नझुक्ने, नझुक्किने, नढल्कने 

नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक अवस्था र हामीले लिनुपर्ने बाटोका विषयमा आज धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र यस सम्बन्धमा छलफल भइराखेको छ । म कार्यपत्र प्रस्तोता डा. दिनेश पौडेललाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । उहाँले धेरै मेहनतका साथ विभिन्न पक्षमा ध्यान पुर्याएर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुुभएको छ । कार्यपत्रले विषयलाई ठीकै ढङ्गले समातेको छ । म कार्यपत्रको प्रशंसा गर्न चाहन्छु । 
दिव्योपदेशको उत्पत्ति 
छलफलका क्रममा एकजना टिप्पणीकारले पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो । पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेश कहिलेबाट आए ? कुन ग्रन्थमा पढ्न पाइयो ? पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेश कसलाई दिएका हुन् ? कहिले दिएको ? कस्तो अवस्थामा दिएको ? उसैबेला दिएको कि २०२५ साल पुस २७ गतेबाट आयो ? पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक एकीकरण गरेका हुन्, योगदान महान छ । एकीकरण आवश्यक थियो, एकीकरण सकारात्मक कुरा हो । पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरणको नायकका रूपमा प्रशंसा गर्छौं । तर, दिव्योपदेश मृत्यु शैय्यामा भएको मान्छेले मर्न भन्दा पहिले दिएको कि पछि ? चलाख सन्तान भयो भने, शासक सन्तान भए भने यस्ता कुराहरू निस्किन्छन्, पैदा हुन्छन्, उत्पत्ति हुन्छन् ।  
दिव्योपदेश आउँदा म पनि १७ वर्षको भइसकेको थिएँ । त्यसकारण दिव्योपदेश कहिले छापियो भन्ने कुरा नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा चल्दा अथवा असंलग्न बाङडुङ सम्मेलन हुँदा, असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलन हुँदा, प्रथम असंलग्न आन्दोलन हुँदा यदुनाथ खनालहरूले असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तहरू तय गर्दा दिव्योपदेशको चर्चा कति ठाउँमा छ ? कहाँ कहाँ छ ? त्यतिबेला त दिव्योपदेश जन्मिएकै थिएन । सन् १९५५–१९६१ का कुरा गर्ने हो भने जन्मिएकै थिएन । यो इतिहासको खोजको विषय हुनसक्छ, अध्ययनको विषय हुनसक्छ ।
हामीलाई कसैको योगदान एकइन्च बढाउनुपर्ने छैन । ठिक्क मूल्याङ्कन गर्दा हुन्छ । घटाउन त झन् एक सुता घटाउन सकिँदैन । घटाउनु हुँदैन, कसैको योगदान किन घटाउनु ? तर जे थाहा भयो, हामी त्यसमा जानुपर्छ । हामी कुनै बनावटी कुरा गरिराखेका छैनौं । हाम्रो देशभक्ति बनावटी हुनुहँुदैन । बनावटी कुराले राष्ट्र हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सकिँदैन । अहिलेकै सरकारको हालत हुन्छ– असंलग्न भन्दै गर्यो, ढल्किनु हुँदैन भन्दै गर्यो तर ढ्याक्कै (पल्टियो) पर्यो । ढल्किन हुँदैन भन्दै गर्यो तेर्सो पर्यो ।
विदेश नीतिको अवस्था 
नेपालको विदेश नीति २००७ सालदेखि २०१२ सालसम्म जति तल कहिल्यै गएन । त्यसयता बढ्दै÷घट्दै, बढ्दै÷घट्दै आयो होला । २००७–२०१२ सालपछि अहिले जति राष्ट्रियता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको अपमान र हुर्मत कहिल्यै पनि लिइएको छैन । प्रमाणसंगत, तथ्यसंगत कुरा गरौं न । २००७ सालपछि सम्झौता क–कसले गरे, के–के गरे, नेपाली काँग्रेसका नेताहरूलाई दिल्ली सम्झौता के थियो, थाहा थियो ? 
