अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसका प्रभावहरू धेरैतिर प्रकट हुने गरेका छन् । राज्यको कार्यकारीले महत्वपूर्ण ठानेको विषय राज्यकै अर्को संवैधानिक अंगका लागि कम महत्वपूर्ण ठान्ने वा अनुचित ठान्ने अवस्था देखिन्छ । विकासका प्रश्नमा केन्द्रीय सोच र स्थानीय सोचमा पनि भिन्नता देखिने गरेको छ । रणनीतिक महत्वका ठूला परियोजनाहरूमा समेत स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहको सहयोग उपलव्ध भएको देखिँदैन । एउटै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा समेत केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई एउटै लय र तालमा हिडाउन सकेको देखिँदैन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप मुलुकलाई योजनावद्ध रूपमा तीव्र विकासको बाटोमा अगाडि वढाउने हो भने राष्ट्रलाई एउटै साझा मनोविज्ञानमा जोड्नु पर्दछ । त्यसका लागि एउटा विचार, एउटा उद्देश्य र एउटै संकल्प वोकेको बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । नेपाली कांग्रेसले तत्कालको लाभहानीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गठबन्धनको राजनीतिमा अगाडि वढ्न खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उँचो वनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने सामथ्र्य नेकपा(एमााले)ले मात्र राख्दछ । तसर्थ स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेदेखि नै राष्ट्रिय अभिभार पूरा गर्ने कुरामा आफुलाई केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यस प्रकारको उपलव्धिका माध्यमबाट नै निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्ने बलियो आधार तयार हुनेछ ।

(महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलद्वारा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि अयोजित दुई दिने (२–३ असार, २०७९, काठमाडौं) प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरणमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)