काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । 
एमालेले भूमि व्यवस्थाको आधारभूत संरचनाका अन्तर्निहित समस्याहरूलाई समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने नीति  अगाडि सारेको छ । 
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा उपयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘निर्माण भइसकेका संरचनाहरूको सम्भव भएसम्मको सुधार तथा उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भू–उपयोग नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गरिने छ ।’
भूमि बैंक स्थापना गरिने 
कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोकिने छ । भूमि बैंक स्थापना गरिने छ । सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोकिने छ । सरकारी जमिनमाथिको अतिक्रमण हटाउने घोषणा गरिएको छ । 
कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा विकास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘कृषि पेसालाई मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गरिने छ । आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षित गरी भोकमरीमुक्त देश बनाइने छ । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यमका रूपमा विकास गरिने छ ।’
किसानलाई सुपथ मूल्यमा मल र बीउ 
कृषकलाई समयमै सुपथ मूल्यमा मल र उन्नत बीउ उपलब्ध गराइने छ । सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका साथै कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र कृषि फर्ममा नै पुर्याइने छ । 
सबै कृषियोग्य जमीनको माटो जाँच गरी माटोको उर्बरा शक्तिमा गुणात्मक सुधार गरिने छ । कीटनाशक औषधि र बाली संरक्षणका सेवाको अभाव हुन दिइने छैन । कृषि औजार र उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गरी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएकोे छ ।  सबै स्थानीय तहमा कोल्डस्टोरेज र गोदाम सुविधा उपलब्ध गराइने छ । गोदाममा राखिएका कृषि उपजका आधारमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, हानी नोक्सानी हुनबाट बचाउन बिमाको व्यवस्थासहित निश्चित अनुदानसमेत दिइनेछ । उत्पादन लागतमा उचित नाफासहितको समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादनकर्तासँग कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रमा दोब्बर लगानी 
कृषि क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाइने छ । प्रमुख खाद्य बालीहरू धान, मकै, गहुँ, फापर, तरकारी र फलफूल तथा दूध, अण्डा, मासु, माछा र पशु–पन्छीका उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति एमालेको छ । नेपाली कृषि उत्पादनको निकासी वृद्धि गर्दै कृषकको हालको आम्दानीलाई कम्तीमा दोब्बर बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र निकासी वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणको अभियान देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गरी कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरिने छ ।’
नेपालमा कृषिमा सिँचाइ सुविधा अभावका कारण खेतीपातीका लागि बर्षादमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा सिँचाइ सुविधा बढाउने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने, व्यावसायिक, सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवा तथा व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन गरिने नीति ल्याएको छ । बाली लगाउँदा खेतबारी, कान्ला र डिल सबै जमिनको समुचित उपयोग हुनेगरी बहुखेती प्रणालीतर्फ कृषकलाई आकर्षित गरिने छ ।
अर्गानिक खेतीमा जोड
अर्गानिक खेतीको विस्तार र व्यवसायीकरण गरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न ‘अर्गानिक कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । नेकपा (एमाले) ले सरकार गठन गरेपछि कृषक तथा युवा व्यवसायीहरूलाई अर्गानिक वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहनका योजनाहरू ल्याउने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अर्गानिक वस्तुको निर्यातलाई प्राथमिकता दिने, अर्गानिक खेतीका फर्मसँगै इको टुरिजम समेतको प्रवद्र्धन गरी कृषकको आय वृद्धि गर्न थप सहयोगका कार्यक्रम ल्याइनेछ । 
पशुपालनका लागि सहुलियत दरमा ऋण 
घोषणापत्रमा पशुपालनलाई पनि महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा याक, चौँरी, भेँडा, च्याङ्ग्रा, मध्यपहाड, उपत्यका तथा तराई मधेसमा गाई, भैँसी, भेँडा, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा, अस्ट्रिचलगायतका पशुपन्छी पालनका लागि कृषक तथा युवा उद्यमीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण र प्रविधि उपलब्ध गराइने छ । यस्ता उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गरिने छ । वडा–वडामा नगदेबाली, तरकारी, फलफूल, जडिबुटी खेतीका फर्महरू, मौरीपालन र माछापालनका फर्महरू सञ्चालन गर्न कृषक तथा युवा व्यवसायीलाई ऋण र प्रविधि उपलब्ध गराइने छ । 
कस्तुरी, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु तथा पन्छीहरूको व्यावसायिक उत्पादनको सरम्भावना खोजी गरी अघि बढाइने  घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
वनक्षेत्रमा वन पैदावारका साथै कृषि वन, मसला, फलफूल तथा तरकारीलगायतका नगदेबालीहरूको खेती गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ  भने कृषि फर्महरू क्लस्टरमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने छ र ती स्थानमा विद्युत र सडकको पहुँच पुर्याउने जनाइएको छ । 
रासायनिक मलको कारखाना 
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा किसानलाई समयमा रासायनिक मल अभावको स्थायी समाधानका लागि स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अलपत्र परेको यस योजनालाई पनि एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  आगामी निर्वाचनपछि एमालेले सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । 
प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसबाट उत्पादन हुने ग्यास एवं विद्युतको प्रयोगका लागि सहुलियतका तरिका (स्किम) उपयोगमा ल्याइनेछ । माटोको स्वास्थ्य बिग्रन नदिन र बिग्रेको माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।