detail-img

सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरिने


काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्यो । 
बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्नुका साथै सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ  । बैठकले विभिन्न विभागमा सचिव मनोनयन गरेको छ । 
बैठकपछि उपमहासचिव, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरूङले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । 
बैठकले व्यापक र चौतर्फी घेराबन्दी बीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतमा पार्टी पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित हुनसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, घेराबन्दीसँगै आन्तरिक समस्याका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेकाले आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । 
बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा आएका उजुरी र गम्भीर विवादका विषयममा छानवीन र आवश्यक कारवाहीका लागि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । 
कार्यदलमा निर्वाचन विभाग प्रमुख र संगठन विभाग प्रमुख सदस्य रहनु भएको छ । 
बैठकले देशव्यापीरूपमा वैचारिक र राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 
त्यसका लागि प्रदेश १ मा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, मधेश प्रदेशमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, बाग्मती प्रदेशमा उपाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पौडेल, गण्डकी प्रदेशमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ, कर्णाली प्रदेशमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिइएको छ । 
बैठकले विभिन्न विभागमा सचिव मनोनयन गरे अनुसार, वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागमा डा.भीष्म अधिकारी, संगठन विभागमा सम्झना देवकोटा, प्रचार तथा प्रकाशन विभागमा गगन बिष्ट, स्थानीय तह विभागमा हर्क राई, परराष्ट्र मामिला विभागमा अन्जान शाक्य, सङ्घीय मामिला विभागमा शिव गुरूङ, ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागमा पुष्पज्योती ढुङ्गाना, अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्र शाही, कानुन विभागमा डिल्लीराम मैनाली, उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा मोहनी खनाल, श्रम तथा रोजगार विभागमा जनक चौधरी संसदीय मामिला विभागमा डा. सूर्य पाठक, सामाजिक सेवा विभागमा डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना र सँस्कृति विभागमा राजेश थापा सचिव मनोनयन हुनु भएको छ । 
बैठकले प्रचार तथा प्रकाशन विभागद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समेटेर प्रचार कार्ययोजना पारित गरेको छ ।