२००८ साल मंसीरतिर होला, नेपाली काँग्रेसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । माघ ४ गते भारत भ्रमणमा गए । माघ ११ गते भारत भ्रमणबाट फर्किए । फर्किंदा नेपालको उत्तरी सिमानामा १७ ठाउँमा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट राख्ने सम्झौता गरेर फर्किए । सन् १९५२ यो फेबु्रवरीमा १७ वटा चेकपोष्ट राखिएका थिए, विक्रम सम्बत २०२६ सालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पद छोड्ने शर्तमा फिर्ता गराए । सन् १९६२ मा कालापानीमा अर्को फौजी टुकडी राखिएको थियो । त्यो नेपालले पछि थाहा पायो । थाहा पाएपछि शासकहरू बोल्न सकेनन् । त्यसको चर्चा भएन । प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई समेत कालापानीमा भारतीय सैन्य पोष्ट छ भन्ने कुरा थाहा भएन छ । मैले उहाँसँग कुरा गरेको छु, तपाईंले १७ वटा फिर्ता गर्नुभयो, १० वर्षपछि बिना सम्झौता कालापानीका राखेको फौजी टुकडी किन फिर्ता गर्नु भएन ? भन्दा उहाँले भन्नुभयो– थाहा नै भएन । नत्रभने १७ वटा सम्झौताबाट राखेकोले त फिर्ता गर्नेले सम्झौता बिना राखेकोलाई फिर्ता गर त भन्ने थियो । त्यो फिर्ता भएन । उहाँले आफ्ना संस्मरणहरूमा कतै लेख्नु पनि भएको होला ।
चुच्चे नक्सा छाप्नु अपरिपक्वता होइन 
अहिलेको राजनीति के भएको छ–राष्ट्रियताका निम्ति कोही लड्यो भने त्यसलाई देखाएर प्रभु फलानोलाई हटाएन भने त यस्तो त गरिसक्यो, अझ बढ्ता गर्छ, छिटो हटाउनुप¥यो भनेर त्यसमा सौदावाजी हुन्छ । पहिलोपल्ट मैले चीनसँग ट्रान्सपोर्ट–ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरे वापत, चीनतिरबाट नाका खोले वापत प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको होइन र ? चीनबाट फर्किने बित्तिकै हटाउने अभियान चलेको होइन र ? १७ वटा चेकपोष्ट हटाए वापत कीर्तिनिधि विष्टले पद छोड्नुपरेको थियो, उत्तरतिरबाट बाटो खोले वापत मैले २०७३ सालमा छोड्नुपरेको थियो । 
यस्ता विषयमा सर्वदलीय बैठक, छलफल हुनु एकदम राम्रो कुरा हो । म यस्ता छलफलमा सहभागी हुन उत्साही हुनेछु । किनभने मेरो मनमा देश बाहेक, नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमान बाहेक, नेपालको हित र नेपाली जनताको उन्नति प्रगति बाहेक अरू केही छैन । चुच्चे नक्सा छापेपछि यसमा सौदावाजी हुन्छ र त्यसका विरुद्ध एकजुट हुन्छन् र अपवित्र सत्ता साँठगाँठ हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो । थाहा भएर पनि मैले गरेको हुँ । हाम्रो डिप्लोमेसी भनेको घुँडा टेकेर सत्ता जोगाउने डिप्लोमेसी होइन । हामी चीनको भूमि कब्जा गरेर, दाबी गरेर जान सक्छौं ? हामी भारतको भूमि यो चाहिँ मेरो हो भनेर दावी गर्न जान सक्छौं ? त्यो हाम्रो क्षमता छैन । तर हामीले हाम्रो भूमि चाहिँ हाम्रो हो भन्नुपर्यो । हाम्रो भन्ने हिम्मत गर्नुपर्यो । हाम्रो भूमि हाम्रो हो । त्यो चाहिँ जता जसले नियन्त्रणमा लिएको छ, त्यो उसले फिर्ता गर्नुपर्यो । हामीले अरू ढङ्गले भनेका छैनौं, हामीले तथ्य प्रमाणका आधारमा भनेका छौं । सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि त हाम्रो अरू भूभाग  थियो । हामी हा¥यौं । हाम्रो भूभाग गयो । जुन भूभागमा सम्झौता भयो कायम रह्यो । 
