–सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशा व्यवसायमा आबद्ध तथा सम्पूर्ण नेपालीलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन आह्वान
–प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नयाँ सरकार निर्माणसम्मका सबै प्रक्रिया संविधानविरुद्ध, अलोकतान्त्रिक र नियोजित सत्ता कब्जाको परिणाम

–प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि कानुनी र राजनीतिक दुबै लडाईं लडिने

२ मङ्सिर (२०८२), काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधि सभा नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठकले असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने निर्णय गरेको छ । 
विघटित प्रतिनिधि सभा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष  केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय, च्यासलमा मङ्गलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । 
बैठकले विघटित प्रतिनिधि सभामा क्रियाशील सम्पूर्ण संसदीय दल, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्था, पेशा व्यवसायमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई असंवैधानिक ढङ्गबाट गरिएको संसद विघटनको विरोध गर्दै यसको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन आह्वान पनि गरेको छ । 

असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक वर्तमान सरकार खारेज हुनुपर्छः अध्यक्ष ओली 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार वैधानिक र लोकतान्त्रिक दुवै विधि मिचेर बनेको सरकार भएको बताउनुभयो । 
उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नयाँ सरकार निर्माणसम्मका सबै प्रक्रिया संविधानविरुद्ध, अलोकतान्त्रिक र नियोजित सत्ता कब्जाको परिणाम भएको बताउनुभयो । 
देश अहिले ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– एकातिर विनाश, अव्यवस्था र प्रतिक्रियावादी गठबन्धनको मार्ग छ; अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डता र समृद्धिको मार्ग । 
उहाँले यो संवैधानिक सङ्कटलाई साधारण चुनावी बहसमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । अहिलेको समस्याको निकास प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको धारणा अध्यक्ष ओलीले सुनाउनुभयो । 
उहाँले देश समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको संवेदनशील समयमा नियोजित रूपमा भदौ २३ र २४ मा अराजक क्रियाकलाप भएको र भदौ २४ को घटना कुनै आकस्मिक नभई पूर्वतयारीको भएको भनाइ राख्नुुभयो ।  
वर्तमान सरकार संविधान विपरीत, जनमत विपरीत र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत बनेको भन्दै स्पष्ट रूपमा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– यो सरकार असंवैधानिक छ र अलोकतान्त्रिक पनि छ, यो कुरा भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नुपर्ने छैन ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि कानुनी र राजनीतिक दुबै लडाईँ लडिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । यदी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने नेपालमा संविधान नै छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने भनाइ उहाँले राख्नुभयो ।

देश प्रतिगमनको गम्भीर चक्रमा फसिरहेको छः उपाध्यक्ष पौडेल

बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भदौ २३ र २४ का घटना नियोजित रूपमा गराएर देश प्रतिगमनको गम्भीर चक्रमा फसिरहेको धारणा राख्नुभयो । 
उहाँले दुई दिनका घटनालाई ‘सिरानी हालेर’ अघि बढाइएको राजनीतिक हस्तक्षेपले सत्ता कब्जाको प्रयोजन स्पष्ट पारेको बताउनुभयो । 
उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो– भदौ २३ र २४ को घटनालाई सिरानी हालेर देशमा प्रतिगमन भएको छ, भदौ २३ र २४ का घटनाबाट संविधानमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भयो, संविधानलाई नै घाइते बनाइयो, यस्तो प्रतिक्रियावादी गतिविधिलाई सामान्य ठान्न मिल्दैन, देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेलिएको छ र यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु आजको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो ।
एमालेले उठाइरहेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा पनि यही प्रतिगमनविरुद्धको सङ्घर्षसँग जोडिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान विपरीत गरिएको कदमलाई वैधता दिन खोज्ने प्रयास सफल हुन नदिन जनतामाझ गएर दललाई सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अहिले एमालेले सुरु गरेको आन्दोलनलाई देशको स्वाभिमान रक्षा गर्ने अभियानका रूपमा व्याख्या गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले  संविधानको सम्मान, राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि जनताको साथमा दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नु एमालेको प्राथमिक कार्य हो ।
नेता पौडेलले वर्तमान राजनीतिक अवस्था सामान्य देखिए पनि भित्रीरूपमा गम्भीर सङ्कट लुकेको उल्लेख गर्दै देशलाई संवैधानिक व्यवस्था बाहिर धकेल्ने कुनै पनि प्रयोजनलाई रोक्नु ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।  
उहाँले दलभित्र एकता, अनुशासन र स्पष्ट राजनीतिक दिशासहित आन्दोलनलाई बलियो बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यकः महासचिव पोखरेल

बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले अहिलेको सरकारको कुनै राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत नभएको बताउनुभयो । 
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– अहिलेको सरकार हामी नेपाल संस्थाको सिफारिसमा बनेको सरकार हो, यसको राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत छैन ।
उहाँले भदौ २३ गतेका घटनामा स्कुले बालबालिका प्रयोग गरिएको भए पनि मानवअधिकारकर्मीहरू मौन रहेका बताउँदै जुन गम्भीर चासोको विषय रहेको बताउनुभयो । हामी नेपाल संस्था ‘फ्री तिब्बत’ मुभमेन्टसम्म संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यही नेटवर्कमार्फत अहिलेको सरकार बनेको भनाइ राख्नुभयो ।
भदौ २३ र २४ का घटनाबारे महासचिव पोखरेलले जेनजी युवालाई आवरण बनाएर अर्को शक्तिकेन्द्रबाट षड्यन्त्र सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । ‘भदौ २३ को घटना २४ गतेको घटनाको पूर्वतयारीअनुसार योजनाबद्ध रूपमा गराइएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । 
यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो । छानबिन आयोगका प्रमुख गौरीबहादुर कार्की स्वयं घटना भड्काउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति भएकाले उहाँबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव नभएको र एमाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठनको मागमा अडिग रहेको महासचिव पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पोखरेलले भन्नुभयो– अहिलेका प्रधानमन्त्री संविधानले नचिन्ने प्रधानमन्त्री हो, त्यही प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ ।
अहिले प्रहरी संस्थालाई कमजोर बनाइएको, नाङ्गै पारेर लखेटिएको, अपराधीहरू खुलेआम हिंडिरहेको र बन्दुकसम्म लुटिएका अवस्थामा आगामी निर्वाचन सम्भव नदेखिएको  भनाइ महासचिव पोखरेलले राख्नुभयो । त्यसैले संसद् पुनर्स्थापना नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
भदौ २३ र २४ पछि एमाले सडकमा उत्रिएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै महासचिव पोखरेलले आन्दोलनमार्फत पार्टीको एजेन्डा जनतामाझ स्थापित गर्दै एमालेलाई सबल शक्तिका रूपमा उभ्याउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘जनतालाई जागरूक बनाउन सके एमाले बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छ,’ उहाँले जोड दिनुभयो ।