काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुभएको छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रीले अनधिकृत मानिसको प्रयोग गरेको विषयमा छानवीन गर्न प्रतिनिधि सभाले संसदीय समिति गठन गरे लगत्तै अर्थमन्त्री शर्माले बुधबार राजीनामा दिनु भएको हो । 
आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत अनधिकृत मानिसहरू प्रयोग गरी  करका दर हेरफेर गरेको विषयमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय समितिले छानवीन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । 
अनधिकृत मानिसले करका दर परिवर्तन गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि नेकपा (एमाले) ले  संसदमा निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो ।  
यसक्रममा विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७९ असार २० गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै संसदीय समिति गठन गरी छानवीन गर्न माग गर्नुभएको थियो । 
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट निर्माण प्रक्रिया बहुतै खतरनाक र  बजेट निर्माणका मूल्य मान्यतालाई तोडेर आएको वताउनुभएको थियो ।  
उक्त विषयमा छानविन गर्न बुधबार प्रतिनिधि सभामा नेकपा (एमाले) का चार जना सांसदसहित ११ जनाको संसदीय छानवीन समिति गठन भएको छ । समितिले १० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यावधि तोकिएको छ । 
संसदीय छानवीन समितिमा एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक रहनुभएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को बजेटमा अनधिकृत मानिसको प्रयोग गरी राष्ट्र र आम नागरिकलाई क्षति पुग्ने र निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर परिवर्तन गरेको विषयमा एमालेले विरोध गर्दै आएको थियो ।