अरू ठाउँका सिमानाका कुरा छोड्दिऊँ । महाकाली सम्बन्धी उद्गमदेखि तराईसम्मको सिमाना त फेरिएको छैन । १४६ वर्ष हामीले भोगचलन गरिसकेपछि १९६२ मा भारतकोे कारण थियो होला, हाम्रा निम्तिका कारण थिएनन् । तर, त्यहाँ (कालापानीमा) फौज राखियो । ६० वर्षदेखि हाम्रो भूभागमा भारतीय फौज छ । कालापानीबाट भारतीय फौज फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म भन्न चाहन्छु– नक्सा नछापेर हामीले भारतसँग कुरा गर्न जाँदा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नभएको नक्सा बोकेर जाने ? भारतले चाहिँ हाम्रो भूभाग पनि सामेल गरेको नक्सा लिएर आउने, अनि हामी वार्ता के भनेर गर्छौं ? हाम्रो नक्सा पेश गर्दा बुच्चै छ । उनीहरूको नक्सा पेश गर्दा त्यो बुच्चै भएको जमिन चाहिँ उनीहरूकोमा परेको छ भने के भन्ने ? दिग्गज हुँ भन्ने नेताहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध बिगारे भने, कूटनीतिक अपरिपक्वता भने चुच्चे नक्सा छापेकोमा । भूभाग छोड्नु परिपक्वता हो ? राष्ट्रिय हितलाई परित्याग गर्नु, भौगोलिक अखण्डता भनिरहने तर अखण्डताका कुरा नगर्ने, समस्या रहिरहने तर समस्यारहित सम्बन्ध छ हाम्रो भन्न सकिने हो र ? 
त्यसकारण हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नु पर्दछ । दुईवटै छिमेकीसँग एकदमै असल, विश्वसनीय, भरपर्दो मैत्री सम्बन्ध, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, एकअर्कालाई धोका नदिने सम्बन्ध, एक अर्काविरुद्ध कार्ड नखेल्ने, षडयन्त्र नगर्ने, आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने गरिको सम्बन्ध, बाहिर बाहिर ओठेभक्ति देखाउने र भित्रभित्र कैँची चलाउने व्यवहार छिमेकमा बसेर गर्नुहुँदैन, सफासफी व्यवहार गर्नुपर्दछ । हो, त्यस्तो व्यवहारबाट आफ्ना आफ्ना भूमि, आफ्ना आफ्ना जायज हितहरूको रक्षा, पारस्परिक सहयोग, सम्मानका साथ अगाडि बढ्ने सम्बन्ध स्थापित गरौं । 
भूराजनीतिक अवस्था
आजको गोष्ठीको विषय महत्वपूर्ण छ– ‘नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक अवस्था र हामीले लिनुपर्ने बाटो’ । भूराजनीतिक अवस्था भनेको के हो ? भूराजनीति भनेको एउटा अवस्थिति, अर्को अवस्था । यो दुईवटा कुरा मिलेर भूराजनीति हुन्छ । हाम्रो देश धेरै विकसित भएको भए भूराजनीतिको स्थिति फरक पर्दथ्यो । हामी पछाडि परेका छौं, अल्पविकसित छौं, अविकसित छौं, त्यसकारणले हाम्रा लागि भूराजनीतिको बेग्लै अर्थ छ । हामी ठूलो देश भएको भए फरक पर्दथ्यो होला । बलिया भएका भए फरक पर्दथ्यो होला । हामी ठूलाठूला दुईवटा देशका बीचमा छौं । ठूलाठूला मात्रै होइन, दुईवटा भिन्नभिन्न राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक प्रणाली भएका देशहरू छन् ।  एउटा तथ्य यो हो । अर्को, हाम्रो अवस्था के छ ? अरूको अवस्था के छ, त्यो कुरा हो । यस अवस्थाले पार्ने असर, प्रभावलाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो गरिरहँदा हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रा जायज राष्ट्रिय हितहरू र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई हामीले छोड्न सक्दैनौं । यी कुराहरूलाई नछोड्नु अन्याय होइन, कुनै ज्यादती होइन । हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग यसो भनिरहँदा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौं र कुनै पनि प्रकारका समस्याहरू छन् भने ती हटाउन चाहन्छौं । डुवान छ भने मौनधारण गर्नुहुँदैन ।  त्यसैकारण मैले प्रधानमन्त्री हुँदा डुवानको सन्दर्भमा कुरा गरेर अध्ययन गर्न दुई देशको संयुक्त समिति बनाइयो र कतिपय ठाउँमा खोल्ने काम पनि भयो । 
हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै उत्तरतिरबाट बाटो खोलौं, उत्तरतिरबाट रेल ल्याऔं, उत्तर–दक्षिण दुबैतिरबाट व्यापार बढाऔं । आयात गर्ने कुरालाई व्यापार भनिँदैन । उत्पादनको विक्रीलाई व्यापार भनिन्छ । हामीले उपभोग्य वस्तु ल्याउँछौं, हामी त अहिले उपभोक्ता मात्रै बनेका छौं । हाम्रा अगाडि दुईवटा यति ठूलाठूला बजारहरू छन्, यत्रो अवसर छ । कमी के छ भने खाली हाम्रो उत्पादन छैन । त्यसकारण पहिलो कुरा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता, हाम्रो राष्ट्रिय उपभोग, यसलाई पुग्नेगरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्यो । जसले आयात घटाउँछ, आत्मनिर्भरता बढाउँछ ।
दोस्रो कुरा, हामीले आपूmलाई चाहिने कुरा भन्दा बढी अथवा कमसेकम टेक्नोलोजी भ्यालु, अरू भ्यालुहरू जोड्नसक्ने खालका उत्पादनहरू बाहिर पठाउन सक्नुपर्यो । त्यो सकिँदैन भने सकभर हाम्रा उपजहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार, त्यसमा पनि पहिले हाम्रा छिमेकहरूको बजार लिन सक्यौं भने ठूलो कुरा हुन्छ । विश्वको ४० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या हाम्रो छिमेकमा छ । हामीले छिमेकी फेर्न सकिँदैन । सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु बाहेक अर्को बाटो छैन । सुमधुर सम्बन्ध बनाउने एउटै सुत्र हो– अनुचित र असमान कुराहरू हटाउनुपर्दछ । सम्बन्ध बनाउँदा उचितस्तरमा, उचित तरिकाले, उचित आधारमा, औचित्यपूर्ण, तर्कपूर्ण, न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ । हाम्रा सम्बन्धहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, विस्तार गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ र समयानुकूल बनाउनुपर्दछ । पुराना मान्यता अनुसार होइन, आजको सन्दर्भ, मान्यता अनुसारका सम्बन्धहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तहरू, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू, अहस्तक्षेपको नीतिका आधारमा । अहस्तक्षेपको नीति, सहअस्तित्वको नीति यस ढङ्गले जानु पर्दछ । पारस्परिक सहयोग र कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती नहुनेगरी । हामी कहाँ कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती छैन । यो राम्रो पक्ष छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर, संसदको गणित अर्कोतिर
तर, २००७ सालमा, २००८ सालमा मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय राजदूत आएर बस्थे । त्यस स्थितिबाट आजको स्थितिसम्म आइपुगेका छौं । प्रगति भएको छैन भन्ने होइन, प्रगति भएको छ । एउटा कुरा अघि आयो–नाम नलिइकन तरिकासँग  अभिव्यक्त भएको थियो । एमसीसी गर्ने, एमसीसी अघि बढाउने, एमसीसी पारित गर्ने र त्यो अघि बढाउने भन्ने शब्द चाहिँ नाम नलिइकन मेरा लागि प्रयोग भएको थियो । म के स्पस्ट पार्न चाहन्छु भने, ममाथिको विरोध एमसीसी अगाडि बढायो भन्ने सम्बन्धमा छ । एमसीसी सम्झौता गर्दा पनि यही गठबन्धन थियो, यही गठबन्धनले सम्झौता गर्यो, खस्याङखुसुङ भित्रभित्र लागू गर्न चाहन्थ्यो । संसदमा ल्याउन नहुने, मैले संसदमा ल्याएँ, उहाँहरूको टाउको दुख्यो । मेरो मान्यता संसदमा ल्याउनुपर्छ, हरेक कुरा जनताको जानकारीमा हुनुपर्छ, राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी अनुदान लिऔं कि जे सुकै लिऔं, जनताले थाहा पाउनु नपर्ने ? भित्रभित्रै गर्ने ? संसदमा ल्याउँदैमा अगाडि बढायो भन्ने ? संसद त जनताका प्रतिनिधिहरू भएको ठाउँ हो । 
अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर पास गरे त म के गरू ? मसँग बहुमत छैन, संसद यस्तै छ । कहिले कहिले म भन्ने गर्छु– राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर हुन्छ, संसदीय गणित अर्कातिर । त्यो अर्कातिर भएको संसदीय गणित राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्यभन्दा विपरीत भएको संसदीय गणितले डरलाग्दा नकारात्मक कामहरू गर्दिन्छ । के गर्नुहुन्छ संसद नै त्यस्तो भएपछि ? राष्ट्रियताका विरुद्ध काम गर्न गठबन्धन बनाउँछ । भ्रष्टाचारका लागि गठबन्धन बनाउँछ, विकासका काम रोक्नका लागि गठबन्धन बनाउँछ । 
कार्यपत्र प्रस्तोताले हो कि जस्तो लाग्छ एकदमै राम्रो कुरा गर्नु भयो । यदि कसैले गल्ती गर्छ, बेठीक गर्छ भने निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले त्यस्तो गल्ती गर्नेहरूलाई ठीक लगाउनुपर्दछ । सार्वभौमसत्ता भनेकै त्यही हो । त्यसकारण मंसीर पर्खिराखेको छु । यो गठबन्धन सत्ताका निम्ति हो, स्वार्थका निम्ति हो, गठबन्धन देशका निम्ति होइन । 
एउटा काम देशका लागि, जनताका लागि, विकासको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा गरेको छैन । यसको आतङ्क एउटै कुरासँग छ–एमाले । एउटा पार्टीका विरुद्ध यत्रा पार्टी ! ओहो ! सडकमा लड्नेहरूले पनि वान बाइ वान आइजा भन्छ । यहाँ त बाबा ! सब मिलेर एमालेसँग...! एमालेसँग यस्तो आतङ्क किन भन्दा यसले देशका निम्ति केही गरेको छ, विकासका निम्ति केही गरेको छ, जनताका निम्ति केही गरेको छ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा केही गरेको छ । त्यसकारण त्यो खतरा भयो । 
पहिलोपल्ट केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा आउन दिन खोजिएको थियो ? नेपाली काँग्रेससँग सम्झौता थियो, सुशील कोइरालाजीसँग सम्झौता थियो– संविधान बनिन्जेलसम्म सुशील कोइरालाजी, संविधान बनेपछि केपी ओली भन्ने सम्झौता थियो । नेपाली काँग्रेसले सम्झौता तोड्यो, सुशील कोइरालाजीले सम्झौता तोड्नुभयो । कहाँको निर्देशमा, कसको इशारामा तोड्नुभयो, म जान्दिनँ । आफ्नै ज्ञान मनले तोड्नुभएको होला । तोड्नु भयो । हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन संविधान बनाउनका लागि गरेका थियौं । हामीले बनायौं । त्यसपछि काँग्रेसले धोका दिन्छ भन्ने अनुमान थियो । किनभने काँग्रेस त्यस्तै पार्टी हो । त्यो पहिलोपल्ट थिएन, पहिले पहिले पनि धोका दिएको छ । काँग्रेसले सहमति तोडेपछि चुनाव लडेर प्रधानमन्त्रीमा जितेका हौं । त्यो सरकार त ढालियो, किन ढालियो मैले अघि नै भनिसकें । 
स्थानीय निर्वाचनमा पैसाको खोलो  
एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, कुनै पल्ट सरकारमा जाँदा, कुनै चुनाव लड्दा नेकपा एमालेको अध्यक्ष, एमालेका नेताहरू, एमाले पार्टीले विदेशबाट पैसा ल्याएर चुनाव लडेको छैन । गएको स्थानीय तहको निर्वाचन पालिका, वडा छानिने ठाउँमा जुन पैसाको खोलो बग्यो, देशभित्रको पैसाले पुग्यो कि पुगेन होला ? यसो विचार गर्नुस् त । एउटा एउटा पालिकामा पैसा त कहाँबाट आयो जस्तो । साथीहरू (नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी) ले चिन्ता गर्नुभयो नि, चिन्ता एकदम जायज छ । पार्टीमा तपाईंहरूले दह्रैसँग लड्न आवश्यक देख्छु । लड्न आवश्यक छ । नत्रभने हामीले राष्ट्र जोगाउन, राष्ट्रको स्वाभिमान र स्वाधीनता जोगाउन, राष्ट्रिय हित जोगाउन र राष्ट्रलाई उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउन सहज छैन । 
हामीले देशलाई माया गरौं । राष्ट्रिय राजनीतिलाई वास्तवमा विभिन्न ढङ्गले कहिले जातका नाममा, कहिले भूगोलका नाममा, कहिले केका नाममा विभाजित गर्न खोजियो । नेपाली जनतालाई काक्राको चिरा चिरेको जस्तै मात्रै होइन, खल्पी बनाउन चिरेजस्तो चारतिरबाट चिर्न खोजियो । तर, म नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यस्तो भौगोलिकदेखि वनस्पतीय, जैविक र सामाजिक विविधतायुक्त देशमा चिराचिरा पारेर हामी ध्वस्त हुन्थ्यौं । त्यसबाट सचेत नेपाली जनताले चिराचिरा पर्नबाट देशलाई जोगाए । मलाई विश्वास के छ भने नेपाली जनताको यस सजगताले नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको अस्तित्व, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको स्वाभिमान तलमाथि पर्न सक्दैन । किनभने नेपाली जनताले पटक पटक त्यो सचेतनता  देखाएका छन्, जोगाएका छन् । साथीहरूले ठीक भन्नुभयो, राष्ट्रियता जोगाउनका लागि एकता चाहिन्छ । पार्टीहरू मिल्नुपर्छ, आधारभूत रूपमा सबै पार्टी मिल्नुपर्छ लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सदाचार र स्वच्छताका प्रश्नमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, कानूनीराज अनि विकासको प्रश्नमा । राष्ट्रको रक्षा, सम्बर्द्धनदेखि विकाससम्मका तमाम कुरामा । जनतालाई राहत सहुुलियत पुर्याउने, जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरामा सबै पार्टीहरू मिल्नुपर्दछ । सरकार बनाउन मिल्नुपर्छ, मिलिजुली खानुपर्छ भन्ने कुरा होइन । 
बामपन्थी एकताका लागि आग्रह 
हामी मिलेरै जनताका बीचमा जान सक्छौं, जनताका बीचमा जाऔं । म एउटा बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि । नेपालमा बामपन्थी पार्टीहरू छन् भने काँग्रेसका पछि नलाग्न, गठबन्धन छोडन्, अनि एसपीपी सम्झौता नगर्न बामपन्थी एकतामा आउन आग्रह गर्छु, छन् बामपन्थी ? चौरीको पुच्छर जस्तै काँग्रेसको पुच्छर भएर कहीँ बामपन्थी पार्टी भनेर हुन्छ ? खोई बामपन्थी पार्टी ? कम्युनिष्ट सरकार ढालेर काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्न बामपन्थी गएको होइन ? कम्युनिष्ट सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्यो, संसदबाट सकिएन, परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर अदालत गएको होइन ? बामपन्थी रे ! अनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धनको रक्षा गरौं, बामपन्थी ! 
म आग्रह गर्न चाहन्छु, राफसाफ कुरा  गरौं– कोही बामपन्थी हुनुहुन्छ भने आउनुस् । गल्ती भइहाल्यो छोड्दिऊँ । काँग्रेस विरोधी होइन, एमालेसँग मिलेर देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, कानूनीराजको पक्षमा उभिएर काम गर्न सक्ने सरकार बनाऔं र अगाडि बढाऔं । चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने होइन, विपक्षी उम्मेदवारलाई गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेर होइन, निष्पक्ष,शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र वातावरणमा चुनाव गराउने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने सरकार बनाऔं । आउनुस् बामपन्थीहरू कोही हुनुहुन्छ भने बर्को मात्रै, साइनबोर्ड मात्रै बोक्ने काम नगरौं । मैले साधुको पहेलो रङ्गको रामनामी बर्को ओडें भने म एमालेको नेता हटेर साधु भइहाल्छु र बर्को ओडे पछि ? बर्को बेग्लै कुरा हो । बर्को छोडौं, असली असली रूपमा सबै आउँ । म फेरि एकपटक सबैले देशभरि सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, बामपन्थी हुनुहुन्छ भने आउनुस् । 
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढौं
मैले अघि भनेँ–अवस्थिति र अवस्थाले भूराजनीति हुन्छ । त्यसको उपज हो भूराजनीतिक । त्यसकारण अवस्था के छ हामीले थाहा पाइहाल्यौं । कसमेकम राष्ट्रिय प्रश्नमा एकजुट भएर जाऔं । एउटा सकारात्मक लोकतान्त्रिक बाटोतर्फ राष्ट्रिय राजनीतिलाई लैजाऔं । एमालेको त्यसमा सधैँ सहमति छ । आधारभूत प्रश्नमा नेपाली काँग्रेससँग मिल्न नसकिने होइन । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने कुरामा काँग्रेससँग मिल्न सकिन्छ । मिलेरै लोकतन्त्र ल्याइयो । तर, काँग्रेस कस्तो गर्छ भने सङ्घर्षको मैदानमा कति छ, के छ तर पछि त्यसको प्रतिफल आइसकेपछि अरूलाई अलिकति चुडेर छेउ पनि दिन चाहँदैन । २००७ सालको आन्दोलनको म अहिले व्याख्या गर्न चाहन्नँ । तर काँग्रेसले अलिकति टुक्रा चिमोटेर अरूलाई जिम्मा लगाउन चाहँदैन । म काँग्रेसको इतिहासका बारेमा धेरै जान चाहन्नँ । अहिले म इतिहासको विवेचनातिर जान चाहन्नँ ।
अब लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुसार चलौं । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूलाई सर्वोपरि राखेर असंलग्न, तटस्थ परराष्ट्र नीति अन्तर्गत अगाडि बढौं । यस कुरामा नेपालको परराष्ट्र नीतिका फाउण्डर जस्ता यदुनाथ खनाल र त्यसपछि टंकप्रसाद आचार्यले जुन कुराहरू स्थापित गर्न खोज्नु भयो, ती कुरा र पछिल्लो समयमा हामीले जुन कुराहरू स्पष्ट ढङ्गले स्थापित गर्न खोजेका छौं, ती कुराहरू असाधारण महत्वका छन् । यी कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढौंं । असंलग्न आन्दोलनमा हामीले गरेका कुरा, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्न आन्दोलनका नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त, तटस्थता र स्वतन्त्रताका नीति, असंलग्नताका नीति, कतैतिर नझुक्ने, नझुक्किने यो नीतिका साथ अगाडि बढौं । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढौं । हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकतामा वैदेशिक अनुदान, सहायता वा ऋण आवश्यकता प्राथमिकतामा मात्रै लिऔं । छिमेक सम्बन्धमा एक अर्कातिर ढल्किने गल्ती नगरौं । त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन । 
म आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय राजनीतिलाई अझै पनि सकारात्मक दिशामा फर्काऔं । आजको यस भेलाले पनि हामीलाई यस कुरामा प्रेरित गरोस् । सबैले राम्रा विचार राख्नुभएको छ, म सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाई टुङ्ग्याउँछु । धन्यवाद !
(नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७९ साल असार ३२ गते नेपाल चीन हिमालय मैत्री समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको  गोष्ठीमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)